लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | चैत्र १६, २०७९
पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बनेको १०० दिनभन्दा बढी भइसकेको छ । त्यसैले प्रचण्ड सरकारले ‘हनिमुन पिरियड’ पार गरिसकेको छ । तर सरकार बनेको यति लामो समयसम्म पनि कुनै उल्लेख्य काम हुन सकेको छैन । कतिपयले माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलाई काम गरेर देखाउने यो अन्तिम अवसर समेत भनिरहेका छन् । तर प्रचण्ड आफैं भने गठबन्धनदेखि गठबन्धन र मन्त्रालय भागबण्डा देखि भागबण्डा सम्म अल्झिएका छन् ।
प्रचण्डले दोस्रो पटक विश्वासको मत पाएको पनि एक साता पूरा भइसकेको छ । तर अझै पनि मन्त्रिपरिषदले पूर्णता पाएको छैन । बुधबार बसेको सत्ता गठबन्धनको बैठकमा दलहरुबीच मन्त्रालयको भागवण्डा टुंगो लागेको बताइएको छ । यद्यपि गठबन्धनमै रहेको एक घटक जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव भने सबैले आ–आफ्नो दाबी राखेको तर सहमति भइनसकेको बताएका छन् ।
यद्यपि बुधबार साँझ बालुवाटारमा भएको सत्ता गठबन्धनका नेताहरुको बैठकमा औपचारिक निर्णय नभए पनि मन्त्रालय भागबण्डा बारे मोटामोटी सहमति जुटेको नेताहरुले बताएका छन् । अब बिहीबार बस्ने बैठकमा प्रधानमन्त्रीले कुन दलले कुन मन्त्रालय पाउने भन्नेबारे सबै दलसँग अलग अलग छलफल गरेर प्रस्ताव ल्याउनेछन् ।
बैठकमा सहभागी एक नेताका अनुसार सत्ता गठबन्धनको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसले ८, नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले ५, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) ले २/२ र जनमत पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र नेपाल समाजवादी पार्टीले १/१ मन्त्रालय पाउनेछन् । स्वतन्त्र उम्मेदवार बनेर विजयी भएका आम जनता पार्टीका अध्यक्ष प्रभु शाहलाई पनि सरकारमा ल्याउने तयारी छ । पछिल्लो समयमा उनी माओवादी केन्द्रसँग एकताका लागि छलफलमा समेत छन् ।
दलहरुबीच बिहीबार साँझसम्म मन्त्रिपरिषदलाई पूर्णता दिने सहमति भएको छ । यद्यपि सरकारलाई विश्वासको मत दिने सबै दल भने बिहीबारको मन्त्रिपरिषद पुनर्गठनमा समेटिने सम्भावना कम देखिन्छ । सरकारलाई विश्वासको मत दिने मध्ये तेस्रो ठूलो दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) तत्काल समेटिने सम्भावना कम छ । रास्वपाले अध्यक्ष रवि लामिछानेको नेतृत्वमा सरकारमा सामेल हुने बताएको थियो । तर लामिछानेको सांसद पद गएको र पुनः सांसद भएर नआएका कारण गैर सांसदलाई मन्त्री बनाउन अन्य दल तयार भएनन् । जसका कारण रास्वपालाई सरकारमा ल्याउने अवस्थामा अन्य दलले मन्त्रालय छाड्ने वा रास्वपाले पाउने मन्त्रालय खाली राखेर मन्त्रिपरिषदलाई पूर्णता दिने तयारी भएको हो ।
रवि लामिछाने आगामी वैशाखमा हुने उपचुनावमा चितवन–२ बाट उम्मेदवार बन्दैछन् । यसअघि सोही क्षेत्रबाट निर्वाचित भएका उनको नागरिकता प्रकरणसँगै पद गएको थियो । गठबन्धनको संयुक्त बैठक नबसेका कारण रास्वपालाई सरकारमा सहभागी गराउने बारे ठोस छलफल भएको छैन । रास्वपाले १० वैशाखको उपचुनाव पछि सरकारमा जाने वा नजाने भन्ने विषयमा निर्णय गर्ने तयारी गरेको छ ।
सबै पार्टीले आ–आफ्नो भागमा परेका मन्त्रालयमा मन्त्रीको नाम दिएपछि बिहीबार साँझसम्म मन्त्रिपरिषद विस्तार हुने एक नेताले बताए । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बुधबार नै मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्ने तयारी गरेका थिए । लामो समयदेखि १६ मन्त्रालय आफ्नो जिम्मामा रहेको र मन्त्री नहुँदा काम प्रभावित भएकाले केही मन्त्री भए पनि थप्ने उनको योजना थियो । सोही अनुसार गठबन्धनमा रहेका दललाई कम्तीमा एक एक जना मन्त्रीको नाम दिन आग्रह गरेका थिए ।
सोही अनुसार केही दल मन्त्रीको नाम दिने तयारीमा पनि थिए । तर प्रमुख सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले पार्टीभित्र विवाद सिर्जना हुने भन्दै एकैपटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नुपर्ने बताएपछि प्रधानमन्त्री रोकिए । देउवा चरण चरणमा मन्त्री पठाउँदा पार्टीभित्र असन्तुष्टि बढ्ने भन्दै एकै पटकमा मन्त्रिपरिषद विस्तारको पक्षमा देखिन्छन् ।
१० पुसमा बनेको एमालेसहितको सत्ता गठबन्धन गत राष्ट्रपति निर्वाचनअघि भत्किएसँगै प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग १६ मन्त्रालयको जिम्मेवारी रहेको छ । एमाले, राप्रपा र रास्वपाले सरकार छाडेपछि सबै मन्त्रालय प्रचण्डको जिम्मामा छन् । १५ माघदेखि जनमत पार्टीका १ जना र माओवादी केन्द्रका चार मन्त्री मात्रै रहेका छन् ।
यसपटक पनि रास्वपाले सरकारलाई विश्वासको मत दिएको छ । रास्वपा तत्काल सरकारमा सहभागी नभए पनि उसको भाग सुरक्षित राख्न भने दलहरु सहमत छन् ।
अहिलको भागबण्डामा माओवादीलाई थप गरिएको एक र नेपाल समाजवादी पार्टीको भागमा परेको एक मन्त्रालय रास्वपा सरकारमा आउँदा उसलाई दिइनेछ । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई पनि मन्त्रालय दिने योजना रहे पनि सो पार्टीले सरकारमा सहभागी हुन रेशम चौधरीको रिहाईलाई प्रमुख मुद्दा बनाएको छ । रास्वपा सरकारमा सहभागी हुँदा यी मन्त्रालय रास्वपाले पाउनेछ । त्यसबेला भागबण्डाको लफडा नहोस् भनेर प्रधानमन्त्रीले अहिले नै केही मन्त्रालय आफूसँग राख्न चाहेको देखिन्छ ।
रवि लामिछाने आगामी वैशाखमा हुने उपचुनावमा चितवन–२ बाट उम्मेदवार बन्दैछन् । यसअघि सोही क्षेत्रबाट निर्वाचित भएका उनको नागरिकता प्रकरणसँगै पद गएको थियो । गठबन्धनको संयुक्त बैठक नबसेका कारण रास्वपालाई सरकारमा सहभागी गराउने बारे ठोस छलफल भएको छैन । रास्वपाले १० वैशाखको उपचुनाव पछि सरकारमा जाने वा नजाने भन्ने विषयमा निर्णय गर्ने तयारी गरेको छ ।