लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | चैत्र १९, २०७९
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले आगामी १० वैशाखमा हुने उपनिर्वाचनमा क्लिन स्वीप गर्ने दावी गरेको छ । वैशाख १० गते रास्वपा अध्यक्ष रवि लामिछानेको नागरिकता प्रकरणबाट खाली भएको चितवन–२ सहित राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको क्षेत्र तनहु–२ र उपराष्ट्रपति रामसहाय प्रसाद यादवको क्षेत्र बारा–१ मा उपनिर्वाचन हुँदैछ । रास्वपाले चितवनमा रवि लामिछाने, तनहुँमा हालै काँग्रेस छाडेका स्वर्णिम वाग्ले र बारामा सुशासन पार्टी खोलेका पूर्व डिआईजी रमेश खरेललाई उम्मेदवार बनाउने निर्णय गरिसकेको छ ।
गत ४ मंसिरमा भएको निर्वाचनमा रास्वपाले सबैलाई आश्चर्यचकित पार्दै २० सिट जितेर संसदको चौथो ठूलो दल बनेको थियो । रास्वपा अध्यक्ष लामिछानेले अमेरिकी नागरिकता त्यागेपछि नेपाली नागरिकता लिने प्रक्रिया सुरु नगरी पुरानै नागरिकताका आधारमा उम्मेदवार भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले उनको नागरिकता खारेज गर्दै उम्मेदवार बन्ने योग्यता पूरा नभएको फैसला गरेको थियो । यस लगत्तै उनले चितवन–२ बाट जितेको सांसद पद पनि गुमाएका थिए ।
रास्वपा अध्यक्ष रवि लामिछानेले संसदमा १ सिट गुमाएको र अब त्यसको बदलामा ३ सिट लिएर संसद छिर्ने उद्घोष गरेका छन् । तर उनले भनेको जस्तो तीनै सिटमा जित निकालेर संसद छिर्न सहज भने छैन । रास्वपाले उपनिर्वाचनमा उम्मेदवार बनाएका दुई पात्र स्वर्णिम वाग्ले र रमेश खरेल भर्खरै पार्टी निकट भएका व्यक्ति हुन् । लामो समय नेपाली कांग्रेसमा जोडिएका र सो पार्टी छाडेर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको उम्मेदवार बनेका वाग्लेले नेपाल बनाउन ढिलो भइसकेको बताए । एउटै नेताहरु पटक पटक निर्वाचन लड्ने र जित्ने तर देशले हारिरहने अवस्था छ । वाग्लेले समय तोकेरै कति पटक र कति समय जनप्रतिनिधि हुने भनेर राजनीतिज्ञले तय गर्नुपर्ने बताए । उनले भने, ‘नेपाललाई छिटो बनाउनुपर्ने राजनीतिक प्रतिबद्धताको कमी देखिन्छ ।’ त्यसलाई पूर्ति गर्नका लागि आफूहरूले नयाँ खालको राजनीति सुरु गर्न लागेको वाग्लेको भनाई छ । उनले कुशासन र आर्थिक मन्दीलाई ठूलो धक्का दिनुपर्ने अवस्था आइसकेको दाबी गरे । टिकट पाउन र चुनाव लड्नका लागि पनि ठूलो रकम खर्चनुपर्ने अवस्था रहेको र त्यसले देशमा सुशासन नआउने बताए ।
सुरुमा गृह मन्त्रालय सम्हाले पनि सांसदबाट अयोग्य भएपछि गैर सांसदलाई मन्त्री बनाउन प्रधानमन्त्री प्रचण्ड तयार भएनन् । उनलाई गृहमन्त्री बनाउन एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले दबाब नै दिएका थिए । त्यसपछि गृह नपाएको झोकमा सरकार छाडे र पत्रकार सम्मेलन गरी सञ्चारकर्मीमाथि समेत खनिए ।
अर्का उम्मेदवार रमेश खरेलले कुशासनको अन्त्य र सामाजिक न्यायका लागि आफूहरू एक ठाउँमा आएको बताए । उनले भने, ‘सुशासन कायम गर्नका लागि नेपाल आमालाई माया गर्ने मान्छेहरू एक ठाउँमा उभिनुपर्ने अवस्था आएको छ ।’
रास्वपाबाट उम्मेदवार बनेका तीनै जना यतिबेला चर्चामा छन् । तर रविले दाबी गरेजस्तै उनीहरुलाई जनताले रास्वपामा जाँदैमा पत्याइहाल्ने अवस्था भने देखिदैन । खरेल गत ४ मंसिरको निर्वाचनमा काठमाडौं–१ बाट उम्मेदवार बनेका थिए । यो क्षेत्रमा काँग्रेसका प्रकाशमान सिंह विजयी भए भने राप्रपाका रविन्द्र मिश्र दोस्रो भएका थिए । खरेलले चुनाव लड्न आफ्नै नेतृत्वमा सुशासन पार्टी खोलेका थिए ।
वाग्लेले पनि चितवन–१ बाट निर्वाचन लड्न चाहेका थिए । तर काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष रहेका विश्व पौडेललाई टिकट दिए । उनी काँग्रेसको घोषणापत्र निर्माण समितिमा समेत थिए । उपनिर्वाचनमा उनले रामचन्द्र पौडेलको क्षेत्रमा लड्न चाहे पनि उनले टिकट नपाउने निश्चित थियो । त्यसैले उनलाई राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सल्लाहकार बनाउन खोजेका थिए । त्यहाँ पनि सभापति देउवा र आरजु राणाको हस्तक्षेप भएपछि पार्टी नै छाडेर रास्वपाबाट चुनाव लड्न गएका हुन् ।
अर्कोतिर चुनाव जिते पनि रास्वपाले भनेजस्तो स्थिर र दृढ राजनीतिक एजेण्डालाई स्थापित गर्न सकेन । १० पुसमा एमालेसहितको गठबन्धनमा सामेल भएको रास्वपा ४२ दिनमै सरकारबाट बाहिरियो । त्यसको मुख्य कारण भनेको रवि लामिछानेले गृह मन्त्रालय नपाउनु थियो । उनले सुरुमा गृह मन्त्रालय सम्हाले पनि सांसदबाट अयोग्य भएपछि गैर सांसदलाई मन्त्री बनाउन प्रधानमन्त्री प्रचण्ड तयार भएनन् । उनलाई गृहमन्त्री बनाउन एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले दबाब नै दिएका थिए । त्यसपछि गृह नपाएको झोकमा सरकार छाडे र पत्रकार सम्मेलन गरी सञ्चारकर्मीमाथि समेत खनिए ।
म्यानपावर व्यवसायीलाई श्रम र निजी शिक्षण संस्थाका पक्षपोषकलाई शिक्षामन्त्री बनाएपछि रास्वपामाथि प्रश्न उठेका छन् । धेरैले त रास्वपा किन सरकारमा सामेल भयो र किन बाहिरियो भन्ने समेत ख्याल गर्न पाएनन् । अहिले पनि सरकारलाई विश्वासको मत दिएको छ । तर अब उसले कस्तो भूमिका खेल्छ भन्ने निश्चित भइसकेको छैन । त्यसैले रास्वपाले जसरी सहज चुनाव जित्ने दाबी गरिरहेको छ, त्यो देखिदैन । तर अन्य राजनीतिक दलका कमजोरी, गठबन्धन संस्कृति र गठबन्धनको हेरफेरका घटनाक्रमले भने रास्वपालाई फाइदा हुने देखिन्छ ।