लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | चैत्र २०, २०७९
आगामी वैशाख १० गते हुने उपनिर्वाचनका लागि आज उम्मेदवारी दर्ता हुँदैछ । गत ४ मंसिरमा भएको निर्वाचनमा विजयी भएका काँग्रेस, रास्वपा र जसपाले जितेका एक एक स्थानमा उपचुनाव हुन लागेको हो ।
चितवन–२ मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले विजयी भएका थिए । तर उनले अमेरिकी नागरिकता त्यागेर नेपाली नागरिकता पुनः प्राप्तिको प्रक्रिया पूरा नगरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतले उम्मेदवार बन्ने अयोग्य भएकाले पद स्वतः समाप्त हुने फैसला गर्यो । यो क्षेत्रमा उनी पुनः उम्मेदवार बन्दैछन् । तर संविधानमा नागरिकता पुनः प्राप्तिको तीन महिनासम्म कुनै पदमा मनोनित हुन, नियुक्त हुन अयोग्य हुने व्यवस्था रहेकाले उनको उम्मेदवारी विरुद्ध फेरि मुद्दा पर्ने सम्भावना हुन्छ । उनले चार वर्षअघि नै नागरिकता त्यागे पनि नेपाली नागरिकता लिने प्रक्रिया पूरा गरेका थिएनन् । त्यसैले उनले नागरिकता त्यागेको मितिलाई मान्ने कि उनले पुनः नागरिकता प्राप्त गरेको मितिलाई आधार मान्ने भन्ने विवाद देखिन्छ ।
तनहुँ–१ बाट निर्वाचित रामचन्द्र पौडेल राष्ट्रपति र बारा–२ बाट निर्वाचित रामसहाय यादव उपराष्ट्रपति भएकाले यी रिक्त स्थानमा पनि उपनिर्वाचनका लागि आजै मनोनयन हुँदैछ । निर्वाचन आयोगले तनहुँ–१, बारा–२ र चितवन–२ मा बिहान १० बजेदेखि साँझ ५ बजेसम्म उम्मेदवारी दर्ता गर्ने समय तोकेको छ ।
यता संसदको सबैभन्दा ठूलो पार्टी एमालेबाट विभाजित भएको एकीकृत समाजवादीले पनि आफ्ना मतदातासम्म पुग्ने अवसर गुमाउने भएको छ । उसले पनि उपनिर्वाचन हुने तीनै क्षेत्रमा उम्मेदवार नउठाउने भएको छ । सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरुबाट काँग्रेसले फाइदा लिँदा जनमत पार्टीले आफ्ना उम्मेदवार उठाउने हिम्मत गरेको देखिन्छ । उसले गत उपराष्ट्रपति निर्वाचनमा पनि आफ्नै उम्मेदवार खडा गरेको थियो । अन्य दलहरु गठबन्धनको सिकार बन्दै जाने र जनतासम्म नै नपुग्ने अवस्था देखिएको छ ।
निर्वाचन आयोगका अनुसार निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा राजनीतिक दल र स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिन चाहनेले उम्मेदवारी मनोनयनपत्र दर्ता गर्न सक्ने छन् ।
उम्मेदवारी दर्ताका लागि कांग्रेस, एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, जसपा र जनमत पार्टीका उम्मेदवार सम्बन्धित क्षेत्रमा पुगिसकेका छन् । तनहुँ–१ मा सत्ता गठबन्धनबाट कांग्रेसका गोविन्द भट्टराई, एमालेका पूर्वआईजीपी सर्वेन्द्र खनाल, रास्वपाबाट हालै काँग्रेस त्यागेका अर्थशास्त्री डा.स्वर्णिम वाग्ले र राप्रपाका शोभा गुरुङले उम्मेदवारी दिने निश्चित छ ।
यस्तै चिनवन–२ मा सत्ता गठबन्धनबाट कांग्रेसका पूर्व जिल्ला सभापति जीतनारायण श्रेष्ठ, एमालेका रामप्रसाद न्यौपाने, रास्वपाका रवि लामिछाने, राप्रपाका जीवलाल पुरीलगायतले उम्मेदवारी दर्ता गर्ने तयारी गरेका छन् ।
उता बारामा सत्ता गठबन्धनबाट जसपाका उपेन्द्र यादव, एमालेका पुरुषोत्तम पौडेल, रास्वपाबाट पूर्वडिआईजी रमेश खरेल, जनमतबाट हालै माओवादी छाडेका शिवचन्द्र कुशवाह, राप्रपाका सोनेलाल शाहलगायत उम्मेदवारी दिने तयारीमा छन् ।
उपनिर्वाचनमा माओवादी, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनमोर्चा, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी सहितले उम्मेदवारी नदिने देखिएको छ । तनहुँमा गत ४ मंसिरको निर्वाचनमा सत्ता गठबन्धनले काँग्रेसका रामचन्द्र पौडेललाई सहयोग गरेको थियो । चितवनमा एमाले र काँग्रेसका उम्मेदवारलाई रास्वपाका रवि लामिछानेले उछिनेका थिए । यहाँ पनि माओवादी र एकीकृत समाजवादीसहितका दलका उम्मेदवार थिएनन् । बारामा माओवादीबाट शिवचन्द्र कुशबाह उम्मेदवार हुँदा एमालेले जसपाका रामसहाय यादवलाई सघाएको थियो । बारामा त्यसबेला एमाले र काँग्रेसका उम्मेदवार थिएनन् ।
यी क्षेत्रमा यसपटक पनि गठबन्धनका नाममा केही दलले उम्मेदवार नउठाउने भएका छन् । २०६४ को संविधानसभा निर्वाचनमा सबैभन्दा ठूलो दल बनेर त्यसपछि निरन्तर ओरालो लाग्दै आएको माओवादी यतिबेला संसदमा ३२ सिटसहित सानो तेस्रो दल बनेको छ । उपनिर्वाचनमा समेत यो पार्टीले गत निर्वाचनमा आफ्नै उम्मेदवार भएका क्षेत्रमा समेत उम्मेदवार उठाउने सम्मको हिम्मत गर्न सकेन । सोही कारण नै माओवादीबाट उम्मेदवार बनेका शिवचन्द्र कुशबाहले पार्टी नै छाडेर जनमत रोजेका छन् ।
यता संसदको सबैभन्दा ठूलो पार्टी एमालेबाट विभाजित भएको एकीकृत समाजवादीले पनि आफ्ना मतदातासम्म पुग्ने अवसर गुमाउने भएको छ । उसले पनि उपनिर्वाचन हुने तीनै क्षेत्रमा उम्मेदवार नउठाउने भएको छ । सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरुबाट काँग्रेसले फाइदा लिँदा जनमत पार्टीले आफ्ना उम्मेदवार उठाउने हिम्मत गरेको देखिन्छ । उसले गत उपराष्ट्रपति निर्वाचनमा पनि आफ्नै उम्मेदवार खडा गरेको थियो । अन्य दलहरु गठबन्धनको सिकार बन्दै जाने र जनतासम्म नै नपुग्ने अवस्था देखिएको छ । गठबन्धनका नाममा सत्तामा पुग्ने तर जनताको अदालतमा परीक्षण नै हुनु नपर्ने संस्कारले वैधता प्राप्त गर्दै गएको छ । यसले तत्काललाई सत्ता सहयात्रामा सुरक्षा प्राप्त भए पनि दीर्घकालीन रुपमा राजनीतिक दलहरुलाई जनतासम्म पुग्न सहज नहुने देखिन्छ ।