लोकसंवाद संवाददाता | कारोबार | चैत्र २९, २०७९
विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा आएको गिरावटसँगै देशको अर्थतन्त्रमा समस्या उत्पन्न भएपछि सरकारले विदेशबाट अत्यावश्यक बाहेकका सामानको आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो । सरकारले आयात प्रतिबन्ध लगाउँदा विदेशी मुद्रा सञ्चितीमा सुधार भएपछि अर्थतन्त्रको ओरालो यात्रा रोकिएको थिएन ।
अर्थतन्त्रमा आएको मन्दीको प्रभाव आम उपभोक्ताले अनुभूति गरिरहँदा केही खुसीको कुरा बाहिर आएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले हरेक महिना वेबसाइटबाट सार्वजनिक गर्ने नेपाल राष्ट्र बैंकको ‘आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति प्रतिवेदन’ यसपटक पत्रकार सम्मेलनमार्फत सार्वजनिक गरिएको छ
। सरकारले अर्थतन्त्र सुधारको प्रयास सुरु गरिसकेको भन्दै मौद्रिक नीतिमा परिवर्तन गर्नुपर्ने बताइरहेको छ । यही बेला गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले पत्रकार सम्मेलन गरेर फागुन महिनाको प्रतिवेदन र अर्थतन्त्रको वर्तमान अवस्थाबारे जानकारी दिएका हुन् । उनले अर्थतन्त्र सुधारोन्मुख रहेको र नेपालको बैंकिङ क्षेत्र सुरक्षित रहेको सन्देश दिए । उनले बैंकहरुको अवस्था सुरक्षित रहेकाले सानोतिनो धक्काले जोखिम नआउने बताए ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको पूँजीकोष ११ प्रतिशत हुनुपर्नेमा १३ प्रतिशत भन्दा माथि रहेको तथ्यांक उनले प्रस्तुत गरे । त्यस्तै बैंकहरुसँग २४ प्रतिशत भन्दामाथि तरल सम्पत्ति छ ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार सरकारी कोषमा १ खर्ब ९० अर्ब रुपैयाँ बराबरको नगद मौज्दात रहेको छ । चालु आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तसम्मको वित्तीय रिपोर्टअनुसार संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय तह तीन वटै सरकारीको कोषको गरी कुल १ खर्ब ९० अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ नगद मौज्दात रहेको बैंकले जनाएको हो । २०७९ असार मसान्तमा सरकारी कोषमा २ खर्ब २५ अर्ब ८० करोड मौज्दात थियो ।
बैंकहरुको निष्क्रिय कर्जा अनुपात औसतमा २.४९ प्रतिशत पुगेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । निष्क्रिय कर्जा ५ प्रतिशत पुगेमा राष्ट्र बैंकले जोखिम मान्ने गरेको छ । पत्रकार सम्मेलनमा गभर्नर अधिकारीले अर्थतन्त्रको सूचकमा सुधार आएको र नागरिकले महसुस गर्न समय लाग्ने दाबी गरे । विदेशी मुद्राको सञ्चिति, चालु खाता र शोधनान्तर स्थितिको तुलनात्मक तथ्यांक समेत प्रस्तुत गरे । जसबाट अर्थतन्त्रमा केही सकारात्मक संकेतहरु देखिएको र बाह्य क्षेत्रमा सुधार भएको उनको दाबी छ ।
गत आर्थिक वर्षमा चालु खाता घाटा ६ खर्ब २३ अर्ब पुग्दा कुल गार्हस्थ उत्पादनको १२ प्रतिशत भन्दा माथि लागेर बाह्य क्षेत्रमा ठूलै जोखिमको अवस्था ल्याए पनि अहिले विदेशी विनिमय सञ्चिति सुविधाजनक रहेको तथा चालु खाता ८ महिनामा ४४ अर्बले मात्रै घाटामा रहेको उनले बताए ।
पछिल्लो ४ महिना मात्र १ खर्ब भन्दा बढी रेमिट्यान्स भित्रिएको छ । फागुन र चैतमा १ खर्ब ४ अर्ब रेमिट्यान्स आएको छ भने शोधनान्तर वचत बढेर १ खर्ब ४८ अर्ब पुगेको छ ।
चालु आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को मौद्रिक नीतिले ७ महिनाको वस्तु तथा सेवाको आधार धान्न पर्याप्त हुने विदेशी मुद्राको सञ्चिति कायम राख्नुपर्ने लक्ष्य राखेको थियो । तर अहिले ९.४ महिनाको वस्तु तथा सेवा र ११ महिनाको वस्तु आयात धान्न सक्ने अवस्था रहेको तथ्यांकले देखाएको छ ।
आयातमा गरिएको कडाईका कारण सामान आयातमा नियन्त्रण हुँदा व्यापार घाटा कम भएको छ भने विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा पनि सुधार ल्याएको छ । बाह्य क्षेत्रमा देखिएको सुधारको लाभ अर्थतन्त्रमा देखिन भने समय लाग्नेछ । विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढ्दा भविष्यमा आर्थिक वृद्धिमा योगदान दिनेगरी ठूला पूर्वाधार निर्माणका लागि आयात बढाउन सकिनेछ ।
अर्थतन्त्रमा सुधार देखिँदा सरकारलाई खर्च गर्न प्रोत्साहित गर्ने र आम नागरिकमा समेत आत्मविश्वास बढाउने अर्थविद्हरु बताउँछन् ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार पुस मसान्तमा १२.७९ प्रतिशत रहेको कर्जाको भारित औसत ब्याजदर माघमा अधिकतम १३.०३ प्रतिशत पुगेको थियो । फागुनमा सोही विन्दुमा रहेको कर्जाको भारित औसत ब्याजदर चैतबाट नै घट्ने सम्भावना छ । वाणिज्य बैंकहरुले ४.४ प्रतिशतसम्म कायम गर्न पाउने कर्जा निक्षेपको ब्याजदर बीचको औसत अन्तर चैतमा ४.२ हुँदै ४ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेका कारण चैतदेखि ब्याजदर घट्ने सम्भावना छ ।
यस्तै पुस मसान्तमा १०.९१ प्रतिशत पुगेको वाणिज्य बैंकहरुको औसत आधार ब्याजदर माघमा १०.७२ प्रतिशतमा र फागुनमा १०.६४ प्रतिशतमा झरेको छ ।
सरकारी कोषमा १ खर्ब ९० अर्ब मौज्दात
राष्ट्र बैंकका अनुसार सरकारी कोषमा १ खर्ब ९० अर्ब रुपैयाँ बराबरको नगद मौज्दात रहेको छ । चालु आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तसम्मको वित्तीय रिपोर्टअनुसार संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय तह तीन वटै सरकारीको कोषको गरी कुल १ खर्ब ९० अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ नगद मौज्दात रहेको बैंकले जनाएको हो । २०७९ असार मसान्तमा सरकारी कोषमा २ खर्ब २५ अर्ब ८० करोड मौज्दात थियो । आर्थिक वर्ष २०७९/८० को ८ महिनामा संघीय सरकारको कुल खर्च नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय (महालेखा नियन्त्रक कार्यालय) का अनुसार ७ खर्ब ७९ अर्ब २३ करोड भएको छ ।
मूल्यवृद्धि नियन्त्रण सुधारतर्फ !
चालु आर्थिक वर्षमा मूल्यवृद्धि ७ प्रतिशतमा सीमित राख्ने लक्ष्य मौद्रिक नीतिमा समेटिएको थियो । तर आर्थिक वृद्धि अनियन्त्रित रुपमा बढ्यो । तर फागुनमा आर्थिक वृद्धि घटेर ७.४४ प्रतिशत कायम भएको छ । अघिल्लो महिना आर्थिक वृद्धि ७.८८ प्रतिशत थियो ।
थोक मूल्यवृद्धि घट्दै जाँदा आगामी दिनमा खुद्रा बजारमा पनि मूल्यवृद्धि नियन्त्रण हुने राष्ट्र बैंकको अनुमान छ । अर्थतन्त्र सुधारका लागि चालिएका कठोर नीतिका कारण तथ्यांकमा सुधार देखिए पनि अर्थतन्त्र उत्पादनसँग नजोडिँदा सम्म अर्थतन्त्रमाथिको जोखिम भने कायमै रहन्छ ।