लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | चैत्र ३०, २०७९
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठानका ११ पूर्व पदाधिकारीहरुले दिएको रिट निवेदनमा सुनवाई गर्दै कुलपति, उपकुलपति, सदस्य सचिव, प्राज्ञ परिषद्, नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठानलाई दोहोरो सुविधा नदिने निर्णयका विरुद्ध परेको उजुरीमा अन्तरिम आदेश जारी हुने नहुने प्रश्नको टुङ्गो गर्न २०८० बैशाख ५ गते छलफलको लागि बोलाएको छ ।
२०७९ चैत्र २७ सर्वोच्च अदालतको एकल इजलाश (न्यायधीश नहकुल सुवेदी) ले यसरी छलफलको लागि बोलाएको हाे । नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठानका नयाँ पदाधिकारी नियुक्ति हुन साथ प्रज्ञ सभाले गर्नुपर्ने दोहोरो सुविधा नदिने निर्णय प्रज्ञ परिषदबाट गरेको थियो । यो निर्णयको बैधानिकता माथि नै प्रश्न उठेपछि समान्यतया वर्षमा एक पटक बोलाउने प्रचलनलाई तोड्दै तेस्रोे पटक साधरण २०८० बैशाख ४ गते प्रज्ञ सभा डाकिएको छ ।
प्रज्ञ सभा डाकिएको भोलिपल्ट अर्थात् २०८० बैशाख ५ गते सर्वोच्च अदालतले छलफलको लागि बोलाएको हो । उक्त प्रज्ञ सभा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री सुदन किरातीको आतिथ्यमा प्रज्ञ सभा राखिएको र उक्त सभाले प्रज्ञ परिषदले गरेको दोहोरो सुविधा नदिने निर्णयलाई अनुमोदन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ ।
नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठानका नयाँ पदाधिकारी प्रज्ञ परिषदको निर्णयको बैधानिकता प्रश्न उठाउँदै प्रतिष्ठानका ११ निवर्तमान र पूर्व पदाधिकारीहरुले 'सर्वोच्च अदालतमा चढाएको उत्प्रेषणयुक्त परमादेशलगायत अन्य जो चाहिने उपयुक्त आदेश जारी गरिपाऊँ' भन्ने रिट निवेदनको सुनवाइ गर्दै यसरी दुबै पक्षलाई छलफलको लागि बोलाएको हो ।प्रतिष्ठानका पूर्व पदाधिकारीहरु प्रा. डा. वासुदेव त्रिपाठी, प्रा. डा. चूडामणि बन्धु रेग्मी, गङ्गाप्रसाद उप्रेती, प्रा. डा. योगेन्द्रप्रसाद यादव, तीर्थबहादुर श्रेष्ठ , आर. डी. ‘प्रभास’ चटौत (राजेश्वरीदत्त चटौत) , अशेषकुमार मल्ल, डा. धुवचन्द्र गौतम, तोया गुरुङ, तुलसीप्रसाद जोशी (तुलसी दिवस) शशीविक्रम शाह समेत जना ११ को वारेस आकाश ढकालले २०७९ साल चैत्र महिना १२ मा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्नु भएको थियाे ।
रिट निवेदनामा भनिएको छ- नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठानले २०३१ सालदेखि कानुनमा व्यवस्था गरी नेपाली वाङ्मयको श्रीवृद्धिमा उल्लेखनीय योगदान गर्दै आएका प्रज्ञा–प्रतिष्ठानका पूर्व पदाधिकारी र प्राज्ञ परिषद्का पूर्व सदस्यहरूलगायतका विशिष्ट साधकहरूलाई उनीहरूका योगदानको सम्मान गर्दै उनीहरूलाई साधनामा निरन्तरताका लागि थप उत्प्रेरित गर्न समेत मानार्थ प्राज्ञ सदस्यता र आजीवन प्राज्ञ सदस्यता प्रदान गर्दै आएको हो । कानुनमा व्यवस्था भएबमोजिम नै मानार्थ प्राज्ञ सदस्यलाई सम्मानमात्र तथा आजीवन प्राज्ञ सदस्यलाई सम्मानवृत्तिसमेत प्रदान गर्दै आएको उल्ले गर्दै । यो आजीवन सदस्यता माग गरी निवेदन दिएर पाएको नभई हामीले आ–आ–आफ्नो विषयक्षेत्र र विधा/उपविधामा दीर्घ साधना गरी विशिष्ट योगदान गरेबापत प्राज्ञ परिषद्को सिफारिसमा प्राज्ञ सभाद्वारा सम्मानका रूपमा प्रदान गरिएको हो । हाम्रा सम्बन्धमा उक्त पत्रमा उल्लेख भएबमोजिम नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठान ऐन २०६४ को दफा २८ को उपदफा ४ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यको व्यवस्था आकर्षित हुन सक्दैन । यो व्यवस्था नेपाल सरकारको कुनै पदमा बहाल रहेर पारिश्रमिक वा सुविधा प्राप्त गरिरहेका व्यक्तिका लागि लागु हुने व्यवस्था हो । अर्थात् ऐनमा प्रस्ट रूपमा नेपाल सरकारबाट पारिश्रमिक वा सुविधा प्राप्त भएको अवस्थामा दोहोरो सुविधा नपाउने व्यवस्था सरकारका विभिन्न पदमा कार्यरत व्यक्तिले नपाउने व्यवस्था हो । यो व्यवस्था जीवन निर्वाहका लागि गरिएको कुनै निश्चित पेसाभन्दा अतिरिक्त समय दिएर सृजना वा साधनाका माध्यमबाट विशिष्ट योगदान गरेका साधकहरूलाई दिइएको सम्मान र पारितोषिकस्वरूप प्रदान गरिएको वृत्ति रोक्ने व्यवस्था होइन ।
रिट निवेदनामा मै आजीवन सदस्यताका सम्बन्धमा नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठानसमेतका विरुद्ध परेको रिट निवेदन -)&(–wo –)&#@_ को मुद्दा सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा हाल विचाराधीन रहेको अवस्था हुँदा हुँदै उक्त मुद्दाको फैसला/निर्णय नहुँदै आजीवन सदस्यता बापतको सम्मान वृत्ति कटौती गर्ने निर्णय गरिनु आफैमा सुविधापूर्ण र अदालतको क्षेत्राधिकारमाथिको अतिक्रमणसमेत भएको जिकिर गरिएको छ ।
दोहारो सुविधाका सम्बन्धमा समेत सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट निवेदक कयोदेवी यमी र टीकादत्त निरौलाविरुद्ध प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबार, काठमाडौँसमेत विपक्षी भएको ०७२-W0-0583 को निवेदनमा कानुनबमोजिम प्राप्त सुविधा सरकारको स्वेच्छाचारी निर्णयका आधारमा कटौती गर्न नमिल्ने साथै दोहोरो सुविधा रोक्नुपर्ने भए तत्सम्बन्धी ऐन निर्माण गरी उक्त ऐनमा नै प्रस्ट र किटानी व्यवस्था हुनुपर्ने भनी सिद्धान्तसमेत प्रतिपादन भएको छ । नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठानबाट दिइँदै आएको आजीवन सदस्यताबापतको सम्मानवृत्ति त दोहोरो सुविधा वा पारिश्रमिक नै होइन । वर्तमान प्राज्ञ परिषद्ले आफूखुसी पारिश्रमिक सुविधाको नाम दिई सम्मानवृत्ति कटौती गर्नु उक्त सिद्धान्तको समेत विपरीत भएको जिकिर रिट निवेदनमा गरिएको छ ।
रिट निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म माथि प्रकरण प्रकरणमा उल्लिखित जिकिरका आधारमा हामीले प्राप्त गरेको सम्मान वृत्ति कटौती गरेको निर्णय कायम राख्दा ऐनको व्यवस्था उल्लङ्घन हुनुका साथै हामी साधकहरूको सम्मान र साधनामा गम्भीर नकारात्मक र प्रतिकूल असर पर्ने र वाङ्मयको साधनामा अनवरत लागिरहने प्रेरणा समेत समाप्त एवम् नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने सम्मान वृत्ति बापतको उक्त रकम निकासा हुन समेत रोकिन सक्ने भएकाले प्रस्तुत मुद्दाको अन्तिम किनारा नभएसम्म उक्त प्रतिष्ठानको मिति २०७९।११।११ को सम्मान वृत्ति कटौती गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्नू, नगराउनु यथावत रूपमा प्रदान गर्नू भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम ४९ बमोजिम विपक्षीका नाममा अन्तरिम आदेश समेत जारी गरिपाऊँ भनि माग गरिएकाे थियो ।
यसरी दर्ता भएको रिट निवेदनको पक्षबाट बरिष्ठ अधिवक्ताहरु हरिहर दाहाल शम्भु थापा, शतिश कृष्ण खरेल र भूमि प्रसाद त्रिपाठी खरेलले बहस गर्नु भएको थियो ।