लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | बैशाख ३, २०८०
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आइतबार आठौं पटक मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्ने तयारी गरेका छन् । १० पुसमा प्रधानमन्त्री भएका उनले ३ चैतमा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन पछि १५ दिन लगाएर मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका थिए । तर अझै पनि प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले पूर्णता पाउन सकेको छैन ।
आइतबार काँग्रेसका एनपी साउदले परराष्ट्रमन्त्रीको शपथ लिँदा मन्त्रिपरिषद् १८ सदस्यीय हुनेछ र अझै यसले पूर्णता पाउनेछैन । प्रधानमन्त्रीले अझै पनि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला, परराष्ट्र, वन तथा वातावरण, युवा तथा खेलकुद, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या र खानेपानी मन्त्रालयको जिम्मेवारी आफैंले सम्हालिरहेका छन् ।
देशले युगौँ युगसम्म सम्झिने गरी ऐतिहासिक काम गर्ने भन्दै सरकारको नेतृत्व गरेका प्रचण्डले सरकार बनेको चार महिना पूरा हुनै लाग्दा समेत सिंहदरबारमा फोटो झुन्ड्याउने बाहेक उपलब्धी हासिल गर्न सकेका छैनन् । सुरुमा एमालेसहितका ७ दलको गठबन्धन सरकारको नेतृत्व गरेका प्रचण्डले गठबन्धन फेरेर यतिबेला १० दलीय गठबन्धन सरकारको नेतृत्व गरिरहेका छन् । तर गठबन्धन सरकारको उपलब्धी भने न्युन देखिन्छ ।
सत्ता गठबन्धनको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली काँग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले सरकारलाई बस्ने छुट नभएको भन्दै दौडिनुपर्ने बताइरहेका छन् । उनले अहिलेको सरकारले महाविपक्तिको समय जस्तो सोचेर काम गर्नुपर्ने बताइरहेका छन् । तर सरकारका गतिविधि हेर्दा अझै मस्त निद्रामै देखिन्छ ।
आर्थिक मन्दीको प्रभाव जनताका घरदैलोसम्म पुगेको छ र न्युन तथा मध्यम आय भएका नागरिकले धान्नै कठिन हुने अवस्था बनेको छ । तर सरकार आर्थिक संकटको हल गर्ने, बजारलाई चलायमान बनाउने, अर्थतन्त्रलाई नयाँ दिशा दिने तिर भन्दा कसरी आफ्नो दुनो सोझयाउने भन्नेमा केन्द्रित देखिन्छ ।
प्रधानमन्त्रीले सरकार गठनको ४ महिनाभन्दा कम समयमा १७ मन्त्रीको राजीनामा बुझेका छन् । केही मन्त्रालयको भागबण्डामा चित्त नबुझेर, केही सत्ता गठबन्धनमा आएको फेरबदल आदि कारणले मन्त्रीले राजीनामा दिए । प्रचण्डको सरकार बनेको ३१ दिन बाटै सरकार छाड्ने क्रम सुरु भउको थियो । रास्वपाले गृहमन्त्री नपाएको भन्दै सरकार छाडेको तीन साताभित्रै एमाले र राप्रपाले सरकार छाडे । सरकारले चार महिनासम्म पूर्णता नपाउने, दोहोर्याएर विश्वासको मत लिनुपर्ने वातावरण बनिरहँदा जनताका समस्या समाधानमा भने सरकारको उदासीनता देखिन्छ । केही समयअघि मात्रै सरकारले आफ्ना १०० दिने उपलब्धी सार्वजनिक गरेको थियो । जसमा औपचारिकताका निर्णयलाई उपलब्धीका रुपमा ब्याख्या गरिएको थियो ।
अब सरकारको अर्को उपलब्धी थपिने क्रममा छ, त्यो भनेको प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण । प्रधानमन्त्रीले भारत भ्रमणका लागि गरेको पर्खाई लाई लिएर संसदमा समेत प्रश्न उठिसकेको छ । प्रधानमन्त्रीले काठमाडौं रक्सौल रेलमार्गको डीपीआर तयार गरेसँगै भारत भ्रमण गर्ने तयारी गरेको चर्चा भइरहेको छ । प्रधानमन्त्रीको भ्रमणको तयारी गर्नका लागि परराष्ट्रमन्त्री समेत नभएको कारण हतारहतार परराष्ट्रमन्त्री मात्रै नियुक्त गर्न खोजेको देखिन्छ । जनताले देखिने गरी काम गर्ने बताए पनि प्रचण्डको सत्तामोह र माओवादीको अधोगतिको यात्रामा पूर्णविराम लाग्ने देखिदैन ।
‘एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीजीलाई मैले आभार व्यक्त गरेको छु, तपाईंले मलाई प्रधानमन्त्री चाहिँ बनाउनुभयो’, ६ चैतमा विश्वासको मत लिइरहँदा प्रचण्डले एमाले अध्यक्ष केपी ओलीलाई भने, ‘मैले तपाईंलाई दुई चोटी प्रधानमन्त्री बनाएको थिएँ । तपाईंले मलाई ब्याज तिर्नुपर्ने थियो, तिर्नुभयो । अझै एउटा बाँकी छ, हिसाब राख्नुहोला ।’
यसले प्रचण्डको सत्ता मोह र प्रधानमन्त्रीको हिसाबकिताब क्लियर छ भन्ने देखाउँछ । देश यतिबेला चरम महंगी, अस्त व्यस्तता र आर्थिक मन्दीको सामना गरिरहेको छ । आर्थिक मन्दीको प्रभाव जनताका घरदैलोसम्म पुगेको छ र न्युन तथा मध्यम आय भएका नागरिकले धान्नै कठिन हुने अवस्था बनेको छ । तर सरकार आर्थिक संकटको हल गर्ने, बजारलाई चलायमान बनाउने, अर्थतन्त्रलाई नयाँ दिशा दिने तिर भन्दा कसरी आफ्नो दुनो सोझयाउने भन्नेमा केन्द्रित देखिन्छ ।