लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | बैशाख ४, २०८०
राष्ट्रको तेस्रो प्रमुख अंग न्यायपालिका करिब १३ महिनादेखि नेतृत्व बिहीन छ । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबरामाथि महाअभियोग लागेपछि १ फागुन, २०७८ देखि सर्वोच्च अदालत कायममुकायमको भरमा चलिरहेको छ । कार्यपालिका र व्यवस्थापिकापछिको महत्वपूर्ण अंग न्यायपालिका लामो समयदेखि नेतृत्व विहीन हुँदा समेत प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्न दलहरु उदासिन देखिन्छन् ।
तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश राणामाथि महाअभियोग सिफारिस समितिले महाअभियोग लगाउन सिफारिस गरेकै दिन संसदको कार्यकाल सकियो । अर्को संसदले सो प्रक्रियालाई अघि बढाउन आग्रह गरिएको थियो । तर अहिलेसम्म संसद सर्वोच्च अदालत कायममुकायमको भरमा चलि रहेको बारे बेखबर देखिन्छ ।
लामो समयदेखि न्यायपालिका प्रमुख बिहीन भइरहँदा कानुन व्यवसायीले प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति तत्काल गर्न दबाब दिएपछि प्रमुख दलहरु प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्न संवैधानिक परिषद्को बैठक बोलाउन सहमत भएका छन् ।
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निवास बालकोटमा सोमबार बिहान बसेको बैठकमा प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि संवैधानिक परिषद्को बैठक बोलाउने सहमति भएको बैठकपछि कांग्रेस नेता रमेश लेखकले जानकारी दिए । भाइरल ज्वरोका कारण स्वास्थ्यमा समस्या आएपछि आराम गरिरहेका एमाले अध्यक्ष ओलीलाई भेट्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा बालकोट पुगेका थिए ।
सर्वोच्च अदालत कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशको भरमा चलिरहेको भन्दै न्यायपालिकामा लामो समयदेखि रहेको यो अवस्थाको अन्त्य गर्न प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने प्रस्ताव प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राखेका थिए । २०७८ देखि नै कायममुकायमको भरमा चलेको न्यायपालिका २०७९ साल भरी नै कायममुकायमकै भरमा चल्यो । हाल कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशका रूपमा वरिष्ठतम् न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले कार्यभार सम्हाल्दै आएका छन् ।
लामो समयसम्म न्यायालयलाई नेतृत्वविहीन राख्न नहुनेमा चौतर्फी आवाज उठिरहेको छ । तर पनि प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढ्नसकेको छैन । कानुन व्यवसायीले प्रधानमन्त्री तथा सभामुखसँग भेट गरेर प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउन दबाब दिँदै आएका छन् ।
सर्वोच्च अदालतमा महाअभियोगको प्रस्ताव निर्णयमा नपुग्दै तत्कालीन निलम्बित प्रधानन्यायाधीश राणाको अवकाश भएकाले वरिष्ठतम् न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउन संवैधानिक परिषद्बाट सिफारिस हुनुपर्नेमा परिषद्को बैठक बस्न नसक्दा कामु प्रधानन्यायाधीश कार्कीको नाम सिफारिस हुनसकेको छैन ।
पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरूले पनि न्यायालयलाई लामो समयसम्म नेतृत्वविहीन नराखी तत्काल प्रक्रिया अघि बढाउन पटकपटक आवाज उठाए पनि त्यसको सुनुवाई भएको छैन ।
सर्वोच्च अदालत मात्रै होइन, दिपायल उच्च अदालतबाहेक सबै उच्च अदालत कामुको भरमा चलिरहेका छन् । लामो समयसम्म सबै तहका अदालतमा न्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन ।
बारले गत पत्रकार सम्मेलन नै गरेर १० दिनभित्र प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारलाई समयसीमा तोकेको थियो । न्यायपालिकालाई नेतृत्वविहीन राख्दा र धेरै अदालतमा न्यायाधीशको दरबन्दी रिक्त हुँदा न्याय सम्पादनमा असर पर्ने र पीडितले न्याय पाउन ढिलाइ हुने तथा न्याय क्षेत्रमा दूरगामी असर पर्न सक्छ । संवैधानिक प्रावधानअनुसार सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि संवैधानिक परिषद्ले सिफारिस गर्नुपर्ने हुन्छ ।
नेपालको संविधानको धारा २८४ मा संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी व्यवस्था छ । उक्त धाराको उपधारा ३ मा परिषद्ले प्रधानन्यायाधीश वा अन्य संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीको पद रिक्त हुनु एक महिना अगावै नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर सर्वोच्च अदालतमा महाअभियोगको प्रस्ताव निर्णयमा नपुग्दै तत्कालीन निलम्बित प्रधानन्यायाधीश राणाको अवकाश भएकाले वरिष्ठतम् न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउन संवैधानिक परिषद्बाट सिफारिस हुनुपर्नेमा परिषद्को बैठक बस्न नसक्दा कामु प्रधानन्यायाधीश कार्कीको नाम सिफारिस हुनसकेको छैन ।
सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीशसहित पाँच न्यायाधीशको दरबन्दी रिक्त छ भने १८ वटा उच्च अदालतमा मुख्य न्यायाधीशसहित ४३ न्यायाधीशको दरबन्दी र जिल्ला अदालतमा ३६ न्यायाधीशको दरबन्दी रिक्त छ । अदालतहरू न्यायाधीश विहीन बन्दा समेत राजनीतिक दलहरु भने सरकारदेखि सरकारसम्मका एजेण्डामा केन्द्रित देखिन्छन् ।