लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | बैशाख ६, २०८०
राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्ले खोटाङमा स्थानीय तहका उपप्रमुख एवम् महिला तथा बालबालिका शाखा प्रमुख र प्रहरीका लागि बाल संरक्षण घटना व्यवस्थापनसम्बन्धी तालिम सुरुआत गरेको छ । बालबालिकासम्बन्धी ऐन २०७५ देशभरका सात सय ५३ वटै स्थानीय तहमा कार्यान्वयन गराउने उद्देश्यले जिल्लामा पनि जिल्लास्तरीय तालिमको आयोजना गरिएको जनाइएको छ ।
दुईदिने तालिममा जिल्लाका दश वटै स्थानीय तहका उपप्रमुख, महिला तथा बालबालिका शाखाका प्रमुख र प्रहरीको महिला तथा बालबालिका शाखाका प्रमुखहरु सहभागी छन् । प्रत्येक स्थानीय तहमा बाल अधिकार संरक्षण तथा संवर्द्धन कार्यविधि निर्माण, बालकोष स्थापना, बाल अधिकार समिति गठन, बाल कल्याण अधिकारी नियुक्ति र समाजसेवा तथा बाल मनोविज्ञको सूचीकरण गरी परिचालन गर्ने उद्देश्यले तालिमको आयोजना गरिएको आयोजकले जनाएको छ ।
तालिममा परिषद्का पदाधिकारी, विज्ञ तथा सदस्यसचिव इन्द्रादेवी ढकाल लगायतले सहजीकरण गरिरहनुभएको छ । तालिममा हिंसा वा दुव्र्यवहार तथा शोषणमा परेका बालबालिकालाई उद्धार तथा पुनःस्थापना र कानुनी व्यवस्था एवम् परामर्शका प्रक्रिया कसरी अगाडि बढाउने लगायतका विषयमा छलफल भइरहेको छ ।
सो अवसरमा राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्का उपाध्यक्ष बम बानियाँले हरेक घरमा बालअधिकार सुनिश्चित गर्नेगरी आफूहरु लागिपरेको बताउनुभयो । 'म नियुक्ति खानका लागि परिषद्मा गएको होइन । बाल अधिकारको क्षेत्रमा केही सुधार गर्ने योजनासहित यहाँ आएका हौँ', उहाँले भन्नुभयो, 'हरेक घरमा बाल अधिकार सुनिश्चित गर्नेगरी हामीहरु लागिपरेका छौँ । यो अभियान सफल पार्न हरेक स्थानीय तहको महत्वपूर्ण भूमिका रहनेछ ।'
सरकारले सडक बालबालिका मुक्त राष्ट्र नेपाल अभियान सञ्चालन गरिरहेकाले सहयोग गर्नसमेत उपाध्यक्ष उहाँले अनुरोध गर्नुभएको छ । बालबालिका जोखिममा परेको खण्डमा, हिंसा वा दुव्र्यवहार तथा शोषणमा परेको खण्डमा तथा कानुनी परामर्श वा मनोपरामर्श आवश्यक परेको खण्डमा बाल हेल्पलाइन सेवा १०९८ तथा सडक बालबालिका भेटिएमा, बालश्रममा लगाइएका बालबालिका फेला परेमा, बेवारिसे बालबालिका फेला परेमा, सडकमा माग्ने काममा लगाइएका बालबालिका भेटिएमा तथा बालबालिका हराएमा १०४ मा फोन गर्नसमेत उहाँले आग्रह गर्नुभयो ।