लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | बैशाख १२, २०८०
काठमाडौँ । ४ मंसिरमा भएको निर्वाचनपछि २५ पुसमा प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठक बस्यो । प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठक बसेको ४ महिना पुग्न लाग्दा समेत मिनि संसदका रुपमा चिनिने संसदीय समितिहरुले पूर्णता पाउन सकेका छैनन् ।
जसका कारण संसदीय समितिहरुमा छलफल हुनुपर्ने महत्वपूर्ण विषयहरु अघि बढ्न सकेका छैनन् । संसदीय सुनुवाई समिति नहुँदा प्रधानन्यायाधीश सहित महत्वपूर्ण संवैधानिक निकायमा पदपूर्तिमा समेत समस्या उत्पन्न भएको छ ।
गत साता प्रधानमन्त्रीले बोलाएको संवैधानिक परिषद्को बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओलीले प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस गरे पनि संवैधानिक सुनुवाई समिति नभएका कारण नियुक्ति नहुने भन्दै पहिले संसदीय समितिलाई पूर्णता दिनुपर्ने अडान राखेका थिए । ओलीको अडानका पछि संसदीय समितिलाई पूर्णता दिनेभन्दा बढी प्रधानन्यायाधीश सहितका संवैधानिक पदमा नियुक्ति रोक्ने र संसदीय समितिमा आफूले बढीभन्दा बढी समितिको सभापति लिने मनसाय लुकेको देखिन्छ ।
संक्रमणकालीन न्यायको कामलाई छिटो सक्ने भन्दै द्रुत गतिमार्फत विधेयक टुंगो लगाउनु पर्ने थियो । तर द्वन्द्वकालीन मुद्दालाई नै लम्ब्याउने गरी यही विषयलाई लम्ब्याउने काम भएको देखिन्छ । संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयकलाई भने संसदबाट नै पारित गरेर अघि बढ्ने सहमति भएको छ । संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयक भने विशेष समितिमा छलफल गरी अघि बढाउने समेत तीन दल बिच सहमति भएको छ ।
किनकि एमालेले त्यस लगत्तैका छलफलमा चार समितिको सभापति दाबी गरेको थियो । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड एमालेलाई तीन समितिको सभापति दिने र काँग्रेसलाई ४ समितिको नेतृत्व दिएर अन्य दलले एक एक समितिको सभापति बाँड्ने योजनामा थिए । जसमा नेपाली काँग्रेसले असहमति जनाएको थियो । उसले अघिल्लो पटक नेपाली काँग्रेसले सार्वजनिक लेखा समिति बाहेकका समितिको नेतृत्व नपाएको स्मरण गराउँदै सो समिति बाहेकका सबै समितिको सभापति सत्तारुढ दलहरुबीच भागबण्डा गर्न खोजेको थियो । सोमबार मुख्य दलका शीर्ष नेताको छलफलमा एमालेलाई तीन समितिको सभापति दिने सहमति भएको हो ।
सोमबार नेपाली काँग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा (माओवादी केन्द्र) का शीर्ष नेताहरुको बैठक बसेको थियो । बैठकको सहमतिअनुसार संसदीय सुनुवाई समितिको सभापति नेपाली काँग्रेसले पाउनेछ । राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मूल्यांकन समितिको सभापति नेकपा एमालेले गर्नेछ । प्रतिनिधि सभामा भएका १० विषयगत समितिमध्ये नेकपा एमालेले लेखा समिति र अर्को एक समितिको सभापति पाउने सहमति भएको छ । बैठकमा संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयक संसदबाट नै टुंगो लगाउने र संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयक भने १५ सदस्यीय विशेष समितिमा छलफल गरेर मात्रै टुंगो लगाउने सहमति भएको छ ।
संक्रमणकालीन न्यायको कामलाई छिटो सक्ने भन्दै द्रुत गतिमार्फत विधेयक टुंगो लगाउनु पर्ने थियो । तर द्वन्द्वकालीन मुद्दालाई नै लम्ब्याउने गरी यही विषयलाई लम्ब्याउने काम भएको देखिन्छ । संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयकलाई भने संसदबाट नै पारित गरेर अघि बढ्ने सहमति भएको छ । संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयक भने विशेष समितिमा छलफल गरी अघि बढाउने समेत तीन दल बिच सहमति भएको छ ।