लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | बैशाख १४, २०८०
प्रतिनिधिसभाको उपनिर्वाचन भएका तीन मध्ये दुई क्षेत्रमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले जित हात पारेको छ । सत्तारुढ गठबन्धनबाट साझा उम्मेदवार बनेका प्रमुख सत्तारुढ दल नेपाली काँग्रेसका उम्मेदवारहरुले लज्जास्पद हार भोगे । तनहुँ–१ मा काँग्रेस छाडेर रास्वपा प्रवेश गरेका अर्थविद् डा.स्वर्णिम वाग्ले निर्वाचित भए भने चितवन–२ मा अघिल्लो पटक भन्दा फराकिलो मतान्तरसहित रवि लामिछाने विजयी भए ।
स्थापनाको एक वर्ष नपुग्दै लामिछानेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीप्रति देखिएको जनलहरले पुराना र स्थापित दलहरुलाई नराम्रोसँग झस्काएको छ । ४ मंसिरको निर्वाचनमा सप्तरीमा लज्जास्पद हार भोगेका जसपाअध्यक्ष उपेन्द्र यादव भने आफूनिकट रामसहाय यादवलाई उपराष्ट्रपति बनाएर उपनिर्वाचनको जस्केला मार्फत संसद छिर्न सफल भएका छन् ।
बारामा सत्ता गठबन्धनको सम्पूर्ण शक्ति लगाएर रामसहायको प्रभावक्षेत्रमा उपेन्द्रको जितलाई बिर्सिने हो भने उपनिर्वाचनमा जनताले पुराना राजनीतिक शक्तिप्रति आक्रोश पोखेका छन् । आफूलाई लोकतन्त्रका लागि लडेको, व्यवस्था परिवर्तन गरेको, गणतन्त्र ल्याएको, परिवर्तनको संवाहक आफू नै भएको फुई लगाउने दलहरु प्रति जनता असन्तुष्ट छन् भन्ने निर्वाचन परिणामले देखाएको छ ।
नेपाली जनताले परिवर्तनको नारा लिएर आउने शक्तिलाई सधैं निर्वाचनमार्फत अनुमोदन गरे । तर जनताका आकांक्षा र विकासको चाहाना कहिल्यै पनि राजनीतिक दलहरुले बुझ्न सकेनन् । २०६४ मा माओवादीलाई सबैभन्दा ठूलो पार्टी बनाए भने मधेस आन्दोलनको जगमा मधेसको सबैभन्दा ठूलो शक्ति बनेको उपेन्द्र यादवको मधेसी जनअधिकार फोरम यतिबेला सत्ता र शक्तिको वरिपरी लाग्दा लाग्दै चुनाव जित्न अन्य दलको सहारा लिनुपर्ने अवस्थामा पुगेको छ । माओवादीले देशभर केही औंलामा गन्न सकिने बाहेक अन्य क्षेत्रमा चुनाव जित्ने अवस्था छैन । आफूलाई पुराना र ठुला शक्ति भन्ने काँग्रेस एमालेका लागि पनि पछिल्लो अवस्थाले ‘घण्टी’काे तरबार झुण्डिएको छ ।
प्रतिनिधिसभाका एक सिट गुमाएको रास्वपा थप एक सिट लिएर संसद छिरेको छ । यसअघि जसपाले एमालेको साथ लागेर जितेको एक क्षेत्रमा भने अहिले सत्ता गठबन्धनका सबै दल मिलेर जित्न सफल भएको छ । पुराना र आफूलाई विचारको जगमा खडा भएको पार्टी बताउने पार्टीहरूकै यस्तो हविगत हुनुका पछि देशको वर्तमान अवस्था हो । जसको कारक यिनै राजनीतिक दलहरु हुन् । जसले पटकपटक व्यवस्था परिवर्तनको नाममा ब्याज खाइरहेका थिए ।
चुनाव जित्न अनेकौं नारा र भाषण बाजी गर्ने नेताहरुले निर्वाचित भएर गएपछि पद र कुर्सीका लागि जस्तोसुकै हर्कत गर्ने तथा जनताका समस्यालाई पूर्णतः बेवास्ता गरेको अवस्था छ । विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारजस्ता विषय मृगतृष्णाजस्ता बनेका छन् । महँगीको मारले जनता आक्रान्त छन् । देशैभर स्थानीय, प्रदेश र केन्द्र सरकार जनतालाई चुस्ने माध्यम बनेका छन् । प्रणाली सुधारतर्फ शून्य ध्यान देखिन्छ । हामीले जे भन्छौं, जनताले त्यही चाहन्छन् भन्नेजस्तो नेताहरुको सोचाई देखिन्छ । जनतालाई व्यवस्थाको मालिक होइन, दास सम्झिने र कार्यकर्तालाई भरणपोषण गरेका भरमा चुनाव जित्ने तरिका अब पुरानो भइसकेको यो उपनिर्वाचनले दलहरुलाई सम्झाएको छ ।
यो निर्वाचनको परिणामलाई गहिरो गरी विश्लेषण गर्नुपर्ने काँग्रेस–एमालेका नेताहरु बताउन थालेका छन् । अब जनतालाई नयाँ भ्रम दिने बाहेक एजेण्डा के हुन् ? जनताका आधारभूत समस्याको हल कसरी गर्ने ? केन्द्र सरकारले थोपरेको कुरा मात्रै विकास हुन् कि जनताका समस्या मसिनो गरी केलाएर निकास निकाल्नुपर्ने हो भन्ने बारेमा अझै पनि उनीहरुको ध्यान गएको देखिदैन ।
पुराना राजनीतिक शक्तिलाई राजनीतिक परिवर्तन गरेँ भनेका भरमा हैन देशको अहिलेको अवस्था कस्तो बनाए भन्ने आधारमा मूल्यांकन गर्ने अवस्था आइपुगेको छ । हिजो राजनीतिक परिवर्तन र अधिकार प्राप्तिका बेलाका कुराहरु त्यसबेलाका लागि थिए, अब नयाँ पुस्ताले आत्मसात र आत्मबोध गर्ने किसिमका एजेण्डा ल्याउन र कार्यान्वयन गर्नु आवश्यक देखिन्छ ।
विकासका लागि हिमालका समस्या र सम्भावना के हुन् ? पहाडले के चुनौती खेपिरहेको छ र कसरी समाधान गर्ने ? तराई के चाहन्छ ? यी सबैबारे मसिनो गरी अध्ययन आवश्यक छ । सरकारी शिक्षण संस्थाको अवस्था दिनप्रतिदिन जर्जर हुँदै गइरहेको छ । शिक्षा सुधार गर्न पाठ्यक्रममा समयसापेक्ष सुधारदेखि शिक्षकलाई तालिम र कसिलो व्यवस्थासहितको सञ्चालन आवश्यक छ । तर आज हरेक शिक्षक पार्टीको कार्यकर्ता भएका छन् । शिक्षक हुनु भनेको समाजको पथप्रदर्शक हुनु, समाजलाई दोहोर्याउने व्यक्ति बन्नु होइन, शिक्षक हुनु भनेको आनन्दले सरकारी रकममा राजनीति गर्ने लाइसेन्स पाउनु जस्तो भएको छ ।
सरकारी कर्मचारीहरु कथित ट्रेड युनियनका नाममा संगठन सञ्चालन गर्छन् । देश भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म डुबेको छ । बेथितिका चाङमाथि राज्य चलेको अवस्था छ । यसले आम जनतालाई दिक्क बनाएको छ । जनता वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिको खोजीमा छन् । त्यस्तो शक्तिको जन्म अझै भइसकेको छैन । रवि लामिछाने जनताको यही आक्रोशको भोट बटुल्न सफल भएका छन् । अब उनले आफूलाई यो अवस्थाको वैकल्पिक शक्तिका रुपमा भरोसा दिलाउँछन् वा पुराना राजनीतिक दलजस्तै सरकारपछि सरकारसम्ममा सीमित हुन्छन् । त्यो हेर्न बाँकी छ । तर, उनको सुरुवाती अवस्था हेर्दा उति धेरै आशा गर्ने ठाउँ भने छैन । अब राजनीतिक दलहरुले आफ्ना खोक्रा भाषण बन्द गरेर काम गर्ने तौरतरिका न बदल्नेछ ।
गत ४ मंसिरमा भएको निर्वाचनमा भन्दा उपनिर्वाचनमा पुराना राजनीतिक दलहरुले मत गुमाएको अवस्था छ । तर अझै पनि एमाले काँग्रेसका केही नेताहरु चुनावमा अराजक, अराजनीतिक युवा पंक्ति लागेकोले सजग हुनुपर्ने उल्टो टिप्पणी गरिरहेका छन् । देश विकासको नीति, भिजन, दर्शन र कार्यक्रम भएकाहरुले अहिलेसम्म के गरे त भन्ने आम जनताको सोधाइ छ ।
यसमा उनीहरुले जवाफ दिनसक्ने अवस्था छैन । बस्ती पारी बनेका सडक, जँघार बिर्सिएर बनाएका पुलबाट जनताले विकासको अनुभूति गर्न सकेनन् । निम्न मध्यम वर्गको पहुँचबाट टाढिएको शिक्षा र स्वास्थ्यले जनता सन्तुष्ट हुन सकेनन् । सहरी क्षेत्रमा जनताको जीवन स्तरले नधान्ने शैक्षिक संस्था र स्वास्थ्य संस्था बनेका छन् । ग्रामिण र हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रमा शिक्षा र स्वास्थ्यको राम्रो व्यवस्था हुन सकेको छैन ।
यो अव्यवस्थाको आक्रोश आम जनताले मतमार्फत पोख्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । जनआन्दोलन ६२/६३ सफल भएपछि जन्मिएको पुस्ता मत हाल्न योग्य भइसक्यो । तर दलहरु अझै यही जनआन्दोलनको सेरोफेरोमा अल्झिएका छन् । अब मेरा बा-आमाले भोट हालेको पार्टीलाई नै भोट हाल्छ भन्ने अवस्थामा यो पुस्ता छैन ।
त्यसैले युवाहरुले पुराना राजनीतिक शक्तिलाई राजनीतिक परिवर्तन गरेँ भनेका भरमा हैन देशको अहिलेको अवस्था कस्तो बनाए भन्ने आधारमा मूल्यांकन गर्ने अवस्था आइपुगेको छ । हिजो राजनीतिक परिवर्तन र अधिकार प्राप्तिका बेलाका कुराहरु त्यसबेलाका लागि थिए, अब नयाँ पुस्ताले आत्मसात र आत्म बोध गर्ने किसिमका एजेण्डा ल्याउन र कार्यान्वयन गर्नु आवश्यक देखिन्छ ।