लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | जेठ १५, २०८०
नेपाली जनताको अपार सहभागिता, उत्कट चाहाना र राजतन्त्रको बर्बर दमनबाट गणतन्त्रको जग खडा भयो । राजाको प्रत्यक्ष शासनको महत्वाकांक्षा ले सत्ताबाट च्युत भएका संसदवादी दलहरु र संसदीय व्यवस्थाकै विरुद्धमा सशस्त्र संघर्ष गरिरहेको माओवादी बीचको दिल्ली सम्झौताको जगमा भएको जनआन्दोलन २०६२/६३ पछि २०६३ जेठ ४ गते बसेको पुनर्स्थापित प्रतिनिधिसभाको बैठकले राजाका कतिपय अधिकारहरु कटौती गर्यो । २
०६४ चैत २८ गते भएको संविधानसभाको निर्वाचनपछि २०६५ जेठ १५ गते बसेको पहिलो बैठकले देशमा २४० वर्ष लामो राजतन्त्र समाप्त पार्दै गणतन्त्र घोषणा गरेको हो । यही दिनको स्मरणमा हरेक वर्ष गणतन्त्र दिवस मनाइँदै आएको छ । देश गणतन्त्रमा प्रवेश गरेको १५ वर्ष पुग्दा समेत यो जनताको जीवनस्तर, जीवन पद्धति र दैनिकीमा जोडिन सकेन । राजतन्त्रमा एउटा राजा थिए भने अहिले दर्जनौं छोटे राजा, तिनका आसेपासे, हुक्के, चम्चे र बैठकेहरूका लागि गणतन्त्र आयो । जनताका लागि गणतन्त्र अझै आएन । रैतीबाट जनताले नागरिक हुने अवसर अझै पाएका छैनन् । त्यसैले यो गणतन्त्रलाई गणतन्त्र मान्न सकिने अवस्था छैन ।
गणतन्त्र अब १५ वर्षे लक्का जवान भइसक्यो । तर यसलाई सञ्चालन गर्ने नेताहरु परिपक्व बन्न सकेनन् । कमिशन, भ्रष्टाचार, बेथिति, पछौटे पन हाम्रा परिचायक बनेका छन् ।
संसदीय व्यवस्थाको पक्षधर दलहरु र गणतन्त्रको पक्षधर माओवादीले मिलेर ल्याएकाले यो गणतन्त्र पनि संसदीय बिकृति सहितको भ्रष्ट गणतन्त्र बनेको छ । जनताका आशा र आकांक्षाको समाधान हैन, विकास र अग्रगमन हैन, जसरी पनि नेता पोस्ने र जनता सोस्ने गणतन्त्रमा रुपान्तरित हुँदै गएको छ ।
देशमा जस्तो प्रशासनिक क्षमता, पारदर्शिता, इमान्दारिता हुनुपर्थ्यो त्यो नभएर अझै पुरानै सुस्त गतिमा देश चलिरहेको छ । जनताले त यो कुन तन्त्र हो भन्ने छुट्याउन सक्ने अवस्था पनि छैन र विगतभन्दा परिवर्तन पनि छैन । कार्यशैली, काममा प्रविधिको विस्तार नहुँदा जनताका काम कहिले जाला घाम भन्ने मानसिकताभन्दा माथि उठ्न सकेको छैन । संविधानमा समाजवादउन्मुख भनिएको छ । तर यो शासन पद्धतिको समाजवादसँगै कुनै साइनो देखिदैन ।
विदेशिनेको ताँती र बाकसमा आउने बिडम्बनाले शासकहरूलाई पोल्दैन । देश हजारौं समस्याको जकडिएको छ । उद्योग, कलकारखाना ठप्प बन्ने अवस्था छ । देशका साझा समस्याले दलहरुलाई पिरोल्दैन । पिरोल्छ त केबल यिनीहरुको सत्ता स्वार्थ नमिल्दा र देश लुट्न नपाउँदा तिनीहरुमा अथाह पीडा उर्लिएर आउँछ । देशमै रोजगारीको सिर्जना, कृषिको व्यवसायीकरण, स्वदेशमै काठ उद्योग, स्वदेशमै प्रविधि उद्योग, स्वदेशमै विदेशमा सिकेको सीपको प्रयोग गरेर देशलाई समुन्नतिको मार्गमा अघि बढाउने सरकारले बृहत् योजना ल्याउनुको साटो नयाँ वैदेशिक रोजगारको क्षेत्र पहिल्याउने उल्टो दिशामा नेताहरु छन् ।
रोग, भोक, शोक, अभाव गरिबी हाम्रा साझा समस्या बनेका छन् । सरकार रमिते बनेको छ र जनताका समस्यालाई भजाएर अर्को चुनाव जित्ने प्रपञ्चमै व्यस्त छन् । सत्तामा हुनेले प्रतिपक्षलाई गाली गर्ने, प्रतिपक्षमा हुनेले सत्तालाई सत्तोसराप गर्नेभन्दा माथिल्लो स्तरको कुनै काम कदम चाल्न सकेका छैनन् । गणतन्त्रका १५ वर्ष सत्ता परिवर्तनको खेलमै बितेका छन् ।
अझै पनि दलहरुमा त्यो भन्दा उन्नत सोच विकास हुनै सकेन । २०६४ मा दुई वर्षमा संविधान निर्माण गर्ने भन्दै संविधानसभाको निर्वाचन भयो । तर ५ वर्ष समय खर्चिँदा पनि संविधान बनेन र २०७० मा दोस्रो पटक संविधानसभाको निर्वाचन भयो । त्यसबाट २०७२ असोज ३ गते संविधान जारी भएको पनि ८ वर्ष भएको छ । संविधानमा जनताका अधिकार उल्लेख गरिएका छन् । तर जनताका समस्या कागजले सम्बोधन गर्दैन, सम्बोधन गर्नुपर्ने निकायहरु जनताका आँसुसँग, पीडासँग, समस्यासँग बेखबर जस्तै छन् ।
आज ‘बसाई सर्नेका ताँतीले बस्नेको मन रुवाउँछ...’ भनेजस्तै विदेशिनेको लर्कोले उनीहरुका परिवारलाई रुवाइरहेको छ । विदेशिनेको ताँती र बाकसमा आउने बिडम्बनाले शासकहरूलाई पोल्दैन । देश हजारौं समस्याको जकडिएको छ । उद्योग, कलकारखाना ठप्प बन्ने अवस्था छ । देशका साझा समस्याले दलहरुलाई पिरोल्दैन । पिरोल्छ त केबल यिनीहरुको सत्ता स्वार्थ नमिल्दा र देश लुट्न नपाउँदा तिनीहरुमा अथाह पीडा उर्लिएर आउँछ । देशमै रोजगारीको सिर्जना, कृषिको व्यवसायीकरण, स्वदेशमै काठ उद्योग, स्वदेशमै प्रविधि उद्योग, स्वदेशमै विदेशमा सिकेको सीपको प्रयोग गरेर देशलाई समुन्नतिको मार्गमा अघि बढाउने सरकारले बृहत् योजना ल्याउनुको साटो नयाँ वैदेशिक रोजगारको क्षेत्र पहिल्याउने उल्टो दिशामा नेताहरु छन् । चुनावमा भोट माग्दा स्वदेशमा रोजगारीको भन्दा सित्तैमा विदेश पठाउने लालचा देखाउने अवस्थाले देशको भविष्य कुन गतिमा अघि बढिरहेको छ भन्ने प्रष्टिकरण । यसले जनतामा गणतन्त्रप्रति कुनै उत्साह देखिन छाडेको छ ।