लोकसंवाद संवाददाता | शिक्षा | असार २, २०८०
काठमाडौँ । नेपाली भाषा शिक्षा समूह (२०६८–०६९) ले एक प्रेस विज्ञप्ति प्रकाशित गरी शिक्षक हुन चाहने शिक्षाशास्त्र इतरका योग्यता पुगेका सबैले कम्तीमा १० महिने तालिमको प्रमाण–पत्र लिएर मात्रै तहगत अध्यापन अनुमति–पत्रको परीक्षामा सामेल हुन पाउने व्यवस्था गरिनुपर्ने माग गरेकाे छ ।
नेपाली भाषा शिक्षा समूह (२०६८–०६९) त्रि.वि., कीर्तिपुरका संयोजक सुबाश जमरकट्टेलले हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा 'शिक्षाशास्त्र इतरका व्यक्तिहरूको ज्ञान वा शैक्षिक योग्यता प्रति पनि हाम्रो उत्तिकै उच्च सम्मान छ तथापि शिक्षक हुन चाहनेका लागि कमसेकम शैक्षिक विषयको आधारभूत ज्ञान हुनुपर्छ भन्ने कुराप्रति सम्बन्धित निकायले ध्यान पुर्याउनुपर्छ भन्ने हाम्रो मूल मुद्दा हो । यस विषयलाई अध्यापन अनुमति–पत्रका लागि सोधिने ५० ओटा प्रश्नले मात्रै सम्बोधन गर्न सक्दैन ' भनिएको छ ।
समूहका २८८ जनाको तर्फबाट जारी विज्ञप्तिमा 'वर्तमान सरकारले शिक्षाजस्तो गहन विषयलाई हलुका रूपमा लिएर बजेट बक्तत्व २०८०/०८१ को दफा २०७ मा 'अध्यापन अनुमति–पत्रको परीक्षामा सबै विषय अध्ययन गर्ने व्यक्ति सम्मिलत हुन पाउने कानुनी व्यवस्था मिलाइनेछ' भनिनुले अबको शिक्षण पद्धतिमा तालिम र दक्षताको आवश्यकता नरहने सङ्कीर्ण भाष्य विकसित भएको छ । विषयगत विज्ञता र गहनतासँगै आधुनिक शिक्षण कौशल जोड्नुपर्ने नवीन ज्ञानको खोजीलाई अलिकति पनि हेक्का नराखी कला र विज्ञानको सेतु भत्काउने यो निर्णयले शिक्षा शास्त्रीय गरिमालाई कसरी सम्बोधन गर्ला भन्ने आशङ्का पैदा गरायो । आखिर शिक्षण कौशलको मुहानमै बज्र हान्ने धृष्टता राखेर शैक्षिक गुणस्तरको अभाव मोचन कसरी होला ? यसबाट त ‘यदि कुनै देशलाई बिगार्नु छ भने त्यहाँको शिक्षा र संस्कृतिमा प्रहार गरिदिए हुन्छ’ भन्ने चिन्तनले प्रश्रय पाइरहेको आशङ्का जागेको उल्लेख छ ।
नेपाली भाषा शिक्षा समूह (२०६८–०६९)द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिको पूर्णपाठ