लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | असार ७, २०८०
सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०–८१ का लागि ल्याएको बजेटलाई लिएर यतिबेला सत्तापक्ष नै विभाजित बनेको छ । अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले आगामी आर्थिक वर्षका निम्ति ल्याएको बजेट संशोधन नहुने अडान व्यक्त गरिरहेका बेला सत्तापक्षकै नेताहरु भने यो बजेट संशोधन हुनुपर्ने र त्यसो नभएमा पारित हुन नदिने बताइरहेका छन् ।
बजेट पारित नभएमा सरकारमाथि राजीनामाको नैतिक दबाब पर्छ । त्यसबेला वर्तमान सरकार नै फेरिनेसम्मका अड्कलबाजीहरु सुरु भएका छन् । त्यसो त पछिल्लो समयमा अहिलेको सत्ता गठबन्धन भत्काउन एमाले र काँग्रेसका दोस्रो तहका नेताहरु निरन्तर छलफलमा जुटिरहेका छन् ।
सत्तापक्षकै सांसदहरूले बजेटप्रति चर्को असन्तुष्टि जनाउँदै यथास्थितिमा पारित गराउन खोजे विपक्षमा भोट हाल्ने चेतावनी दिइरहेका छन् । अर्थमन्त्री महत भने बजेट सीमित रहेको र आवश्यकता धेरै भएकाले सबैको अपेक्षा पूरा गर्न सम्भव नभएको बताउँछन् ।
बजेट प्रस्तुत भएका दिन सत्तापक्षका मात्रै होइन प्रतिपक्षकै पनि सबै नेताहरुले बजेटको विरोध गरेका थिएनन् । तर विनियोजन विधेयकमाथि छलफल अघि बढ्दै जाँदा बजेटमाथिको आक्रोश पनि बढेको छ । अर्थमन्त्री महत सांसद्हरुले आफ्नो क्षेत्रमा योजना पार्न खोज्नु भनेको बजेटकै विपक्षमा हुनु नभएको दाबी गर्छन् ।
एकीकृत समाजवादीका केही सांसदहरु बजेटलाई लिएर विद्रोहको मुडमा देखिन्छन् भने केही मन्त्रीसहित केही सांसदहरु पछि पनि रकमान्तर सहित अनेकौं उपाय भएकाले अहिले बजेट संशोधन नहुने बताइरहेका छन् । यसले दलहरु भित्र पनि समस्या उत्पन्न गरेको छ ।
बजेटलाई लिएर खासगरी एकीकृत समाजवादीका चर्को असन्तुष्टि देखिन्छ । उनीहरूले प्रतिनिधिसभाको बैठकमै यथास्थितिमा बजेटप्रति समर्थन जनाउन नसक्ने बताइरहेका छन् । अध्यक्ष माधवकुमार नेपाललाई यथास्थितिमा बजेटको समर्थन नगर्ने, बरु आफूहरु कारबाही भोग्न तयार रहेको बताइरहेका छन् ।
सत्तारुढ दल मध्येकै एक जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले पनि बजेटप्रति असहमति जनाएका छन् । उनले सरकारले गठबन्धन दलसँग छलफल नगरी ल्याएको बजेट यथास्थितिमा पारित नहुने उल्लेख गर्दै बजेट सच्याएर ल्याउनुपर्ने बताए । बजेटमा न्यायोचित वितरण नभएकाले बजेट सच्याएर अघि बढ्ने सहमति भएको समेत उल्लेख गरे ।
बिहीबार पार्टी कार्यालय बालकुमारीमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै उनले भने, ‘सरकारले गठबन्धनमा रहेका दलहरूसँग छलफल नै नगरी ल्याएको बजेटमा मधेसलगायत धेरै क्षेत्रलाई उपेक्षा गरेको छ । त्यसकारणले बजेट सच्याउनुपर्छ । नसच्याऊ बजेट पास हुन कठिन छ ।’
सत्तापक्षमै रहेको जनमत पार्टी त बजेटप्रति झनै आक्रामक देखिन्छ । सत्ता पक्षकै सांसदहरुले सार्वजनिक रुपमा नै बजेट विफल गराउने चेतावनी दिन थालेपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गठबन्धनका नेताहरुसँग छलफल गरेका थिए । प्रधानमन्त्रीले अर्थमन्त्रीलाई असन्तुष्टि सम्बोधन गर्न पनि आग्रह गरेका थिए । प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीसहितको बैठकमै सत्ता गठबन्धनका केही नेताले आफूहरूले यथास्थितिमा बजेटको पक्षमा भोट नहाल्ने बताइसकेका छन् ।
अर्थमन्त्री भने अझै बजेट सुधार वा सच्याउने पक्षमा देखिँदैनन् । प्रधानमन्त्रीले कहाँ के गर्न सकिन्छ भन्नु स्वाभाविक भएको उनको तर्क छ । बजेटको आकारभित्र रहेर विधि, ऐन र प्रावधानले दिने सीमाभित्र रहेर पछि पनि निर्णय गर्न सकिने भए पनि अहिले बजेट संशोधन प्रस्ताव लगेर छलफल गराउने सम्भावना नभएको उनको भनाई छ ।
यता एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले बजेटप्रति असन्तुष्ट सांसद राजेन्द्र पाण्डेलाई नै सम्बोधन गर्नुपर्ने र सकिने विषयहरूबारे गठबन्धनका नेताहरूसँग छलफल गर्ने जिम्मा दिएका छन् । सत्ता पक्षका सांसदहरुले बजेट सिद्धान्त, कार्यक्रम र प्राथमिकताभन्दा बाहिर गएर बनेको बताउँदै क्षेत्र विशेषमा कति पुग्यो वा पुगेन भन्ने भन्दा पनि आएका निवेदन, माग र चिर्कटोका आधारमा बजेट बन्न थालेमा देश कता पुग्छ भन्ने मुख्य कुरा भएको असन्तुष्ट सांसदहरुको तर्क छ । बजेटमाथिको छलफलका क्रममा सांसदहरुले स्थानीय तहले हेर्नुपर्ने १–२ लाखका योजना पनि संघीय सरकारले बजेटमा भन्दा निर्माण प्रक्रियामै प्रश्न उठाएका छन् ।
बजेटलाई लिएर सत्ता पक्षमै पनि दुई धार देखिन्छ । कतिपय पार्टीमा पनि बजेटमा पहुँच पुगेका र नपुगेका बीच भिन्न मत देखिएको छ । यसले केही दलहरु भित्रै पनि विवाद देखिन्छ । एकीकृत समाजवादीका केही सांसदहरु बजेटलाई लिएर विद्रोहको मुडमा देखिन्छन् भने केही मन्त्रीसहित केही सांसदहरु पछि पनि रकमान्तर सहित अनेकौं उपाय भएकाले अहिले बजेट संशोधन नहुने बताइरहेका छन् । यसले दलहरु भित्र पनि समस्या उत्पन्न गरेको छ ।
बजेटको लफडासँगै सत्ता गठबन्धनभित्रै हलचल ल्याउने कोसिसमा विपक्षी एमालेसहितका दलहरु जुटेका छन् । पछिल्लो समयमा एमाले र काँग्रेसका दोस्रो तहका नेताहरु निरन्तर संवादमा छन् । त्यसैले एमालेका केही नेताले आफूहरुले चाहेमा सरकार तत्कालै ढाल्न सक्ने चेतावनी दिइरहेका छन् । यसले सरकारको स्थिरतामा प्रश्न उब्जिएको देखाउँछ ।