लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | असार ८, २०८०
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेसँगै जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता पाउने गरी सबै नागरिकता बिहीनलाई नागरिकता पाउने बाटो खुला भएको छ ।
एक वर्षअघि नै संघीय संसदका दुवै सदनले पारित गरी प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पेश भए पनि तत्कालीन राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले असंवैधानिक रुपमा विधेयक प्रमाणीकरण नहुँदा लाखौं मानिस नागरिकता पाउनुपर्ने नैसर्गिक अधिकारबाट वञ्चित छन् । पेश भएको १५ दिन नाघेर मात्रै होइन राष्ट्रपति नै फेरिएर प्रमाणीकरण भएको विधेयक कार्यान्वयनका लागि सर्वोच्च अदालतले बाटो खोलिदिएपछि कानुनको अभावमा नागरिकता नभएकाहरुले राहत महशुस गरेमा छन् ।
संघीय संसदले दोस्रो पटक पास गरेर २० भदौ, २०७९ मा प्रमाणीकरणका लागि पुगेको विधेयक ९ महिनापछि नयाँ राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले १७ जेठमा प्रमाणीकरण गरेका थिए । राष्ट्रपतिसमक्ष पेश भएर १५ दिन कटेको र संघीय संसदको पदावधि समाप्त भइसकेको अवस्थामा पुरानो विधेयकले प्रमाणीकरणबाट कानुनी मान्यता पाउन नसक्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको थियो ।
राष्ट्रपति पौडेलले गरेको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणलाई कीर्ते भन्दै नेकपा एमालेले संसदमा चर्को आवाज उठाएको थियो भने विपक्षमा रहेका रास्वपा, राप्रपासहितका दलले पनि पुनः संसदमा ल्याएर छलफल गरी पास गर्नुपर्ने बताएका थिए । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले विधेयक प्रमाणीकरणका विषयमा संसदमा पटकपटक स्पष्टीकरण दिनुपरेको थियो
। उनले विधेयकको उत्पतिकर्ता सरकार भएको, संसदबाट दुई दुई पटक पारित भइसकेको, कुनै विधेयक पारित नहुँदै वा कुनै एउटा सदनबाट मात्रै पारित भएको अवस्थामा संसदको पदावधि सकिएको खण्डमा मात्रै विधेयक शून्य हैसियतमा पुग्ने र यो विधेयक प्रमाणीकरण नहुँदा राष्ट्रपतिले आफूले नचाहेको जुनसुकै विधेयक अड्काउने खतरा देखिएको भन्दै सरकारले राष्ट्रपतिलाई जानकारी दिएको र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्दा नै सबैभन्दा कम क्षतिमा संविधान ट्र्याकमा आउने भन्दै प्रधानमन्त्रीले यसको बचाउ गरेका थिए ।
एमालेले भने विधेयकको हैसियत शून्यमा पुग्ने भन्दै पटक पटक संसदमा हंगामा गर्न खोजेको थियो । यतिमात्रै होइन यसअघि सर्वोच्चले दिएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशबाट नै राष्ट्रपतिको कदम अवैध भएको प्रमाणित भएको दाबी एमालेको थियो । तर बिहीबारको फैसलासँगै यी धेरै अन्योलताहरु हटेका छन् ।
वरिष्ठ अधिवक्ता डा.सुरेन्द्र भण्डारी र बालकृष्ण न्यौपानेले दर्ता गरेको रिट निवेदनमा न्यायाधीश डा.मनोजकुमार शर्माको इजलासले २१ जेठमा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिँदै राजपत्रमा प्रकाशित कानुन कार्यान्वयन नगर्न भनेको थियो ।
तर बिहीबार न्यायाधीश डा.आनन्दमोहन भट्टराई र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले नागरिकता विधेयक कार्यान्वयनमा रोक लगाउने अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिनु नपर्ने उल्लेख गरेको छ ।
ओली सरकारपछि देउवा सरकारले त्यही अध्यादेशको हुबहु प्रावधान नै रहेको विधेयक संसदमा प्रस्तुत गरेको थियो । छलफलपछि पारित पनि भयो । तर केपी सरकारको अध्यादेश स्वीकार गरेकी राष्ट्रपतिले देउवा सरकारका पालामा पास भएर आएको विधेयक रोकिन् । १७ जेठमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणीकरण गरेपनि सर्वोच्चको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशका कारण कार्यान्वयन हुन पाएको थिएन ।
कानुनका विज्ञहरु सर्वोच्चको आदेशले राष्ट्रपतिले १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण नगरेको विधेयकलाई पछि प्रमाणीकरण गरेर कानूनी रुप दिएको विषयलाई अदालतले स्वीकार गरेको अर्थमा लिन सकिने बताउँछन् । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले बहसका क्रममा यसरी विधेयक प्रमाणीकरण भएका अन्य मुलुकका उदाहरण पनि पेश गरेको थियो । जसमा अदालत सहमत भएको देखिन्छ । मुद्दाको अन्तिम फैसला हुँदा रिट निवेदनमा उठाइएका महत्वपूर्ण विषयहरुको व्याख्याको विषय बन्ने र त्यसले आगामी दिनमा मार्गनिर्देशन गर्ने कतिपय कानुनविद्काे ठम्याइ छ ।
संघीय संसदले दोस्रो पटक पास गरेर पठाएको विधेयक राष्ट्रपतिले १५ दिनभन्दा बढी रोक्न हुने कि नहुने, रोकेमा के गर्ने, नयाँ राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्ने निर्णयलाई कसरी हेर्ने, सरकारले विधेयक प्रमाणीकरण गर्न अनुरोध गरेको विषयलाई कसरी हेर्ने भन्नेजस्ता विषय अदालतले व्याख्या गर्न बाँकी छ ।
संघीय संसदले पास गरेको नागरिकता विधेयक तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आफ्नो चासो र सन्देशसहित २९ साउन, २०७९ मा प्रतिनिधिसभामा फिर्ता पठाएकी थिइन् । दुवै सदनले त्यही विधेयक हुबहु पास गरेर प्रमाणीकरणका लागि २० भदौ, २०७९ मा राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाएको थियो । संविधानअनुसार राष्ट्रपतिले ४ असोज २०७९ सम्ममा विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने थियो । संविधानको धारा ११३ (४) मा राष्ट्रपतिले सन्देशसहित फिर्ता गरेको विधेयक प्रस्तुत रुपमै वा संशोधनसहित पारित गरी पुनः पेश भएमा १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने उल्लेख छ । तर राष्ट्रपति भण्डारीले विधेयक होल्ड गरेपछि त्यसको हैसियत के हुने भन्ने चासो थियो ।
राष्ट्रपति भण्डारीको सो कदम विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट अझै विचाराधीन छ । भण्डारी कार्यकाल सकिएर नयाँ राष्ट्रपतिमा रामचन्द्र पौडेल आएपछि उनले सरकारको अनुरोधका आधारमा १७ जेठमा विधेयक प्रमाणीकरण गरेका थिए । निष्क्रिय भइसकेको विधेयक प्रमाणीकरण गरेको र विधेयक प्रमाणीकरणका लागि सभामुखले पठाउनुपर्नेमा सरकारले सिफारिस गरेर कार्यक्षेत्र नाघेको भन्दै संसदमा विपक्षी दलले चर्को आवाज उठाउँदै संसद नै अवरोध गरेका थिए ।
यद्यपि सर्वोच्चको आदेशबाट राष्ट्रपतिले स्वेच्छाका आधारमा कुनै विधेयक रोक्दै मा त्यो निस्तेज हुँदैन भन्ने प्रारम्भिक दृष्टिकोण आएको देखिन्छ । यसको अर्थ अब कुनै राष्ट्रपतिले आफूलाई मन नपरेकै आधारमा विधेयक रोक्न सक्दै छैनन् र रोकेको खण्डमा अर्को राष्ट्रपतिले पनि प्रमाणीकरण गर्न सक्छन् भन्ने देखिन्छ ।
कानुनविद्हरुले तत्कालीन राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण नभएर १५ दिन कटेको विधेयक ‘कागजको खोस्टो सरह भएको’ भन्ने दाबी खण्डित भएको बताएका छन् ।
संविधान जारी भएपछि त्यसअनुसार कानून परिमार्जन गर्ने क्रममा तीन वर्षसम्म पनि नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक संसदबाट पारित भएको थिएन । बरु पटक पटक अध्यादेश ल्याउने जस्ता हचुवाका भरमा बनाएका कानुनका कारण नागरिकता विहीनको पीडा झनै बल्झिएको थियो ।
तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दोस्रो पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको भोलिपल्ट ९ जेठ, २०७८ मा नागरिकता अध्यादेश जारी गरेका थिए । सर्वोच्च अदालतले २७ जेठमा अन्तरिम आदेशमार्फत सो अध्यादेश कार्यान्वयनमा रोक लगायो । ओली सरकारपछि देउवा सरकारले त्यही अध्यादेशको हुबहु प्रावधान नै रहेको विधेयक संसदमा प्रस्तुत गरेको थियो । छलफलपछि पारित पनि भयो । तर केपी सरकारको अध्यादेश स्वीकार गरेकी राष्ट्रपतिले देउवा सरकारका पालामा पास भएर आएको विधेयक रोकिन् । १७ जेठमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणीकरण गरेपनि सर्वोच्चको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशका कारण कार्यान्वयन हुन पाएको थिएन । अन्तरिम आदेश खारेज भएसँगै नागरिकता ऐन २०६३ संशोधन भएको छ र संशोधन विधेयक कार्यान्वयन गर्ने बाटो खुलेको छ ।
