लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | असार १०, २०८०
नेपालमा नागरिकताको विवाद धेरै पुरानो हो । हरेक राजनीतिक परिवर्तनपछि नागरिकताको विवाद सतहमा आउने गर्छ । त्यसैले पनि नागरिकता सधैं विवादित र शंकाको घेरामा पर्दै आएको छ । सबैभन्दा पहिले २००७ सालमा प्रजातन्त्र स्थापना भएपछि नागरिकता विवाद सुरु भएको पाइन्छ । यो विवाद हालसम्म पनि समाधान हुनुको साटो नयाँ नयाँ विवाद थपिने गरेका छन् ।
पछिल्लो पटक २०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि अन्तरिम संविधान र नागरिकता ऐन २०६३ आए । जसले नागरिकताका केही विषय सम्बोधन गर्ने कोशिस गरेको पाइन्छ । २०७२ सालमा नयाँ संविधान जारी भएसँगै फेरि नागरिकताको विवाद उत्कर्ष तिर पुगेको हो । नागरिकता दिनका लागि निश्चित विधिहरु तय गरिएपछि विवाद नहुनुपर्ने हो । तर कुनै आन्दोलनकारी जत्थाका माग पूरा गर्न तथा कसैलाई खुसी बनाउन नागरिकताको कृत्रिम विवाद खडा गर्ने गरेको पनि पाइन्छ ।
नेपालीलाई नागरिकताबाट वञ्चित नगर्ने र विदेशीलाई नागरिकता दिन कडाई गर्ने साझा लक्ष्य हुने हो भने यो विवाद समाधानमा कुनै समय लाग्दैन । तर नागरिकता सधैं कथित राष्ट्रवादको खोक्रो नाराभित्र रुमलिने गरेको छ ।
सबैभन्दा बढी नागरिकताको समस्या तराईका जिल्लाहरुमा देखिन्छ । भारतबाट विवाह तथा अन्य किसिमले नेपाल आउने र बसोबास गर्ने तथा नागरिकता पाएपछि पुराना मधेसी समुदाय उनीहरुकै दमनमा पर्ने गरेका थुप्रै घटना देखिन्छ । जसले गर्दा नागरिकता दिलाउने विषय सन्देहमा पर्दै गएको छ । भारतबाट विवाह गरी आउनेले कुनै परीक्षण अवधि नै पार नगरी एक हातले सिन्दुर अर्को हातमा नागरिकताको अवस्था हुँदा पनि जनता नेपाली नागरिकता लिन सहज भएको धेरैको बुझाई छ । पछिल्लो समयमा वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताका लागि निश्चित अवधि राख्ने विषय चर्चामा छ । तर कार्यान्वयनमा दलहरुको उदासीनता देखिन्छ ।
नागरिकता विधेयक २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक लामो माथापच्चिसीपछि गत वर्ष पारित भएको थियो । तर तत्कालीन राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले प्रमाणीकरण गरिनन् । गत महिना राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले विधेयक प्रमाणीकरण गरेपछि त्यसको वैधताको प्रश्न उठ्यो । राष्ट्रपतिले दोस्रो पटक पनि संसदबाट पास भएको विधेयक रोकेमा के हुन्छ भन्ने परिकल्पना नै संविधानमा नभएकाले पौडेलको कदममाथि प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक नै हो । तर कुनै राष्ट्रपतिले व्यक्तिगत स्वार्थमा विधेयक प्रमाणीकरण नगरे के हुने भन्ने विषय झनै पेचिलो छ । यस्तो अवस्था आएमा संसदले कानुन नै बनाउन नसक्ने बिडम्बना पूर्ण अवस्था आउनसक्छ ।
यसरी नागरिकता लिने मध्ये तराईका १५ जिल्लामा नागरिकता लिनेको संख्या अत्यधिक छ । यसरी नागरिकता लिनेमा मोरङमा ३४ हजार र झापामा २६ हजार देखिन्छन् । जन्मसिद्ध नागरिकता थोरैले लिएका जिल्लाहरूमा भक्तपुर र डडेलधुरामा एक–एक तथा बैतडी र संखुवासभामा दुई–दुई जना छन् ।
नेपालमा नागरिकता कानुनको सुरुवात नेपाल नागरिकता ऐन, २००९ र नेपाल नागरिकता नियमावली, २०१५ बाट भएको हो । त्यसअघि नागरिकताको प्रचलन थिएन । नेपालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाले निर्दलको पक्षमा मतदान गर्नेलाई करिब एक लाख जति किर्ते नागरिकता बनाएको आरोप लागेको थियो । २०४६ को जनआन्दोलनपछि पनि धेरै गैर नेपालीले नागरिकता पाए ।
त्यसो त विदेशीहरुले नेपाली नागरिकता नपाउन् भनेर सरकार संवेदनशील भएको २०४६ पछि नै हो । जन्मदर्ता गर्ने र त्यसको अभिलेख राख्ने प्रचलन २०४६ सालको परिवर्तनपछि सुरु भयो । नागरिकता लिन जन्मदर्ता र बाबुआमाको नागरिकता प्रमाणपत्र अनिवार्य हुनुपर्ने व्यवस्था त्यसपछि गरियो । २०४७ माघ ११ गतेको मन्त्रिपरिषद्ले नागरिकताका लागि २०३६ साललाई आधार वर्ष मानेर जनमत संग्रहको मतदाता सूचीमा रहेका सबैलाई नागरिकता दिने निर्णय गरेको थियो । त्यसपछि पनि पटक पटक नागरिकताको समस्या हल गर्न सरकारले आयोगहरु तथा कमिटीहरु बनाएको पाइन्छ ।
हालै राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेको विधेयकका आधारमा आइतबारदेखि जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानलाई वंशजको दिने प्रक्रिया सुरु भएको छ । सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपतिद्वारा प्रमाणीकरण भइसकेको नागरिकता ऐन लागू गर्न यसअघि लगाएको रोक बिहीबार फुकुवा गरेपछि जन्मसिद्धका सन्तानहरूलाई वंशजको नागरिकता दिन सुरु भएको हो । यो सँगै नागरिकताको लामो प्रतीक्षा पूरा भएको छ ।
गृह मन्त्रालय स्रोतका अनुसार देशभरबाट करिब एक लाख ९० हजारले जन्मका आधारमा नागरिकता लिएका छन् । यसरी जन्मका आधारमा नागरिकता लिनेको संख्या तराईका जिल्लामा ठूलो छ । तिनीहरूका सन्तानले अब नागरिकता लिन आवेदन दिने हुँदा त्यसको व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण हुने सम्भावना छ । यसरी ठूलो संख्यामा नागरिकताका लागि आवेदन परेमा सबैलाई नागरिकता दिन केही दिन वा हप्तामा मात्रै सम्भव छैन । अर्कोतिर हालको जनशक्ति र उपलब्ध स्रोत साधनबाट पनि ठूलो संख्यामा नागरिकता जारी गर्न र अभिलेख व्यवस्थापन गर्न कठिन हुनसक्छ ।
२०६३ सालमा जारी नागरिकता ऐनले जन्मका आधारमा नागरिकता दिने व्यवस्था गरेको थियो । उक्त ऐनमा २०४६ साल चैत्र मसान्तसम्म नेपाल सरहदभित्र जन्म भई नेपालमा स्थायी रूपले बसोबास गर्दै आएको व्यक्ति जन्मको आधारमा नेपालको नागरिक हुने उल्लेख थियो । उनीहरूले नागरिकता लिँदा वा त्यसअघि नै जन्मिएकाले हाल नागरिकता पाउन योग्य भइसकेका छन् । यसरी जन्मका आधारमा नागरिकता लिएकाका सन्तानहरूलाई प्रति दम्पत्ति २ जनाका दरमा हिसाब गर्दा पनि झण्डै ४ लाखले नागरिकता पाउने अवस्था छ ।
देशका ७७ मध्ये ५५ वटा जिल्लाले जन्मको आधारमा नागरिकता लिएको विवरण गृह मन्त्रालयमा पठाएका छन् । यसरी नागरिकता लिने मध्ये तराईका १५ जिल्लामा नागरिकता लिनेको संख्या अत्यधिक छ । यसरी नागरिकता लिनेमा मोरङमा ३४ हजार र झापामा २६ हजार देखिन्छन् । जन्मसिद्ध नागरिकता थोरैले लिएका जिल्लाहरूमा भक्तपुर र डडेलधुरामा एक–एक तथा बैतडी र संखुवासभामा दुई–दुई जना छन् । यस्तै बाबुको पहिचान नभएकाहरु पनि ठूलो संख्यामा भएको अनुमान छ । यो सबैको व्यवस्थापन गरेर नागरिकता जारी गर्न केही महिना लगातार नागरिकता वितरण गर्नुपर्ने अवस्था आउने देखिन्छ ।