लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | असार १३, २०८०
बालुवाटारको बहुचर्चित ललिता निवास प्रकरणको फाइल सीआईबीले फेरि खोलेको छ । ललिता निवासको सरकारी जग्गा हडप्न सरकारी लिखत तथा कागजात हडपेको आरोपमा प्रहरीले भाटभटेनी डिपार्टमेन्ट स्टोरका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङसहित ७ जनालाई पक्राउ गरेको छ ।
यसरी पक्राउ पर्नेमा पूर्व निर्वाचन आयुक्त सुधीर कुमार शाह, डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयका तत्कालीन प्रमुख कलाधर देउजा, खरिदार गोपाल कार्की, कर्मचारी सुरेन्द्र मान कपाली, हुपेन्द्र मणि केसी र धर्म प्रसाद गौतम रहेका छन् ।
उनीहरुमध्ये देउजा, कपाली र केसीले १९ साउन, २०७९ मै पक्राउ नगर्न सर्वोच्च अदालतबाट अन्तरिम आदेश लिएको पाइएपछि उनीहरु रिहा भएका छन् । विशेष अदालतमा विचाराधीन मुद्दा टुंगो नलागेसम्म पक्राउ नगर्न भन्दै अन्तरिम आदेश आएको पाइएपछि तीन जनालाई छाडिएको हो । केही वर्षअघि नै चर्चामा आएर सेलाएको ललिता निवास प्रकरण यो पक्राउसँगै फेरि चर्चामा आएको छ ।
नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले यसअघि सरकारी लिखतसम्बन्धी कसुरमा भूतपूर्व उच्चपदस्थ अधिकारीहरूसहित ३ सय जनाभन्दा बढीलाई मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेको थियो । सीआईबीले यसअघिको छानबिनकै आधारमा उनीहरुलाई पक्राउ गरेको हो ।
यसअघि जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंले प्रहरीको अनुसन्धान पर्याप्त नभएको भन्दै प्रतिवेदनमा दोषी भनिएका व्यक्तिहरुमाथि मुद्दा चलाउन अस्वीकार गरेको थियो । यसलाई लिएर राजनीतिक पहुँचका आधारमा मुद्दा नचलेको रुपमा पनि कतिपयले हेरेका छन् । पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु माधवकुमार नेपाल, डा.बाबुराम भट्टराई, एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलसहितका नेताहरु समेत यो प्रकरणमा मुछिएका छन् । प्रहरीले झन्डै ९० वर्षका सरकारी दस्तावेजको अध्ययन र संकलन गरेर प्रतिवेदन तयार पारिएको सीआईबीले बताएको थियो ।
सीआईबीले मंगलबार पक्राउ गरेकाहरुलाई बुधबार म्याद थपका लागि अदालतमा लगिनेछ । उनीहरुलाई हिरासतमा राखेर थप अनुसन्धान अघि बढाउने तयारी प्रहरीको छ । उनीहरुविरुद्ध सरकारी कागज कीर्ते अन्तर्गत मुद्दा चल्ने सम्भावना छ । नेपाल सरकारको जग्गा व्यक्तिको नाममा बनाइएको यो प्रकरण भएकाले गलत कागजात खडा गरेर कीर्ते गरेको सीआईबीको निष्कर्ष छ ।
सरकारले अधिग्रहण गरेको हालको बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री निवाससँगै जोडिएको सरकारी जग्गा विभिन्न मितिमा नीतिगत निर्णय गराउँदै अनधिकृत रूपमा व्यक्ति र संस्थाको नाममा कायम गरिएको पाइएको हो । जसमा कृत्रिम मोही खडा गर्ने, गलत लिखत तयार गर्ने, सट्टाभर्ना दिने जस्ता कार्य गरी यो जग्गा व्यक्तिका नाममा पुर्याइएको पाइएको छ । अनुसन्धानका क्रममा ललिता निवासको १४३ रोपनीभन्दा बढी जग्गा हिनामिना भएको पाइएको छ ।
अनुसन्धानका क्रममा थप कुरा बाहिर आए थप मुद्दा पनि चल्न सक्छन् । पहिलो चरणमा पक्राउ गरिएका व्यक्तिहरूबारे अनुसन्धान गरेपछि मात्रै थप व्यक्तिहरूबारे अनुसन्धान सुरु गर्ने प्रहरीको संकेत छ । यसकारण पनि अहिले पक्राउ परेका व्यक्तिहरुको बयान यो अनुसन्धानमा निकै महत्वपूर्ण हुने देखिन्छ ।
सरकारले एक पछि अर्को गर्दै विगतका भ्रष्टाचार काण्डका फाइलहरु खोल्न सुरु गरेको हो । यसअघि पशुपतिमा जलहरी काण्ड र नक्कली शरणार्थी काण्ड बाहिर ल्याएको थियो । यी दुवै काण्ड अनुसन्धानका क्रममा छन् । अब ललिता निवास प्रकरणको छानबिनले अर्को काण्ड बाहिर आउने सम्भावना देखिन्छ । यद्यपि सरकारले बजेट पारित गर्न संघर्ष गर्नुपरेका बेला ललिता निवास प्रकरण आउनु राजनीतिक इच्छा प्रेरित हो कि भन्ने पनि कतिपयको आशंका छ ।
यद्यपि प्रहरी भने यसको छानबिन भइरहेको र कागजात पूरा भएपछि पक्राउ गरेको बताउँछ ।
सरकारले ललिता निवासको जग्गा हिनामिना छानबिनका लागि समिति गठन गरेको थियो । जुन समितिको संयोजक थिए पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रिताल । उनी यो प्रकरणको थप छानबिन भएमा धेरै प्रभावशाली व्यक्तिहरु पनि तानिने बताउँछन् । यसको निर्णय प्रक्रियामा सहभागी दुई पूर्वप्रधानमन्त्रीसहित जग्गा खरिद गर्ने एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल समेत यो काण्डमा फस्न सक्छन् । यसमा राजनीति र प्रशासन दुवै तर्फका व्यक्तिहरुको संलग्नता रहेको उनको भनाई छ । उच्च स्तरीय अधिकारीहरु मुछिने भएका कारण सरकारले नै यसअघि मुद्दा नचलाउन दबाब दिएको अनुमान पनि गरिएको छ ।
राजनीतिक हस्तक्षेप नभएको खण्डमा यसको अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढ्न सक्छ । यसअघि सीआईबीले तयार गरेको प्रतिवेदनका आधारमा मुद्दा चलाउन राजनीतिक दबावले रोकेको थियो । ललिता निवासको जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गर्ने क्रममा मन्त्रिपरिषद्बाट नै पटक पटक निर्णय भएको पाइएको छ । यस्तो निर्णय गर्ने मन्त्रिपरिषद बैठकको अध्यक्षता गर्ने दुई पूर्व प्रधानमन्त्री विरुद्ध आयोगले मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको थियो ।
आयोगले भनेको थियो, ‘सर्वोच्च अदालतको विशेष इजलासको फैसला र आयोगको ऐन समेतको आधारमा मन्त्रिपरिषद्बाट सामूहिक रूपमा गरेका नीतिगत निर्णयहरू आयोगको अनुसन्धानको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने नदेखिएको हुँदा तात्कालिक प्रधानमन्त्री द्वय माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईको बयान भए तापनि निजहरूको हकमा केही गरिरहनु परेन ।’ यसको अर्थ भट्टराई र नेपाल यो प्रकरणमा मुछिए पनि उनीहरुविरुद्ध मुद्दा भने नचल्ने सम्भावना छ ।
प्रहरीको अनुसन्धानका क्रममा अख्तियारले पूर्व उपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदारलगायत तीन मन्त्रीसहित १७५ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिसकेको छ । यसअघिकै मुद्दा खेपि रहेकाहरूमा तात्कालिक भूमिसुधार मन्त्रीहरू चन्द्रदेव जोशी र डम्बर श्रेष्ठ छन् । भौतिक योजना र भूमिसुधार मन्त्रालयका तात्कालिक सचिवहरू दीपकुमार बस्न्यात, छविराज पन्त र दिनेश हरि अधिकारीविरुद्ध पनि आयोगले विशेष अदालतमा दायर गरेको मुद्दा विचाराधीन छ ।
भाटभटेनी सुपर मार्केटका सञ्चालक मिनबहादुर गुरुङविरुद्ध पनि करिब ४० करोड बिगो दाबीसहित मुद्दा दायर भएको छ । तर उनी धरौटीमा रिहा भएका थिए । सरकारी लिखतसम्बन्धी मुद्दामा रिहा भएका गुरुङलाई सीआईबीले पुनः सरकारी कागजात कीर्ते मुद्दामा पक्राउ गरेको छ। व्यक्तिका नाममा दर्ता गरिएको सरकारी जग्गाका जग्गाधनी, मोही र बकसपत्र लिनेहरू समेत गरी ६५ जनालाई पनि अख्तियारले मुद्दा चलाएको थियो ।
ललिता निवासमा पूर्वअर्थमन्त्री विष्णु पौडेलका छोराको नाममा पनि पाँच आना जग्गा भेटिएको थियो । उनले सो जग्गा फिर्ता गर्ने घोषणा गरेका थिए । त्यसपछि आयोगले उनीविरुद्ध मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको थियो । जुन निर्णय विवादित र आलोचित बनेको थियो ।
ललिता निवास नेपाली कांग्रेसका नेता सुवर्ण समशेरको दरबार हो । तर सरकारले विसं २०२१ मा हदबन्दी लागु गरेपछि सरकारले ललिता निवासको ठूलो क्षेत्रफल अधिग्रहण गरेको थियो ।
सरकारले अधिग्रहण गरेको हालको बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री निवाससँगै जोडिएको सरकारी जग्गा विभिन्न मितिमा नीतिगत निर्णय गराउँदै अनधिकृत रूपमा व्यक्ति र संस्थाको नाममा कायम गरिएको पाइएको हो । जसमा कृत्रिम मोही खडा गर्ने, गलत लिखत तयार गर्ने, सट्टाभर्ना दिने जस्ता कार्य गरी यो जग्गा व्यक्तिका नाममा पुर्याइएको पाइएको छ । अनुसन्धानका क्रममा ललिता निवासको १४३ रोपनीभन्दा बढी जग्गा हिनामिना भएको पाइएको छ ।