डिल्ली बि.सी. | दृष्टिकोण | श्रावण २, २०८०
नेपालमा दोस्रो पटक नीतिगत रुपमा आजैका दिन दासलाई मुक्त गरेको दिन हो । २०५७ सालमा तत्कालिन सरकारले कमैया बसेका नागरिकलाई नीतिगत रुपमा मुक्त घोषणा गरेको थियो । अबदेखि कोही कमैया बस्नु नपर्ने र कसैले पनि कमैया राख्न नपाइने घोषणा गरेको थियो ।
आजका दिन सरकार र मुक्त कमैया दुबै पक्षले मुक्तिको दिन भनि मुक्ति दिवस मनाउने गर्दछन् । दास प्रथा मानव सभ्यताको विकाससँगै मान्छेले मान्छेलाई शक्ति र आर्थिक आधारमा मात्रै दास राख्न हुन्न भन्ने मानसिकताको विकास बिक्रम सम्बत १९८१ साल मङ्सिर १४ गते शुक्रबार (सन् १९२४ नोभेम्बर २८)का दिन दास मुक्तिको इतिहासले प्रमाणित गर्दछ ।
तत्कालिन प्रधानमन्त्री चन्द्रशमशेर राणाले काठमाडौँको टुँडिखेलमा सबै भाइभारादार र आम जनसमुदायलाई जम्मा गरेर कमारा–कमारी प्रथा उन्मूलन भएको घोषणा गरेका थिए । तर पश्चिम नेपालका दाङ, बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुर जिल्लामा त्यसको कुनै असर नपरेर त्यस्तै प्रकारका कमैयालाई सरकारले फेरी मुक्त घोषणा गरेको कारण दोस्रो पटक सरकारले दास मुक्तिको घोषणाका रुपमा लिन सकिन्छ ।
सरकारले 'आजकै मितिदेखि कमैया श्रमिकबाट स्वतः छुटकारा पाउनेछ । कमैया वा बाँधा वा त्यस्तो कुनै पनि नामबाट लिखित वा मौखिक रुपमा प्रचलित कानुनविपरीत श्रम लिने दिने कार्य दण्डनीय मानिन्छ ।' 'कमैया श्रमबाट आजको मितिदेखि छुटकारा पाएको कमैया श्रमिकले ऋण दातालाई बाँकी रहेको कुनै पनि रकम तिर्न, बुझाउन पर्नेछैन । 'कानुनी कार्यविधि तथा संस्थागत ब्यवस्थाका लागि आवश्यक विधेयक सम्बन्धित मन्त्रालयले संसद सचिवालयमा दर्ताका निमित्त पठाउने ।) घोषणामा भनिएको छ ।
सरकारी तथ्यांकका अनुसार पाँच जिल्लामा कमैया मुक्ति पश्चात दुई पटक २०५७/२०६० सालमा लिएको लगत अनुसार मुक्त कमैया परिवारको संख्या ३२,५०९ रहेको छ । यसैगरी कमलहरी मुक्तिको घोषणा२०७० सालमा सरकारले गरेको छ । सरकारी लगतअनुसार कुल मुक्त कम्लहरीहरू९,४९० रहेका छन् । त्यसमध्ये ७,१३८ मुक्त कम्लहरीहरूले परिचय पत्र पाउन अझ बाँकी रहेको अवस्था छ ।
यसै सन्दर्भमा सरकारले कमैया मुक्त गरेपनि मुक्त कमैयाको पुनःस्थापनाका लागि बनेका नीतिका आधारमा अझैपनि पुनःस्थापन नभएको सरकार र मुक्त कमैया दुबै पक्षले स्वीकार गरेका छन् । यस अध्ययनमा मुक्त कमैया पुनः स्थापनका लागि बर्दियाका स्थानीय सरकार(बढैयाताल र गेरुवा गाउँपालिका र राजापुर र बाँसगढी नगरपालिका) स्थानीय सरकारले के कस्ता नीतिगत र आर्थिक सहयोगका बारेमा चर्चा गर्ने चेष्टा गरिएको छ ।
स्थानीय सरकार नीतिगत अधिकार
स्थानीय सरकार विधायिकी अधिकार सम्पन्न सरकार हो । यो सरकारको दोस्रो कार्यकालको आज दोस्रो दिन हो । नेपालको संविधान २०७२ (दोस्रो संशोधन) २०७७ मा मुक्त कमैया लगायत कम्लहरी सहित विभिन्न वर्गलाई पक्षमा संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ । जस अनुसार निम्न अधिकारको व्यवस्था छ ।
संविधानको भाग ४ राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्व को ५१.राज्यको नीतिहरु : राज्यले देहायका नीतिहरु अवलम्बन गर्नेछ भनिएको छ । जसका आधारमा (ञ) सामाजिक न्याय, समावेशीकरण सम्बन्धी नीति को (६) मुक्त कमैया, कम्लहरी, हरवा, चरवा, हलिया, भूमिहिन, सुकुम्बासीहरूको पहिचान गरी बसोबासका लागि घर घडेरी तथा जीविकोपार्जनका लागि कृषि योग्य जमीन वा रोजगारीको व्यवस्था गर्दै पुनःस्थापन गर्ने, यसरी संवैधानिक रुपमा व्यवस्था गरिएको व्यवस्थालाई सबै तहका सरकारले उचित र उपयुक्त कानुन बनाई उनीहरुका पक्षमा काम गर्ने कहीँकतै रोकिएको छैन् । यसका साथै मुक्त कमैया र उनीहरुका परिवारले आफ्नो अधिकारको मागका लागि संवैधानिक रुपमा नै पाएको अधिकारको भरपुर उपयोग गर्नु पर्ने हुन्छ ।
तत्काल जहाँ मुक्त कमैया बसोबास गरेका छन ति पालिका(स्थानीय सरकार)ले पुनः अवस्थाको विश्लेषण गरी माग अनुसारको नीति र नीति अनुसारको बजेटको व्यवस्था गर्नु र सही कार्यान्वय गरी प्रतिफल प्राप्त गर्न सके साँच्चिकै नागरिक हितमा सरकार र सरकारका पक्षमा मुक्त कमैया हुने अवस्था सृजना हुनेछ । आजको दिन सबैका लागि उत्सवको दिन बन्न र बनाउन सबैको ध्यान जान जरुरी छ
विधायिकी अधिकार सम्पन्न स्थानीय सरकारले सार्वजनिक नीति निर्माणका लागि जनताले जनप्रतिनिधि चयन पश्चात उनीहरुमा मुख्यत ३ अधिकार निहित हुने सार्वजनिक नीति निर्माणको सर्वव्यापी सिद्धान्त र मान्यता रहेको मानिन्छ । जस अनुसार पहिलो आर्थिक अधिकार (कर लगाउने र उठाउने),दोस्रो कानुनबमोजिम स्वायत्तता सीमित गर्ने अधिकार, तेस्रो आफ्ना गतिविधि नियन्त्रण गर्ने अधिकार (सामाजिक मूल्य मान्यता विपरीत भए) । उपरोक्त अधिकार प्रयोग गरी जनप्रतिनिधि विधायिकी शक्ति अनुसार सार्वजनिक नीति निर्माण गरिरहेका छन् ।
यसरी सार्वजनिक नीति निर्माणका लागि मुक्त कमैयाको माग वा दवाव नभएको कारण जनप्रतिनिधिहरु पन्छने वा आफु तयार रहेको तर सरोकारवालाको माग आवश्यकताका बारेमा जानकारीको अभावले नीति बनाउन नसकेको भन्दै आजका दिनसम्म पनि नीति निर्माता पन्छने परम्परा कायमै छ । तर त्यसो हैन सत्य के हो भने आजसम्म नेपालमा नीति बनाउँदा प्रभाव र दबाब आधारका रहेर नीति बनाउँदै आएको पाइन्छ । जसमध्ये जनता(सरोकारवाला वा पक्षले) नयाँ नीति मागका आधारमा, सरकारले नयाँ नीति आवश्यकता महसुस गरेका आधारमा, अन्तर्राष्ट्रिय र राष्ट्रिय प्रतिवद्वता कार्यान्वयनका आधारमा, तत्कालिन परिस्थितिको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने आवश्यकताका आधारमा नीति कम मात्र बन्ने गरेका छन् ।
स्थानीय सरकार र मुक्त कमैया
आज यहाँ मुक्त कमैयाको बसोबास रहेको बर्दिया जिल्लाको ४ स्थानीय सरकार (बढैयाताल र गेरुवा गाउँपालिका र राजापुर र बाँसगढी नगरपालिका)मा केन्द्रित रहेर नीतिगत र आर्थिक पक्षको चर्चा गर्न लागिएको छ । जसमा दुई वर्ष २०७९ देखि २०८१ मा मात्रै केन्द्रित छ ।
सरकारले विद्यमान अवस्थामा मुक्त कमैयाका पक्षमा, उनीहरुको बृद्धि विकास, आयआर्जन, बास, गाँस, रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा समग्र विकासका लागि नीतिगत व्यवस्थाको अवस्थाको विश्लेषण र बजेट विनियोजनको व्यवस्थाको गर्नु पर्नेमा मुक्त कमैयाको माग रहेको छ भने स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिहरु पनि सो कुरालाई मौखिक रुपमा स्वीकार पनि गर्दछन् ।यसका साथै मुक्त कमैयाको आर्थिक, सामाजिक र पहुँचको अवस्था हालसम्म नेपालमा सबैभन्दा बढी पीडादायी अवस्था रहेकोमा कसैले नकार्न सक्दैनन् ।
यसका आधारमा पनि मुक्त कमैयाको पक्षमा काम गर्नुपर्ने अनिवार्यता स्थानीय सरकारको पहिलो प्राथमिकता हुनु पर्ने हो । तर गतवर्ष बर्दियाका यीनै ४ वटा स्थानीय सरकारहरुले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा केही कतै मुक्त कमैयाका पक्षमा काम गर्ने उल्लेख गरेपनि नीतिगत व्यवस्था(मुक्त कमैया र उनीहरुका परिवार) कुनैपनि छैन । नीति तथा कार्यक्रममा बाचन गदा गेरुवा गाउँपालिकाले वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम २०७९/८० नीति कार्यक्रममा गेरुवा गाउँपालिकामा बसोबास गर्ने मुक्त कमैयाहरूको क्षमता विकासका लागि विशेष कार्यक्रम संचालन गरिनेछ । गेरुवा गाउँपालिकामा बसोबास गर्ने पूर्व कमलहरीको क्षमता विकासका लागि विशेष कार्यक्रम संचालन गरिनेछ । भनिए पनि सो कार्यक्रम संचालनका लागि एकलाख रुपैया विनियोजन गरेको थियो । आगमी आर्थिक वर्षका लागि यस पालिकाको नीति तथा कार्यक्रममा मुक्त कमैयाको पक्षमा शब्द समेत उल्लेख गरिएको पाइदैन ।
यसैगरी बर्दियाकै बाँसगढी नगरपालिका आर्थिक वर्ष २०७९०८० नीति तथा कार्यक्रममा नगरपालिका भित्रका विपन्न, अपाङ्ग भएका व्यक्ति, दलित, मुक्त कमैया, मुक्त कमलहरी ...बालबालिकालाई उच्च प्राथमिकता दिदै शिक्षामा पहुँचको विकास गर्न स्थानीय सरकार छात्रवृत्ति कार्यक्रम संचालन गरिनेछ । न्यून वर्गीय मुक्त कमैया, कमलहरी... खाद्यन्न तथा तरकारी विउ विजन अनुदान प्रदान गरी व्यवसायिक उत्पादनमा सहभागी गराई स्वरोजगार बनाइनेछ । निम्न वर्गका मुक्त कमैया, कमलहरी ... पशुपालकहरुका लागि व्यवसायिक पशुपन्छी प्रवद्र्धन कार्यक्रम संचालन गरिनेछ । मुक्त कमैया, अल्पसंख्यक... आय आर्जनका क्रियाकलापहरूमा सहभागी गराउन सीप विकास र प्राविधिक सहयोगको नीति लिइनेछ । भनिएपनि बाँसगढी नगरपालिकाले मुक्त कमैयाको बृद्धि विकासका लागि छुट्टै नीति बनाएको छैन । कुनै रकम पनि विनियोजन गरिएको छैन । यस पालिकाले आगमी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम हालसम्म सार्वजनिक गरेको छैन् ।
त्यसैगरी बर्दियाको राजापुर नगरपालिका आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को नीति तथा कार्यक्रम निर्माण गर्दा मुक्त कमैया, कमलहरीसँगको समन्वयमा नीति तथा कार्यक्रम तयार गरिएको भनि हास्यास्पद नीति तथा कार्यक्रम वाक्यांश लेखेको छ । आगमी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मुक्त कमैया र उनीहरुका परिवारका लागि खासै केही उल्लेख गरेको छैन् ।
बर्दियाकै बढैयाताल गाउँपालिकाले २०७९।०८० को नीति तथा कार्यक्रमा मुक्त कमैया, सुकुम्वासी, आदिवासी भएका वडा नं ९ मा रहेको वस्तीहरूलाई अति विपन्न क्षेत्र घोषणा गरि जिविकोपार्जनको लागि आवश्यक प्याकेज कार्यक्रम संचालन गरिनेछ । पैँसट्ठी वर्ष माथिका जेष्ठ नागरिक, महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका, दलित, एकल महिला, अति अशक्त, अपाङ्गता ,अति विपन्न,शहिद/वेपत्ता/द्वन्द पिडित/मुक्त कमैया, कमलरी परिवारलाई निशुल्क स्वास्थ्य बिमाको व्यवस्था गरिनेछ ।
सिकलसेल एनिमिया थालेसेमिया रोग सम्बन्धी उपचारको व्यवस्था गरिनेछ । यो रोग हाल सम्म थारु जातिमा मात्रै देखा परेकोले यसको र करिब ९९ प्रतिशत मुक्त कमैया थारु जातिका भएको कारण यसमा समावेस गरिएको छ । नीति तथा कार्यक्रममै वडा नंं ९ मा मुक्त कमैया, भूमिहिन सुकुम्वासी वस्ती रहेकाले यसै आ.व देखी नया बर्थिङ्ग सेन्टर संचालनमा ल्याइनेछ । साथै संचालित बर्थिङ्ग सेन्टरहरु लाई थप व्यवस्थित गरिनेछ । उल्लेख गरिएको छ । तर आजका दिन सम्म आगमी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छैन् ।
अव्यवहारिक मुक्ति घोषणाको शिकार
घर व्यवहार संचालनका लागि लिएको ऋणका आधारमा पुस्तौँ पुस्ता जमिन्दारको घरमा बाँधा श्रमिकको रुपमा बस्नु पर्ने अति अमानवीय व्यवहार खेप्नु परेको थियो । तर सरकारले जमिन्दारको पहुँच र सत्ता मोहले दासता जस्तो कुकार्य गर्नेलाई विना क्षतिपूर्ति नतोकेर कमैयालाई साउनको झरीमा छाक बास विनै खुल्ला आकासमा पठाउनु ठूलो मानवता विरोधी कार्य थियो ।
कमैया साँच्चिकै पीडादायी जीवन विताएका स्वीकार गर्ने सरकारले २०४७को संविधान अनुसारनै जमिन्दारलाई न्यूनतम पनि सजाय स्वरुप उनीहरुकै जमिनको सानो भाग भएपनि बास र छाकका लागि जमिन प्रदान गर्नु पर्ने हो । सरकार र माओवादीको युद्धको समयमा उनीहरुलाई मुक्त घोषणा गरी घरबार विहिन अवस्थामा गन्तव्य विहिन बनाउनु सरकारले गरेको व्यवहार अमानवीय थियो । पुस्तौँ पुस्ता श्रमको शोषण गरेकालाई मुक्त दिनु सरकारको मुक्त कमैया प्रति हेर्ने दृष्टिकोण 'गिद्धे' भएकै कारण आजका मितिसम्म मुक्त कमैयाको सही रुपमा पुनःस्थापना हुन सकेको छैन् । अहिले पनि स्थानीय सरकारले मुक्त कमैयाका समस्या, उनीहरुको विगत र वर्तमानको भोगाइलाई नजरअन्दाज गरेको छ । यो कदापी जनहित र सकारात्मक विभेदको नीति अनुसार छैन् ।
वासका लागि ५ कट्ठासम्म जमिन, रोजगारीका लागि सीप, बास निर्माण सहयोग र उनीहरुका बालबालिकाको शिक्षाको पक्षमा केही कतै सानोतिनो सहयोग बाहेक तीनै तहका सरकार मौन छन् । मुक्ति पश्चात उनीहरुको वर्षौ देखिको थातथलोबाट विमुख गराएर अन्यत्र स्थानमा सार्ने काम नै अव्यवहारिक थियो । मुक्त कमैयाको सीप जमिनसँग थियो । तर जमिनबाट मुक्त कमैयालाई विमुख बनाउनु समग्र उत्पादन र उत्पादकत्व बृद्धिका बिरुद्ध उभिनु थियो ।
अब के गर्ने
मुक्त कमैया श्रमका भण्डार हुन । जमिनका साँच्चिकै हकदार हुन । उनीहरु इमान्दार र मेहनतका प्रतिक पनि हुन । यसैका आधारमा स्थानीय सरकारले भोटका लागि दलगत रुपमा विभाजित गरेपनि जब सत्ता प्राप्ति पश्चात ती स्थानको साँच्चिकै जमिन श्रम गर्ने र उचित श्रमको सम्मान गर्ने हो भने देशको आर्थिक उन्नतिमा महत्वपूर्ण योगदान हुनेछ । उनीमा जसरी जमिनको सदुपयोग गर्ने सीप छ त्यो तराइ क्षेत्रमा अन्यसँग छैन । त्यसैले जमिनबाट मानव जीवनका लागि हितकर हुने उत्पादनका मालिक उनीहरुलाई अग्रसर बनाउनु स्वयं सरकार र मुक्त कमैया दुबैको पक्षको हितमा छ ।
यसैगरी मुक्त कमैया करिब ९५ प्रतिशत भन्दा बढी थारु समुदायका नागरिक छन् । उनीहरुको मेहनत र तराईको उर्वर जमिनलाई जिवन निर्वाहमुखी हैन आय मुलक उत्पादन, व्यवसायीक उत्पादनका लागि मुक्त कमैयाको मेहनत खाँचो छ । अब जमिन कित्ता कित्तामा खण्डीकरण गरेर हैन एकिकृत उत्पादन प्रणालीको अगुवाई मुक्त कमैयाको हुनु पर्दछ ।
त्यसकारण स्थानीय सरकारले मुक्त कमैयाका पक्षमा विगतको भोगाइ र विगतको अन्यायको भरणपोषणका लागि पनि मुक्त कमैयाको समग्र विकासका लागि छुट्टै जबसम्म नीति बनाउँदैनन् तबसम्म उनीहरुको वास्तविक पुनःस्थापना सम्भव छैन । अहिले मुक्त कमैयाका समस्यालाई व्यवस्थाता गर्नु त्यो राजनीतिक रुपमा बेइमानी, आर्थिक रुपमा अधोगति, मानवीय रुपमा मानवता विरोधी र समतामूलक समाज निर्माणका विरोधी कार्य हुन् ।
त्यसैले तत्काल जहाँ मुक्त कमैया बसोबास गरेका छन ति पालिका(स्थानीय सरकार)ले पुनः अवस्थाको विश्लेषण गरी माग अनुसारको नीति र नीति अनुसारको बजेटको व्यवस्था गर्नु र सही कार्यान्वय गरी प्रतिफल प्राप्त गर्न सके साँच्चिकै नागरिक हितमा सरकार र सरकारका पक्षमा मुक्त कमैया हुने अवस्था सृजना हुनेछ । आजको दिन सबैका लागि उत्सवको दिन बन्न र बनाउन सबैको ध्यान जान जरुरी छ ।