लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | साउन १०, २०८०
काठमाडौँ । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले अनुचित व्यापारिक क्रियाकलाप गर्ने एक हजार फर्मलाई कारबाही गरेको छ । विभागले गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० को एक वर्षको अवधिमा सात सय ९९ वटा व्यापारिक फर्म र कम्पनी तथा उद्योगलाई कारबाही स्वरुप आर्थिक जरिवाना गरेकोे हो ।
एक वर्षको बजार अनुगमनबाट अनुचित व्यापारिक कारोबारमा संलग्नलाई कारबाही स्वरुप जरिवाना गर्दा एक करोड ९८ लाख चार हजार राजस्व सङ्कलन भएको छ । अनुगमन गरिएका फर्म मध्ये झन्डै आधा फर्मलाई कारबाही स्वरुप जरिवाना गरिएको विभागका निर्देशन होमनाथ भट्टराईले जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले सामान्य गल्ती गर्ने फर्मलाई एकपटक सुधारको मौकासमेत दिइने गरिएको जानकारी दिनुभयो । यस अवधिमा विभागले तीन हजार छ सय ९५ व्यवसायी फर्मको अनुगमन नगर्दा दुई हजार तीन सय ३८ वटा व्यवसायी फर्ममा कैफियत भेटाएको थियो । दुई सय ९३ फर्ममा कैफियत देखिएपछि तत्काल सुधार गर्न निर्देशन दिइएको, एक हजार एक सय ५५ फर्मलाई आवश्यक कागजात वा स्पष्टीकरण पेस गर्न निर्देशन, सात सय ९९ वटा फर्मलाई कारबाही स्वरुप जरिवाना गरिएको र ९१ वटा फर्ममा अखाद्य वस्तु भेटिएपछि नष्ट गरिएको थियो ।
यस्तै गरी उक्त अवधिमा विभागले खान अयोग्य वा म्याद सकिएका एक करोड ६४ लाख ३२ हजार मूल्य बराबरको वस्तु तत्कालै नष्ट गर्न लगाइएको थियो । गत आर्थिक वर्ष २०७८र७९ मा विभागले एक हजार बढी फर्मलाई कारबाही गरेको थियो । विभागले उक्त फर्मलाई कारबाही गर्दा जरिवाना स्वरुप रु एक करोड ८१ लाख ९६ हजार राजस्व सङ्कलन गरेको थियो ।
विभागले दैनिक उपभोग्य वस्तुको गुणस्तर र मूल्यमा केन्द्रित भएर बजार अनुगमन गर्ने गरेको जनाइएको छ । अनुगमनका क्रममा उपभोक्तासँग बढी मूल्य लिने, कृत्रिम अभाव सिर्जना तथा कालोबजारी गर्ने, म्याद सकिएका खानेकुरा बेच्ने तथा खरिद बिक्री बिल नराख्ने फर्मलाई रु पाँच हजारदेखि तीन लाखसम्म जरिवाना गरिएको विभागले जनाएको छ । उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ बमोजिम अनुचित व्यापारिक कारोबार गर्ने पसललाई जरिवाना गरिएको विभागले जनाएको छ ।