लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | श्रावण ११, २०८०
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सारबाट जाँच पास भई बाहिरिएको सुन काण्डका प्रमुख योजनाकार र सुनका मालिक पक्राउ गर्ने पर्ने भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले बुधबार प्रतिनिधिसभाको बैठक बैठक अवरुद्ध गर्यो । प्रमुख विपक्षी दल नेकपा एमालेले पछिल्ला केही महिनादेखि नै एकपछि अर्को बहानामा संसद अवरुद्ध गरिरहेको छ ।
प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा लिपुलेक लिम्पियाधुराको जमिन झापा पूर्व रहेको बंगला देशसम्म पुग्ने जमिनसँग सट्टा गर्नसक्ने अभिव्यक्ति प्रधानमन्त्रीले दिएको भन्दै संसद अवरुद्ध गरेको एमालेले त्यसपछि प्रधानमन्त्रीले नै प्रितम सिंह आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउन भारत र नेपाली नेताहरुसँग छलफल गरेको भन्ने अभिव्यक्ति दिएको र यसले नेपालको प्रधानमन्त्री नेपालले नभएर भारतले बनाउँछ भन्न खोजेको भन्दै एमालेले संसद अवरुद्ध गर्यो । त्यसअघि पनि पशुपतिको जलहरी प्रकरणमा सांसदले नै बोलेको विषयमा पनि एमाले सदन अवरोधमा उत्रियो । बुधबार सुन प्रकरणमा पनि एमालेले संसद अवरुद्ध गरेको छ ।
प्रमुख विपक्षी एमालेले सुन तस्करी प्रकरणमा अर्थमन्त्री र गृहमन्त्रीको राजीनामा माग गर्दै उच्चस्तरीय छानबिन गर्न समिति बनाउन माग गरेको छ । एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरी बैठकको सुरुमा बोल्दै सरकारले गर्ने छानबिनमा विश्वास नरहेको भन्दै उच्चस्तरीय छानबिन गर्न माग गरे । उनले अहिलेको सुन प्रकरणमा अर्थमन्त्री र गृहमन्त्री सामेल रहेको देखि माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महरा तथा उनका छोराहरु समेत सामेल भएको भन्दै छानबिनको दायरामा ल्याउन माग गरे ।
साउन २ गते साँझ त्रिभुवन विमानस्थलबाट बाहिर लैजान लागिएको अवस्थामा राजस्व अनुसन्धान विभागले करिब एक क्वीन्टल सुन बरामद गरेको थियो । बुधबार साँझसम्म यो सुन काण्डमा दुई विदेशी नागरिकसहित १७ जना पक्राउ परिसकेका छन् ।
बुधबारको बैठकमा एमालेले संसद अवरुद्ध गर्दै छानबिन समिति बनाउनुपर्ने माग गर्यो । यसअघि बुधबार नै बसेको एमाले संसदीय दलको बैठकले नै उच्चस्तरीय छानविन समिति गठन गर्नुपर्ने र सुन प्रकरणमा गृहमन्त्रीबाट जवाफ माग्ने निर्णय गरेको थियो । सोही अनुसार एमाले सांसदहरु संसदमा कडा रुपमा प्रस्तुत भए । एमालेले संसदीय छानबिन समिति बनाउन माग गरे पनि हालसम्म कुनै पनि अनुसन्धानमा यस्ता समितिहरु असफल सिद्ध भइसकेका छन् । त्यसैले एमालेले छानबिन समितिको माग गर्नुलाई अनौठो रुपमा हेरिएको छ ।कतै 'उच्चस्तरीय छानबिन' का नाममा यो काण्डलाई ढाकछोप गर्न त लागेको होइन भनेर सर्वत्र प्रश्न उठ्न थालेको छ । १५५ किलो सुन त्रिभुवन विमानस्थलबाट पक्राउ परेको गम्भीर विषयमा संसदीय छानबिन समितिले कति निष्कर्ष निकाल्न सक्छ भन्ने कुरा नै प्रश्न उठ्ने विषय हो ।
किनकि संसदले विगतमा ठूलठूला घटनामा बनाएका छानबिन समिति निकम्मा सावित भएका धेरै रेकर्डहरू छन् । सरकारले गरेको छानबिनमा दोषी नभेटिएका वा छानबिन पूर्ण रुपमा असफल भएमा उच्च स्तरीय समिति बनाउन सक्ने कुरा सामान्य हो । तर एकातिर सरकारले आफ्नोतर्फबाट गरिरहेको छानबिन निष्कर्षमा नपुगेको र अर्कोतिर यसरी दबाबमा बनेका छानबिन समितिले कुनै निष्कर्ष दिन नसकेको तीतो यथार्थबीच एमालेले छानबिन समिति बनाउन गरेको मागलाई आश्चर्यजनक रुपमा हेरिएको छ ।
गृहमन्त्री श्रेष्ठले सुन पक्राउ परेलगत्तै देखि यो काण्डको जरासम्म अनुसन्धान गर्ने र दोषी जोसुकै भए पनि कारबाही गर्ने बताइसकेका छन् । तर एमाले सरकारलाई विश्वास गर्ने पक्षमा छैन । त्यसैले बुधबारको संसद बैठक एमालेले अवरोध गर्यो । तर एमालेमा संसद अवरोधको ठोस निर्णय नभएको अलमल संसद बैठकमै देखियो ।
त्रिभूवन विमानस्थलबाट बाहिरिने क्रममा सरकारी संयन्त्रले नै सुन नियन्त्रणमा लिएको हो । तर विपक्षी दलले सरकारकै मिलेमतोमा सुन तस्करी भएको आरोप लगाएको छ । त्यतिमात्रै होइन एमालेले यो सुन पक्राउ पर्नुअघि दर्जनौं पटक सुन तस्करी भएको र सेटिङ नमिल्दा यो सुन पक्राउ परेको आरोप लगाएको छ । यसको अर्थ सरकारलाई भन्दा बढी सुन तस्करीको जानकारी एमालेलाई रहेछ । त्यसो हो उसले पहिले नै सुन तस्करीबारे सरकारलाई जानकारी दिएर किन सहयोग गरेन भन्ने पनि उत्तिकै प्रश्न उठ्छ । अन्यथा सरकारी छानबिनलाई नै प्रभावित पार्ने गरी एमालेले जसरी सुन काण्डबारे प्रश्न उठाएको छ, यसले कतै ठूला दोषीहरुलाई छानबिन समितिका नाममा उम्काउने खेल त हैन ?
एमालेले छानबिन समितिको माग गरेपनि यसबारे एमाले नै प्रष्ट देखिएको छैन । एमाले प्रमुख सचेतक दम गिरीले सरकार उच्चस्तरीय छानबिनका लागि तयार भएपछि त्यसको मोडालिटीका विषयमा छलफल गर्ने बताएका छन् । यसले कस्तो छानबिन समिति हुन्छ र कसरी अघि बढाउने भन्ने विषयमा एमालेको अन्योलता झल्किन्छ । संसदमा बोल्दै सांसद ठाकुर गैरेले उच्चस्तरीय छानबिन र यो प्रकरणमा जरासम्म पुगेर अनुसन्धान हुने सुनिश्चितता नहुँदासम्म सदन चल्न नदिने बताए । त्यसलगत्तै संसद शून्य समयतिर जान लाग्दा फेरि प्रमुख सचेतक गिरीले संसद चल्न नदिने बताए । यसअघि संसदीय दलको बैठकले भने संसद अवरोध गर्ने निर्णय गरेको थिएन ।
संसदीय दलको बैठकमा संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओलीले भ्रष्टाचार र अनियमितता विरुद्ध संसदमा सशक्त आवाज उठाउन सांसदहरुलाई निर्देशन दिए । संसद भवनभित्रै संसदीय दलको बैठक गरेका ओली संसद बैठकमा भने सहभागी भएनन् ।
उनले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ र अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतको जानकारीमै एक क्वीन्टल सुन अवैध रुपमा आयात भएको ठोकुवा गरेका थिए ।
ओलीको उही ठोकुवाको ‘कपी पेस्ट’ गिरीले संसद बैठकमा गरे । संसदीय दलको बैठकपछि बोल्दै सांसद रघुजी पन्तले सुन प्रकरणमा भरियालाई समातेर नहुने र जरासम्म अनुसन्धान हुनुपर्ने भन्दै तिनीहरुलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन जोडदार आवाज उठाउने निर्णय भएको बताएका थिए ।
एमालेको बैठकका कारण दिउँसो १ बजेका लागि बोलाइएको प्रतिनिधिसभा बैठक ३ बजेमात्र बसेको थियो । बैठकको सुरुमै एमालेका प्रमुख सचेतक गिरीले सुन तस्करीको सूचना प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री, अर्थमन्त्री लगायतलाई समेत भएको आरोप लगाउँदै गृहमन्त्री पदमा बस्न लायक नभएको जिकिर गरे ।
यसअघि प्रधानमन्त्रीको राजीनामा मागेको एमाले सुन प्रकरणमा गृहमन्त्रीमाथि खनियो । गृहमन्त्री श्रेष्ठले सुन पक्राउ परेलगत्तै देखि यो काण्डको जरासम्म अनुसन्धान गर्ने र दोषी जोसुकै भए पनि कारबाही गर्ने बताइसकेका छन् । तर एमाले सरकारलाई विश्वास गर्ने पक्षमा छैन । त्यसैले बुधबारको संसद बैठक एमालेले अवरोध गर्यो । तर एमालेमा संसद अवरोधको ठोस निर्णय नभएको अलमल संसद बैठकमै देखियो । आकस्मिक समयको सुरुमै बोलेका प्रमुख सचेतक गिरी सभामुख देवराज घिमिरेले आकस्मिक समय सकिएर शून्य समयमा बैठकलाई अगाडि बढाउन खोज्दा पुनः बोले । उनले संसद बैठक अघि बढाउन दिन नसक्ने भन्दै नारा लगाउँदै बेल घेराउ गर्न हिँडे ।
गिरी बेल घेराउमा पुगिसक्दा पनि अन्य सांसदहरु पुगेका थिएनन् । गिरीसँगै बसेका ठाकुर गैर त्यसपछि पुगे भने अन्य सांसदहरु त्यसपछि बेल घेर्न पुगेपछि उपनेता सुवास नेम्वाङ अलमल गर्दै बेल घेराउमा सामेल भए । बेल घेराउका लागि जाँदा पनि केही सांसदहरु नारा लगाउनुको साटो हाँसिरहेका देखिन्थे । यो दृश्य हेरेर गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ पनि हाँसिरहेका देखिए । एमालेले निरन्तर नारा लगाएपछि सभामुख घिमिरेले साउन १५ गते सोमबारसम्मका लागि बैठक स्थगित गरे ।
बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले पनि सुन तस्करीमा सरकारले गरिरहेको अनुसन्धानमाथि आशंका गर्दै भरिया समातेर नभई मुख्य दोषीलाई पक्राउ गर्न माग गरे । तर यी दुवै दलले गृहमन्त्री र अर्थमन्त्रीको राजीनामा भने मागेनन् ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सुन तस्करीकै विषयमा जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता गरेको छ । सरकारलाई जवाफदेही बनाउन आफूहरुले जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता गरेको रास्वपाले जनाएको छ ।
त्यसो त कतिपय राजनीतिक विश्लेषकहरु कार्यपालिकाले अनुसन्धान गरिरहेको विषयमा व्यवस्थापिकाको हस्तक्षेप अपरिपक्व निर्णय हुने बताउँछन् । कार्यपालिका आफैंले छानबिन गरिरहेकाले त्यो छानबिन कहाँ पुग्छ टुंगो नभई अर्को छानबिन समिति बनाउँदा त्यसले भद्रगोल सिर्जना गर्न खोजिएको प्रष्ट देखिन्छ । सरकारले गरेको छानबिनको निश्कर्ष आइसकेपछि त्यसमा आशंका भएमा संसदले छानबिन गर्ने परम्परालाई एमालेले चुनौती दिएर बालहठ प्रर्दशन गरिरहेको छ ।