लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | श्रावण १२, २०८०
कोशी प्रदेशमा उद्धव थापा नेतृत्वमा बनेको सरकार असंवैधानिक भएको फैसला सर्वोच्च अदालतले गरेको छ । सर्वोच्चको यो फैसलासँगै केही संवैधानिक सिद्धान्त प्रतिपादन भएका छन् भने राजनीतिक रुपमा अस्थिरता र अन्योलता सिर्जना भएको छ । लुछाचुँड
सभामुख बाबुराम गौतमको समेत हस्ताक्षर जोडेर ४७ सांसदको समर्थन जुटाएर मुख्यमन्त्री बनेका थापाको सरकार असंवैधानिक मात्रै भएको छैन, यो सरकारको रेकर्ड नै नरहने कानुनविद्हरुले बताएका छन् । सर्वोच्चले कोशी प्रदेशमा संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बाटै सरकार गठन गर्न सर्वोच्चले ७ दिनको समय पनि दिएको छ ।
यसको अर्थ अब दलहरुले संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ अनुसार सरकार गठनका लागि साउन १७ गतेसम्मको समय पाएका छन् । बिहीबार न्यायाधीशहरु ईश्वर प्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई र तिलप्रसाद श्रेष्ठको पूर्ण इजलासले साउन १७ गतेभित्र नयाँ मुख्यमन्त्री नियुक्त भइसक्ने गरी प्रक्रिया अघि बढाउन परमादेश जारी गरेको हो । यदि दलहरुले अब साउन १७ गतेसम्म दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरु सम्मिलित बहुमतको सरकार गठन गर्न सकेनन् भने धारा १६८ को उपधारा ३ अनुसार सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतमा एमाले नेतृत्वमा सरकार बन्नेछ ।
गत पुसमा माओवादी, राप्रपा र जसपाको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका एमालेका हिक्मतकुमार कार्कीले प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत पाउन नसकेपछि पदमुक्त भएका थिए । त्यसपछि काँग्रेसका उद्धव थापा नेतृत्वमा सरकार गठन हुँदा सभामुख बाबुराम गौतमको समेत हस्ताक्षर प्रयोग गरिएपछि त्यसले संवैधानिक प्रश्न उठाएको थियो । संविधानमा सभामुखले पक्ष/विपक्षमा मत बराबर भएको अवस्थामा मत हाल्ने अधिकार दिएको भए पनि सरकार गठनमा सहभागी हुने परिकल्पना गरिएको छैन । कोशी प्रदेशमा सभामुखको हस्ताक्षरमा बनेको सरकार असंवैधानिक भएको ठहर भएपछि अब सभामुखमाथि पनि नैतिक प्रश्न खडा भएको छ ।
सर्वोच्चको आदेशसँगै अझै केही अन्योलता कायम छन् । प्रदेशका मुख्यमन्त्री थापाको नियुक्ति नै असंवैधानिक भएको ठहरपछि अहिले कार्यकारी मुख्यमन्त्रीको भन्ने समेत बहस उठेको छ । अब १७ गते सभामुखले राजीनामा दिएर काँग्रेस नेतृत्वमा सरकार बने पनि त्यसले विश्वासको मत पाउने सम्भावना कम छ ।
अर्कोतिर अब सरकार गठनमा सभामुखले भूमिका खेल्न पाउँदैनन् भन्ने पनि प्रष्ट भएको छ । कोशी प्रदेशसभामा एमाले र राप्रपा एकठाउँमा उभिदै आएका छन् । यी दुई दलका ४६ सांसद छन् । अर्कोतिर नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी सहितको गठबन्धनसँग पनि ४६ सांसद मात्र छन् । ९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा सरकार गठनका लागि ४७ सांसद आवश्यक पर्छ । अब काँग्रेस–माओवादी सहितको गठबन्धनले सभामुख गौतमलाई राजीनामा गराएमा सरकार गठनका लागि आवश्यक ४७ सांसद पुग्छ ।
तर एमाले उपभामुखले पनि राजीनामा दिएको अवस्थामा जेष्ठ सदस्यले संसदको अध्यक्षता गर्ने अवस्था आउन सम्भावना हुन्छ । त्यस्तो अवस्थामा सरकारले विश्वासको मत लिँदा बैठकको अध्यक्षता गरिरहेका जेष्ठ सदस्यले मत हाल्न पाउछन् । तर त्यसका लागि पनि एमाले र राप्रपा दुवै दलका सबै सांसदले मत हाल्नु पर्यो । जुन कुरा एमाले चाहँदैन । मुख्यमन्त्री नियुक्ति प्रक्रियामा सभामुख गौतमको हस्ताक्षर प्रयोग गर्नु असंवैधानिक भएको सर्वोच्चको ठहरपछि अब विद्यमान दुई गठबन्धन यथावत् रहेको अवस्थामा फेरि पनि कसैले बहुमतको दाबी पेस हुन नसक्ने परिस्थिति कायम छ ।
सर्वोच्चले सभामुखको समेत हस्ताक्षर र समर्थनमा सरकार गठन हुने प्रक्रियालाई संविधान र संसदीय मूल्यमान्यता विपरीत भएको ठहर गरेको छ । सर्वोच्च अदालतले यो मुद्दाको सुनुवाइ गर्दै संसदीय अभ्यासमा सभामुखको भूमिका कुन हदसम्म तटस्थ रहन्छ र उनले सभामा मतदान गर्न पाउने अधिकार कस्तो हो भन्ने प्रष्ट पारेको छ । सर्वोच्चले प्रदेशसभाको सभामुख पद राजनीतिक रुपमा तटस्थ र निष्पक्ष रहनुपर्नेमा पनि जोड दिएको छ ।
सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ– ‘प्रदेश सभाको तथा सभामुखको निर्वाचनका सन्दर्भमा निजको कुनै राजनीतिक दलसँग आबद्धता रहेको भएपनि सभामुखको पदमा निर्वाचित भैसकेपछि दलीय आवद्धता कायम नरही निजको हैसियत स्वतन्त्र र तटस्थ अवस्थाको रहन्छ; रहनुपर्दछ ।’ सभामुखको भूमिका तटस्थ बनाउन सभामुखलाई प्रदेशसभामा मतदान गर्ने अधिकार नदिइएको भन्दै सर्वोच्चले मत बराबर भएमा निर्णायक मत दिने व्यवस्थालाई अपवादका रुपमा उल्लेख गरेको छ ।
‘संसदीय अभ्यासको तुलनात्मक अध्ययनबाट समेत सरकार गठन प्रक्रियामा सभामुखले समर्थन जनाएको दृष्टान्त पाउन सकिएन’, आदेशमा भनिएको छ, ‘सरकार गठनका लागि सहयोग गर्ने वा अन्य यस्तै कुनै कारण देखाएर सभामुखले निष्पक्ष र तटस्थ रहनुपर्ने सम्बन्धी संसदीय अभ्यासको मर्म, मूल्य, मान्यता प्रतिकूलका काम वा व्यवहार गर्न मिल्दैन ।’
‘सभामुख बाबुराम गौतमले उद्धव थापालाई मुख्यमन्त्री पदमा नियुक्तिका लागि पेश गरिएको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरी जनाएको समर्थन संवैधानिक विधि शास्त्र, संवैधानिक नैतिकता, संसदीय अभ्यास र नेपालको संविधानमा रहेका प्रावधान समेतका दृष्टिले उचित, वैध र स्वीकार्य देखिएन’, आदेशमा भनिएको छ ।
सर्वोच्चको आदेशसँगै अझै केही अन्योलता कायम छन् । प्रदेशका मुख्यमन्त्री थापाको नियुक्ति नै असंवैधानिक भएको ठहरपछि अहिले कार्यकारी मुख्यमन्त्रीको भन्ने समेत बहस उठेको छ । अब १७ गते सभामुखले राजीनामा दिएर काँग्रेस नेतृत्वमा सरकार बने पनि त्यसले विश्वासको मत पाउने सम्भावना कम छ ।
सभामुखले राजीनामा दिएमा एमालेका उपसभामुखले पनि राजीनामा दिने सम्भावना हुन्छ । त्यस्तो अवस्थामा काँग्रेस सांसद प्रदेशसभामा जेष्ठ सदस्य छन् । त्यसैले गठबन्धनलाई नयाँ सरकार बनाउन र टिकाउन उत्तिकै कठिन छ । यदी यो प्रक्रिया अघि बढ्दा कहाँ पुगेर रोकिन्छ र जान्छ वा सरकारले विश्वासको मत पाउने अवस्था बन्छ भन्ने अझै अन्योलता कायम छ ।