लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | श्रावण १४, २०८०
काँग्रेस नेता उद्धव थापा नेतृत्वको सरकार असंवैधानिक भएको सर्वोच्च अदालतको फैसलासँगै कोशी प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनको कोशिस सुरु भएको छ ।
सर्वोच्चले सभामुखको समेत हस्ताक्षर प्रयोग गरी बनेको थापा नेतृत्वको सरकार असंवैधानिक भएको भन्दै साउन १७ गतेसम्म संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ अनुसार बहुमतीय सरकार बनाउन आदेश दिएको छ । तर सर्वोच्चको आदेश अनुसार बहुमतको सरकार गठन गर्न अब काँग्रेस–माओवादीको गठबन्धनले राप्रपालाई फकाउने वा एमाले–राप्रपा गठबन्धनले अर्को गठबन्धनमा रहेका कम्तीमा १ सांसद आफूतिर तान्नुपर्ने अवस्था छ । अन्यथा कोशी प्रदेशमा सरकारको स्थायित्व नहुने र मध्यावधि चुनावमा जाने खतरा उत्पन्न भएको छ ।
काँग्रेस माओवादी सहितको गठबन्धन कोशी प्रदेशमा सरकार गठनका लागि बहुमत पुर्याउन सभामुख बाबुराम गौतमलाई राजीनामा गराउने तयारीमा लागेको छ । ९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा बहुमत पुर्याउन ४७ सांसदको समर्थन चाहिन्छ ।
तर काँग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी गरी ४६ जना सांसद रहेका छन् भने एमाले र राप्रपासँग पनि समान ४६ जना सांसद छन् । त्यसैले सत्ता गठबन्धनलाई कोशीमा सरकार गठनका लागि सभामुखको साथ चाहिएको छ । त्यसैले सभामुखलाई राजीनामा गराएर भए पनि बहुमत पुर्याउन कोशिस सुरु भएको हो ।
सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताहरुबीच पनि सभामुखलाई राजीनामा गराउने विषयमा छलफल भइरहेको छ । छलफलका क्रममा माओवादीबाट सभामुख बाबुराम गौतमलाई राजीनामा गर्न लगाएर भए पनि बहुमत संख्या पुर्याउने सहमति भएको छ । तर यस विषयमा औपचारिक निर्णय भने भइसकेको छैन ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसहित कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मासहितको बैठकले सभामुख बाबुराम गौतमलाई राजीनामा गराएर भए पनि सत्ता गठबन्धनकै सरकार बनाउने निष्कर्ष निकालेको छ ।
यसअघि सभामुखको हस्ताक्षरसहित बहुमतको दाबी गरेका काँग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापालाई प्रदेश प्रमुखले असार २१ कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्री नियुक्ति गरेका थिए । सो नियुक्तिलाई साउन ११ गते सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएको छ ।
एमाले नेतृत्वको सरकारले पनि अहिलेको सत्ता गठबन्धन कायम रहेसम्म विश्वासको मत पाउने सम्भावना छैन । त्यसरी हेर्दा दुवै पक्षले अहिलेको गठबन्धन कायम राखेर सरकार बनाउने अवस्था देखिदैन । अब दलहरुका सामू मध्यावधि चुनावमा जाने वा दलहरुले मिलेर सरकार गठन गर्नुको विकल्प देखिदैन ।
अदालतले प्रदेशसभामा बराबर मत भएको अवस्थामा बाहेक कुनै पनि छलफल, प्रस्ताव, दाबी, प्रतिदाबीलाई समर्थन गर्ने, प्रस्तावको पक्ष वा विपक्षमा मत जाहेर गर्ने अधिकार सभामुखलाई नेपालको संविधानले नदिएको र संसदीय राजनीतिक परम्परामा पनि यस्तो नपाइएको भन्दै सभामुखको हस्ताक्षरले बनेको सरकारलाई असंवैधानिक ठहर गरेको छ ।
‘सभामुखले अभिव्यक्त गरेको वा समर्थन गरेको मतलाई देखाएर प्रदेश सभाको सरकारको नेतृत्व आफूले गर्ने भनी विपक्षी मुख्यमन्त्रीले पेश गरेको दाबी एवम् सो दाबीलाई स्वीकार गर्ने विपक्षी प्रदेश प्रमुखको निर्णय नेपालको संविधान, कानून, विधिको शासन र संसदीय प्रणालीका मान्य सिद्धान्त विपरीत छ’, फैसलामा भनिएको छ ।
अदालतको फैसलाले सभामुखलाई समेत गनेर बहुमत पुर्याएर सरकार गठन नगर्न रोक लागेपछि सत्ता गठबन्धन सभामुखलाई राजीनामा गराएर साउन १६ गतेभित्र सरकार गठनको दाबी पेश गर्ने कोसिसमा जुटेको छ । न्यायाधीश ईश्वर खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई र तीलप्रसाद श्रेष्ठको पूर्ण इजलासले थापालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने सबै निर्णय बदर गर्दै साउन १७ गते भित्रमा नयाँ सरकार गठनका लागि आदेश दिएको छ ।
थापाको नियुक्ति बदर गर्दै पुन १६८(२) अन्तर्गत नै सरकार गठनको आदेश दिएपछि प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङ्गले साउन १६ गते ५ बजे सम्ममा बहुमतको सरकार गठनका लागि आव्हान गरेका छन् । नेपालको संविधानको धारा १८२ को उपधारा ६ (ख) अन्तर्गत सभामुखले राजीनामा दिन सक्नेछन् ।
सभामुख अनुपस्थित भएको अवस्थामा संविधानको धारा १८६ (४) अन्तर्गत रहेर उपसभामुखले सभा सञ्चालन गर्नेछन् । सभामुखले उपसभामुखलाई राजीनामा बुझाउनुपर्छ । यसरी दिइएको राजीनामा अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले सभामा पढेर सुनाउनुपर्ने वा प्रदेश सभा चालु नरहेको अवस्थामा सूचना पत्रमा प्रकाशन गरी त्यसको जानकारी सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
कोशी प्रदेशमा उपसभामुख एमालेकी सिर्जना दनुवार छिन् । प्रदेशसभाका सभामुख बाबुराम गौतमले उपसभामुख दनुवारलाई राजीनामा दिएमा कोशी प्रदेशसभामा माओवादीको सदस्य संख्या १३ जना छ । माओवादीको १३ सदस्य गणना गरिँदा सत्ता गठबन्धनलाई सरकार गठनमा बहुमत अर्थात ४७ सिट पुग्नेछ । सभामुखले राजीनामा दिएमा उपसभामुखले सभा सञ्चालन गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
उपसभामुख एमालेको भएका कारण गठबन्धनको सरकार बन्न नदिन एमालेले पनि उपसभामुखलाई राजीनामा गराउन सक्नेछ । त्यसो भएमा प्रदेशसभा सञ्चालन गर्ने जिम्मा कोशी प्रदेशसभाका जेष्ठ सदस्य गयानन्द मण्डलले पाउनेछन् । उपसभामुखले राजीनामा दिएमा सभामुखको राजीनामा गराएर बनेको सरकारले पनि विश्वासको मत लिने बैठकको अध्यक्षता मण्डलले गर्नेछन् । उनले बैठकको अध्यक्षता गरेको अवस्थामा सरकारलाई विश्वासको मत दिन पाउने छैनन् ।
अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले प्रस्तावको पक्ष वा विपक्षमा बराबर मत परेमा मात्रै निर्णायक मत दिन पाउँछन् । तर एमाले र राप्रपाले त्यस्तो अवस्थामा सबै मत विश्वासको मतको विपक्षमा खसाएर निर्णायक मत हाल्न सभामुखलाई दिने सम्भावना छैन । त्यस्तो अवस्थामा त्यो सरकार पनि ढल्ने निश्चित छ । त्यसअघि नै सभामुख बिना बहुमत पु¥याउन नसकेमा सत्ता गठबन्धनको सरकार बन्नेछैन ।
यदि धारा १६८ को उपधारा २ अनुसारको सरकार नबनेमा उपधारा ३ अनुसार सबैभन्दा ठूलो दल एमालेको नेतृत्वमा सरकार बन्नेछ । तर एमाले नेतृत्वको सरकारले पनि अहिलेको सत्ता गठबन्धन कायम रहेसम्म विश्वासको मत पाउने सम्भावना छैन । त्यसरी हेर्दा दुवै पक्षले अहिलेको गठबन्धन कायम राखेर सरकार बनाउने अवस्था देखिदैन । अब दलहरुका सामू मध्यावधि चुनावमा जाने वा दलहरुले मिलेर सरकार गठन गर्नुको विकल्प देखिदैन ।