लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | श्रावण १५, २०८०
सर्वोच्च अदालतले कोशी प्रदेशमा बनेको उद्धव थापा नेतृत्वको सरकारलाई असंवैधानिक भएको फैसला गरेसँगै नयाँ सरकार गठनको गृहकार्य तीव्र बनेको छ । कोशी प्रदेशमा सरकार गठनका लागि प्रधानमन्त्री समेत रहेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मासहितका नेताहरु सक्रिय छन् ।
कोशीमा अहिलेको सत्ता समीकरण कायम रहँदासम्म नयाँ सरकार बन्ने र विश्वासको मत पाउने सम्भावना देखिदैन । त्यसैले कोशीमा सरकारको स्थायित्वका लागि अहिले रहेका दुई गठबन्धन भत्किनु पर्ने हुन्छ । तर यी दुवै गठबन्धन भत्किने सम्भावना तत्काललाई देखिएको छैन ।
गत निर्वाचनमा ६ सिट जितेको राप्रपा कोशीमा सरकार गठनका लागि निर्णायक देखिन्छ । तर राप्रपा एमालेको सरकारमा जाने र एमाले बिना सरकारमा नजाने रणनीतिका कारण कोशी प्रदेशमा मध्यावधि निर्वाचनको खतरा बढेको छ । गत १० पुसमा बनेको एमालेसहितको गठबन्धन सरकारमा सहभागी भएको राप्रपा आफू निर्णायक नभएका संघीय र प्रदेश सरकारबाट एमालेसँगै बाहिरियो ।
त्यसबेला राप्रपाले सबै सरकारबाट अलग हुने निर्णय गरेको थियो । तर राप्रपाको यही निर्णय कोशी प्रदेशमा भने लागू भएन । किनकि कोशीमा एमाले नेतृत्वको सरकार कायम रहेको थियो । यतिबेला कोशी प्रदेशमा सरकार गठनका लागि राप्रपा निर्णायक शक्ति छ । तर राप्रपा कोशीमा सकेसम्म आफ्नो सरकार बनाउने र विपक्षीलाई सरकार बनाउने अवसर नदिई बरु मध्यावधि चुनावमा जाने एमालेको योजनाको पछि लागेको देखिन्छ । जसका कारण कोशीमा नयाँ सरकार गठनमा सकस भएको छ ।
सत्तारुढ गठबन्धनले कोशी प्रदेशमा सरकार बनाउन राप्रपालाई सहमतिमा ल्याउने कोशिस गरेको थियो । तर राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले संघसहित प्रदेशहरुमा सत्ता सहकार्यका लागि राखेको प्रस्ताव अस्वीकार गरेका छन् । लिङ्देनले सरकार गठनका लागि अहिले साथ दिन नसक्ने जवाफ प्रचण्ड र देउवालाई फर्काएका छन् । यतिमात्रै होइन उनले राप्रपाका लागि सरकार प्राथमिकतामा नरहेको बताए ।
देशलाई स्थायित्व दिनुपर्ने, देश आर्थिक रुपमा समस्यामा रहेका बेला खर्च कटौतीका उपायहरु अपनाउनुपर्ने पक्षमा रहेको राप्रपा कोशी प्रदेशमा सरकार नबनेको अवस्थामा हुनसक्ने सम्भावित मध्यावधि चुनावका कारण पर्नसक्ने व्ययभारलाई भने नजरअन्दाज गरेको देखिन्छ । जसरी पनि सरकार बन्न नसक्ने अवस्था बनाउने र मध्यावधि चुनावमा जाने चालबाजी कोशी प्रदेशमा देखिन्छ । राप्रपा एमालेसँगको सरकारमा भने सामेल थियो ।
सभामुखले राजीनामा दिएर काँग्रेस–माओवादीको गठबन्धन सरकार बने पनि वा उपधारा ३ अनुसार एमाले नेतृत्वमा सरकार बने पनि विश्वासको मत लिन भने दुवै पक्षको सम्भावना कम छ ।
राप्रपासँगको छलफल सकारात्मक नभएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आइतबार साँझ पनि कोशी प्रदेशका नेताहरुसँग छलफल गरे । छलफलमा उनले राप्रपाले सरकार निर्माणमा साथ नदिने देखिएकाले अब नयाँ विकल्पमा जानुपर्ने बताएका छन् । नयाँ विकल्प भनेको एमालेसहितको सरकार हुने सम्भावना देखिदैन । त्यसैले प्रदेश प्रमुखले सरकार गठनका लागि दिएको समयसीमाभित्र नयाँ सरकार बन्ने विकल्पमा जानुपर्ने देखिन्छ । अहिलेकै अवस्थामा कोशीमा सरकार
गठनका लागि राप्रपाले सत्ता गठबन्धनलाई साथ दिएको अवस्थामा ५२ प्रदेशसभा सदस्यको समर्थन हुन्थ्यो र सरकार बन्न सक्थ्यो । यसैगरी एमाले र राप्रपाको गठबन्धनले जसपा, एकीकृत समाजवादी र माओवादी केन्द्रमध्ये कुनै एक दललाई साथ लिन सके पनि नयाँ सरकार बन्छ ।
यसअघि सभामुख बाबुराम गौतमको समेत हस्ताक्षर बुझाएर मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका कांग्रेस नेता उद्धव थापालाई सर्वोच्चले पदमुक्त गरि दिएकाले सरकार गठनमा अब ठूला दल मिल्नुपर्ने वा अहिलेको गठबन्धन भत्किनुपर्ने हुन्छ ।
प्रचण्ड–देउवाले राप्रपासँग कोशीमा आलोपालो मुख्यमन्त्री बन्नेसहित सत्ता सहकार्यको प्रस्ताव राखेका थिए । तर समयभित्रै यो विकल्पबाट सरकार बन्ने सम्भावना कम रहेकाले अब नयाँ विकल्पको खोजी सुरु भएको छ । त्यो भनेको सभामुख बाबुराम गौतमलाई राजीनामा गराएर ४७ प्रदेशसभा सदस्यको समर्थन जुटाउनु हो ।
गौतमले राजीनामा दिए सत्ता गठबन्धनसँग ४७ प्रदेशसभा सदस्य हुन्छन् । कांग्रेसका २९, माओवादीसँग १३, एकीकृत समाजवादीसँग ४ र जनता समाजवादी पार्टीसँग १ सदस्य छन् । मुख्यमन्त्रीमा दाबी गर्न ४७ सांसद भए पुग्छ । तत्काल सरकार बनाउने र बचाउने यो एउटा विकल्प हो ।
यद्यपि कोशी प्रदेशका सभामुख गौतम तत्काल राजीनामा दिन तयार भइसकेका छैनन् । कोशीमा सरकार गठनका लागि मुख्यमन्त्रीमा माओवादीको पनि दाबी छ । त्यसैले मुख्यमन्त्रीको टुंगो लागेपछि मात्रै राजीनामा दिनुपर्ने कोशी प्रदेशका माओवादी नेताहरुको जोड देखिन्छ । यसअघि हिक्मत कार्कीको सरकारबाट बाहिरिँदा पनि माओवादी कोशी प्रदेश संसदीय दलका नेता आङ्बोले मुख्यमन्त्री लिने सहमति गरेका थिए । सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताहरुको बैठकले कृष्णप्रसाद सिटौला निकट काँग्रेस नेता थापालाई मुख्यमन्त्री बनाउने निर्णय गरेपछि आङ्बो पछि हटेका थिए ।
थापा नेतृत्वको सरकारलाई सर्वोच्चले असंवैधानिक ठहर गरेपछि अर्को सरकार बनाउन अब मंगलबार सम्मको समय छ । यदि यो समयभित्र संविधानको धारा १६८ (२) बमोजिम संयुक्त सरकार बन्न नसकेमा उपधारा ३ अनुसार सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतमा फेरि एमालेका कार्की मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनेछन् । शीर्ष नेताको जोड अहिले कार्की नेतृत्वको सरकार बन्ने अवस्थामा पुग्न नदिनु हो । त्यसका लागि सभामुखको राजीनामा एकमात्रै विकल्प हो ।
सभामुखले राजीनामा दिएर काँग्रेस–माओवादीको गठबन्धन सरकार बने पनि वा उपधारा ३ अनुसार एमाले नेतृत्वमा सरकार बने पनि विश्वासको मत लिन भने दुवै पक्षको सम्भावना कम छ ।