लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | श्रावण १७, २०८०
कोशी प्रदेशमा काँग्रेस, माओवादी केन्द्रसहितका दलहरुको सत्ता गठबन्धनबाट नेपाली काँग्रेसका उद्धव थापा मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका छन् । उनलाई प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले एक महिनामा दोस्रो पटक मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेका हुन् ।
गठबन्धनबाट उनलाई नेपाली काँग्रेसका २९, माओवादी केन्द्रका १३, एकीकृत समाजवादीका ४ र जनता समाजवादीका १ सांसदको समर्थन छ । मुख्यमन्त्री बन्नका लागि थापाको एकल दाबी परेका कारण प्रदेश प्रमुख खापुङले उनलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेका हुन् ।
उनी असार २२ गते सभामुख बाबुराम गौतमको समेत हस्ताक्षर प्रयोग गरी मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । तर उनको नियुक्तिलाई गत साता सर्वोच्च अदालतले सरकार गठनमा सभामुखको भूमिका नेपालको संविधान र संसदीय राजनीतिक व्यवस्थाको मूल्यमान्यता अनुसार नदेखिएको भन्दै नियुक्ति बदर गर्ने फैसला गरेको थियो । साथै सर्वोच्चले ७ दिनभित्र बहुमतको सरकार गठन गर्न वा धारा १६८ को उपधारा ३ मा जान आदेश दिएपछि प्रदेश प्रमुखले सरकार गठनका लागि मंगलबार सम्मको समय दिएका थिए । प्रदेश प्रमुखले दिएको नयाँ समयसीमाभित्र नयाँ प्रक्रियाबाट थापा दोस्रोपटक मुख्यमन्त्री बनेका हुन् ।
असार १५ गते गतवर्ष पुसमा बनेको एमाले नेता हिक्मतकुमार कार्की नेतृत्वको सरकारले संसदमा विश्वासको मत पाउन नसकेपछि ढलेको थियो । त्यसपछि असार २२ गते सभामुख बाबुराम गौतमको समेत समर्थनमा नेपाली काँग्रेसका नेता थापा नयाँ मुख्यमन्त्री बनेका थिए । तर सरकार गठनमा सभामुखको भूमिका भएको र यो असंवैधानिक भएको भन्दै एमाले संसदीय दलका नेता कार्कीले असार २२ गते सर्वोच्चमा काँग्रेस नेतृत्वको कोशी प्रदेश सरकार गठन बदर गरी एमाले नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनाउन परमादेश माग गर्दै रिट हालेका थिए ।
रिटको प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै असार २७ गते कोशी सरकालाई दीर्घकालीन असर पर्ने कुनै पनि कार्य नगर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको थियो भने साउन ११ गते थापाको मुख्यमन्त्री नियुक्ति नेपालको संविधान अनुकूल नदेखिएको भन्दै ७ दिनभित्र प्रदेशसभाको बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेशसभा सदस्यलाई मुख्यमन्त्री पदमा नियुक्त गर्न प्रदेश प्रमुखलाई आदेश दिएको थियो ।
आदेशमा यसअघि मुख्यमन्त्री बन्ने क्रममा प्रदेश सभाका सभामुखलाई समेत गणना गरिएकोमा सर्वोच्च अदालतले प्रश्न उठाएपछि यसपटक भने सभामुखलाई राजीनामा गर्न लगाएर मुख्यमन्त्री नियुक्तिका लागि ४७ प्रदेशसभा सदस्यको समर्थन जुटाइएको छ । थापाले मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गर्नुअघि कोशी प्रदेश सभाका सभामुखबाट राजीनामा दिएका बाबुराम गौतम अब माओवादी केन्द्रका तर्फबाट प्रदेशसभा सदस्यको हैसियतमा पुगेका छन् ।
उनले पक्ष र विपक्षमा बराबरी मत भएमा निर्णायक मत हाल्न पाउनेछन् । तर विश्वासको मत लिँदा पक्षमा बहुमत नपुगेको र विपक्षमा पनि बराबरी मत नखसेको अवस्थामा उनको मत प्रयोगमा आउनेछैन । यदि त्यस्तो भएमा थापा नेतृत्वको सरकार ढल्नेछ र प्रदेशसभाको सबैभन्दा ठूलो दल एमाले नेतृत्वमा सरकार बन्ने छ । जसले अहिलेको गठबन्धनमा रहेका दलहरु यताउता नभएसम्म विश्वासको मत पाउने सम्भावना छैन ।
अहिलेको सत्ता गठबन्धनमा नरहेका एमालेका ४० र राप्रपाका ६ जना गरी ४६ सदस्य छन् । अब संवैधानिक व्यवस्था अनुुसार मुख्यमन्त्री थापाले एक महिनाभित्र विश्वासको मत लिनुपर्नेछ । सभामुखले राजीनामा दिएपछि एमालेको तर्फबाट सांसद रहेकी उपसभामुख सृजना दनुवारले प्रदेशसभा बैठकको अध्यक्षता गर्नेछिन् । बैठकको अध्यक्षता गर्नेले कुनै पक्षधरता देखाउन पाउने छैनन् । यसकारण अब एमाले र राप्रपाको मत प्रदेशसभामा ४५ भएको छ ।
कोशी प्रदेश सरकारमा कुनै पनि एक दलको बहुमत नरहेकाले नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ अनुसार प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुई भन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेश सभाको सदस्य मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त हुने व्यवस्था अन्तर्गत थापा मुख्यमन्त्री बनेका हुन् ।
थापा दोस्रोपटक मुख्यमन्त्री बने पनि उनलाई विश्वासको मत पाउन भने सहज छैन । अहिलेको गठबन्धनलाई सत्ता च्युत गर्नका लागि एमालेबाट उपसभामुख भएकी दनुवारले पनि राजीनामा दिएको अवस्थामा फेरि जेष्ठ सदस्यले प्रदेशसभा बैठकको अध्यक्षता गर्नुपर्ने अवस्था छ । त्यस्तो अवस्थामा प्रदेशसभाको जेष्ठ सदस्य नेपाली काँग्रेसका सांसद रहेकाले विश्वासको मत लिने क्रममा उनले बैठकको अध्यक्षता गर्ने अवस्था आउन सक्छ ।
त्यस्तो भएमा उनले पक्ष र विपक्षमा बराबरी मत भएमा निर्णायक मत हाल्न पाउनेछन् । तर विश्वासको मत लिँदा पक्षमा बहुमत नपुगेको र विपक्षमा पनि बराबरी मत नखसेको अवस्थामा उनको मत प्रयोगमा आउनेछैन । यदि त्यस्तो भएमा थापा नेतृत्वको सरकार ढल्नेछ र प्रदेशसभाको सबैभन्दा ठूलो दल एमाले नेतृत्वमा सरकार बन्ने छ । जसले अहिलेको गठबन्धनमा रहेका दलहरु यताउता नभएसम्म विश्वासको मत पाउने सम्भावना छैन । यसले कोशी प्रदेशसभा निर्वाचनको एक वर्षमै खतरामा पर्नेछ ।