लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | श्रावण १८, २०८०
२०६२/६३ पछि सबैभन्दा बढी फुकेको र सबैभन्दा बढी सुकेको पार्टी हो माओवादी केन्द्र । माओवादीको सांगठनिक रुपमा संरचना सुक्ने क्रम जारी छ । तर रमाइलो नै मान्नुपर्छ, संगठन सुके पनि नेताहरु फुक्ने क्रम भने रोकिएको छैन । तल्ला तहका संरचना र जनतासँग प्रत्यक्ष रुपमा जोडिएर काम गर्ने कार्यकर्ताको संख्या घटिरहेका बेला केन्द्रीय समिति बढ्ने क्रम भने रोकिएको छैन ।
पटक पटकको विभाजन, सबैलाई नेता बन्नुपर्ने हुटहुटी, जनतासँग जोडिनु र जनताका समस्यामा साथ दिनु नपर्ने र नेताको चाकडी गर्दा माथिल्लो कमिटीमा प्रमोशन पाइने नीतिका कारण माओवादी पार्टी खुम्चिने क्रम अझै रोकिने छाँट छैन । पार्टी कमिटीहरु निर्वाचित हुन नपर्ने भएका कारण आफूभन्दा तलको कार्यकर्ता हुँदै जनताको संरक्षण गर्नुनपर्ने र चन्दादेखि अनेकौं धन्दाबाट नेताको चाकडी पुर्याउँदा हुने सिस्टम माओवादीमा क्यान्सरको रुपमा फैलिएको छ । यो माओवादी केन्द्रमा मात्रै होइन, सबै माओवादीको साझा रोगका रुपमा विकास र विस्तार हुने क्रम जारी छ ।
२०६४ सालको निर्वाचनमा युद्धको राप र तापबाट आएको माओवादीलाई जनताले सबैभन्दा ठूलो दल बनाए । तर माओवादी सरकार सञ्चालनमा त असफल भयो नै, जनताबाट समेत काटिँदै गयो । सत्ता सञ्चालनको अनुभव नहुनु, जनयुद्धका आफ्नै एजेण्डा स्थापित गर्न खोज्नु, सेना समायोजनसहित शान्ति प्रक्रियाका कामहरुलाई पूरा गर्न खोज्नु र संसदवादी राजनीतिक दलहरुले त्यसलाई रोक्न खोज्दा 'टसल' हुनु सामान्य परिघटना हो ।
त्यसपछि माओवादीले जनताको साथमा बसेर, संसदमा सबैभन्दा ठूलो दलको रुपमा खेल्ने भूमिकादेखि जनजीवनका सानाभन्दा साना समस्याको समाधानका लागि कोशिस गर्न सक्थ्यो । तर एकातिर माओवादीका नेता र सांसद सम्पूर्ण रुपमा सहर केन्द्रित भए भने ग्रामिण क्षेत्रमा माओवादीको उपस्थिति शून्य बन्दै गयो ।
सहरमा बदनाम हुने र गाउँमा बर्बाद हुने क्रम रोक्न नसक्दा माओवादीको आजको हबिगत भएको हो । २०६७ सालपछि हरेक सरकारमा सहभागिता, हरेक पटक सत्ता र कुर्सीको दाउ पेजमा माओवादी फस्दै गयो । शीर्ष नेताले सत्ताको चाँजोपाँजो मिलाउने र दोस्रो तेस्रो तह हुँदै एकाइ कमिटीसम्मले माथिल्लो नेताको मुख ताक्ने तर सांगठनिक संरचनालाई बलियो बनाउन, जनताका हरेक सुख दुःखमा साथमा बस्न, विकास आयोजनादेखि ग्रामीण क्षेत्र हुँदै माथिल्लो स्तरसम्म हुने विकास निर्माण, भौतिक पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता आधारभूत कुरामा ध्यान नदिने, राष्ट्रियता, राष्ट्रिय स्वाधिनता सवालमा दृढ नहुने जस्ता अनेकौं समस्याले माओवादी घेरिँदै गयो । जसका कारण माओवादीको खुम्चिने क्रम जारी छ ।
गणतन्त्रपछिका दुई स्थानीय तहको निर्वाचनमा माओवादी सहभागी भयो । दुवै पटक काँग्रेससहितका दलहरुको समर्थनमा १ सय भन्दा बढी स्थानीय तह पनि जित्यो । तर दुःखकै कुरा भन्नुपर्छ माओवादीले जितेका एउटा पनि स्थानीय तह ‘नमुना स्थानीय तह’ का रुपमा अघि आउन सकेनन् । सीमित स्रोत साधनबीच कसरी विकासमा समन्वय गर्न सकिन्छ भन्ने कुनै योजना र भिजन माओवादीमा पनि देखिएन । पुरानै संसदवादी र परम्परावादी राजनीतिक दल जसरी नै चल्नका लागि माओवादी आवश्यक थिएन र जनताको घट्दो समर्थन तथा खुम्चिँदो जनमतले यही संकेत गर्छ ।
भद्दा संगठनात्मक संरचनालाई चुस्तदुरुस्त बनाउने, पार्टीलाई जीवन्त र गतिशील बनाउने कुरा प्रचण्डको प्रतिवेदनमा छ । तर यो प्रचण्ड एक्लैले बनाइदिएर हुदैन । उनी संगठन बनाउँदै हिँड्न सक्दैनन् । जो संगठन निर्माण गर्नुपर्ने ठाउँमा छन्, उनीहरुलाई यस्ता कुरा बुझ्ने, सुन्ने र कार्यान्वयन गर्ने फुर्सद नै छैन । बरु कतातिर ठेक्कापट्टा खुलेको छ, कुन नेता मन्त्री र सांसद हुँदा आफ्नो दुनो सोझिन्छ, कुन नेताको नजिक हुँदा लाभ लिन सकिन्छ भन्नेमा सबैको ध्यान केन्द्रित छ ।
पहिलो संविधानसभामा १२० प्रत्यक्ष सहित २३७ सिट जितेको माओवादी आज संसदमा ३२ सिटमा खुम्चिँनुका पछि माओवादीको घट्दो जनमत, जनतासँग कटिएको सम्बन्ध, माओवादी र अन्य पार्टीबीच तात्विक अन्तर नहुनु, माओवादीका नेताहरुमा देखिएको सत्ता लिप्सा, राजनीतिक वैचारिक समस्या मुख्य हुन् । तर माओवादीमा यी समस्याको उपचार गर्ने शैली पनि अनौठो छ ।
टाउको दुखेको औषधि खुट्टामा लगाए जस्तै माओवादी आफैंमा देखिएको समस्याको पहिचान गर्न, उपचार गर्न र रोग निको बनाउन असफल भइरहेको छ । यसो हेर्दा लाग्छ माओवादीको शीर्ष नेतृत्वदेखि तल्ला तहका कार्यकर्तासम्म सुध्रिनु नै छैन । ‘जे आउँछ मज्जाले पचाउँछ’ शैलीमा माओवादी अघि बढिरहेको छ ।
चुनावमा जनताबाट तिरस्कृत भएपछि ५ वर्ष आफूले जितेका क्षेत्रलाई नमुना क्षेत्रका रुपमा अघि बढाउने, भ्रष्टाचार, कमिसन तन्त्रका विरुद्ध स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्म संघर्ष गर्ने, विचार, संगठन र जनताको तहबाट फेरि आन्दोलनलाई संगठित गर्ने, विभाजित भएका माओवादीहरूलाई एक ठाउँमा ल्याउने र नयाँ शक्ति निर्माण गर्ने दिशामा माओवादीको ध्यान पुग्न सकेको छैन । बरु जनताले जतिसुकै सानो बनाए पनि सत्तामै पुग्नुपर्ने, मन्त्री नै खानुपर्ने, राजनीतिक नियुक्ति नै चिहाउनु पर्ने रोगले माओवादी ग्रस्त छ ।
यहीबीचमा माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय कमिटीको बैठक सुरु भएको छ । पेरिस डाँडाको भव्य कार्यालयमा बैठक राख्न नसकेर प्रज्ञा भवनमा आमसभाजस्तो केन्द्रीय समिति बैठक चलिरहेको छ । बैठक राख्ने यही शैलीले माओवादीको अधोगति झल्काउँछ ।
बैठकमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले पार्टी पुनर्निर्माण र रुपान्तरणका लागि संगठन विस्तार र सुदृढीकरण गर्दै एक वर्षभित्र विधान सम्मेलन र विशेष महाधिवेशन गर्ने प्रस्ताव गरेका छन् ।
तत्कालका लागि केन्द्रीय कमिटी बैठकमा ३३ प्रतिशत महिला संख्या पुर्याउन २४ महिला सदस्य मनोनीत गरी केन्द्रीय कमिटीको पूर्ण संख्या ४०९ पुर्याउने पनि तयारी छ । बैठकमा केन्द्रीय कमिटी ९९ मा झार्ने गरी विधानमा व्यवस्था गर्ने प्रस्ताव पनि आएको छ । तर माओवादीमा यस्ता प्रस्ताव आउने र असफल हुने क्रम निरन्तर चलिरहेको छ ।
सानो कमिटी बन्ने बित्तिकै नेता बनेर ठाँट देखाउनेहरू नअट्ने निश्चित छ । त्यसैले यो व्यवस्था लागू भइहाल्ने र साँच्चै पार्टी आन्दोलन र जनताको बिचमा रहेका नेताहरु स्थापित हुने सम्भावना अत्यन्तै न्युन छ । किनकि नेताको वरिपरी घुम्नेहरूले नै नेता बन्ने अवसर पाउँदै आएका छन् ।
पार्टी सदस्य बन्न जनताबाट छानिनुपर्ने, नेता बन्न कार्यकर्ताको मन जित्नुपर्ने भए सबै तल्लो तहप्रति जवाफदेही र माथिल्लो कमिटी नेताप्रति उत्तरदायी हुन्थे । तर यो प्रणाली नै ध्वस्त भइसकेको पार्टी र संगठनमा यी त केबल भन्ने कुरामात्रै हुन्
भद्दा संगठनात्मक संरचनालाई चुस्तदुरुस्त बनाउने, पार्टीलाई जीवन्त र गतिशील बनाउने कुरा प्रचण्डको प्रतिवेदनमा छ । तर यो प्रचण्ड एक्लैले बनाइदिएर हुदैन । उनी संगठन बनाउँदै हिँड्न सक्दैनन् । जो संगठन निर्माण गर्नुपर्ने ठाउँमा छन्, उनीहरुलाई यस्ता कुरा बुझ्ने, सुन्ने र कार्यान्वयन गर्ने फुर्सद नै छैन । बरु कतातिर ठेक्कापट्टा खुलेको छ, कुन नेता मन्त्री र सांसद हुँदा आफ्नो दुनो सोझिन्छ, कुन नेताको नजिक हुँदा लाभ लिन सकिन्छ भन्नेमा सबैको ध्यान केन्द्रित छ । त्यसैले माओवादीमा यस्ता प्रस्ताव आउँछन्, पास हुन्छन् र बिलाएर जान्छन् ।
सिंहदरबार, बालुवाटार, प्रदेशका राजधानी, जिल्लाका सदरमुकाम, सहर, पद र प्रतिष्ठाका लागि जेसुकै पनि गर्ने, अपारदर्शी जीवनशैलीले माओवादीलाई जनतामा जान दिन्छ कि दिँदैन भन्ने कुराभित्र प्रश्न र उत्तर दुवै लुकेको छ । सुधारका जतिसुकै योजना ल्याए पनि निर्मम रुपमा सांगठनिक पुनर्संरचना नगर्ने र सबै कमिटीहरुलाई भंग गरेर जनता, साधारण सदस्य हुँदै चुनिने र सांगठनिक पद्धतिभन्दा बाहिर जानेलाई कडा कारबाही, उत्कृष्ठ योजना र जिम्मेवारी बहन गर्नेलाई सम्मान गर्ने परिपाटीको विकास नहुने, अध्ययनशील कार्यकर्ता नहुने, विकृति विसंगति विरुद्ध जेहाद नछेड्ने हो भने माओवादीमा रुपान्तरण केबल छेपारोको सिरक किन्ने योजनाजस्तै बन्नेछ ।