लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | श्रावण २४, २०८०
डेढ सय केजी सुन त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बाहिर सिनामंगलमा पक्राउ परेको विषयले निरन्तर संसद अवरुद्ध भइरहेको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने माग गर्दै संसद अवरुद्ध गरिरहँदा संसद नियमित काम कारबाहीमा प्रवेश गर्न सकेको छैन ।
साउन २ गते बाइक र स्कुटरको ब्रेक सु भन्दै त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सारबाट कटाएर करिब १५० किलो सुन सिनामंगल पुर्याएको अवस्थामा राजस्व अनुसन्धान विभागले पक्राउ गरेको थियो । सुन तस्करी प्रकरणमा राजस्वले २० दिनको अनुसन्धान सकेर सीआईबीलाई बुझाएको छ । अब सीआईबीले अनुसन्धान गरी मुद्दा दायर गर्नेछ ।
प्रमख प्रतिपक्षी एमालेले भने सीआईबी र राजस्वको अनुसन्धानप्रति अविश्वास गर्दै उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउनुपर्ने माग गरिरहेको छ । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले मंगलबार प्रतिनिधिसभामा सुन प्रकरणबारे जवाफ दिँदै ३५ दिनभित्र नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले सुन प्रकरणलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउन सक्नेमा सरकार विश्वस्त रहेको बताए । उनले अब ३५ दिन कुर्न आग्रह गर्दै सीआईबी र राजस्वको अनुसन्धानमा कुनियत देखिएमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउन सकिने जवाफ दिए ।
उनले सरकारी निकायको छानबिनमा विश्वास नभए वा दोषी पत्ता नलागे नयाँ विकल्पमा जान सकिने तर सरकारी निकायलाई नै अविश्वास गर्ने पक्षमा सरकार नरहेको बताए । उनले सुन प्रकरण अन्तर्देशीय र संगठित अपराध भएकाले राजस्व अनुसन्धानबाहेक सीआईबीले समेत अनुसन्धान सुरु गरेको जानकारी गराए ।
‘यसले राष्ट्रिय सुरक्षाको संवेदनशीलतालाई ध्यानाकर्षण गराएको छ,’ उनले भने, ‘नेपाललाई सुन तस्करीको ट्रान्जिट बनाइँदै छ र छिमेकी मित्रराष्ट्रलाई समेत नकारात्मक असर पुर्याइँदै छ ।’
हिजो सरकार चलाएको एमालेले आज सरकारमा नहुँदा राज्यका निकायमा अविश्वास गर्ने हो भने भोलि एमाले सत्तामा पुग्दा पनि राज्यका निकायमाथि विश्वास कसरी पैदा हुन्छ ? यी प्रश्नको जवाफ एमालेले दिनुपर्दैन ? कि प्रतिपक्ष भनेको जवाफदेही बन्नु नपर्ने हो ?
उनले छानबिन गरी पहिले दोषीलाई कारबाही र त्यसपछि यस्ता घटना दोहोरिन नदिन विमानस्थलको समग्र सुरक्षा व्यवस्थाको समीक्षा गर्दै नयाँ नीति र कार्ययोजना लागु गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको बताए । गृहमन्त्री श्रेष्ठले यसअघि केपी शर्मा ओलीका समयमा सुन तस्करीबारे छानबिन गर्न उच्चस्तरीय समिति बनेको र त्यसले २०७० देखि २०७४ सम्म ७ हजार ९९९ केजी सुन तस्करी भएको निष्कर्ष निकाले पनि त्यो सुन कता गयो भन्ने अत्तोपत्तो नलागेको तथा ३३ किलो सुन प्रकरणमा पनि छानबिन समिति बने पनि त्यसले एक तोला सुन पनि फेला पार्न नसकेको दृष्टान्त बैठकमा राखे ।
सरकारका तर्फबाट गृहमन्त्री श्रेष्ठले जवाफ दिइसकेपछि पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले फेरि प्रतिनिधिसभा बैठक अवरुद्ध ग¥यो । सबैभन्दा रोचक कुरा त के देखियो भने सरकारी संयन्त्र माथि अविश्वास गर्दै उच्चस्तरीय छानबिनको माग राख्दै आएको एमालेले संसद अवरुद्ध हुनुको दोष भने सरकारलाई लगायो । मंगलबार गृहमन्त्रीले सुन प्रकरणमा जवाफ दिइसकेपछि बोल्दै एमालेका सचेतक महेश बर्तौलाले ‘सरकारको नाजायज अडान’ का कारण सदन अवरुद्ध भएको आरोप लगाए ।
सरकार भने यसअघि बनेका दर्जनौं उच्चस्तरीय आयोगहरु राजनीतिक भागबण्डा र सौदाबाजी को सिकार भएकाले सुन प्रकरणलाई पनि डिसमिस हुन नदिन सीआइबी मार्फत नै छानबिन सकाएर मुद्दा चलाउने तयारीमा देखिन्छ । एमालेले सिधा रुपमा गृहमन्त्री र अर्थमन्त्रीमाथि आरोप लगाएको छ । सरकारी संयन्त्रबाट सुन पक्राउ परेको तथ्यलाई मोड्दै एमालेले सुन तस्करीमा गृहमन्त्री र अर्थमन्त्री नै संलग्न रहेको आशयका अभिव्यक्ति दिइरहेको छ ।
बर्तौलाले भने, ‘हामीलाई शंका गृहमन्त्री र अर्थमन्त्रीप्रति पनि छ । आजसम्म सीआईबीले, राजस्व अनुसन्धान विभागले गृहमन्त्री र अर्थमन्त्रीलाई अनुसन्धानको प्रक्रियामा ल्याएको भए उच्च स्तरीय समितिको माग गर्ने थिएनौँ ।’ यसको अर्थ सुन तस्करीमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति माग गर्नुमा कुनै स्वार्थ लुकेको हुनसक्ने आशंका गर्ने ठाउँ बनेको छ । विगतमा एमालेका गृह र अर्थमन्त्री भएका बेला बाहिर आएका ३८ क्विन्टल र ३३ किलो सुनकाण्डमा त्यसबेलाका गृह र अर्थमन्त्रीलाई जवाफदेही बनाइयो कि बनाइएन ? त्यसबेला उनीहरुको संलग्नता थियो कि थिएन ? अर्थात एमाले सरकार भएका बेला सरकारले सुन पक्राउ गर्दा राम्रो काम हुने र एमाले बाहेकका गृह र अर्थमन्त्री भएका बेला सुन पक्राउ गर्दा मन्त्रीहरु नै संलग्न रहेको कुरा कसरी आयो ? या विगतमा यस्ता नजिरबाट एमाले तर्सिएको हो ? प्रश्न गर्ने ठाउँ बनेको छ ।
सुन प्रकरणमा संसद अवरुद्ध गरेको एमालेले केही संसदीय समितिका सभापति पाउने सहमति भएको छ । अब गृहमन्त्रीको जवाफपछि पनि एमालेले संसद अवरोध जारी राख्दा यसले एमालेको भूमिकामाथि पनि प्रश्न खडा गर्नेछ । विगतमा सरकारी निकायहरुमा आफ्ना मान्छे भर्ती गर्ने, राजस्व, प्रहरी, संवैधानिक निकायमा आफ्ना एस म्यानहरूलाई नियुक्त गर्ने र जस्ता सुकै काण्डलाई पनि ढाकछोप गर्न बानी परेका राजनीतिक दलहरुमा त्यही किसिमको आशंका भएको राजनीतिक विश्लेषकहरु बताउँछन् ।
राज्यका हरेक निकायमा राजनीतिक हस्तक्षेप गरेर निकम्मा बनाएर आफ्ना स्वार्थ पूरा गर्दै आएका दलहरु फेरि पनि कुनै न कुनै कुरामा लेनदेनमा ठूला भ्रष्टाचारदेखि सुन काण्ड सम्मलाई सामसुम बनाउने कुचेष्टामा लागेको हुनसक्ने आशंका पनि बढेको छ । अन्यथा राज्यका निकायको अनुसन्धानमा आपत्ति जनाउनुपर्ने के कारण छ ? हिजो सरकार चलाएको एमालेले आज सरकारमा नहुँदा राज्यका निकायमा अविश्वास गर्ने हो भने भोलि एमाले सत्तामा पुग्दा पनि राज्यका निकायमाथि विश्वास कसरी पैदा हुन्छ ? यी प्रश्नको जवाफ एमालेले दिनुपर्दैन ? कि प्रतिपक्ष भनेको जवाफदेही बन्नु नपर्ने हो ?
कानुनी र संवैधानिक संस्थाहरूप्रति अविश्वास बढ्दै जाने हो र आफैंले स्थापित गरेका निकायलाई विश्वास गर्न नसक्ने हो भने त्यसले राज्यलाई कसरी अघि बढाउँछ ? काँग्रेस सांसद विश्वप्रकाश शर्माले प्रतिप्रश्न गरे–‘हामी आफैंप्रति अविश्वास गरिरहेका छौं । हामीले स्थापित गरेका संस्थाहरूप्रति अविश्वास गरिरहेका छौं ।’ उनले आयोग बनाउने नै हो भने मदन भण्डारी मृत्युको घटनाको, निर्मला पन्तको हत्याको छानबिन आयोग बन्नुपर्ने बताए । ललिता निवास, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा यही सरकारले फाइल खोलेकोमा सहयोगभन्दा आशंका किन बढेको भन्दै प्रतिपक्षी माथि प्रश्न गरे ।
माओवादी केन्द्रका सांसद देवेन्द्र पौडेलले प्रश्न गरे– ‘राज्यले स्थापित गरेका, संविधानले व्यवस्था गरेका संस्था ‘के कुनै पार्टी विशेषका हुन् ?’ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद रवि लामिछानेले एक अर्काको अनुहार पनि हेर्न नचाहने नेताहरू काण्ड हुनासाथ बारम्बार भेटि रहेकोले आफूहरूको आशंका त्यसमा रहेको बताए ।