लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | श्रावण २५, २०८०
माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएको केही महिनापछि ७ चैत, २०६३ मा भएको क्रुर गौर हत्याकाण्डको छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्ने सहमति सरकारले गरेको छ ।
गौरमा तत्कालीन उपेन्द्र यादव नेतृत्वको मधेसी जनअधिकार फोरमका कार्यकर्ताले २७ जना माओवादी कार्यकर्ताको भाला, छुराजस्ता हतियार प्रहार गरी क्रुरता पूर्वक हत्या गरेका थिए ।
तत्कालीन नेकपा (माओवादी) ले आयोजना गरेको आम सभा स्थलमै फोरमले पनि आमसभा आयोजना गरेपछि झडप भएको थियो । सो क्रममा फोरमका कार्यकर्ताले माओवादीका कार्यकर्तामाथि छेकी छेकी आक्रमण गरी हत्या गरेको देखिन्छ । उपेन्द्र यादवले यो घटनालाई राजनीतिक रंग दिँदै जोगिने कोशिस गर्दै आएका छन् । तर यो घटनामा फोरमतर्फ कुनै क्षति नहुनु र एकतर्फी रुपमा माओवादी कार्यकर्ता मारिनुले घटना शंकास्पद रहेको देखिन्छ ।
यो घटनाको एक वर्षपछि पहिलो संविधानसभाको निर्वाचन भयो । सो निर्वाचनमा उपेन्द्र यादवको मधेसी जनअधिकार फोरम चौथो ठूलो दलका रुपमा स्थापित भयो । माओवादी पहिलो दल बने पनि ६०१ सदस्यीय संविधानसभामा सरकार गठनका लागि ३०१ जनाको समर्थन चाहिन्थ्यो । माओवादीसँग जम्मा २३७ सिट मात्रै थियो । यस्तो अवस्थामा फोरम सरकार गठनका लागि निर्णायक शक्तिका रुपमा देखा पर्यो । गौर हत्याकाण्डमा मारिएका पीडितका परिवारले तत्कालै जाहेरी दिएका थिए । तर मधेसमा आन्दोलनरत फोरमलाई शान्तिवार्तामा ल्याउने प्रयासका कारण चुनाव अघि र चौथो शक्ति बनेपछि सरकार बनाउन चाहिने भएका कारण चुनाव पछि पनि यो घटनामा छानबिन हुन सकेन ।
२०६५ पछिका सबैजसो सरकारमा यादवको पार्टी सामेल हुँदै गयो । फोरमबाट संघीय समाजवादी फोरम हुँदै यतिबेला जनता समाजवादी पार्टी बनेको छ । यो पार्टी निरन्तर सत्ताको दाउपेचमा आवश्यक भएकाले नेताहरुले गौर हत्याकाण्डको छानबिनमा कुनै चासो देखाएनन् । अरु दल र नेताले चासो नदेखाए पनि आफ्नै कार्यकर्ताको हत्या भएको घटनामा छानबिन गर्न माओवादी नेताहरुले पनि चासो देखाएनन् ।
प्रचण्डले गौर हत्याकाण्डका योजनाकार भएको आशंका गरिएका उपेन्द्र यादवलाई परराष्ट्रमन्त्री बनाएर पुरस्कृत गरे भने डा.बाबुराम भट्टराई मधेसवादी दलको सहयोगमा प्रधानमन्त्री बने । त्यसपछि पनि माओवादी र मधेसवादी दलहरु सँगसँगै सरकारमा सामेल भए । अहिले पनि माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको सरकारलाई जनता समाजवादी पार्टीको समर्थन छ भने माओवादीले नै आफ्नो भागमा रहेको उपराष्ट्रपति पद जनता समाजवादी पार्टीलाई दिएर चुनाव हारेका उपेन्द्रलाई चोर दुलोबाट संसदमा छिराउन बारामा उपचुनावमा माओवादीकै सहयोग मिल्यो । यसरी पटक पटक सत्ताको सौदाबाजी गरेर प्रचण्डले गौर हत्याकाण्डलाई कुर्सीसँग साट्दै आएका थिए । यतिबेला भने पीडितका परिवारको आन्दोलनपछि सरकारले यो घटनाको छानबिन गर्न सहमती जनाएको छ ।
गौर हत्याकाण्डको छानबिन गर्ने सहमतिसँगै जनता समाजवादी पार्टीका नेताहरु भने झस्किएका छन् । बुधबार बिहानै जनता समाजवादी पार्टी अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँग भेटेर नै छलफल गरेका छन् । प्रधानमन्त्री र देउवासँगको भेटपछि यादव भने बाहिर चर्चा भएजस्तै १७ वर्षअघि दर्ता भएको जाहेरीका आधारमा तत्कालै फाइल खुलिहाल्दैन भन्नेमा ढुक्क भएका छन् । तर आशंका कायमै रहेका कारण गौर घटनाको फाइल नखोल्न सत्ता गठबन्धनमा दबाब बढाउने रणनीति जनता समाजवादी पार्टीले लिएको छ ।
यसको अर्थ प्रचण्ड आफ्नै कार्यकर्ताको वीभत्स हत्या भएको क्रुर घटनालाई आफ्नै नेताहरुमाथि आरोप थोपर्दै आफ्नो सत्ता जोगाउने ध्याउन्नमा अझै लागेको देखिन्छ । यसबाट गृह मन्त्रालयले सहमति गरे पनि प्रधानमन्त्री नै गौर हत्याकाण्डका पीडितका परिवारलाई न्याय दिन अझै तयार छैनन् भन्ने संकेत मिल्छ । गौर घटनाको फाइल खुल्ने हो भने जनता समाजवादी पार्टी अध्यक्ष यादव स्वयं अनुसन्धानको दायरामा आउनेछन् ।
गृह मन्त्रालयले मंगलबार गौर हत्याकाण्ड पीडित संघर्ष समितिसँग घटनाको छानबिन गरी दोषीलाई कानुनी कारबाही गर्ने सहमति गरेको छ । संघर्ष समितिले यो घटनाको योजनाकार उपेन्द्र यादव भएको र उनलाई पक्राउ गरी कारबाही गर्न माग गर्दै धर्ना र प्रदर्शन गरिरहेको थियो ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले पत्र पठाएर संघर्ष समितिलाई वार्तामा बोलाएको थियो । गृह मन्त्रालयका अधिकारीहरुले वार्तापछि पाँचबुँदे सहमति गरेका छन् ।
जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष यादवले बुधबार माओवादी केन्द्रका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र सत्ता गठबन्धनको प्रमुख घटक कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग यस विषयमा चासो राखेका छन् । प्रधानमन्त्रीसँग कांग्रेस सभापति देउवाले पनि यादवको चासोबारे जानकारी गराए ।
दुई नेतासँगको सम्वादपछि जनता समाजवादी पार्टी अध्यक्ष यादवले बुधबार नै काठमाडौंमा उपलब्ध पार्टीका कार्यकारिणी सदस्यहरुको बैठक बोलाएर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कुनै नियत नभएको आश्वस्त बनाउने कोशिस गरेको ब्रिफिङ गरेका छन् । प्रचण्डले विशेष परिस्थितिमा घटना भएको र आफ्नै पार्टीका नेताहरुको उद्दण्डताले काम गरेको भन्ने आफूले बुझेको बताएका थिए ।
यसको अर्थ प्रचण्ड आफ्नै कार्यकर्ताको वीभत्स हत्या भएको क्रुर घटनालाई आफ्नै नेताहरुमाथि आरोप थोपर्दै आफ्नो सत्ता जोगाउने ध्याउन्नमा अझै लागेको देखिन्छ । यसबाट गृह मन्त्रालयले सहमति गरे पनि प्रधानमन्त्री नै गौर हत्याकाण्डका पीडितका परिवारलाई न्याय दिन अझै तयार छैनन् भन्ने संकेत मिल्छ । गौर घटनाको फाइल खुल्ने हो भने जनता समाजवादी पार्टी अध्यक्ष यादव स्वयं अनुसन्धानको दायरामा आउनेछन् ।
यादवविरुद्ध जाहेरी नै दर्ता भएको छ । घटना भएको झण्डै दुई महिनापछि २८ वैशाख, २०६४ मा प्रहरीमा जाहेरी दर्ता भएको थियो । जाहेरीमा नाम भएका यादवसहित ६६ जनाका साथै थप ६४ जनामाथि छानबिन गर्न जाँचबुझ आयोगले नै सिफारिस गरेको थियो । त्यसैले यो फाइल खुलेमा यादवमाथि नयाँ संकट सिर्जना हुनेछ । अब प्रचण्डले गौर हत्याकाण्डका पीडितलाई सहमति अनुसार नै दोषीलाई कारबाही गरी न्याय दिन्छन् वा सत्ता जोगाउन आफ्नो निर्दोष कार्यकर्ताका हत्यारालाई उन्मुक्ति दिन्छन् त्यो हेर्न बाँकी छ ।