पत्रकार मित्रहरु,
नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को २०७८ साल साउन २५ गतेको निर्णयबाट मलाई नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा ४ वर्षका लागि नियुक्त गरेको थियो । आफ्नो व्यक्तिगत जीवनको सबैभन्दा ठूलो चुनौती स्वीकार गरी नेपाल सरकारले दिएको जिम्मेवारी दृढताका साथ पूरा गर्न दोस्रो कार्यकालका लागि प्राधिकरणमा फर्किएको थिएँ ।
प्राधिकरणको वित्तीय अवस्थामा सुधार, संस्थाभित्रको सुशासन, हरेक नागरिकको घरमा विद्युत पुर्याउन विद्युतीकरण, विद्युत आपूर्तिलाई विश्वसनीय र भरपर्दो बनाउन प्रसारण र वितरण तर्फका पूर्वाधार संरचनाहरुको विस्तार एवम् सुदृढीकरण, उत्पादन तर्फका ठूला जलविद्युत आयोजना अगाडि बढाउने, आन्तरिक रुपमा खपत बृद्धि तथा अतिरिक्त भएको विद्युत् निर्यात लगायतलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी कार्य अगाडी बढाइएको छ ।
संस्थाको नाफा बढाउँदै लगेर मुलुककै सबल, अनुशासित तथा सम्मानित संस्था बनाउने, विद्युत उत्पादन बढाउने र चुहावट घटाउने, अधिकतम ग्राहकसम्म पहुँच विस्तार गर्ने, वित्तीय खर्च घटाउने, प्रसारण तथा वितरण लाइन तथा सबस्टेसन विस्तार र सुधार गर्ने, प्रशासन सुधार्ने र ग्राहकलाई नियमित, गुणस्तरीय, भरपर्दो तथा पर्याप्त विद्युत् उत्पादन गर्न अहोरात्र क्रियाशील छौं । २ वर्ष अघि करिब डढ प्रतिशत विद्युतीकरण भएकोमा अहिले ९५ प्रतिशत पुगेको छ ।
समय समय विद्युत् गएको भन्ने उपभोक्ताको गुनासोलाई सम्बोधन गर्ने प्रणालीका पूर्वाधार संरचनाहरु सुधार र सुदृढीकरण अगाडि बढाइएको छ । संघीय राजधानी काठमाडौं उपत्यका सहित देशका प्रमुख ११ शहरहरुको सन् २०५० सम्ममा हुने विद्युतको माग प्रक्षेपण गरी चरणबद्ध रुपमा ४००, २२० र १३२ केभीका प्रसारण लाइन तथा सबस्टेसन हरुको निर्माण अगाडि बढाइएको छ । सेवा प्रवाहलाई आधुनिक तथा स्वचालित बनाउन डिजिटल एनइए कार्यक्रम अन्तर्गत प्रसारण तथा वितरण तर्फका सबस्टेसन हरुलाई स्वचालित बनाउन सुरु गरिएको छ ।
आयोजना निर्माणलाई तिब्रता दिन लामो समयदेखि अलपत्र अवस्थामा रहेका विद्युत प्रसारण र वितरण तर्फका केही आयोजनाहरुको ठेक्का सम्झौता रद्द गरी नयाँ ठेक्का लगाइएको छ । निर्माणाधीन आयोजनाहरु सम्पन्न गर्न अयोजना स्थलको नियमित निरीक्षण एवं अनुगमन गरिएको छ।
यस अवधिमा हासिल भएका मुख्य उपलब्धीहरु
वित्तीय तथा प्रशासनिक सुधार
प्राधिकरणको नाफा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ६ अर्ब १० करोड रुपैयाँ रहेकोमा आव २०७८/७९ मा खुद नाफा फेरि बढेर १३ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ पुगेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७९/८० को अपरिष्कृत वित्तीय विवरण अनुसार प्राधिकरणको नाफा १२ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ रहेको छ । गत आवमा सुख्खायाममा समय बढेर खोला तथा नदीनालामा पानीको बहाव घट्दा प्राधिकरण र निजी क्षेत्रका जलविद्युत केन्द्रहरुको विद्युत् उत्पादनमा ह्रास आउँदा र आन्तरिक माग धान्न विद्युत् आयात केही बढ्दा नाफा प्रभावित भएको छ । प्राधिकरणले विद्युत् बिक्री र अन्य बाट गर्ने आम्दानी दुई वर्ष अघि करिव ८१ अर्व रुपैयाँ रहेकोमा अहिले बढेर करिव १ खर्व १८ अर्व रुपैयाँ पुगेको छ । प्राधिकरणको संचित नाफा ११ अर्बबाट बढेर घट अर्व ६७ करोड रुपैयाँ पुगेको छ।
प्राधिकरणको वास्तविक सम्पत्ति मूल्याङ्कन कार्य सम्पन्न गरिएको छ । साथै, प्राधिकरणको तेश्रो वित्तीय पुनसंरचना तयार गरी प्राधिकरण ऐन द्दण्द्धज्ञ बमोजिम प्राधिकरणको शेयर सर्वसाधारणमा जारि गर्ने प्रकृया अगाडि बढाइएको छ।
संस्थाको क्रेडिट रेटिङ ICRA बाट AA+ प्राप्त गर्न सफल भएको ।
उपयुक्त स्थानमा उपयुक्त व्यक्ति भन्न अवधारणाका आधारमा जिम्मेवारी दिई ग्राहकलाई दिने सेवामा सुधार गर्न, विद्युत चुहावट नियन्त्रण, विद्युत् महशुल वक्यौता असुली लगायतलाई मानक मानी कार्यसम्पादनको व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइएको छ ।
बजेट र खर्च नियन्त्रणको लागि केन्द्रीकृत भुक्तानी एवम् अनलाइन भुक्तानी प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाइएको छ।
विगत दुई वर्षमा प्राधिकरणले आफ्नै श्रोतबाट करिब ४८ अर्ब बराबरको रकम प्रसारण एवं वितरण प्रणाली विस्तार र सुधारमा लगानी गरिएको । साथै सरकारको कोषमा सावाँ, व्याज र रोवाल्टी गरी करिव ३० अर्व जम्मा गरेको छ ।
वितरण तथा ग्राहक
आ.व.२०७७/७८ मा १७.३८ प्रतिशत रहेको विद्युत चुहावट ३.९२ प्रतिशतले घटेर हाल १३.४६ प्रतिशत पुगेको छ। वितरणतर्फको विद्युत चुहावट ९ दशमलव ७६ प्रतिशतमा सीमित गरिएको छ ।
करिब दुई वर्ष अघि ८९ प्रतिशत नागरिकले राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको विद्युत् पाएकोमा अहिले ९५ प्रतिशत पुगेको छ । मधेश, बागमती र गण्डकी प्रदेशहरुमा सारभूत रुपमा पूर्ण विद्युतीकरण भएका छन् । कोशी प्रदेशमा ९५ प्रतिशत, लुम्बिनी प्रदेशमा ९८ प्रतिशत, कर्णाली प्रदेशमा ६७ प्रतिशत र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ८२ प्रतिशत विद्युतीकरण भएको छ । ७ सय ५३ स्थानीय तहहरुमध्ये प्राधिकरणको प्रणालीबाट ५ सय ५ सारभूत रुपमा पूर्ण विद्युतीकरण, २ सय २७ वटा स्थानीय तहहरूका अधिकांस स्थानमा र २१ वटा स्थानीय तहहरूका अधिकांस स्थानहरुमा सोलार, साना तथा लघु जलविद्युतमार्फत विद्युतीकरण भएका छन् । आगामी दुई वर्ष भित्र मुलुकभर विद्युतीकरण गर्ने सरकारको घोषणालाई कार्यान्वयन गर्न सम्पूर्ण तयारी पूरा गरी कामहरु भइरहेको छ ।
प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत करिब २३५ युनिट रहेकोमा अहिले बढेर ३८० युनिट पुगेको छ
विगत २ वर्षमा उद्योगहरुको ८०० एमभीए विद्युत लोड स्वीकृत गरिएको छ ।
काठमाडौं उपत्यका, भरतपुर र पोखरा महानगरपालिका क्षेत्रका विद्युत् वितरण प्रणालीलाई भूमिगत गर्न सुरु गरिएको कार्य सम्बन्धित निकायहरु सँगको समन्वय समस्या भएकोले केहि ढिलाइ भए तापनि कार्य सम्पन्न गर्ने गरी निर्माण कार्य अगाडि बढाइएको छ।
ग्राहकहरुलाई सिंगल फेज कनेक्सन ३ दिनमा र ३ फेज मिटर १० दिनमा GIS गर्नु पर्ने वाहेक० उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरीएको। थ्रि फेज कनेक्सनको लागी अनलाइन आवेदन गर्न सकिने व्यवस्था गरीएको। थ्रि फेज ग्राहकहरुलाई स्मार्ट मीटर जडान कार्यक्रमलाई तिव्रता दिइएको छ ।
विद्युत महशुल भुक्तानी लगायत ग्राहकहरुलाई विविध जानकारी लगायत सेवा छिटो छरितो उपलब्ध गराउन NEA App प्रयोगमा ल्याइएको।
५० केभीए सम्मको लोड माग ने.वि.प्रा.को ट्रान्सफर्मरमा उपलब्ध गराइने प्रावधानलाई संशोधन गरी १०० केभीए सम्मको लोड ने।वि।प्रा।को ट्रान्सफरमरबाट उपलब्ध गराइने प्रावधान राखिएको छ ।
दुग्ध चिस्यान केन्द्र, शीत भण्डार, सामुदायीक खानेपानी र सामुदायीक सिँचाईको ग्राहकलाई २०० केभीए सम्म विद्युत शक्ति प्राधिकरणको ट्रान्सफरमरबाट उपलब्ध गराउन सकिने व्यवस्था गरीएको।
चार्जीङ्ग स्टेशन जडान सम्वन्धी स्पष्ट व्यवस्था गरीएको र प्रवर्द्धनको लागि चार्जीङ्ग स्टेशन रहने स्थान सम्म विद्युतीय लाईन नेविप्राले निःशुल्क निर्माण गरिदिने र २०० केभीए सम्मको विद्युत शक्ति नेविप्राको ट्रान्सफरमरबाट उपलब्ध गराउन सकिने व्यवस्था गरिएको।
करिव २२ लाख ग्राहकहरुलाई निःशुल्क विद्युत ऊर्जा, सिंचाइ, खानेपानी, धार्मिक स्थल, चार्जिङ्ग स्टेशन लगायत गरी प्राधिकरणले वार्षिक करिब ४ अर्व बराबरको महशुलमा अनुदान उपलब्ध गराएको छ।
विपन्न परिवारविरुद्ध करिब ४०,००० मिटर निःशुल्क उपलब्ध गराएको छ।
विद्युत आपूर्तिमा रहेको ग्राहकहरुको गुनासो सम्बोधन गर्न हरेक प्रदेशमा कल सेन्टरको स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याइएको छ ।
स्मार्ट मिटर जडान कार्य रत्नपार्क र महाराजगञ्ज वितरण केन्द्र अन्तर्गतका क्षेत्रमा सफलता पूर्वक सम्पन्न भएको छ । आगामी दिनमा देशैभरी स्मार्ट मिटर जडान गर्ने कार्य अगाडि बढाइएको छ ।
सडक बत्ति र चार्जिङ्ग स्टेशन
१) शहर उज्यालो कार्यक्रम अन्तर्गत ललितपुर, पोखरा, भरतपुर लगायत देशका करिव ड वटा नगरपालिकामा ज्ञज्ञछण्ण् वटा सडक बत्ति र टठ वटा हाइमास्ट जडान सम्पन्न भएको छ भने काठमाडौ लगायत २७ वटा पालिकाहरुमा सडक बत्ति जडान कार्य अगाडि बढाइएको छ।
२) देशमा रहेको विभिन्न सम्पदा सूचीमा रहेका मन्दिर गुम्बा आदिमा लाइटिङ्ग गर्ने कार्य अन्तर्गत बौद्ध, स्वयम्भु र पशुपतिनाथमा Architectural Lighting डिजाइन गरी कार्यान्वयनको चरणमा रहेको छ।
३) विद्युत खपत बढाउन विद्युतीय सवारी साधन प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्न देशका विभिन्न ठाउँमा ५१ वटा चार्जिङ स्टेसन स्थापना गरिएको छ भने थप १३ वटाको निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ । त्यस्तै नीजि क्षेत्रलाई प्रवर्द्धन गर्ने प्राधिकरणको नीति अनुरुप देशको विभिन्न ठाउँमा १०० वटा भन्दा बढी चाजिङ स्टेशन जडान कार्य भैसकेहेको छ।
हरित हाइड्रोजन कार्यक्रम
हरित हाइड्रोजन कार्यक्रम सम्वन्धी Global Green Growth Institute (GGGI), , कोरिया र काठमाडौ विश्व विद्यालयसँगको प्राविधिक सहयोगमा नेपालमा हरित हाइड्रोजन उत्पादन र परि प्रयोगका सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरि कार्यान्वयनको चरणमा रहेको छ। प्राधिकरणले नमूना परियोजनाको रुपमा एक हरित हाइड्रोजन प्लान्ट स्थापना गर्ने तयारी गरेको छ।
आन्तरिक प्रसारणतर्फ :
१) हाल ५७४२ सर्किट कि।मी। को प्रसारण लाइन र८८६७ एमभीए क्षमताका सव स्टेशनहरु सञ्चालनमा रहेका छन्।
२) दुई बर्षमा ४००/२२० / १३२ गरी करिब ९ सय सर्किट किमी प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न भएको छ। भने९३०० सर्किट किमि निर्माणाधीन छ।
३) करिव २५ सय एमभीए क्षमताका १७ वटा सवस्टेशन निर्माण सम्पन्न भएका छन् भने १०५०० एमभीए क्षमताका ५४ वटा सवस्टेशन निर्माणाधीन छ।
४) सन् २०५० सम्मको विद्युत मागलाई धान्ने गरी काठमाडौ लगायत देशका प्रमुख शहरहरुलाई ११ वटा क्लस्टरमा विभाजन गरी प्रसारण तथा सवस्टेशन संरचनाहरुको गुरुयोजना तयार पारिएको छ। सोही अनुसार स्रोत जुटाई क्रमिक रुपले निर्माण अगाडि बढाइने छ।
५) मधेश क्षेत्रमा हुलाकी राजमार्ग आसपासमा बढ्दो शहरीकरण र औद्योगिकीकरण लागि आवश्यक विद्युत माग आपूर्ति गर्न हुलाकी राजमार्ग आसपासबाट ४००/२२० / १३२ के।भी। पूर्वपश्चिम प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने कार्य प्रारम्भ गरिएको छ।
६) बुटवल-लमही-छिन्चु, दोधारा- दैची ( अत्तरिया) ४००केभी प्रसारण लाइन खण्डको विस्तृत अध्ययन गरी निर्माण चरणमा क्रमिकरुपमा अगाडि बढाइएको छ।
७) मध्यपहाडी राजमार्ग हुँदै जाने प्रसारण लाइनको विस्तृत अध्ययन सम्पन्न हुने चरणमा रहेको छ। अरुण हव-तिङला-दुधकोशी-ढल्केबर र अरुण हव-इनरुवा-अनारमनी ४०० केभीप्रसारण लाइनको विस्तृत अध्ययन सम्पन्न भै वित्तिय व्यवस्थापनको चरणमा रहेको छ।
८) भरपर्दो र गुणस्तरीय विद्युत आपूर्तिको लागि सवस्टेशन क्षमता थप गर्ने प्रसारण लाइन विस्तार ग्यापासिटर बैंक थप र वितरण संरचना सुधार एवम् विस्तार कार्य व्यापकरुपमा अगाडि बढाइएको छ।
अन्तर्देशीय:
९) बुटवल-गोरखपुर ४०० केभी प्रसारण लाइनको निर्माण शुरु भएको छ।
१०) कुशाह-कटैया दोस्रो सर्किट १३२ के भी परवानीपुर-रक्सौल दोस्रो सर्किट १३२के भी र मैनहिया-सम्पतिया १३२ के भी डवल सर्किट १३२केभ प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न भएको छ।
११) इनरुवा-पूर्णिया र लम्की-वरेली ४०० केभी लाइन, नेपालगञ्ज-नानपार १३२ के भी र अत्तरिया (दैची)-टनकपुर २२० के भी प्रसारण लाइनहरूको निर्माणको लागि प्रकृया अगाडि बढाइएको छ।
१२) चीन जोडने रातमाटे-रसुवागढी-केरुङ ४०० के भी प्रसारण लाइनको अध्ययन सम्पन्न भएको छ।
विद्युत व्यापार
वाह्य :
नेपालले पहिलो पटक नोभेम्बर २०२१ देखि ३९ मेगावाट विद्युत भारत निर्यात सुरु गरी हाल करिव ४५० मेगावाट विद्युत निर्यात भैरहेको छ।
भारत निर्यातको लागि करिव ६०० मेगावाट थप आयोजनाहरु भारतको विद्युत मन्त्रालयमा सहमतिको प्रकृयामा रहेको छ।
विहार र नेपालका विभिन्न स्थानमा जोडिएका १३२ के भी प्रसारण लाइनहरूबाट विहारको ग्रीड हुँदै भारतको केन्द्रीय ग्रीड प्रणालीबाट करिव ३०० मेगावाट विद्युत बिक्री गर्न पि.टि.सि. इन्डिया, विहार स्टेट पावर कर्पोरेशन र प्राधिकरण बीच त्रिपक्षीय सहमति भएको छ।
भारतको हरियाना राज्यलाई विद्युत सप्लाई गर्ने गरी भारतीय विद्युत व्यापार कम्पनी एन.भि.भि.एन सँग ५ वर्षको लागि २०० मेगावाटको मध्यकालिन विद्युत बिक्री सम्झौता सम्पन्न भएको छ। सो को सहमतिको लागि भारतीय ऊर्जा मन्त्रालयमा पठाइएको छ।
बंगलादेशमा विद्युत निर्यातको लागि भारतको एन.भि.भि.एन., बंगलादेशको बंगलादेश पावर डेभलप्मेन्ट बोर्ड र प्राधिकरण बीच त्रिपक्षीय सम्झौताको अन्तिम चरणमा रहेको छ।
आन्तरिक:
हालसम्म प्रणालीको जडित क्षमता कुल २८२२ मेगावाट पुगेको छ भने आ.व.२०७८/७९ र २०७९/८० ( २०८० श्रावण २४ गतेसम्म) मा क्रमशः ७५१ मेगावाट र ६३२३७ मेगावाट गरी जम्मा १३८३.३७ मेगावाटका जलविद्युत तथा सौर्य आयोजनाहरुबाट उत्पादन सुरु भएको छ ।
हालसम्म करिव ८०५२ मेगावाट विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता सम्पन्न भएकोमा गत दुई वर्षमा मात्र करिव १७७४ मेगावाटको विद्युत खरिद बिक्री सम्पन्न भएको छ। यसको अलावा प्राधिकरणले करिव २२९० मेगावाटको मस्यौदा विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता सम्पन्न गरिसकेको छ। कुल २१६८ मेगावाट विद्युत खरिद बिक्री सम्झौताको मस्यौदा तयारी गर्ने प्रकृयामा रहेका छन्।
सौर्य विद्युतको आधार मुल्य पाँच रुपैयाँ चौरान्नब्बे पैसा तोकी पहिलो पल्ट बोलपत्र मार्फत प्रतिस्पर्धा गरी करिव १०० मेगावाटको सौर्य विद्युतको खरिद सम्झौता गर्ने चरणमा रहेको छ।
उत्पादन:
१०६० मेगावाट जडित क्षमताको माथिल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजनामा लगानीका लागि वित्तीय स्रोत जुटाउने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ । आयोजनास्थलमा कार्यालय तथा कर्मचारी अवास गृह निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ । २ किलोमिटर सुरुङसहित करिब २४ किलोमिटर प्रवेश सडक निर्माण सुरु भएको छ । आयोजनाको निर्माण सुपरिवेक्षणका लागि परामर्शदाता छनौट अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।
४९० मेगावाट जडित क्षमताको अरुण–४ जलविद्युत आयोजना प्राधिकरण र सतलज जलविद्युत निगम, भारतबीच साझेदारीमा निर्माण गर्न समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरिएको छ । आयोजनालाई अगाडि बढाउन संयुक्त उपक्रम कम्पनी स्थापना गर्न प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ ।
चैनपुर सेती २१० मेगावाटको आयोजना निर्माण अगाडि बढाउन जग्गा अधिग्रहण लगायतका कार्यहरु भैरहेका छन्।
प्राधिकरणको सहायक कम्पनी चिलिमे जलविद्युतको कम्पनी अगुवाइमा निर्माणाधीन २७० मेगावाटका ४ जलविद्युत् आयोजनाहरुको निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।
६३५ मेगावाटको दूधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि जग्गा अधिग्रहणको प्रक्रिया सुरु गरिएको छ भने लगानीका लागि दातृ निकाय एसियाली विकास बैंक लगायतसँग आवश्यक प्रकृया अगाडि बढाइएको छ ।
९९ मेगावाटको तामाकोशी पाँचौ जलविद्युत् आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन सम्पन्न गरी निर्माण कार्य सुरु गर्न निर्माण व्यवसायी छनोटका लागि खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ । साथै ६० मेगावाट मोदी जलविद्युत आयोजनाको बोलपत्र आव्हान गरि निर्माण प्रकृया अगाडि बढाइएको छ।
उत्तरगंगा, आँधी खोला लगायत सुनकोशी घ तथा केही पम्प स्टोरेज जलविद्युत आयोजनाहरुको अध्ययन सुरु गरेको छ।
आगामी दिन प्राधिकरणका लागि थप चुनौतिपूर्ण छन् । आहालेसम्म प्राप्त उपलब्धीलाई संस्थागत गर्नु पहिलो चुनौती हो भने उत्पादित विद्युतको वजार व्यवस्थापन दोश्रो चुनौतीको रुपमा रहेको छ । विद्युत् आपूर्तिको नियमितता र गुणस्तर बृद्धि गर्नु तेश्रो चुनौती रहेको छ । चुनौतीहरुको समाधान गरी आगामी दिनमा मुलुकभरका नागरिकलाई पर्याप्त, नियमित, भरपर्दो, र गुणस्तरीय विद्युत आपूर्ती गर्न हर सम्भव प्रयास केन्द्रित गर्ने र नाफासहितको सक्षम, सबल प्राधिकरण बनाउने प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गर्दछु ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरण कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ २०८० २५ गते विहिबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उपलब्ध प्रेस विज्ञप्तिको पूर्ण पाठबाट
