लोकसंवाद संवाददाता | दृष्टिकोण | श्रावण २८, २०८०
निर्वाचनमा मार्फत नयाँ संसद बनेको ९ महिना भयो । यो अवधिमा संसदले सभामुख चयन, बजेट पारित र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको सरकारलाई विश्वासको मत दिनु बाहेक उल्लेखनीय काम गर्न सकेको छैन । संसदको वर्षे अधिवेशनका क्रममा दुई पटक प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई लिएर र अहिले डेढ सय किलो सुन पक्राउ गरेको विषयलाई लिएर प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले संसद अवरोध जारी राखेका छ ।
सरकारले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट तस्करी हुन लागेको सुन पक्राउ गरेपछि एमालेले सो सुन प्रकरणमा अर्थमन्त्री र गृहमन्त्रीको संलग्नता रहेकाले उनीहरुलाई छानबिनको दायरामा ल्याउनुपर्ने माग गर्दै संसद अवरोध गरिरहेको छ । राजस्व अनुसन्धान विभागले छानबिन सकेर अहिले नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले सुन प्रकरणको छानबिन गरिरहेको छ ।
सुन तस्करीको अन्तर्राष्ट्रिय गिरोह र सञ्जालको प्रयोग भएको देखिएकाले यसको छानबिन प्रहरी अन्तर्गतको सीआईबीले गरिरहेका बेला एमालेले उच्च स्तरीय छानबिन समिति बनाउनुपर्ने अडान राख्दै संसदलाई बन्दी बनाइरहेको छ । सरकारका तर्फबाट गृहमन्त्रीले संसदमा जवाफ दिँदै सीआईबीलाई ३५ दिन अनुसन्धान गर्न दिन र त्यसमा बदनियत देखिएमा उच्चस्तरीय समिति बनाउन सकिने बताएका छन् ।
तर एमालेले त्यसलाई स्वीकार गरेको छैन । सत्तारुढ दलहरु भने सुन प्रकरणको छानबिनमा सरकारी निकायहरुलाई विश्वास गर्नुपर्नेमा जोड दिइरहेका छन् । विगतमा पनि सरकारी निकायहरुले गरिरहेका विभिन्न छानबिनमा समानान्तर हुनेगरी यस्ता समिति बन्ने गरेको र समितिले छानबिन गरेर प्रतिवेदन बुझाएको वा बुझाउनै नपाएको अवस्थामा अर्को कुनै ठूलो काण्ड मच्चाउने र यस्ता अनुसन्धानलाई निकम्मा बनाउने गरेका उदाहरण छन् ।
देशभर पशुमा लाग्ने लम्पी स्किन रोगका कारण लाखौं पशु चौपायाहरू मर्दा किसानले करोडौंको क्षति भोग्नुपरेको छ । वर्षा तथा विपद्का घटना, जनताका दैनिक जीवनका सवालहरु तथा कानुन निर्माणका महत्वपूर्ण पाटाहरू ओझेलमा परेका छन् । तराईमा पानी कम पर्नुका साथै जलस्तर कम हुँदा कृषिमा समस्या भएपछि सुख्खाग्रस्त क्षेत्र घोषणादेखि राहत वितरण सम्मका विषय छन् ।
खासगरी बहुदल आएपछि बनेका यस्ता दर्जनौं संसदीय तथा उच्च स्तरीय समितिका प्रतिवेदन र सुझावहरु थन्किएर बसेका छन् । त्यसैले यो प्रकरणलाई सरकार उच्च स्तरीय छानबिनका नाममा नअलमलिई निष्कर्षमा पुर्याउनुपर्ने पक्षमा देखिन्छ । सत्तारुढ दलहरु पनि यसमा सहमत नै छन् । तर प्रतिपक्षी एमालेले कुनै पनि हालतमा उच्चस्तरीय समिति बन्नुपर्ने पक्षमा उभिएको छ ।
गृहमन्त्रीले संसदमा जवाफ दिएलगत्तै बोलेका एमाले सचेतक महेश बर्तौलाले आफूहरुले अर्थमन्त्री र गृहमन्त्रीलाई छानबिनको दायरामा ल्याएको भए छानबिन समितिको माग नराख्ने तर उनीहरुलाई जसरी पनि छानबिन गर्नुपर्ने अडान राखेको छ । एमालेको नियत अहिले भ्रष्टाचार काण्डको छानबिन गर्न लागिरहेका गृहमन्त्रीलाई जसरी पनि हटाउनुपर्ने देखिन्छ । यसले गृहमन्त्री र सरकारमाथि भन्दा एमालेमाथि बढी प्रश्न जनताले एमालेमाथि गर्न थालेको देखिन्छ ।
संसदको जारी अधिवेशनमा तीन संकल्प प्रस्ताव र तीन वटा जरूरी सार्वजनिक महत्वका प्रस्ताव संसदमा दर्ता भएका छन् । तर, प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेको अवरोधले जनसरोकारका मुद्दाहरु ओझेलमा परेका छन् । देशभर पशुमा लाग्ने लम्पी स्किन रोगका कारण लाखौं पशु चौपायाहरू मर्दा किसानले करोडौंको क्षति भोग्नुपरेको छ । वर्षा तथा विपद्का घटना, जनताका दैनिक जीवनका सवालहरु तथा कानुन निर्माणका महत्वपूर्ण पाटाहरू ओझेलमा परेका छन् । तराईमा पानी कम पर्नुका साथै जलस्तर कम हुँदा कृषिमा समस्या भएपछि सुख्खाग्रस्त क्षेत्र घोषणादेखि राहत वितरण सम्मका विषय छन् ।
देशभर आर्थिक मन्दीको बहानामा बढ्दो महंगी नियन्त्रणमा सरकारको ध्यान जान सकेको छैन । यस्ता विषयमा सरकारलाई खबरदारी गर्नेदेखि जनताको दैनिकी सहज पार्न सबै राजनीतिक दलहरु एकजुट भएर लाग्नुपर्ने अवस्था छ । देशको अर्थतन्त्र नै चुनौतीपूर्ण अवस्थामा पुगेका बेला राजनीतिक दलहरु भने सत्ताको खिचातानी र छिनाझपटमा मस्त छन् । सत्तापक्ष न प्रतिपक्ष जनताका अप्ठ्यारामा बोल्न सकेका छैनन् । चुनावमा षडयन्त्रका तानाबाना बुनेका शब्द जालका घोषणापत्र लिएर जनताको आँखामा छारो हाल्न आउने दलहरु जनता वास्तवमै संकटमा परेको अवस्थामा सत्ता र कुर्सीका लागि जेसुकै गर्न तयार छन् ।
संसद अवरोध गर्ने र तलबभत्ता बुझ्ने तर जनसरोकारका मुद्दामा तै चुप मै चुपको शैलीमा प्रस्तुत भइरहेका छन् । संसदको पछिल्लो ९ महिनाका गतिविधिलाई मूल्यांकन गर्ने हो भने १०० मा ०.५ अंक आउने काम पनि गर्न सकेको छैन । तर संसद अवरोधमा भने महारथ हासिल गर्न लागेका छन् ।
संसदमा नक्कली भुटानी शरणार्थी सम्बन्धी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद सुमना श्रेष्ठको संकल्प प्रस्ताव, रास्वपा कै सांसद डोलप्रसाद अर्यालले पेश गरेको ‘संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम’ रोक्न माग गर्दै दर्ता गरेको संकल्प प्रस्ताव, रास्वपाकै सांसद विराजभक्त श्रेष्ठले दर्ता गरेको डेंगु नियन्त्रणसँग सम्बन्धित संकल्प प्रस्तावजस्ता विषय अलपत्र परेका छन् । यस्तै विभिन्न सांसदले पेश गरेका जरुरी सार्वजनिक महत्वका प्रस्ताव तथा सरकारले संसदमा ल्याउने तयारी गरेका विधेयकहरु अलपत्र अवस्थामा छन् ।
राज्य सञ्चालनका लागि अनिवार्य कानुन निर्माणमा समेत अवरोध गर्ने, राज्यका निकायले गर्ने छानबिनलाई बाधा पुग्नेगरी अर्को अन विज्ञहरुको विज्ञ समिति बनाउने जस्ता झमेलामा संसद अल्झिएको छ । जनताका मुद्दालाई पूर्णतः बेवास्ता गर्दै दलीय स्वार्थको तानाबाना बुनेर संसदलाई निकम्मा बनाउने खेलमा दलहरु लागेको देखिन्छ ।