लोकसंवाद संवाददाता | शिक्षा | श्रावण ३०, २०८०
काठमाडौं । प्रस्तावित ‘विद्यालय शिक्षा ऐन २०८०’ को विधेयक संसदमा तत्काल पेश गर्न माग गर्दै खबरदारी गरिएको छ । शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान नेपालले काठमाडौं सरोकारवालालाई भेला गरेर सरकारलाई खबरदारी गराएको हो ।
गत साउन १६ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त विधेयक संसद्मा पेश गर्ने निर्णय गरेको थियो । निर्णय गरेको दुई साता वितिसक्दा पनि विधेयक संसद्मा पेश हुन सकेको छैन् । योबीचमा विभिन्न स्वार्थ समूह आन्दोलन गर्दै आएका छन् । उनीहरूको दबाबका कारण कतै विधेयक संसद्मा पेश नहुने हो कि भन्ने आशंका पैदा भएको छ ।
लामो समयको कसरतपछि आउन लागेको ऐन मस्यौदाकै रूपमा रहेर अघि नबढ्ने हो कि भन्ने चिन्ताकाबीच एनसीई नेपालले सरकारको खबरदारी गरेको हो । कार्यक्रममा सरोकारवाला निकायसँग संघीय संसद्का सदस्यहरूले समेत मस्यौदा तत्काल संसद्मा दर्ता गराउन माग गरे ।
उच्चस्तरीय राष्ट्रिय आयोगका सदस्य बाबुराम थापाले शिक्षा ऐन नै नल्याउने गरी षड्यन्त्र सुरू भएको दाबी गरे । आफूहरूले २०७५ सालमा तयार पारेको आयोगको प्रतिवेदनले शिक्षा क्षेत्रका विद्यमान समस्या समाधान गर्नका लागि उपाय सुझाएको बताए ।
‘निकै लामो मिहेनत र छलफल गरेर प्रतिवेदन तयार पारेका थियौं । त्यो प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा आएको खण्डमा शिक्षा क्षेत्रमा रहेका विद्यमान समस्या समाधान हुने भने सुझाव समेत दिएका थियौं । तर, सरकारले प्रतिवेदन लागू गर्नु त कताको कुरा सार्वजनिक समेत गरेन्’ उनले भने । उक्त प्रतिवेदनले शिक्षकहरूको बारेमा दुईवटा कुरा गरेको बताए । एउटा टिचिङ एकेडेमी र अर्को भनेको टिचिङ काउन्सिल । यी दुई विषयको सम्बोधन गरिएको खण्डमा शिक्षकका धेरै समस्या त्यहीबाट हल हुने उनको भनाई थियो ।
आयोगकै अर्का सदस्य लक्ष्मण शर्माले ५०० पेजको विशाल प्रतिवेदनमा धेरै कुरा समेटिएको बताए । प्रतिवेदनमा निःशुल्क शिक्षा भनिएको कसरी सम्भव हुन्छ भन्ने प्रश्नको जवाफ रहेको बताए । त्यस्तै प्रदेशको रोल के हुने रु लगानीको सम न्यायिक वितरण कसरी गर्ने जस्ता विषयमा समेत सुझाव दिएको उनको भनाई छ । विद्यालय शिक्षा ऐनको विधेयकमा स्वार्थ समूहको इन्ट्रेष्ट प्रष्ट देखिएको बताए । जिल्ला शिक्षा कार्यालय ब्यूँताउने, शिक्षा विभाग ब्यूँताउने जस्ता विषय राखिएको र त्यसमा कर्मचारीको स्वार्थ रहेको उनको भनाई छ ।
‘यसमा नीजि क्षेत्रका साथीहरूको छुट्टै इन्ट्रेष्ट देखियो । शिक्षक महासंघको छुट्टै खालको स्वार्थ देखियो । कर्मचारीको स्वार्थ त हुने नै भयो । यस्तै खालका इन्ट्रेष्टले गर्दा ऐनमा समस्या देखियो ।’ उनले भने । अहिलेको सरकारले ऐन ल्याउने ल्याकत नदेखिएको भन्दै त्यसका लागि सरोकारवाला निकायहरूले दबाब तथा आन्दोलन गर्नुपर्ने उनको धारणा थियो ।
आयोगका अर्का सदस्य विमल फुयालले शिक्षा भनेको उपभोग्य बस्तु नभई ग्रहण गर्ने विषय भएको बताए । शिक्षामाथिको व्यापार अन्त्य गरिनुपर्ने बताए । सरकारले सक्ने सरकारले गर्ने र समुदायले सक्ने समुदायले गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै त्यही आधारमा शिक्षामा सुधार ल्याउन सकिने बताए । शिक्षा नागरिकको अधिकार र राज्यको दायित्वभित्र पर्ने स्मरण गराउँदै संविधानका अनुसार हरेक नागरिकले शिक्षा पाउनुपर्ने बताए ।
कार्यक्रम शिक्षाविद् प्रा. केदारभक्त माथेमाले ‘सुन साँहुको छोरा, घ्यू साहू’ को उखानसँग अहिलेको शिक्षा ऐनको तुलना गरे । अहिले शिक्षामा अपन्त्व भन्ने कुरा नभएको उनको भनाई छ । त्यसैले आफुले बोर्ड अफ ट्रष्टीज बनाएर स्कूल, कलेज तथा विश्वविद्यालय चलाउँदा अपनत्व पनि हुने र सुधार पनि हुने बताए । अहिले सार्वजनिक भएको मस्यौदामा वडाअध्यक्षलाई विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष बनाउने कुरा गलत भएको बताए । वडाअध्यक्षलाई विद्यालयबाट टाढै राख्नुपर्ने उनको धारणा थियो । नेपालमा हाल दुई खाले शिक्षा रहेको भन्दै राज्य पनि आफुले पैसा खर्च गर्नुनपर्ने भएपछि चुप लागेर बसेको आरोप लगाए । शिक्षामा राज्यको भन्दा व्यक्तिको लगानी बढि रहेको उनको भनाई छ । नेपालको शिक्षा प्रणाली एउटा वर्गको लागि राम्रो र अर्को वर्गको लागि जे सुकै होस् भन्ने खालको रहेको बताए ।
नेपालको शिक्षा प्रणालीको गुणस्तर खस्कुनको पछाडि निजीको हालीमुहाली रहेको उनको भनाई छ । नीजि क्षेत्रका लागि शिक्षा क्षेत्र खुला गरिएसँगै शिक्षा क्षेत्रमा समस्या आएको बताए ।
नेपाली कांग्रेसका नेता तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य माननीय अर्जुननरसिंह केसीले अहिले थुप्रै खालका विधेयकको मस्यौदा बजारमा आएकोले कुन आधिकारिक हो भन्ने यकिन नभएको बताए । अहिलेको संसद्बाट ऐन आउँछ कि आउँदैन भन्न नसकिने बताए । ‘विधेयक तत्काल संसद्मा दर्ता गरेर छलफलका लागि हामीलाई दिइनुपर्ने हो । तर, अहिलेसम्म संसद्मा दर्ता भएको छैन्,’ उनले भने, ‘आधिकारिक रूपमा नआएको विधेयकबारे अहिले नै टिप्पणी गर्नु उपयुक्त हुँदैन् । अहिले जुन खालको अवस्था सिर्जना भइरहेको छ, यसले यो संसद्ले पनि ऐन ल्याउन सक्छ कि सक्दैन भन्न सक्ने अवस्था छैन् ।’ माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क हुनुपर्छ भन्नेमा सरकार प्रतिबद्ध भएर त्यही अनुसार ऐन ल्याउनुपर्नेमा उनको जोड छ ।
राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष डा. महाश्रम शर्माले संविधान, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता, विभिन्न आयोगका प्रतिवेदनको आधारमा ऐन आउनुपर्ने धारणा राखे । शिक्षा नीतिले अंगिकार गरेका विषयहरूलाई समेत समेट्ने खालको ऐन आउनुपर्नेमा उनले जोड दिए । कक्षा १२ पास गरेपछि विद्यार्थीहरू बाहिर जाने जुन खालको प्रवृति बढेको छ त्यो रोक्न सक्ने खालको ऐन हुनुपर्ने बताए । ऐन र प्रतिबद्धताहरूको एक आपसमा सम्बन्ध हुनुपर्ने बताउँदै त्यही आधारमा ऐनमा विषयवस्तुहरू समेट्नुपर्ने बताए । कानून बनाउने एउटा प्रकृया हुन्छ भने कानूनमा के–के कुरा समेट्ने भन्ने अर्को कुरा रहेको उनको भनाई छ । शिक्षाले कस्तो नागरिक तयार पार्ने भन्ने कुराको निक्र्यौल गर्नुपर्ने र त्यही आधारमा ऐन, नियमहरू आउनुपर्ने बताए ।
शिक्षाविद् प्राडा विद्यानाथ कोइरालाले अहिले नीजि लगानीको कारण शिक्षा क्षेत्र समस्यामा परेको बताए । राजनीतिक दलहरूकै कारण निजीको हातमा शिक्षा क्षेत्र गएको भन्दै योबाट उन्मुक्ति पाउन गाह्रो रहेको बताए । ‘खोल्न लगाउने कांग्रेस, कमाउन जान्ने एमाले, तानतुन गर्ने कुरामा माओवादी अगाडि देखिए । नीजिको पैसा पनि खान नछोड्ने, अनि निजीलाई बन्द गराउँछौं पनि भन्ने १ यस्तो पाराले कहिले सुधार होला रु’ उनको प्रश्न छ । नीजि विद्यालय खोल्ने नै हो भने कहाँ लैजाने भन्ने कुराको चिन्ता हुनुपर्ने बताए । ‘शहरमा पसाउने कि गाउँमा लगेर खोल भन्ने कि त्यो त राज्यले निक्र्यौल गर्नुपर्यो नि,’ उनले भने । नीजि विद्यालयको समस्या नभई सरकारको समस्या भएको बताए । अब सरकारी स्कूल सुध्रिने कि नीजि भत्काउने भन्ने बीचको लडाई हुने बताए । ‘सरकारी स्कूल नसुध्रिएसम्म सरकारीको समस्या समाधान हुँदैन् । हाम्रो ध्यान सरकारी सुर्धान तिर लगायौ भने नीजि आफैं बन्द हुन्छन् । हाम्रो ध्यान सरकारी नसुधार्ने र निजीलाई बन्द गर्न लागि लाग्ने भन्नेमात्र छ ।’ उनले भने ।
शिक्षकले सुविधा खोजेको खण्डमा प्रयाप्त सुविधा दिनुपर्ने तर, काम पनि त्यही आधारमा हुनुपर्ने बताए । पाठ्यपुस्तक, पाठ्यक्रम अपडेट गर्ने कि शिक्षक अपडेट हुने भन्ने कुराको निक्र्यौल हुनुपर्ने उनको भनाई छ । शिक्षा अभियान्ता चक्रमणी विश्वकर्माले मान्छेले मान्छेलाई घृणा गर्ने खालको शिक्षा कहिलेसम्म दिने भन्दै प्रश्न गरे । दलितमाथि अझै पनि विभेद कायम रहेको भन्दै शिक्षित समाजबाटै विभिन्न खालका घटना घटिरहेको बताए ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद् डा.तोशिमा कार्कीले अहिले सार्वजनिक भइरहेका मस्यौदाहरू फेक हुन वा फ्याक्ट हुन छुट्याउनै गाह्रो रहेको बताइन् । ऐन ल्याउन निकै ढिला भएको भन्दै संसद्मा दर्ता भएपछि जतिसक्दो चाँडो ऐन ल्याउनेमा आफु र आफ्नो पार्टी दृढ रहेको बताइन् । मस्यौदा संसद्मा दर्ता भएपछि सुरूमा आफुले चार वटा कुरा गर्ने बताइन् ।
मस्यौदा हातमा पर्ने वित्तिकै विभिन्न माध्यमबाट सार्वजनिक गर्ने, सरोकारवाला पक्षलाई छलफलको लागि बोलाएर छलफल गर्ने, पार्टीभित्र समेत मस्यौदाका विषयमा छलफल गर्ने, समितिमा विज्ञको रूपमा बोलाएर सरोकारवालासँग छलफल गर्ने र संसद्मा संशोधन प्रस्ताव हाल्ने योजना रहेको बताइन् । संसद्मा तत्काल दर्ता गराउनका लागि संसद् र बाहिर चौतर्फी दबाब सिर्जना गर्नु जरूरी रहेको भन्दै त्यसका लागि सबैले पहल गर्नुपर्ने बताइन् ।
उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगका सदस्य डा. बाबुराम अधिकारीले ऐनको प्रस्तावनामा लेख्ने कुरा शिक्षाको दर्शन के हो भन्ने प्रष्ट उल्लेख हुनुपर्ने बताए । ऐनको मस्यौदा बालबालिकाको सिकाईका लागि हुनुपर्ने त्यो नभएको, अभिभावकको अपनत्वको लागि हुनुपर्ने त्यो पनि नभएको उनको भनाई छ । ‘सबै सरोकारवाला निकाय आन्दोलनमा छन् । आखिर ऐन कस्का लागि ल्याउन खोजिएको छ रु यो ऐनको ड्राफ्ट कसले गर्यो ? कसको लागि ल्याउन खोजिएको छ रु अहिलेको खरो प्रश्न यहि हो ।’ उनले भने ।
सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन महासंघका अध्यक्ष गुणराज मोक्तानले आफ्नो गाउँको विद्यालय कस्तो भन्ने चिन्ता अभिभावकहरूलाई मात्रै हुने बताए । अभिभावकहरूलाई आफ्नो गाउँघरको विद्यालयबारे चिन्ता र चाँसो हुनेमा वडाअध्यक्षलाई व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष बनाउने गरी ऐन आउन खोजेको आपत्ति जनाए ।
नेपाल शिक्षक महासंघका कमला तुलाधरले ५२ वर्षपछि ऐन बनाउँदा पनि स्टेकहोल्डरसँग छलफल समेत नगरिएको बताइन् । ‘हामीसँग विगतमा गरिएको सम्झौता कार्यान्वयनमा आउनुपर्छ । सरकारले हामीसँग पटक पटक कमिटमेन्ट पनि त्यही गरेको छ । तर, अहिले सरकारकै कारण हामी आन्दोलनमा जान बाध्य भयौं ।’ उनले भनिन् । ऐन संसद्मा टेबल होस भन्ने एकातिर चाहना भएको र अर्कोतिर दीर्घकालिन प्रभाव पार्ने खालको ऐन आउनुपर्छ भन्नेमा आफुहरूको चाहना रहेको बताए ।
शिक्षाविद् डा। विनय कुसियतले अहिलेको ऐन बनाउँदा स्वार्थ समूहको प्रयासमा बनेको दाबी गरे । राज्य शक्तिशाली भएको खण्डमा ट्रष्टको माध्यमबाट जानुपर्ने बताए । अहिलेको अवस्थामा ऐन पास भयो भने मुद्धा मामिलामा जाने निश्चित रहेको बताए ।
नेकपा एमालेकी नेतृ तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य माननीय विद्या भट्टराईले अहिले पनि ऐन आउँछ कि आउँदैन भन्ने प्रश्न रहेको बताए । हामीले ऐन बनाउँदा संविधानमा टेकेर गर्नुपर्ने र त्यही आधारमा समाजवाद उन्मुख ऐन आउनुपर्ने बताइन् । संविधानलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि ऐन ल्याउनुपर्नेमा संविधान नै संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था आउन नहुने बताइन् । संविधानको आधारमा ऐन ल्याउनेबारे छलफल हुनुपर्ने बताइन् ।
नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य माननीय भानुभक्त जोशीले ऐन चाँडो ल्याउन आफुहरू प्रतिबद्ध रहेको बताए । अहिलेको मुख्य विवाद भनेको नीजि र सामुदायिकबीच रहेको भन्दै त्यो छलफलको माध्यमबाट समाधान गर्नुपर्ने बताए ।