लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | श्रावण ३१, २०८०
सुन तस्करी काण्डको छानबिनमा राज्यका निकायलाई विश्वास गरी बलियो बनाएर अघि लैजाने कि उच्च स्तरीय छानबिनको कर्मकाण्डतिर प्रवेश गर्ने भन्ने विषय अब सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको प्रतिष्ठाको विषय बनेको छ । सत्तापक्ष सरकारी निकायबाटै सुन प्रकरणको छानबिन गर्नुपर्ने पक्षमा उभिएको छ भने प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले आयोग गठन नगरेसम्म संसद चल्न नदिने अडान कायम छ ।
यसअघि सत्ता गठबन्धनले यसबारेमा औपचारिक धारणा नबनाए पनि सोमबारको गठबन्धनको बैठकले सुन प्रकरणको छानबिन सीआईबी मार्फत नै टुंगो लगाउने बारेमा औपचारिक निर्णय नै गरेको छ । सत्तापक्षको यो निर्णयबाट प्रतिपक्षी एमाले भने झनै रुष्ट बनेको छ । छानबिन समिति बनाउने कि सीआईबीलाई टुंगो लगाउने भन्ने दोहोरीको मारमा भने संसद परेको छ ।
गत साउन २ गते राजस्व अनुसन्धान विभागले त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालयबाट बाहिरिएको सुन सिनामंगलमा पक्राउ गरेको थियो । सुन पक्राउ परे छि सरकारले यसमा संलग्न २० जना भन्दा बढीलाई नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान गरिरहेको छ । तर एमालेले भने सुन प्रकरणको छानबिनका लागि उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठनको माग गर्दै १० साउनयता संसदका दुवै सदन अवरुद्ध पार्दै आएको छ ।
संसदको गतिरोध अन्त्यका लागि राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र सभामुखको पहलमा पटक पटक छलफल भए पनि ती छलफलले सार्थकता पाउन सकेनन् । प्रधानमन्त्रीले एमाले अध्यक्ष ओलीसँग सत्ता गठबन्धनको प्रमुख घटक काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासहित र एक्लै भेटेर पनि सदनको गतिरोध अन्त्य गर्न आग्रह गरे । तर एमालेले अर्थमन्त्री र गृहमन्त्रीलाई नै छानबिनको दायरामा नल्याएसम्म सदन चल्न नदिने अडान राखिरहेको छ । एमालेको यो अडानको चौतर्फी आलोचना भएपछि ओलीले पत्रकार सम्मेलन गरेरै संसद अवरोधको औचित्य पुष्टि गर्न खोजे ।
तर सोमबारको बैठकमा सभामुखले काँग्रेस र एमालेका सांसदलाई बोल्न दिएर अन्य दलका सांसदलाई आकस्मिक समयमा समेत बोल्न नदिएपछि एकातिर सभामुखको एमालेसँगको पक्षधर ता देखिएको छ भने अर्कोतिर साना दलले संसद ‘अपहरण’मा परेको टिप्पणी नै गर्ने ठाउँमा पुर्याएको छ । एमालेले पछिल्लो समयमा सरकारका हरेक गतिविधिमा राजीनामा माग्दै संसद अवरोध गरिरहेको छ । जसले जनसरोकारका विषय, कानुन निर्माणका विषय संसदमा सांसदहरुले उठाउन पाएका छैनन् । देशमा पशुमा लाग्ने लम्पी स्किन रोगका कारण भएको ठूलो क्षति, बाढी पहिरोसहित विपद् व्यवस्थापन, डेंगु र महँगी नियन्त्रण जस्ता जल्दा बल्दा विषयमा बोल्न समेत सांसदहरुले पाइरहेका छैनन् ।
सदन खुलाउन भएका प्रयास एमले अडान र जिद्दीका अगाडी फिक्का सावित भइरहेका छैन। सभामुख र राष्ट्रपतिको पहलमा संसद खोल्न कोशिस भएको थियो । तर कुनै निकास निस्किएन। सुन काण्डको छानबिनका विषयमा सत्ता र प्रमुख प्रतिपक्षका अलग धारणा आइरहेका बेला बसेको कांग्रेसले संसदीय दलको बैठक सुन काण्डमाथि केन्द्रित भयो । तर, कांग्रेसले सदन खुलाउने विकल्प दिन सकेन । कांग्रेसले उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउने मागलाई अस्वीकार गर्दै सुन प्रकरणको राज्यका निकायले छानबिन गर्नुपर्ने निर्णय गरेको छ ।
कांग्रेस कुनै पनि घटनाको कानुन बमोजिम स्वतन्त्र, निष्पक्ष, पूर्वाग्रह रहित छानबिनको पक्षमा रहेको भन्दै दोषीलाई नछुटाउने गरी अनुसन्धान प्रभावकारी बनाउनु पर्ने पक्षमा उभिएको छ । एमालेको अवरोधका कारण एकातर्फ जनताका सरोकारका विषय सदनमा उठ्न सकेका छैनन् भने अर्कोतर्फ विचाराधीन महत्वपूर्ण विधेयक कानुन बन्न रोकिएका छन् । काँग्रेसले सबै दलसँग संवाद गरेर अवरुद्ध संसद सुचारु गर्ने पहल गर्ने निर्णय गरेको छ । उसले लामो समयसम्म संसद अवरोध गर्नुलाई उचित मान्न नसकिने समेत उल्लेख गरेका छ ।
त्यसमाथि सत्ता गठबन्धनले छानबिनलाई बीचैमा प्रभावित पार्ने गरी छानबिन समिति बनाउने एमालेको अडानको विपक्षमा उभिएपछि एमालेमाथि झनै अर्काे संकट आइपरेको छ । अब भदौं ३ गतेका लागि प्रतिनिधिसभाको बैठक तय गरिएको छ । यो बैठकअघि सहमति नभए सदन खुल्ने सम्भावना कम छ । एमाले आफैले उठाएको मुद्दा सम्बोधन नभई फिर्ता हुनुपर्ने त्रासमा देखिन्छ । अब सत्ता गठबन्धनको निर्णयपछि एमालेले चिसो पानीले नै नुहाउँछ कि पाउने सम्भावना नभएको तातोपानी मागिरहन्छ त्याे चाहि समयले नै बताउने छ ।
काँग्रेसका केही नेताले सुन सहित विगतका भ्रष्टाचारका मुद्दाको छानबिनका लागि उच्चस्तरीय छानबिन समितिको माग राखेका छन् । माओवादी उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महरा र उनका छोराको संलग्नता पुष्टि हुँदा पनि अनुसन्धानको दायरामा नल्याएको तर काँग्रेसका नेता र सांसदहरुलाई भने भने तत्कालै पक्राउ गरिएको भन्दै काँग्रेसले आपत्ति जनाएको छ । शेखर कोइराला, प्रदीप पौडेल, अर्जुननरसिंह केसी, संजय गौतम लगायतले उच्चस्तरीय छानबिन समिति बन्नुपर्ने र न बनाएमा सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिनुपर्ने सम्मको अभिव्यक्ति दिए ।
तर, बैठकमा अधिकांश सांसद राज्यका संयन्त्रबाट सुन काण्डको छानबिन गर्नुपर्ने पक्षमा उभिएपछि सोही अनुसार निर्णय भयो । केही सांसदले राज्य व्यवस्था समितिबाट सुन प्रकरणको छानबिन गर्न सकिने सहितका प्रस्ताव पनि त नराखेका पनि होइनन् । दिलेन्द्र बडू, श्याम घिमिरे, विमलेन्द्र निधि, रामहरि खतिवडा लगायतले संसदीय समितिमार्फत सुन काण्डको छानबिन गर्न सकिने मत राखेका थिए । तर महामन्त्रीहरू गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा राज्यका संयन्त्र माथि विश्वास गर्नुपर्ने पक्षमा उभिएपछि सोही अनुसार नै निर्णय भयो । सभापति तथा संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवाले पनि एमालेले भनेकै मान्नै पर्छ भन्ने नभएको बताए ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्ड सुन प्रकरणमा छानबिन समिति बनाउने पक्षमा छैनन् । काँग्रेसको निर्णय पनि सोही अनुसार भयो । काँग्रेसको बैठकपछि सत्ता गठबन्धनको बैठकले पनि छानबिन समिति आवश्यक नरहेको निष्कर्ष निकालेको छ । छानबिन समितिको माग भनेको भइरहेको अनुसन्धानलाई रोक्नु र विषयान्तर गर्नु भएको सत्ता गठबन्धनको निष्कर्ष छ ।
गठबन्धनको निर्णयपछि एमाले झनै रुष्ट बनेको छ । एमालेले आफैंले सदन अवरुद्ध पारे पनि संसदलाई बन्धक बनाउने काममा सत्तापक्ष दोषी रहेको आरोप लगाएको छ ।
एमालेलाई छानबिन समितिको माग निल्नु न ओकल्नु भएको छ । त्यसमाथि सत्ता गठबन्धनले छानबिनलाई बीचैमा प्रभावित पार्ने गरी छानबिन समिति बनाउने एमालेको अडानको विपक्षमा उभिएपछि एमालेमाथि झनै अर्काे संकट आइपरेको छ ।
अब भदौं ३ गतेका लागि प्रतिनिधिसभाको बैठक तय गरिएको छ । यो बैठकअघि सहमति नभए सदन खुल्ने सम्भावना कम छ । एमाले आफैले उठाएको मुद्दा सम्बोधन नभई फिर्ता हुनुपर्ने त्रासमा देखिन्छ । अब सत्ता गठबन्धनको निर्णयपछि एमालेले चिसो पानीले नै नुहाउँछ कि पाउने सम्भावना नभएको तातोपानी मागिरहन्छ त्याे चाहि समयले नै बताउने छ ।