लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | भदौ ४, २०८०
१० पुसमा एमाले, रास्वपा र राप्रपासहितका दलहरुको समर्थनमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्न पुगे । प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएसँगै झण्डै साढे दुई वर्षदेखि दुश्मनी पूर्ण सम्बन्ध भएका पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग सम्बन्ध सहज भएको महशुस दिलाउने प्रयास भयो । तर ओलीले प्रधानमन्त्रीका हरेक निर्णय र सरकार सञ्चालनमा हस्तक्षेप गर्न थाले ।
प्रचण्डले विश्वासको मत लिनुअघि वर्तमान संसदको पहिलो बैठकदेखि नै ओली प्रचण्डको काँधमा बन्दुक राखेर अघिल्लो कार्यकालमा आफूले गरेको संसद विघटन सही भएको वकालत गर्न थाले । एकातिर आफैंले असंवैधानिक भनेको र सर्वोच्चले समेत असंवैधानिक ठहर गरेको प्रतिनिधिसभा विघटन ठीक भएको वकालत सुरु गर्नु र अर्कातिर सरकारको काममा समेत हस्तक्षेप गर्न थालेपछि प्रचण्डलाई चुनावी गठबन्धनमै फर्किने निष्कर्षमा पुग्ने आधार बन्न पुग्यो ।
राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा सर्व सहमतिको अडानसँगै एमालेलाई राष्ट्रपति दिने सहमतिबाट पछि हटेर प्रचण्डले काँग्रेसका रामचन्द्र पौडेललाई तेस्रो राष्ट्रपति बनाए । एमालेसहितको गठबन्धनबाट अलग भए र चुनावी गठबन्धनमै फर्किएर प्रधानमन्त्री पद सुरक्षित गरे ।
प्रचण्ड तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री भएसँगै उनले यो कार्यकाल आफूले सुशासनको पक्षमा काम गर्ने बताउँदै आएका थिए । उनी प्रधानमन्त्री भएका तीन महिनापछि नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, त्यसलगत्तै बालुवाटारस्थित ललिता निवास जग्गा काण्डको पुनः छानबिन सुरु गरेर प्रचण्ड सरकारले सुशासनको पक्षमा रहेको सन्देश मात्रै दिएन, जनताको पनि ठूलो समर्थन पायो ।
प्रचण्डले विकृति, विसंगति र भ्रष्टाचारको अन्त्यका लागि विगतका भ्रष्टाचारका फाइल खोल्ने बताउँदै आएका थिए । तर, पछिल्ला गतिविधिले सरकार आफैं विगतका भ्रष्टाचारका सबै फाइल खोल्ने हैन, खोलेका फाइल व्यवस्थापनतिर लाग्नै पर्ने बाध्यात्मक अवस्थामा पुगेका छन् ।
सत्तारुढ नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको दबाबपछि प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री प्रहरीका एआईजीहरु सरुवा गर्न बाध्य भएको, ललिता निवास जग्गा काण्डमा हाईप्रोफाइलहरुलाई उन्मुक्ति दिएको घटनाले सरकार कुर्सी जोगाउने अभियानमा लागेको देखिएको छ । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको छानबिन र ललिता निवास जग्गा प्रकरणको छानबिनबाट वाहवाही कमाएको सरकार ६० केजी सुन प्रकरणसम्म आइपुग्दा समस्यामा परेको टिप्पणी सुरु भएको छ ।
सुरुमा ओलीको निर्देशमा चल्नुपरेका कारण अप्ठ्यारोमा परेका प्रचण्ड अहिले देउवाको दबदबाले अह्राएको काम गर्नुपर्ने बाध्यतामा देखिएका छन् । उनको यो वाध्यतासँगै ठूला काण्डका फाइलहरु र सुशासनको नारा चेपुवामा भने परेको छ ।
सरकारले सुरु गरेको भ्रष्टाचारको फाइलका केही प्रकरण मात्रै उठाएको सरकारले कुनै मुद्दा निष्कर्षमा पुर्याउन नपाउँदै सरकारमाथि नै कालो बादल लागेपछि सरकार यी छानबिनमा कमजोर देखिन थालेको छ । सरकारमाथि सत्तारुढ दलहरु बाटै भ्रष्टाचारमाथि छानबिनमा असहयोग देखिएको छ । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, ललिता निवास जग्गा प्रकरण र ६० किलो सुन काण्डजस्ता विषयले सरकार दबाबमा परेको छ । त्यसपछि गौर हत्याकाण्ड छानबिनका लागि भएको सहमतिले उपेन्द्र यादव पनि रुष्ट बनेका छन् । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धान गरिरहेका उपत्यका प्रहरी कार्यालयका एआईजी श्याम ज्ञवालीको सुरुवासँगै सरकार सुशासनको पक्षमा अब खरो उत्रिन नसकेको टिप्पणी सुरु भएको छ ।
सत्ता गठबन्धनको बैठकमा ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईमाथि अनुसन्धान नगरी उन्मुक्ति दिने विषय प्रवेश गर्यो । नेपालले प्रचण्डको सरकारका समयमा बनेको गुरुयोजनालाई स्वीकृत गरेको बताएका छन् । प्रचण्डले ललिता निवास जग्गा प्रकरणका साथै नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पनि अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरीमाथि दण्डित गरेका छन् । यसले प्रचण्ड अर्काकै खुट्टामा चढेर सुशासनको गफ गर्दा समस्यातिर लाग्दै गएको देखिन्छ । प्रचण्डले गठबन्धन र सरकार जोगाउन ठूला काण्डमा सम्झौतापरस्त नीति लिनै पर्ने बाध्यात्मक अवस्थामा पुगेका छन् । ।
सुरुमा ओलीको निर्देशमा चल्नुपरेका कारण अप्ठ्यारोमा परेका प्रचण्ड अहिले देउवाको दबदबाले अह्राएको काम गर्नुपर्ने बाध्यतामा देखिएका छन् । उनको यो वाध्यतासँगै ठूला काण्डका फाइलहरु र सुशासनको नारा चेपुवामा भने परेको छ ।