लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | भदौ ५, २०८०
कोशी प्रदेशमा प्रमुख विपक्षी एमालेका सांसदहरुको नाराबाजीबीच मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले विश्वासको मत लिएका छन् । बैठकको अध्यक्षता गरिरहेका इस्राइल मन्सुरले प्रदेशसभा बैठकको अध्यक्षता माओवादकी गीता तिमल्सिनालाई गर्न लगाएर मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएपछि थापाको पक्षमा ४७ र विपक्षमा ३० मत परेको भन्दै मुख्यमन्त्रीले राखेको विश्वासको मतको प्रस्ताव बहुमतले पारित भएको घोषणा गरे ।
मुख्यमन्त्री थापालाई विश्वासको मत पुर्याउन नदिन प्रमुख विपक्षी एमालेले ठूलै डिजाइन गरेको थियो । मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिन आइतबारका लागि समय मागेकोमा सभामुखको भूमिकामा रहेकी उपसभामुख दनुवारले सोमबारका लागि विश्वासको मत माग्ने बैठक बोलाइन् । शनिबार सार्वजनिक बिदा भएका कारण बिदा स्वीकृत गर्न नमिल्ने भएका कारण आइतबार प्रदेशसभाका सबै जेष्ठ सदस्यलाई बिदा दिएर बैठक सञ्चालनको जिम्मा नियोजित रुपमा काँग्रेस सांसदलाई दिएर बिरामीको बाहाना बनाउँदै काठमाडौं उडिन् । उपसभामुखको यस्तो अनौठो र लज्जास्पद हरकत पछि सत्ता गठबन्धनले पनि सोमबार नै विश्वासको मत लिने र त्यसका लागि सभामुखको भूमिका सुरुमा अध्यक्ष मण्डलका सदस्य इस्राइल मन्सुरले नै गर्ने र उनले मत दिँदा अर्की सदस्य गीता तिमल्सिनालाई गर्न लगाउने रणनीति लिए । सोही अनुसार मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत पाएका छन् ।
कोशी प्रदेशमा सरकार गठनको रस्साकस्सीको लामो इतिहास छ । ४ मंसिरमा भएको निर्वाचनमा कोशी प्रदेशमा तत्कालीन समयमा गठबन्धन बनाएर चुनाव लडेका अहिलेको सत्ता गठबन्धन र विपक्षी गठबन्धन दुवैले सहज परिणाम ल्याउन सकेनन् । दुवै गठबन्धनले सरकार बनाउन कठिन सिट प्राप्त गरेका छन् ।
तर गठबन्धनमा केन्द्रमा समस्या आउँदा त्यसको फाइदा कोशीमा एमालेका हिक्मतकुमार कार्कीले उठाए र माओवादी, राप्रपा, जसपाको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बन्ने अवसर पाए । तर केन्द्रमा फेरि गठबन्धन फेरिएपछि एमाले नेतृत्वको सरकारबाट जसपा र माओवादी बाहिरिए । दुवै पार्टी बाहिरिएपछि कार्कीले प्रदेशसभामा विश्वासको मत गुमाए ।
सभामुखबाट माओवादीका सांसद बाबुराम गौतमले राजीनामा दिइसकेको, एमालेबाट निर्वाचित उपसभामुख दनुवारसहित ज्येष्ठ आठ सांसद अनुपस्थित हुँदा मन्सुरीले अध्यक्षता गर्नुपरेको थियो । मन्सुरीले मत नहाल्दा सत्तापक्षका ४६ जना मात्रै सांसद हुँदा सरकार ढल्ने थियो । सत्तालाई अन्तिम उद्देश्य बनाएका एमालेको गठबन्धन र काँग्रेसको गठबन्धनका कारण सभामुखजस्तो गरिमामय पद लिलामीमा राखिएको छ ।
तर उनले आफू अल्पमतमा हुँदाहुँदै प्रदेशसभालाई अन्त्य गरेर अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याए । तर कार्कीको सरकार ढलेपछि बजेट अलपत्र परेर हालै प्रतिस्थापन विधेयकका रुपमा कोशी प्रदेशसभामा पेश भएको छ । सत्तापक्षको बहुमत नपुग्ने र आफैं संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ अनुसार मुख्यमन्त्री बन्ने योजनामा रहेका कार्की जसरी पनि थापालाई विश्वासको मतमा असफल बनाउन चाहन्छन् ।
सोही कारण एक महिने मुख्यमन्त्रीका लागि प्रदेशसभामा एमालेका उपसभामुखसहित एमालेका अध्यक्ष मण्डलका एमालेका तर्फबाट मनोनित सदस्य र जेष्ठ सदस्यलाई बिदामा राखेर काँग्रेसकै सांसदलाई बैठकको अध्यक्षता गर्न बाध्यकारी अवस्था सिर्जना गरे । कोशी प्रदेशमा एमालेले कानुन र कथित अधिकारका नाममा जुन कर्तुत गर्यो, सत्तापक्षले त्यसलाई त्यसरी नै कानुन मिचेर प्रतिउत्तर दिएको छ । यो कानुन मिच्नमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवै बराबर जिम्मेवार देखिएका छन् । जसरी पनि सत्तामा पुग्नै पर्ने, सरकारलाई जसरी असफल बनाउनुपर्ने नियतका कारण कोशी प्रदेशबाट पुनः संविधान मिच्ने काममा प्रतिष्पर्धामा उत्रेका हुन् ।
सभाध्यक्ष गरेका मन्सुरीले अध्यक्षता गर्न गीता तिमल्सिनालाई अध्यक्षता गर्न बोलाएर आफूले मत हालेपछि एमालेले नाराबाजी गरिरहेकै बेला आफ्नो मत समेत जोडेर मन्सुरीले थापाको पक्षमा ४७ र विपक्षमा ३० मत परेको सुनाए । यदि उपसभामुख बैठक छाडेर नभागेको भए सत्तापक्षको ४७ मत हुन्थ्यो, जुन सरकार बनाउन बहुमत हो ।
काठमाडौं उड्नुअघि उपसभामुखले बैठकको अध्यक्षता गर्ने अधिकार सांसद मन्सुरीलाई दिइन् । सभामुखबाट माओवादीका सांसद बाबुराम गौतमले राजीनामा दिइसकेको, एमालेबाट निर्वाचित उपसभामुख दनुवारसहित ज्येष्ठ आठ सांसद अनुपस्थित हुँदा मन्सुरीले अध्यक्षता गर्नुपरेको थियो । मन्सुरीले मत नहाल्दा सत्तापक्षका ४६ जना मात्रै सांसद हुँदा सरकार ढल्ने थियो । सत्तालाई अन्तिम उद्देश्य बनाएका एमालेको गठबन्धन र काँग्रेसको गठबन्धनका कारण सभामुखजस्तो गरिमामय पद लिलामीमा राखिएको छ ।
थापा नेतृत्वको सरकारले विश्वासको मत नपाउँदा बन्ने एमाले नेतृत्वको सरकारले पनि विश्वासको मत नपाउने निश्चित छ । यसबाट सरकार निर्माण संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ मा जाने र बहुमत जुटाउन सक्ने व्यक्ति मुख्यमन्त्री बन्नेछन् । तर प्रदेशसभामा एमाले र राप्रपाले षड्यन्त्र मूलक रुपमा बैठक चलाउने उपसभामुख र जेष्ठ सदस्यहरुलाई बिदामा राख्ने र काँग्रेसको गठबन्धनले बैठक सञ्चालन गर्ने अवस्थामा कसैको बहुमत पुग्दैन । यो भनेको कोशी प्रदेशमा मध्यावधि निम्त्याउने खेल हो ।
विगतमा एमालेले सत्तामा हुँदा जबर्जस्तीको कोशिस गरेको थियो । अंक गणितले साथ नदिएपछि सत्ताबाट बाहिरिँदा पनि एमालेले सोही हर्कत दोहोर्याएको छ । गत पुस १० गते बनेको गठबन्धन टिकेको भए संघ र प्रदेशमा सत्ता संकट देखापर्ने थिएन । तर एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफ्नो मुठ्ठीमा प्रधानमन्त्रीलाई घुमाउन खोज्दा केन्द्रमा गठबन्धनमा परिवर्तन आयो । त्यसको असर कोशी प्रदेशमा परिरहेको छ ।
अघिल्लो पटक संसदीय अंकगणित बलियो हुँदा ओलीले दुई दुई पटक प्रतिनिधिसभा भंग गरेका थिए । अहिलेको संसदको त संरचना नै निकै असहज छ । त्यसमा पनि कोशी प्रदेशमा त ठूला दल मिलेर सरकार नबनाउने, साना दललाई च्याप्दा बहुमत नपुग्दा सरकार अस्थिर बनेको छ । यो दलहरुको अकर्मण्यता र सत्ताको खेलले जनता भने वाक्क, दिक्क प्याक्क भइसकेका छन् । यसै त सरकार बनाउने बाहेक कुनै औचित्यपूर्ण भूमिका नदेखाएको प्रदेशसभा सरकार नै बनाउन नसक्ने भएपछि त्यसको औचित्य के ? सत्ता राजनीतिको चटक देखाउन मात्रै एउटा सरकारले नपुगेर प्रदेशको संरचना बनाइएको हो ? दलहरुका यस्ता हरकतले संघीय संरचनामाथि प्रश्न मात्रै उठेको छैन, यो व्यवस्था विस्तारै असफलता भएको मात्र जनस्तरबाट खारेज मागलाई अझ मलजल पुर्याइ रहेको छ ।