लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | भदौ ७, २०८०
साउन २ गते सिनामंगलबाट राजस्व अनुसन्धान विभागले बरामद गरेको ६० किलो सुनको विषयलाई लिएर एमालेले गर्दै आएको संसद अवरोध खुलेको छ । सरकारले आगामी असोजमा छानबिन समिति बनाउने प्रतिबद्धता जनाएपछि एमालेले १० साउन देखिको संसद अवरोध खोलेको हो ।
राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त सात दलको बैठकमा २ साउनमा बरामद भएको सुनको अनुसन्धान प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले गर्ने र ‘भेप्स’ मार्फत भएको तस्करीसहितको अनुन्धान गर्न अर्को महिना जाँचबुझ आयोग बनाउने सहमति भएको छ ।
सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवैले यो सहमतिलाई लिएर आफ्नो जित भएको झ्याली पिटी रहेका छन् । सत्तापक्षले आफूले भनेअनुसार नै सीआईबीले पूर्ण छानबिन गर्न पाउने र त्यसपछि मात्रै आयोग बन्ने भएकाले त्यसलाई आफ्नो पूर्ववत अडान अनुसार भएको ठानिरहेको छ भने गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले यसअघि नै संसदमा जवाफ दिँदै ३५ दिन सीआईबीलाई सुन प्रकरणको छानबिन गर्न दिन र त्यसमा शंका लागेमा उच्च स्तरीय समिति बनाउन सकिने बताउँदै आएको कुरामा सहमती भएको सत्ता गठबन्धनको दावी छ ।
यता प्रतिपक्षी एमालेले पनि आफूले उठाएको छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने मागमा सत्तापक्षलाई ल्याएको भन्दै जित भएको ठानेको छ । तर अहिलेको छानबिन समितिबारे भ्रम चिर्न काँग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माको एउटै भनाई पर्याप्त छ । उनले संसद भवनमा प्रतिक्रिया दिँदै भने– ‘साउनमा सुन तस्करी भयो, भदौमा समिति गठनको सहमति भयो र असोजमा समिति बन्ने निर्णय भयो । यसैबाट के बुझ्नुपर्छ भने प्रतिपक्षीलाई विश्वासमा लिएर जान 'रंगीन टालो' को व्यवस्था गरियो ।’
सहमतिबारे संसदमा बोल्दै माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले भने, ‘सरकारले सीआईबीले काम गरिरहेको छ । त्यसलाई एउटा टुंगोमा पुर्याउन दिउँ, त्यसपछि आयोग वा छानबिन समिति बनाउँ भनेर भनेकै थियो । हो, आज त्यही सहमति भएको छ ।’
एमाले नै मुछिएका गिरीबन्धु टी–इस्टेट, यति, ओम्नी जस्ता भ्रष्टाचार काण्डको छानबिन कसरी रोक्ने र माओवादी जोडिएका मुद्दामा भेद खुलाउने दुबै आश एवम् त्रासका बीच दलहरु बीचमा सहमति भएको छ ।
उनको भनाइजस्तै सिनामंगलबाट पक्राउ परेको सुनका विषयमा सीआईबीले नै अनुसन्धान गरेर अभियोजन गर्ने सहमति भएको छ । संगठित अपराधमा अनुसन्धान गरेर मुद्दा दर्ता गर्ने म्याद ६० दिन हुने व्यवस्था अनुसार ३० भदौभित्र यो मुद्दा अदालतमा पुग्नुपर्नेछ । यो मुद्दा अदालतमा गएको ६ दिनपछि मात्र सरकारले छानबिन आयोग बनाउनेछ ।
एमालेका सचेतक पदम गिरी पनि पुरै जितेको मोडमा देखिए । उनले भने–‘अब कम्तीमा भेप्समा लुकाएर ल्याएको सुन, साउन २ गते तस्करी भएर आएको सुन लगायतका घटनाबारे उच्चस्तरीय आयोगले छानबिन गर्छ, अध्ययन गर्छ र भविष्यमा यस्ता खालका तस्करी नहुने सुनिश्चितता हुने गरी प्रतिवेदन बुझाउनेछ । तस्करीबाट मुक्त गराउन सकिन्छ भन्ने विश्वास जागेको छ ।’ यसअघि सीआईबीको अनुसन्धानमा अविश्वास मात्रै होइन, गृहमन्त्री र अर्थमन्त्रीलाई समेत छानबिनको दायरामा ल्याउनुपर्ने भन्दै एमालेले संसद अवरोध निरन्तर जारी राखेको थियो ।
साउन २३ गते संसदमा जवाफ दिँदै उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले भनेका थिए– ‘सुन तस्करीको ट्रान्जिट प्वाइन्ट नेपाल बनाइँदै छ । ट्रान्स नेसनल कनेक्सनसहित नेपाललाई ट्रान्जिट बनाउने, नेपालको सुरक्षा र अर्थतन्त्रलाई धराशयी बनाउने, सँगसँगै छिमेकी राष्ट्रलाई नकारात्मक असर पुर्याउने काम यसबाट भइरहेको देखिन्छ । अब सरकार चुप लागेर बस्दैन । अनुसन्धान गरेर आफैं अभियोजन गर्ने प्रक्रियामा नदिएर कुनै समिति गठन गर्ने, प्रतिवेदन बनाएर लागू गर्ने वा नगर्नेको अर्काे व्यथामा हामी किन जाने ? त्यसकारण उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाएर होइन, राज्यको संयन्त्रलाई नै जिम्मा दिनुपर्छ ।’
उनले त्यसभन्दा अघि बढेर भनेका थिए,– ‘अहिले एउटा अनुसन्धान नसकिँदै अर्काे समानान्तर छानबिन समिति बनाउ भन्नु राज्यको मूलभूत मान्यता विपरीत हुन्छ । यो ३५ दिनमा सिआइबीले अनुसन्धान गर्दा कुनै दुर्नियत देखियो वा यसले छानबिनलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउन सकेन भने नयाँ शिराबाट बहस गरौँ । तर, यसलाई 'डिरेल' गर्ने काम नगरौँ, यो देशमा तस्करीलाई छुट दिनै हुँदैन । भ्रष्टाचारीलाई छुट दिनुहुँदैन । यो 'नेक्सस' लाई त तोड्नै पर्छ ।’
तर गृहमन्त्रीको यो कुराप्रति एमालेले चित्त बुझाएन । बरु उसले गृहमन्त्रीले प्रशिक्षण दिएको भन्दै संसदमा चर्को विरोध गरेर संसद अवरोध जारी राख्यो । तर अहिले करिब यही प्रकारको सहमति हुँदा एमाले सदन खोल्न सहमत भएको छ । यसलाई एमालेको संसद अवरोधको 'सेफ ल्याण्डिङ' का रुपमा हेरिएको छ । पछिल्लो समयमा हरेक कुरामा संसद अवरोध गरिरहेका कारण एमालेको आलोचना भइरहेको छ । सोही कारण यो सत्तापक्षलाई भन्दा बढी एमालेलाई अवरोध खोल्नुपर्ने अवस्थामा पुर्याएको थियो । तर एमालेले 'फेस सेभिङ ' खोजिरहेको थियो । सहमतिको नाममा भएको 'फेस सेभिङ' सँगै संसदको अवरोध हटेको छ ।
एमाले नेताहरु भेप्स र ब्रेक शु मार्फत भएको सुन तस्करीमा माओवादी नेताहरु मुछिन सक्ने आशंकाका कारण सदनमा कठोर रुपमा प्रस्तुत हुने गरेको छ । यद्यपि एमाले नै मुछिएका गिरीबन्धु टी–इस्टेट, यति, ओम्नी जस्ता भ्रष्टाचार काण्डको छानबिन कसरी रोक्ने र माओवादी जोडिएका मुद्दामा भेद खुलाउने दुबै आश एवम् त्रासका बीच दलहरु बीचमा सहमति भएको छ ।