लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | भदौ २३, २०८०
सङ्खुवासभा । सङ्खुवासभाको जिल्ला कारागार खाँदवारीमा दुई कैदीबन्दीको कुटपिट गरी हत्याको १५ आरोपित विरूद्ध जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता गरिएको छ ।
गत साउन २४ गते जिल्ला कारागारमा भएको कैदी हत्या प्रकरणमा सरकारी वकिल कार्यालयले सात जना प्रहरी र आठ कैदी विरुद्ध जिल्ला अदालत सङ्खुवासभामा कर्तव्य ज्यान मुद्दा दर्ता गरेको छ ।
घटनामा संलग्न १५ जनालाई जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयका वकिल सन्तोष प्रसाद भण्डारीले आज कर्तव्य ज्यान मुद्दा दर्ता गराउनुभएको हो । सङ्खुवासभाको मादी नगरपालिका–५ का २० वर्षीय विनोद तोलाङ्गी र नुवाकोटको ककनी गाउँपालिका–७ का २८ वर्षीय आकाश बलामीको कारागारका सुरक्षाकर्मी र केही कैदीबन्दीको यातनाबाट मृत्यु भएको घटनामा १५ जना विरूद्ध अदालतमा मुद्दा दर्ता गरिएको सरकारी कार्यालयले जनाएको छ ।
कैदी हत्या घटनामा प्रहरी सहायक निरीक्षक लक्ष्मी चौधरी, प्रहरी जवान सुमन गुरुङ, कारागार सुरक्षा गार्ड दमनसिंह राई, हवल्दार राजकुमार श्रेष्ठ, जवान पवनकुमार महतो, सुरक्षा गार्ड नुसन राई विरुद्ध कर्तव्य ज्यान मुद्दा दर्ता गरिएको छ । कैदीको मृत्यु घटनामा कारागारमा कैद भुक्तान गरिरहेका आठ जना विरूद्ध कर्तव्य ज्यान शीर्षकमा मुद्दा दर्ता गरिएको छ ।
चौकीदार राम कार्की, बडानाइके अनिष शर्मा कट्टेल, सचिन राई, सहनाइके सुमन सारुमगर, टीकाराम चौहान, नवीनकुमार राई तथा कैदीहरू मीनबहादुर तामाङ र ईन्द्रध्वज घिमिरे विरुद्ध पनि कर्तव्य ज्यान मुद्दा दर्ता गरिएको हो । भाग्न खोजेका कैदीलाई नियन्त्रणमा लिएर सुरुमा उनीहरूले कुटपिट गरेर यातना दिएको सिसी क्यामेरा फुटेजमा देख्न सकिन्छ । बाहिर कुटेर दुवै जनालाई कारागारभित्र छिराइएको थियो ।
मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा १८६ बमोजिम क्षतिपूर्ति, अपराध पीडित संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा ४१ बमोजिम क्षतिपूर्ति मागसहित मुद्दा दर्ता गरिएको छ । मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा ४१, दफा १७७ र दफा १८६ र अपराध पीडित संरक्षण ऐन, ७५ को क्षतिपूर्तिसम्बन्धी व्यवस्था आकर्षित हुने गरी मुद्दा दर्ता गरिएको जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयका वकिल सन्तोष प्रसाद भण्डारीले बताउनुभयो ।
प्रहरी हिरासतमा रहेका कारागारका कम्प्युटर अपरेटर इन्द्रनारायण यादव, कार्यालय सहयोगी ढकलाल कार्की, प्रहरी जवान अमृतबहादुर कार्की, मुकेश विक र मनोज सोङ्मी सरकारी साक्षीको रूपमा अदालतमा पेश हुने गरी रिहा भएको जिल्ला अदालतका सङ्खुवासभाले जनाएको छ ।