लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | भदौ २५, २०८०
पछिल्लो समयमा म्यानपावर व्यवसाय फस्टाउँदो छ । शिक्षित भनिएका र अंग्रेजी भाषामा दख्खल राख्ने युवाहरु तथा भाषा अध्ययन गरी विदेशिन सक्ने र अलि धेरै खर्च गर्न सक्नेहरूको रोजाईमा अमेरिका, अस्ट्रेलिया, युरोप र जापान परिरहेका छन् ।
अदक्ष र अर्धदक्ष तथा मजदुरी गर्नेहरुको रोजाईमा खाडी मुलुक बढी पर्छन् । जहाँ लागत पनि केही कम छ । सरकारले यी देशमा फ्रि भिसा र फ्रि टिकटको व्यवस्था गरे पनि म्यानपावरहरूले सकेसम्म लिन्छन् र खाडी पठाउँछन् । नेपाली युवाहरुलाई यी देश जान शुल्क तिर्नुपर्दैन भन्ने थाहा छ, तर उनीहरुको कुरा सुनिदिने कसले ?
त्यसैले म्यानपावर ‘दलाल’ हरुले जसो जसो भन्छन्, उसै उसै गरेर दुई देखि ३ लाखसम्म खर्च गरी नेपाली युवाहरु खाडी मुलुक जाने गर्छन् । खाडीमा पनि सबैभन्दा बढी साउदी अरब, युएई, कतार, कुवेत, मलेसियाजस्ता देश नेपाली कामदारका रोजाईमा पर्छन् । अध्ययन र रोजगारीका लागि अमेरिका, अस्ट्रेलिया र युरोप जानेले त लाखौं खर्च गर्छन् । भए आफ्नै स्रोतबाट र नभए ऋण खोजेर भए पनि यी देशमा पुगियो भने भविष्य बन्छ भन्ने उत्कट चाहनाले युवालाई विदेश धकालिरहेको छ ।
त्यसपछि म्यानपावर कम्पनी मार्फत् धेरै नेपाली कामदारहरू जाने देशमा बहराइन, रोमानिया, साइप्रस, ओमान र क्रोएशिया रहेका छन् । व्यक्तिगत पहलमा धेरै नेपालीहरू गएका देशको सूचीमा क्रोएशिया पहिलो स्थानमा देखिन्छ । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केर फेरि नेपालीहरू जाने गरेका देशको सूचीमा कतार पहिलो नम्बरमा देखिएको छ ।
अब धेरै लगानी गरेर अमेरिका, अस्ट्रेलिया, युरोप र जापान पुग्नेहरु भने पढाइको अवधिवर पार्टटाइम काम र त्यसपछि उतै ‘सेटल’ हुने क्रम बढ्दो छ । यो प्रसङ्गलाई यही छाडौं र लागौँ प्रधानमन्त्रीको भेलातिर ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले वैदेशिक रोजगारीका समस्या सम्बोधनका लागि विदेशस्थित नेपाली राजदूतहरू र कूटनीतिक नियोगका प्रमुखहरु सहितको उच्चस्तरीय अन्तर्क्रिया कार्यक्रम आयोजना गरेका छन् । सोमबार र मंगलबार २ दिनका लागि आयोजना गरिएको अन्तर्क्रियामा १३ देशमा क्रियाशील कुटनीतिक नियोगका प्रमुखहरू उपस्थित छन् । जसमा कुटनीतिज्ञहरूले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारसँग सम्बन्धित समस्या र त्यसको सम्बोधनका विषयमा अन्तरक्रियात्मक रिपोर्ट राखेका छन् । अन्तरक्रियामा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव केबलप्रसाद भण्डारीले श्रम आप्रवासनका सवालहरू र कुटनीतिक नियोगको भूमिका विषयमा संक्षिप्त अवधारणा प्रस्तुत गरेका छन् ।
जापानको निर्दिष्ट सीपयुक्त कामदार सम्बन्धी अवस्था, अभिलेख नभएका श्रम आप्रवासीहरूको अभिलेखन गर्ने सम्बन्धमा, घरेलु कामदार सम्बन्धी सवाल, सरकार सरकारबीच सम्झौताबाट श्रमिक आपूर्ति, सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्धता सम्बन्धमा, विशिष्टिकृत श्रम, सीप, तालिम र भाषा विशेषको परीक्षणबारे, परामर्शदाताको अधिकतम सेवा शुल्क सम्बन्धमा, विप्रेषण आप्रवाहलाई औपचारिक माध्यमबाट देश भित्र्याउने सम्बन्धमा, शैक्षिक परामर्श र ट्राभल एजेन्सीबाट अनेक स्वरूपमा विदेसिने समस्याबारे, नयाँ श्रम गन्तव्य र श्रम बजारको सम्भावनाबारे, अपेक्षित उपलब्धी र परिणाम लगायतका विषयहरू उल्लेख छ ।
भण्डारीले प्रस्तुत गरेको अवधारणा पत्रमा श्रम बजार र आप्रवासन सम्बन्धी वर्तमान अवस्था, विप्रेषण र यसको सघन उपस्थिति, द्विपक्षीय श्रम सम्झौता र समझदारी, वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी मागपत्र जाँचबुझ निर्देशिका, वैदेशिक रोजगारीका लागि पुनः श्रम स्वीकृति र व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति बारे, राहत, उद्दार र कल्याणकारी कार्यहरूको सञ्चालन, कानुन प्रतिरक्षाको अवस्था, श्रम सम्बन्ध, आश्रयस्थल, स्थानीय कर्मचारी व्यवस्था, संस्थागत व्यवस्था र श्रम सहचारीको विषयमा उल्लेख छ ।
त्यसैगरी अवधारणा पत्रमा अवस्था, दक्षिण कोरियाको इ–७ भिसा विशेष, जापानको निर्दिष्ट सीपयुक्त कामदार सम्बन्धी अवस्था, अभिलेख नभएका श्रम आप्रवासीहरूको अभिलेखन गर्ने सम्बन्धमा, घरेलु कामदार सम्बन्धी सवाल, सरकार सरकारबीच सम्झौताबाट श्रमिक आपूर्ति, सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्धता सम्बन्धमा, विशिष्टिकृत श्रम, सीप, तालिम र भाषा विशेषको परीक्षणबारे, परामर्शदाताको अधिकतम सेवा शुल्क सम्बन्धमा, विप्रेषण आप्रवाहलाई औपचारिक माध्यमबाट देश भित्र्याउने सम्बन्धमा, शैक्षिक परामर्श र ट्राभल एजेन्सीबाट अनेक स्वरूपमा विदेसिने समस्याबारे, नयाँ श्रम गन्तव्य र श्रम बजारको सम्भावनाबारे, अपेक्षित उपलब्धी र परिणाम लगायतका विषयहरू उल्लेख छ ।
अवधारणा पत्रमा श्रम आप्रवासनका मुख्य १० गन्तव्यमा कतार, मलेसिया, साउदी अरब, संयुक्त अरब इमिरेट्स्, कुवेत, बहराइन, दक्षिण कोरिया, ओमान, जापान, रूमानिया रहेको उल्लेख छ ।
अन्तर्क्रियामा मागपत्र प्रमाणीकरण, जाँचबुझमा रहेका समस्या, वैदेशिक रोजगारीमा हुने ठगी, कार्यस्थलमा श्रमिकले भोगेका समस्या, मानव तस्करीको समस्या, विदेशमा रहेका कागजात विहीन नेपाली श्रमिकका समस्या, फ्रि भिषा फ्रि टिकटको अवस्था र समस्या, इ–भिसा, सिजनेबल भिसाका समस्या, नेपाली कूटनीतिक नियोगको प्रभावकारिता लगायत श्रम आप्रवासनलाई सुरक्षित, मर्यादित र विश्वसनीय बनाउने विविध विषयमा छलफल हुनेछ ।
विषयवस्तुका हिसाबले यो कार्यक्रम एकदमै ठीक रहेको छ । अझ यो कार्यक्रम राख्न सरकारले ढिला गर्यो । सरकारलाई सबैभन्दा सहज, सरल रुपमा पैसा आम्दानी हुने र नेताहरुले मोजमस्ती गर्ने यति सजिलो क्षेत्रबारे छलफल ढिला गर्नु हुने थिएन ।
नेपाली अर्थतन्त्र आयात मुखी छ । खाद्य पदार्थदेखि पैसा पनि आयात बाटै चल्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । यतिबेला आर्थिक संकटको शृङ्खलाले नेपाली अर्थतन्त्रलाई धरासायी बनाउँदै लगेको छ । यहाँ युवा र मजदुरहरु मात्रै होइन, नेपालमै सामान्य व्यापार व्यवसाय गरेर जीवन गुजारा गरिरहेकाहरु पनि पलायनको दिशामा छन् । काठमाडौंका मुख्य बजार क्षेत्रमा सटर खाली भएर ‘टु लेट’ लेखिएका ब्यानर टाङ्ने क्रम बढेको छ । काठमाडौं महानगरपालिकाले केही अघि सार्वजनिक गरेको विवरण अनुसार सबैभन्दा बढी कोठा, घर र सटर खाली गराइदिन उजुरी परेका छन् । यसले के सकारात्मक सन्देश दिएको छ ?
हिमालदेखि पहाड र पहाडबाट तराई बसोबास सर्नेहरूको ताँती लागेको छ । गाउँबाट सहर र सहरबाट ठूला सहर, राजधानीबाट विदेशसम्ममा मानिसहरु अवसर, रोजगारी, शिक्षा र उपचारको खोजीमा दौडिन बाध्य छन् । यसले नेपाल देशको भविष्यमाथि धावा बोलेको ठहर्दैन र ?
पहाडी इलाकामा केही दशक अघिसम्म उर्बर रहेका भूमि आज चरि परिवर्तन भएका छन् भने सहर र तराई क्षेत्रका जमिन, आना र धुरको भाउमा बढेको बढ्यै छन् । यसले नेपालमा भविष्यमा हुने जनसाङ्ख्यिक असन्तुलन आजै देखिदैन र ? नेपालमा सामूहिक वा व्यावसायिक कृषि प्रणालीको सुरुवात गराउन किन सकिएन ?
नेपालभन्दा तीन गुणा सानो नेदरल्याण्ड आज विश्वको सबैभन्दा ठूलो कृषि उपज निर्यातको देश बनेको छ । हामी विश्व बजारमा युवा तथा त्यसमा पनि अदक्ष युवा निर्यातक बन्दै गएका छौं । देशकै पुरानो शैक्षिक संस्था त्रिविका करोडौंका भवनहरु खाली बन्दै गएका छन् । निजी शिक्षण संस्थाहरु अभिभावकलाई चुसेर ‘ढ्याउ’ गरिरहेका छन् । सरकार तिनीहरूकै अघि ‘म्याउँ’ गरिरहेको छ ।
त्रिविमा आयोग पास गरेका प्राध्यापकहरु घाम तापिरहेका छन् भने निजी शैक्षिक संस्थामा राखेका ‘थोरै तलब खाने’ शिक्षकले पढाएका विद्यार्थीहरु अहिलेकै बुर्जुवा शैक्षिक तन्त्रमा ‘उत्कृष्ठ’ ठहरिएका छन् । त्रिविबाट प्रवीणता प्रमाणपत्र तह कसको उक्साहटमा हटाइयो र प्राध्यापकलाई घाम तापेर तलब खान बाध्य बनाइयो ? हाम्रोजस्तो अतिकम विकसित देशमा स्नातकोत्तरसम्म अध्ययन गर्दा पनि विद्यार्थीलाई बेरोजगार बनाउने नीति कसले बनायो ? संसारका विकसित भन्दा विकसित देशमा सातामा ३ देखि ४ दिन शैक्षिक संस्थामा पढेर अरु दिन आत्मनिर्भर बन्न काम गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । हाम्रो देशमा २५ वर्षे लक्का जवान छोराछोरीलाई पढाउन बेरोजगार राख्नुपर्ने, काम गर्न नसक्ने गरी शैक्षिक सत्रहरू निर्धारण गर्ने र बाआमासँग निर्भर वा परनिर्भर हुनुपर्ने अवस्था कसले, किन र के उद्देश्यका लागि बनाएको ? हाम्रा विश्वविद्यालयहरुमा अहिले रहेको अव्यवहारिक शैक्षिक अवस्था अन्त्य गर्न र समय सुहाउँदो बनाउन सरकारलाई कसले रोकेको छ ?
हाम्रो देशको हिमाली र पहाडी क्षेत्र स्याउ, किवीजस्ता फलफूल उत्पादनका हिसाबले उपयुक्त छन् । मकै, कोदो, फापर, जौजस्ता खाद्य वस्तु उत्पादन गर्न सक्ने ठाउँ छन् । हिमालदेखि तराईसम्म खाद्य र नगदे बालीको विकास गर्न सक्ने हो भने आज लाखौं युवालाई रोजगारी दिन सक्ने अवस्था छ । यी खाद्य बाली ३ महिनादेखि ३ वर्षभित्र फसल उठाउन सक्ने बालीहरू हुन् । आज पार्टीहरु कसरी पार्टी कार्यकर्ता उत्पादन गर्ने भन्ने ध्याउन्नमा लागेका छन् ।
आज राजनीतिक दलमा लाग्ने लाखौं नेता कार्यकर्ताहरु भाषणबाजीमा मस्त छन् । जसको उत्पादनसँग कुनै साइनो सम्बन्ध छैन । आज राजनीतिक दलले ८ लाख, १० लाख पार्टी कार्यकर्ताको विवरण सार्वजनिक गरिरहँदा ती कार्यकर्ताहरु कुन उत्पादन सम्बन्धसँग जोडिएका छन् ? उनीहरुको जीवन निर्वाहको बाटो चन्दा बाहेक अरु के सँग जोडिएको छ भन्ने ख्याल राजनीतिक दलहरुले किन गर्दैनन् । सरकारले नेपालका वर्तमान समस्या के हुन् भन्ने पहिचान नै गर्न सकेन । सरकारले दिशानिर्देश गर्ने हो । तर यहाँ रोजगारी नपाएर, भविष्य अन्योल पूर्ण बनेर विदेशिन पर्ने बाध्यतामा परेकासँगै सरकार लतारिने अवस्था कसरी सिर्जना भयो ? यसको गम्भीर समीक्षा गरी देशको स्वावलम्बी विकास प्रणाली अघि नबढाउँदा सम्म देशमा यो अवस्था अन्त्य हुँदैन । छिमेकी देश चन्द्रमापछि सूर्य मिसनमा पुगिरहँदा, विश्वका विकसित र शक्तिशाली देशको जमघट गरिरहँदा नेपालीले ‘हाम्रो झण्डामै चन्द्र सूर्य छ’ भनेर चित्त बुझाउने अवस्था कसरी सिर्जना भइरहेको छ ? जबसम्म सरकारले आफूमा भएको कमजोर मनोदशाको अन्त्य गर्न सक्दैन, तबसम्म नेपालको दुर्भाग्य तोड्न कठिन हुन्छ ।