लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | भदौ २६, २०८०
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ असोज पहिलो साता अमेरिका र चीनको भ्रमणमा जाँदैछन् । त्यसअघि नै उनले लामो समयदेखि थाती रहेको सत्य निरुपण तथा मेलमिलापसम्बन्धी विधेयक टुंगो लगाउने योजना बनाएका छन् ।
यस विषयमा उनले सत्तारुढ र प्रमुख प्रतिपक्षी सहित प्रतिपक्षी दलहरुसँग छलफल गरिरहेका छन् । प्रधानमन्त्रीको निरन्तरको छलफलका बाबजुद विधेयकमा सहमति जुटिसकेको छैन । सोमबार कोशी प्रदेशमा आयोजित समाजवादी मोर्चाको सभामा सहभागी भएर प्रधानमन्त्री प्रचण्ड काठमाडौं फर्किएलगत्तै नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँग बालुवाटारमा भेट भएको छ । यो भेटमा समसामयिक राजनीतिक विषयसँगै टीआरसी विधेयकमा सहमति जुटाउने विषयमा छलफल भएको बताइएको छ ।
त्यसो त पछिल्लो समयमा नेपाली काँग्रेस सरकारप्रति निकै आलोचक र आक्रामक देखिएको छ । काँग्रेसका नेताहरुले प्रचण्डलाई हटाएर देउवालाई नै प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्ने भन्दै सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिइरहेका बेला देउवा र प्रचण्ड बीचको भेटलाई महत्वपूर्ण रुपमा हेरिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पनि चासोपूर्वक हेरिरहेको टीआरसी विधेयक सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको साझा सहमतिमा अमेरिका र चीन भ्रमणअघि नै टुंगोमा पुर्याउने पक्षमा प्रचण्ड छन् ।
शान्ति प्रक्रियाका बाँकी रहेका काम टुंग्याउन अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट पनि दबाब बढिरहेका बेला सरकारले संसदमा विधेयक अघि बढाउने तयारी गरेको हो । तर यो विधेयकमा प्रतिपक्षी दलको पनि सहमति जुटाएर सर्वसहमतिमा शान्ति प्रक्रिया टुंगोमा पुर्याएको जस लिन उनी चाहन्छन् । यो विधेयक गत फागुन २५ गते संसदमा दर्ता गरिएको थियो । तर, एमालेले विरोध गरेपछि ५ जेठमा कानून न्याय तथा मानवअधिकार समितिले विधेयकमा सहमति जुटाउन ११ सदस्यीय उपसमिति बनायो । उपसमितिलाई २१ दिनको समय दिए पनि अहिलेसम्म तीन पटक म्याद थप गर्दा समेत समितिले काम टुंगो लगाउन सकेको छैन । उपसमितिले आफ्नो काम पूरा गरेर कानून समितिमा पेश गर्ने तयारी गरिरहेको छ । उपसमितिले केही दिनमा बैठक बसेर निष्कर्षमा पुर्याइ ड्राफ्ट गर्ने गरेर समितिमा बुझाउनेछ ।
एमाले गम्भीर प्रकृतिका मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा उन्मुक्ति नदिने गरी विधेयकमा सुधार गरेरमात्रै अगाडि बढाउनुपर्ने पक्षमा छ । हत्यालाई गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघन नभनी मानव अधिकार उल्लंघनमा मात्रै भनेर पीडकलाई उन्मुक्ति दिने र पीडितले न्याय नपाउने एमालेको तर्क छ । त्यसो गर्दा शान्ति प्रक्रिया टुंग्याएको पनि नहुने एमाले नेताहरु बताउँछन् ।
कानुन समितिमा विचाराधीन विधेयकमा सहमति जुटाउन उपसमितिले कोशिस गरिरहेको छ भने संसदबाट पारित गराउन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पनि शीर्ष तहमा सहमतिको प्रयास गरिरहेका छन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गत मंगलबार एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग सिंहदबारमा भेट गर्दै टीआरसी विधेयक अघि बढाउन सहयोग गर्न आग्रह गरेका थिए । त्यसपछि बुधबार पनि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र ओलीसँग सहमतिका लागि कोशिस गरेका थिए । प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई ओलीले शान्ति प्रक्रियालाई टुंग्याउन सकारात्मक रहेको बताउँदै पार्टीभित्र छलफल गरेर जवाफ दिने बताएका थिए । तर त्यसपछि ओलीले यस विषयमा कुनै जवाफ दिएका छैनन् ।
एमाले गम्भीर प्रकृतिका मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा उन्मुक्ति नदिने गरी विधेयकमा सुधार गरेरमात्रै अगाडि बढाउनुपर्ने पक्षमा छ । हत्यालाई गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघन नभनी मानव अधिकार उल्लंघनमा मात्रै भनेर पीडकलाई उन्मुक्ति दिने र पीडितले न्याय नपाउने एमालेको तर्क छ । त्यसो गर्दा शान्ति प्रक्रिया टुंग्याएको पनि नहुने एमाले नेताहरु बताउँछन् ।
पीडितलाई न्याय नदिई शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउनुको अर्थ नहुने र सत्ता पक्षले चाहेमा प्रधानमन्त्रीको भ्रमणअघि नै सहमति जुट्ने एमाले नेताहरु दाबी गर्छन् । यसको अर्थ पीडकलाई दण्ड दिएर पीडितलाई न्याय दिन तयार भए सहमति हुने एमालेको बुझाई देखिन्छ । टीआरसीमा अन्तर्राष्ट्रिय चासो समेत बढेका कारण यसलाई तत्कालै टुंगोमा पुर्याउनुपर्ने दबाबमा प्रचण्ड छन् । तर कसरी सहमति जुट्छ भन्ने निश्चित भने भइसकेको छैन ।