सुवासचन्द्र नेम्वाङ: सहमति, सहकार्य र एकताको पक्षमा दबाब दिन सक्ने कुशल राजनीतिज्ञको विश्राम

सुवासचन्द्र नेम्वाङ: सहमति, सहकार्य र एकताको पक्षमा  दबाब दिन सक्ने कुशल राजनीतिज्ञको विश्राम

लोकसंवाद संवाददाता  |  समाचार  |  भदौ २७, २०८०

नेपाली राजनीतिमा सधैं संकटका बेला सम्झिने पात्र थिए, सुवासचन्द्र नेम्वाङ । २००९ साल फागुन २८ गते इलामको सुन्तलाबारीमा जन्मिएका नेम्वाङ हरेक संकटमा शालिन रुपमा तर्कले पुष्टि गरेर विषयवस्तु राख्ने भएकाले पनि दलहरुमा लोकप्रिय थिए । नेम्वाङले नेपाली राजनीतिलाई सहमति, सहकार्य र एकताका साथ अघि बढाउनुपर्ने कुरामा जोड दिदै आएका थिए । राजनीतिमा सहमति र सहकार्य नहुँदा पनि उनले आफ्ना असहमति र आक्रोशलाई सधैं शान्त र शालीन ढंगले राख्ने गर्थे ।

पछिल्लो समयमा सुन तस्करी प्रकरणमा एमालेले एक महिनासम्म संसद अवरोध गर्‍यो । यो अवरोध फुकाउन बनेको कार्यदलको सदस्य नेम्वाङले दुई बुँदे सहमति गराए र संसदको अवरोध हट्यो । यो सहमतिलाई लिएर शीर्ष नेताहरु सहितको सर्वदलीय बैठकमा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीसँगै व्यंग्य चल्यो । नेम्वाङ यस्ता पात्र हुन्, जसले कुनै पनि विषयमा चर्का टिप्पणी र आलोचना गर्नुपर्‍यो भने सिधै अर्काको उछित्तो काड्नुको साटो व्यंग्यात्मक शैलीमा आफ्ना कुरा राख्छन् । उनको यही गुणकै कारण दुई पटक सभामुख र दुई पटक संविधानसभाको अध्यक्षमा सर्वसम्मत निर्वाचित भएर व्यवस्थापिकाको नेतृत्व गरे । तिनै नेम्वाङको सोमबार राति हृदयघातका कारण अप्रत्यासित रुपमा निधन भएको छ । उनको निधनले सधैं सहमति, सहकार्य र एकताको पक्षमा दलहरुलाई एकजुट हुन दबाब सिर्जना गर्ने कुशल राजनीतिज्ञ देशले गुमाएको छ । 

सरकारले नेम्वाङलाई राजकीय सम्मान दिएर अन्त्येष्टि गर्ने र उनको अन्त्येष्टिका दिन सार्वजनिक विदा दिने निर्णय गरेको छ । यस्तै नेम्वाङ बस्ने कुर्सीमा फूलको माला राखेर बसेको एमाले सचिवालयको बैठकले नेम्वाङको निधनमा विशेष शोक व्यक्त गर्दै तीन दिनसम्म सबै कार्यक्रम स्थगित गर्ने र पार्टीको झण्डा आधा झुकाउने निर्णय गरेको छ । 

विशेषगरी उनले संविधानसभा अध्यक्षका रुपमा २०७२ साल असोज ३ गते नेपालको संविधान जारी गर्न नेतृत्वदायी र समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गरे । करिब ९ वर्ष निरन्तर सभामुखको भूमिका खेलेका उनी संविधान जारी भएपछि संविधानसभाको अध्यक्षबाट राजीनामा दिएर फेरि एमालेको राजनीतिमा क्रियाशील भए । पार्टी सत्तापक्ष र प्रतिपक्षमा हुँदा पनि उनले निरन्तर सहमतिका लागि कोशिस गरे । तत्कालीन नेकपाभित्र चरम विवाद हुँदा पार्टी विभाजनको अवस्थामा आइपुगेको थियो । त्यसबेला पनि उनले पार्टी एकताका लागि निकै कोशिस गरे । त्यसबेला नेम्वाङलाई प्रधानमन्त्री बनाएर नेकपाको एकता जोगाउने उपाय खोजिएको थियो ।

त्यसबेला अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्रीबाट हट्न नचाएको तथा प्रचण्ड र माधवकुमार नेपाल ओलीलाई कुनै हालतमा प्रधानमन्त्रीमा निरन्तरता दिन तयार नभएपछि पार्टी संकटमा पुगेको थियो । त्यसैले दोस्रो तहका नेताहरु नेम्वाङलाई प्रधानमन्त्री बनाएर पार्टी जोगाउने अभियानमा लागेका थिए । तर सफल भएन । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले दुई पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरे । त्यसबेला संविधान निर्माणमा प्रमुख भूमिका भएका व्यक्ति हुनुका नाताले धेरैले नेम्वाङको प्रतिक्रिया लिन खोजेका थिए । तर उनी यो विषयमा मौन बसे । वास्तवमा उनी संसद विघटनको पक्षमा थिएनन् ।   

नेम्वाङ २०४८ र २०५२ सालमा गरी दुई पटक राष्ट्रियसभा सदस्यमा निर्वाचित भए । २०५६ सालमा प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचित भएका नेम्वाङ त्यसयताका सबै निर्वाचनमा इलामबाट निर्वाचित हुँदै आएका थिए । नेम्वाङ २०५१ सालमा मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको पहिलो कम्युनिस्ट सरकारमा कानुन, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था र सामान्य प्रशासनमन्त्री भए । नेम्वाङ २०७४ र २०७९ को निर्वाचनपछि एमाले संसदीय दलको उप नेताको भूमिका निभाए ।

२०७९ सालको निर्वाचनपछि राजनीतिक समीकरण केही जटिल बन्यो । काँग्रेस र एमाले झण्डै बराबरीको हैसियतमा पहिलो र दोस्रो पार्टी बन्दा माओवादी सानो तेस्रो पार्टी बन्न पुग्यो । निर्वाचनमा गठबन्धन गरेपनि काँग्रेस प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउन तयार देखिएन । १० पुस, २०७९ मा एमालेको समर्थनमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बने र एमालेले राष्ट्रपति लिने सहमति बन्यो । 

सभामुखमा ओलीले आफ्ना विश्वासपात्र देवराज घिमिरेलाई अघि बढाएपछि नेम्वाङ राष्ट्रपति बन्ने सम्भावना थियो । राष्ट्रपतिका विषयमा छलफल चल्दै गएपछि प्रचण्डले सर्व सहमति बन्नसक्ने व्यक्ति राष्ट्रपतिमा अघि सार्न ओलीलाई आग्रह गरेका थिए । उनको संकेत नेम्वाङतिरै थियो । तर ओलीले सुरुमै नेम्वाङलाई राष्ट्रपति बनाउन आनाकानी गरे । राष्ट्रपतिका लागि पार्टीभित्र र बाहिर पनि लबिङ गरिरहेका नेम्वाङ सर्व सहमतिको उम्मेदवार नबन्ने अवस्था आयो । प्रचण्डले पनि सबै पदमा ओलीका विश्वास पात्रमात्रै ल्याउँदा समस्या हुने ठानेका थिए । उनले अन्तिममा गठबन्धन नै परिवर्तन गरे र काँग्रेसका रामचन्द्र पौडेललाई समर्थन गरे । पौडेल राष्ट्रपतिमा निर्वाचित हुँदा नेम्वाङ उम्मेदवार बनेर पनि पराजित भए । सुवास नेम्वाङलाई सुरुमै राष्ट्रपतिमा अघि सारेको भए गठबन्धन जोगिने र प्रचण्डले गठबन्धन नफेर्ने एमालेकै नेताहरु विश्वास गर्छन् । नेम्वाङ चुनावमा पराजित भएको यो पहिलो घटना थियो । 

२०४८ सालदेखि उनी निरन्तर संसदमा क्रियाशील रहे । २०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभा, २०६३ को अन्तरिम व्यवस्थापिकामा नेम्वाङ सभामुख बनेका थिए । २०६४ सालमा भएको पहिलो संविधानसभा र २०७० सालको दोस्रो संविधानसभामा पनि उनी सर्वसम्मत अध्यक्ष भए । 

नेम्वाङ २०४८ र २०५२ सालमा गरी दुई पटक राष्ट्रियसभा सदस्यमा निर्वाचित भए । २०५६ सालमा प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचित भएका नेम्वाङ त्यसयताका सबै निर्वाचनमा इलामबाट निर्वाचित हुँदै आएका थिए । नेम्वाङ २०५१ सालमा मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको पहिलो कम्युनिस्ट सरकारमा कानुन, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था र सामान्य प्रशासनमन्त्री भए । नेम्वाङ २०७४ र २०७९ को निर्वाचनपछि एमाले संसदीय दलको उप नेताको भूमिका निभाए ।

विद्यार्थी उमेरदेखि नै कम्युनिस्ट आन्दोलनमा लागेका नेम्वाङ कोअर्डिनेशन केन्द्र नेकपा (माले) हुँदै २०४७ सालदेखि एमालेमा थिए । २०५४ सालमा भएको छैटौं महाधिवेशनबाट केन्द्रीय कमिटी सदस्य, २०७१ सालमा भएको नवौं महाधिवेशनबाट स्थायी कमिटी सदस्य र २०७८ सालमा भएको दशौं महाधिवेशनबाट उपाध्यक्ष निर्वाचित भएका थिए ।