लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | भदौ ३०, २०८०
काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठले अनुसन्धान, अभियोजन, प्रतिरक्षा र न्याय निरुपणसँग सम्बन्धित निकायहरु बीच कार्यगत सम्बन्ध, समन्वय र सहकार्यबिना सुदृढ एवं सक्षम न्याय प्रणालीको गन्तब्य भेट्टाउन नसकिने बताउनु भएको छ । सर्वोच्च अदालतले पनि अनुसन्धान र अभियोजनको कार्यमा देखिएका समस्या र चुनौतीका सम्बन्धमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको उहाँले जनाउनु भयो ।
शुक्रवार साँझ काठमाडौंमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले आयोजना गरेको ‘सरकारी मुद्धाको अभियोजनमा देखिएका समस्या र समाधानका उपायहरु सम्बन्धी’ अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उहाँले समन्वय र सहकार्यले मात्र सुदृढ न्याय प्रणालीको गन्तव्य भेटाउन सकिने जनाउनु भयो । प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले भन्नुभयो, ‘प्रभावकारी अभियोजन जति जरुरी छ, मुद्धाको अभियोजन र पुनरावेदन त्यति नै छिटोछरितो हुनुपर्ने छ । अनुसन्धान र न्याय निरूपण गर्ने निकायबीचको सेतु बलियो नभएसम्म फौजदारी न्यायको गन्तव्य सहज बन्न सक्दैन ।’
कानुन मन्त्री धनराज गुरुङले बेलाबेला कानुनमा देखिएका समस्याहरुको सम्बन्धमा गरिने अन्तरक्रियाले फौजदारी न्याय प्रणालीमा निखार पन आउने जनाउनु भयो । महान्यायाधिवक्ता डा. दीनमणि पोखरेलले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले बेलाबेला आयोजना गर्ने कानुनसम्बन्धी छलफलले काम गर्ने व्यक्तिमा थप निखार पन ल्याउने जनाउनु भयो । पोखरेलले भन्नुभयो, ‘अनुसन्धानमा मात्रै होइन, अभियोजनमा भएका समस्याहरुको सम्बन्धमा छलफल गर्दै निचोडमा पुगेर कार्ययोजना बनाउने अभिप्राय महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको छ।’
कार्ययोजनामा जानुभन्दा अगाडि सबैको सल्लाह सुझावका आधारमा काम गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यले सरोकारवालाको उपस्थितिमा कार्यशाला आयोजना गरिएको महान्यायाधिवक्ता पोखरेलले प्रष्ट पार्नुभयो । अन्तरक्रियामा आएका सुझावका आधारमा कार्ययोजना तयार गरेर काम गरिने जनाउँदै उहाँले दिइएका सल्लाह(सुझावलाई खेर जान नदिने प्रतिबद्धता जनाउनु भयो । महान्यायाधिवक्ता पोखरेलले अनुसन्धानकर्ताको कमजोरी देखाएर आफूहरुको कमजोरी लुकाउन नहुने पनि प्रष्ट पार्नुभयो ।
प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक टेकबहादुर तामाङले अनुसन्धानकर्ता र अभियोजनकर्ताको प्रभावकारी समन्वयमा जोड दिनु भयो । उहाँले दुई पक्ष बीचको तालमेल मिलेमा मात्रै काम गर्न सहज हुने र फौजदारी न्याय प्रणाली पनि प्रभावकारी हुने जनाउनु भयो । नेपाल बार एशोसियशनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण रेग्मीले अनुसन्धानका क्रममा म्याद थप्दै जाने प्रक्रियाका प्रावधानलगायत विभिन्न विषयमा सुधार गर्नुपर्ने जनाउनु भयो ।
कार्यक्रममा मुख्य रजिष्ट्रार लालबहादुर कुँवर, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सचिव उदयराज देवकोटा, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयकी सचिव लीला देवी गड्तौला, यस्तै रवीन्द्र भट्टराई, कपिल चन्द्र पोखरेल, दीपेश बस्नेत, सरिता शर्मा, रमेश अर्याल, शंकर खत्री लगायतले अनुसन्धान र अभियोजनमा देखिएका समस्याहरु र समाधानका विषयमा बोल्नु भएको थियो ।
सहन्यायाधिवक्ता हरिप्रसाद रेग्मीले ‘फौजदारी मुद्धाको अभियोजनमा देखा परेका समस्या र समाधानका उपायहरु’ विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नु भएको थियो । सहन्यायाधिवक्ता रेग्मीले कार्यपत्र प्रस्तुत गरेपछि सहभागीहरुले प्रस्तुत कार्यपत्र माथि धारणा राख्दै अभियोजनमा देखिएका समस्या र उपाय सम्बन्धमा सुझाव दिएका थिए ।
कार्यक्रमको सुरुवातमा वरिष्ठम् नायब महान्यायाधिवक्ता विश्वराज कोइरालाले स्वागत मन्तब्य व्यक्त गर्नु भएको थियो भने सञ्चालन सहन्यायाधिवक्ता खेमराज ज्ञवालीले गर्नु भएको थियो । कार्यक्रममा फौजदारी कानून व्यवसायी समाजका प्रतिनिधि, जिल्ला न्यायाधिवक्ता, जिल्ला प्रहरी प्रमुख तथा प्रतिनिधि, बिभिन्न बार इकाईका प्रतिनिधि तथा अधिवक्ता र पत्रकारहरु सहभागिता रहेको थियो ।