लोकसंवाद संवाददाता | शिक्षा | आश्विन ३, २०८०
सरकारले संसदमा दर्ता गरेको विद्यालय शिक्षा विधेयक संसदमा प्रस्तुत हुन नपाउँदै शिक्षकहरु आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । विधेयकविरुद्ध शिक्षक महासंघले घोषणा गरेको आन्दोलनका लागि शिक्षकहरु काठमाडौं भेला हुँदैछन् । महासंघले काठमाडौंमा ५० हजार शिक्षकलाई उतार्ने दाबी गरेको छ ।
शिक्षकहरुले विद्यालय बन्द घोषणा गरेपछि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले शिक्षकहरुका माग सम्बोधन गर्ने भन्दै वार्तामा बोलायो । कार्यबाहक प्रधानमन्त्री समेत रहेका उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले मुलुकको अर्थतन्त्रले धान्न नसक्ने माग र संविधानले शिक्षाको व्यवस्थामा गरेको परिकल्पना प्रतिकुल नहुने गरी विधेयकका बारेमा छलफलबाट समाधान निकाल्न सरकार तयार रहेको बताए ।
शिक्षामन्त्री अशोककुमार राईको संयोजकत्वमा मंगलबार ३ बजे वार्ताको समय निर्धारण गरिएको थियो । तर शिक्षक महासंघ वार्तामा बस्न तयार भएन । यसअघि सरकारसँग वार्तामा बस्नुको कुनै औचित्य नभएको भन्दै आन्दोलनबाटै विधेयक सच्याउन बाध्य बनाउने बताएको शिक्षक महासंघले शिक्षा मन्त्रालयसँग विगतमा सहमति गरेर पटक पटक धोका पाएको भन्दै सरकार प्रमुखसँगै शिक्षा, अर्थ र कानुनमन्त्री तथा दलका प्रमुख सचेतकहरु सहित बस्नुपर्ने बताएको छ । प्रधानमन्त्री संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा भाग लिन अमेरिकामा छन् । त्यसकारण महासंघको माग अनुसार वार्ता भएर विद्यालय खुल्न समय लाग्ने देखिन्छ ।
शिक्षकहरुले विद्यालय बन्द गरेर आन्दोलनमा उत्रिएपछि त्यसको विभिन्न क्षेत्रबाट विरोध भइरहेको छ । शिक्षकहरुले आफ्नो अधिकार र सेवा सुविधाका लागि आन्दोलन गरिरहँदा बालबालिकाको पढ्न पाउने नैसर्गिक अधिकार हनन भएको छ । शिक्षक, प्राध्यापक, कर्मचारीजस्ता सरकारी सेवामा रहेका जागिरेहरुका राजनीतिक संगठनहरु छन् । जसलाई राजनीतिक दलहरुले नै संरक्षण गरिरहेका छन् । त्यसैले आफ्नै कार्यकर्ता शिक्षकले आन्दोलन गर्दा राजनीतिक दलहरुले त्यो आन्दोलनलाई नाजायज भन्नसक्ने हैसियत राखेको देखिदैन ।
आफ्नो राजनीतिक अधिकारका लागि आन्दोलनमा उत्रिने शिक्षकले यो देशको शैक्षिक स्तर उकास्ने जिम्मा लिन सक्छन् ? अहिलेसम्म विद्यालय शिक्षा कमजोर हुनुको जिम्मेवारी शिक्षकको भागमा पर्दैन ? न्युनतम भन्दा न्युनतम तलब खाएको र शिक्षक सेवा आयोग पास नगरेको निजी विद्यालयको शिक्षकले पढाएको विद्यार्थीले परीक्षामा राम्रो अंक ल्याउन सक्ने तर आयोग पास गरेर, आफ्नो, ज्ञान र क्षमता देखाएर सरकारी विद्यालयमा शिक्षक भएका शिक्षकले पढाएका विद्यार्थी किन कमजोर छन् ? यसको जिम्मा शिक्षक, सरकारी निकाय र सरोकारवालाले लिनुपर्दैन ?
अर्कोतिर विद्यालय शान्ति क्षेत्र हो, यहाँ बन्द हड्तालजस्ता गतिविधि पूर्णतः बन्द गरिनुपर्ने माग लामो समयदेखि उठ्दै आएको छ । तर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न अझै सकिएको छैन । राजनीतिक दलहरुले आफ्नो स्वार्थ पूरा नहुने बित्तिकै बन्द गर्ने र त्यसको पहिलो मार विद्यालयमा पर्ने भएका कारण पनि शिक्षकले बन्द नै गर्ने बाटो अबलम्बन गर्दा त्यसको सशक्त प्रतिरोध गर्ने र आन्दोलनमा उत्रिने शिक्षकलाई कारबाही गर्ने हैसियतमा सरकार देखिदैन ।
शिक्षकको आन्दोलनका कारण देशभर सरकारी विद्यालय बन्द हुँदा लाखौं विद्यार्थी पठनपाठनबाट बञ्चित भएका छन् । शिक्षकले राजनीतिक अधिकारका लागि आन्दोलन गरिरहँदा भविष्यका कर्णधार विद्यार्थीको पढ्न पाउने नैसर्गिक अधिकारमा प्रहार गर्न पाइन्छ ? यसबारे शिक्षक महासंघ मौन देखिन्छ ।
अर्को महत्वपूर्ण कुरा त शिक्षकहरु बालबालिकाको भविष्यप्रति सचेत देखिन्छन् । तर आफ्ना बालबालिकाका लागि मात्रै । त्यसैले यस्ता शिक्षकमध्ये धेरै जसोले आफ्ना छोराछोरीलाई निजी स्कुलमा पढाएका छन् । निजी स्कुलमा आफ्ना छोराछोरी पढाएर सरकारी स्कुलमा हड्ताल गर्ने शिक्षकलाई कारबाही गर्ने ल्याकत सरकारले राख्छ त ? त्यो पनि सम्भावना कम छ । किनकि यस्ता निजी विद्यालय कि राजनीतिक दलका नेताहरुका छन् कि उनीहरु निकटका व्यक्तिहरुका । अनि यिनै निजी विद्यालय देशमा च्याउ सरी उम्रिएका राजनीतिक दल र तिनका विद्यार्थी, भ्रातृ र शुभेच्छुक संगठनका चन्दा केन्द्र पनि हुन् । त्यसैले निजी विद्यालयमा विद्यार्थी घट्ने गरी कुनै कदम चाल्न राजनीतिक दलहरु तयार हुने कुरै भएन । त्यसैले त विधेयक निर्माणकै क्रममा निजी विद्यालय सञ्चालकले विरोध गरेपछि तत्कालै बनिसकेको विधेयक होल्ड गरेर तत्कालै निजी विद्यालयको माग सम्बोधन गरियो ।
अर्कोतिर सरकारी विद्यालयलाई ध्वस्त नबनाई निजी स्कुल सञ्चालनको व्यवसाय चल्ने कुरै भएन । त्यसैले यहाँ सरकार, राजनीतिक दलहरु, विद्यार्थी संगठन कोही पनि विद्यार्थीको भविष्य अन्धकार बनाउने गरी विद्यालयमाथि प्रहार गर्न पछि पर्दैनन् । जहाँ शिक्षाको चेतना पुगेको छ र विद्यालयलाई राजनीतिभन्दा माथि राखिएको छ । ति सरकारी विद्यालयमा आज पनि छोराछोरी पढाउन प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने अवस्था छ । तर देशका अधिकांश विद्यालयमा भौतिक पूर्वाधार, शैक्षिक सामग्री, पठनपाठनको वातावरण आदि कारणले कमजोर अवस्थामा छन् । जसका कारण ग्रामिण क्षेत्रमा विकल्प नभएका ठाउँमा जसोतसो सरकारी विद्यालयमा पठाए पनि अधिकांश स्थानमा निजी विद्यालय खुलेका छन् र शिक्षा व्यापार बनिरहेको छ ।
माध्यमिक शिक्षा निःशुल्क गर्ने संवैधानिक व्यवस्थामा ठाडो चुनौती सिर्जना भएको छ । शिक्षामाथिको यो चुनौति विरुद्ध कुनै सरोकारवाला निकाय मौन छन् । अभिभावकहरु आफ्ना सन्तानको भविष्य केही राम्रो हुन्छ कि भन्ने आशामा चर्को शुल्क तिरेर निजी विद्यालयमा आफ्ना छोराछोरी पढाउन बाध्य छन् । आफ्नो राजनीतिक अधिकारका लागि आन्दोलनमा उत्रिने शिक्षकले यो देशको शैक्षिक स्तर उकास्ने जिम्मा लिन सक्छन् ? अहिलेसम्म विद्यालय शिक्षा कमजोर हुनुको जिम्मेवारी शिक्षकको भागमा पर्दैन ? न्युनतम भन्दा न्युनतम तलब खाएको र शिक्षक सेवा आयोग पास नगरेको निजी विद्यालयको शिक्षकले पढाएको विद्यार्थीले परीक्षामा राम्रो अंक ल्याउन सक्ने तर आयोग पास गरेर, आफ्नो, ज्ञान र क्षमता देखाएर सरकारी विद्यालयमा शिक्षक भएका शिक्षकले पढाएका विद्यार्थी किन कमजोर छन् ? यसको जिम्मा शिक्षक, सरकारी निकाय र सरोकारवालाले लिनुपर्दैन ?
आज देश हरेक क्षेत्रमा राजनीतिक अधिकारले बिग्रिँदै गएको छ । शिक्षकका, प्राध्यापकका, कर्मचारीका संगठन खोल्ने अधिकारले दलहरुलाई हरेक क्षेत्रमा राजनीति घुसाउन सहज भएको छ । यसको मारमा जनता परिरहेका छन् । त्यसको सरकार र सरोकारवाला निकायलाई कुनै हेक्का छैन । संसदमा दर्ता भएका विधेयकमा शिक्षकले प्रधानाध्यापक र व्यवस्थापन समितिले दिएको जिम्मेवारीलाई इमान्दारीपूर्वक पूरा गर्नुपर्ने उल्लेख छ । शिक्षक महासंघ यसको विपक्षमा देखिएको छ । यसको अर्थ शिक्षक महासंघ व्यवस्थापन समिति र प्रधानाध्यापकले दिएको जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्दैन भन्नेतिर लागेको हो कि भन्ने भान हुन्छ । शिक्षकलाई प्रधानाध्यापक र व्यवस्थापन समितिले शिक्षकलाई पढाउने बाहेक अरु के जिम्मेवारी दिन्छ र शिक्षकले यो किन गर्न सक्दैनन् ?
महासंघले दान, उपहार, चन्दा प्राप्त गर्न र सहयोग लिन नहुने, कम्पनी स्थापना, सञ्चालन वा व्यापार व्यवसाय गर्न नहुने, अन्यत्र नोकरी गर्न वा सेवा गर्न नहुने, प्रदर्शन र हड्ताल गर्न नहुने लगायतका प्रावधानहरूमा पनि असन्तुष्टि जनाएको छ । सम्पत्ति विवरण पेस गर्नुपर्ने, जिम्मेवारीपूर्वक अध्यापन कार्य नगरेमा वा कुनै पनि खालका नियम तथा आचारसंहिता भंग गरेमा शिक्षकलाई बढीमा पाँच वर्ष तलब वृद्धि रोक्का गर्ने वा पाँच वर्षसम्म बढुवा रोक्का हुने प्रावधानको पनि महासंघ विपक्षमा छ । यसले विद्यालय शिक्षामा भइरहेको अराजकतालाई राम्रैसँग प्रतिबिम्बित गरिरहेको छ ।