लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | आश्विन ५, २०८०
काठमाडौँ । नेपाल सरकार र आन्दोलनरत नेपाल शिक्षक महासङ्घ बीचको आजको निर्णायक वार्ता सहमति भएको छ ।
आज बिहानदेखि भएका अनौपचारिक वार्ता र गृहकार्यलाई मूर्तरुप दिँदै सात बुँदामा सहमति भएको हो ।
उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको उपस्थितिमा भएको वार्तामा सङ्घीय संसद्मा दर्ता भएको विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयकमा भएका व्यवस्थाहरूमा संविधानसँग नबाझिने गरी महासङ्घका मागलाई अधिकतम् सम्बोधन गराउन सरकारले सहजीकरण गर्ने गरी सहमति भएको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री एवं नेपाल सरकारका प्रवक्ता रेखा शर्माले सञ्चारकर्मीलाई जानकारी दिनुभयो । म
मन्त्री शर्माले सहमतिसँगै विभिन्न जिल्लाबाट आन्दोलनका लागि काठमाडौँ आएका समुदायिक विद्यालयका शिक्षक र कर्मचारीहरु घर फर्कने स्पष्ट गर्दै संविधानमा भएको व्यवस्थाबमोजिम स्थानीत तहको सञ्चालनअन्तर्गत विद्यालय रहने विषयमा कानुनले केही गर्न नसक्ने बताउनुभयो ।
सार्वभौम संसद्मा दर्ता भइसकेको विधेयक फिर्ता नहुने जनाउँदै उहाँले कार्यान्वयनका क्रममा कसरी व्यवस्थित र सहजीकरण गर्न सकिन्छ भन्ने सवालमा सरकार सकारात्मक रहने पनि बताउनुभयो । आज बिहान कार्यवाहक प्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले वार्तालाई आजै टुङ्गोमा पुर्याउने गरी लाग्न सरकारी वार्ता टोलीलाई सुझाव तथा निर्देशन दिनुभएको थियो । सङ्घीय संसद्मा गत भदौ २७ गते दर्ता भएको विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयकमा भएका पेसागत सवालमा असन्तुष्टि जनाउँदै महासङ्घले यही असोज ३ गतेदेखि काठमाडौँ सडक केन्द्रित आन्दोलन जारी राखेको छ ।
महासङ्घले अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकहरुको स्थायित्व, विद्यालय कर्मचारीको दरबन्दी सृर्जना, विद्यालय संरचनाबाहिर रहेका बाल कक्षा शिक्षक, अस्थायी अवधि गणना तथा निवृत्तीभरण, शिक्षक बढुवा, प्रधानाध्यापक नियुक्ति, सरुवा र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनलगायतका विषयमा सम्बोधन माग गर्दै आएको छ ।
सहमति पत्रको पूर्णपाठ
