लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | आश्विन ८, २०८०
नेपाल पछिल्लो समयमा आफ्नै अपरिपक्व कूटनीतिकका कारण क्षेत्रीय र सामरिक शक्ति संघर्षको चपेटामा पर्दै गएको छ ।
छिमेकी देश भारतले युक्रेनमा लडिरहेका अमेरिका र रुसजस्ता शक्तिलाई एक ठाउँमा ल्याएर जी–२० शिखर बैठकमा साझा घोषणापत्र जारी गराउँदा नेपाल सार्कजस्तो क्षेत्रीय संगठनलाई जीवन्तता प्रदान गर्न असफल भइरहेको छ ।
अहिले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड चीनको एक साता लामो भ्रमणमा छन् । पहिलो कुरा त देश आर्थिक रुपमा संकटग्रस्त बनेको यस्तो क्षणमा देशको प्रमुख कार्यकारी भूमिका भएका प्रधानमन्त्री लगातार १५ दिनभन्दा लामो विदेश यात्रामा रहनु आफैंमा दुःखद कुरा हो । त्यसमाथि पनि उत्तर तिरको छिमेकी र विश्व राजनीतिमा उदाउँदो शक्ति चीनको भ्रमण गर्दा प्रधानमन्त्रीमा जति गम्भीरता हुनुपथ्र्यो त्यो नहुनु अर्को चिन्ताको विषय हो ।
चीनले सुरुदेखि नै विरोध गर्दै आएको इण्डोप्यासिफिक सेनापतिहरूको सम्मेलनका लागि प्रधानसेनापति भारत पुग्नु र प्रधानमन्त्री चीन पुग्नु एक दिन अघिपछि भएको छ । सामान्य आँखाले हेर्दा भ्रमण, बैठक सामान्य परि घटनाहरु मात्रै हुन् । तर कूटनीतिमा यिनीहरुको ठूलो अर्थ हुन्छ । किनकि कूटनीति सञ्चालनमा बोली हैन, शारीरिक हाउभाउ र बसाइको समेत अर्थ हुन्छ भने सेनापति र प्रधानमन्त्रीको विपरीत ध्रुवको यात्रामा अर्थ नहुने कुनै हुँदैन ।
प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणअघि नै प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेका नेता रघुजी पन्तले चीनको भ्रमण तेस्रो मुलुकबाट जानु प्रभावकारी नहुने बताएका थिए । तर प्रचण्ड रोकिएनन् । सन् २०१९ मा चिनियाँ राष्ट्रपति भारतको दुई दिने भ्रमणपछि नेपाल आएर करिब ५ घन्टा बिताएका थिए । सन् १९९६ मा जियाङ जमिनले २ दिने भ्रमण गरेको २३ वर्षपछि सी नेपाल आएका थिए । त्यसअघि सन् २०१२ मा चिनियाँ प्रधानमन्त्रीले संक्षिप्त नेपाल भ्रमण गरेका थिए ।
नेपालबाट भने हरेक सरकार परिवर्तनपछि भारत र चीन भ्रमणको लहर सुरु हुन्छ । त्यसमा पनि पहिले भारत कि चीन भन्ने बहस हुन्छ । यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमण निकै अर्थपूर्ण मानिने नै भयो । तर चीनमा एसियाली खेलकुदको उद्घाटनको अवसर पारेर गएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई सीले हान्झाउ मै भेट दिए । राष्ट्रपतिसँग भेट गरिसकेपछि प्रचण्ड बेइजिङ लागेका छन् । जहाँ प्रधानमन्त्री ली छ्याङ, चिनियाँ जनकंग्रेसका अध्यक्ष झाओ लेजीसँग भेटवार्ता भएको छ । प्रधानमन्त्रीले बेइजिङमा अन्य केही सार्वजनिक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम पनि तय भएको छ ।
चीन भ्रमणका क्रममा चिनियाँ परियोजना बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) सम्झौताको ६ वर्षसम्म पनि कार्यान्वयनमा जान नसकेको विषय पनि छलफलमा छ । चीन बीआरआई परियोजना अघि नबढ्नुका कारणबारे नेपाली शीर्ष नेतासँग जानकारी चाहन्छ । चीनसँग २०७२ सालमा पारवहन सम्झौता भएको थियो । तर त्यसपछि एउटा प्राटोकलमा हस्ताक्षरबाहेक उपलब्धी भएको छैन ।
प्रधानमन्त्रीको भ्रमणलाई समग्र रुपमा हेर्दा कुनै ठोस एजेण्डाको सहमति भन्दा पनि उच्चस्तरीय भेटवार्ताले विश्वासको वातावरण निर्माणमा भने सहयोग पुग्नसक्छ । तर प्रधानसेनापतिलाई इन्डोप्यासिफिकमा पठाएर आफूले यही समयमा चीन भ्रमण नगरेको भए अझ प्रभावकारी हुन सक्थ्यो भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका जानकारहरु बताउँछन् । तर यो भ्रमणमा विश्वासको वातावरण निर्माण मात्रै हुनसक्यो भने ठूलै उपलब्धी मान्नुपर्ने हुन्छ ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र चिनियाँ जनकंग्रेसका अध्यक्ष झाओ लेजीबीच राजधानी बेइजिङस्थित ग्रेट हल अफ द पिपुलमा भएको भेटवार्तामा बीआरआई सम्बन्धी सम्झौता कार्यान्वयन, व्यापारिक सन्धि पुनरावलोकनका साथै ऊर्जा, कृषि, सूचना प्रविधि लगायतका विषयमा छलफल भएको बताइएको छ । चीन भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले चोङकिङ महानगरपालिकामा चीनले अपनाएको आधुनिक खेती प्रणालीको अवलोकन गर्ने कार्यक्रम छ ।
पछिल्लो समयमा अमेरिकी परियोजना एमसीसी कार्यान्वयनमा देखिएको हतारो र बीआरआईको कार्यान्वयनमा देखिएको उदासिनता आदिका कारण नेपाल र चीनबीच विश्वासको कमी भएको देखिएको थियो । कोभिडका कारण बन्द गरिएका उत्तरी नाकाहरु हालसम्म पनि पूर्ण रुपमा सञ्चालनमा आउन नसक्नुमा विश्वासको अभावलाई प्रमुख रुपमा हेरिएको छ ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र चिनियाँ शीर्ष नेताहरु बीचको भेटले दुई देशबीचको सम्बन्धमा विश्वासको वातावरण फर्काउन सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ । चीन भ्रमणका क्रममा चिनियाँ परियोजना बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) सम्झौताको ६ वर्षसम्म पनि कार्यान्वयनमा जान नसकेको विषय पनि छलफलमा छ । चीन बीआरआई परियोजना अघि नबढ्नुका कारणबारे नेपाली शीर्ष नेतासँग जानकारी चाहन्छ । चीनसँग २०७२ सालमा पारवहन सम्झौता भएको थियो । तर त्यसपछि एउटा प्राटोकलमा हस्ताक्षरबाहेक उपलब्धी भएको छैन । रेल र दीर्घकालीन योजनाबारे कुरा अघि बढेपनि देखिने गरी कुनै काम अघि बढ्न सकेको छैन ।
नेपालले चीनसँग मात्रै होइन विश्वका सबै मुलुकसँग विकासमा साझेदारी गर्ने तर सुरक्षा गठबन्धनमा सहभागी नहुने स्पष्ट पार्नु पर्ने चर्को दबाब छ ।असंलग्न परराष्ट्र नीतिको यो एउटा मर्म पनि हो । चीनको ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसिएटिभ (जीएसआई) होस वा अमेरिकी स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपीपी) होस्, नेपाल यी दुवै योजनामा सामेल हुनु हुँदैन । नेपालले अब अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग हाम्रो भौगोलिक यथार्थ, सामरिक चुनौती, राजनीति अवस्था, आर्थिक समुन्नति र विकास साझेदारीका विषयमा प्रष्टसँग बोल्न सकिरहेको अवस्था छैन । प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणले यस बारेका आशंकाहरु मेटाउँछ वा नयाँ आशंकाहरु जन्मिन्छन्, त्यो हेर्न भने पर्खिनुपर्नेछ ।