लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | आश्विन ११, २०८०
केन्द्रीय समितिको बैठकमा नेपाली काँग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले भने, ‘पुरानो व्यवस्थाको प्रतिनिधिलाई भव्य स्वागत हुने र राष्ट्रपतिलाई विवादित बनाउने क्रियाकलाप भयो ।’ उनको यो वाक्य एकैपटक पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको भक्तपुर भ्रमणमा देखिएको जनताको भिड र नेपालगञ्जका गुण्डा नाइके रिगल भनिने योगराज ढकाललाई माफी दिने निर्णयबाट राष्ट्रपतिको आलोचना भएको विषय थियो ।
पूर्व राजाप्रति देखिएको क्रेज उनको राजसंस्थाको पुनर्जीवनका लागि होला वा नहोला यसै भन्न सकिने अवस्था छैन । तर गणतन्त्रका नेताहरुले, सरकारले र राजनीतिक दलले जे गरिरहेका छन्, जे देखाइरहेका छन् र जसरी जनतालाई पङ्गु बनाउने उपाय खोजिरहेका छन्, यसले भने यो व्यवस्थाप्रति जनताको आक्रोश र निराशा ह्वात्तै बढाएको छ ।
चेतन मानन्धरको हत्यामा दोषी ठहर भएर जेल सजाय काटिरहेका गुन्डा नाइके रिगलले अदालतबाट ठहर भएको मध्ये १२ वर्ष सजाय काट्न बाँकी थियो । तर यति लामो सजाय बाँकी नै हुँदा सरकारले आममाफी दिएको छ र काँग्रेस कार्यकर्ताले हत्या आरोपी छुट्दा अबिर र माला लगाएर गाडीका लावालस्करसहित स्वागत गरेका छन् । गुण्डा नाइकेको यस्तो स्वागतले पीडित परिवारमा भने नयाँ सन्त्रास थपिएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संविधान दिवसका दिन ढकालसहित ६ सय ७० जनालाई आममाफी दिएका थिए । सरकारले आममाफी दिनसक्ने व्यवस्थालाई जघन्य अपराधमा संलग्नलाई समेत माफी दिने काममा दुरुपयोग गर्दा एकातिर कानुनको धज्जी उडाइएको छ ।
विगतमा एमालेकाे राष्ट्रपति हुँदा नेपाली कांग्रेस, माओवादी लगायतका दलहरुले कार्यकारीको अपेक्षा राखेर जवाफ मागे भने अहिले नेपाली कांग्रेसकाे राष्ट्रपति हुँदा एमाले पनि कार्यकारीको अपेक्षा राखेर जवाफ माग गरेर आलोचना गरि रहेको छ ।
त्यसो त राजनीतिक दलका नेताहरुसँग गुण्डा नाइकेहरुको उठबस अहिलेको होइन । जनतादेखि विपक्षी दलका कार्यकर्ता तर्साउन सम्म नेताहरुले गुण्डाहरूको संरक्षण गर्ने चलन पुरानै हो । एमालेको संरक्षण पाएका दिनेश अधिकारी चरीदेखि काँग्रेसको संरक्षण पाएका कुमार घैंटे उनीहरुकै लागि खतरा बन्दै गएका थिए । उनीहरु दुवै प्रहरी इन्काउन्टरमा मारिए ।
राजनीतिक बहानामा होस् वा सत्ता प्राप्तिको भोकमा दलहरुले गुण्डा राजलाई प्रश्रय दिँदै आएका छन् । तरुण दल बाँके–३ का तत्कालीन सभापतिसमेत रहेका गुन्डा नाइके रिगल बसहरुबाट अवैध असुली गर्दै आएका थिए । असुलीमा अवरोध गरेको भन्दै २०७२ असार २८ गते मानन्धरको खुँडा प्रहार गरी हत्या गरेका थिए ।
हत्या अभियोगमा उनलई बाँके जिल्ला अदालतले २०७५ वैशाख ११ गते सर्वस्वसहित जन्मकैदको फैसला गरेको थियो । यो घटनामा उनलाई साथ दिएका छविलाल बस्नेत, प्रशान्त भन्ने प्रेमध्वज खत्री, मोहनलाल खड्का र नवराज खत्रीलाई जन्मकैद, सोहनसिंह ढकाललाई १० वर्ष, दीपेन्द्र मल्ललाई ५ वर्ष तथा हरि वली, यामबहादुर बुढामगर, मनीष चौलागाई, विवाद पाठक, केशव रोकाय, माधव परियार र प्रीतम थापालाई ३/३ वर्ष जेल सजाय सुनाएको थियो ।
गुण्डा नाइकेहरु विरुद्ध प्रहरीले इन्काउन्टरको शृङ्खला सुरु गरेपछि गुण्डा नाइके रिगलले ज्यान जोगाउन आत्मसमर्पण गरेका थिए । मुलुकी ऐन २०२० अनुसार उनले २० वर्ष जेल बस्नुपर्ने भए पनि काँग्रेससहितको सरकारले ८ वर्षमै रिहा गरेको हो । उनको रिहाइपछि देखिएको विजय जुलुस र सवारीको लावालस्करले यो देश हत्यारा र लुटेराको स्वर्ग अनि निहत्था जनताको न्याय मरेको आभास दिन्थ्यो ।
हत्यारालाई राजनीतिक शक्तिका आडमा दिएको उन्मुक्तिको जनस्तरबाट विरोध भइरहेको छ । तर यो विरोध सुन्ने फुर्सद सरकारलाई छैन । चेतन मारिदाँ उनका छोरा २ वर्षका थिए । अहिले १० वर्ष पुगेका छन् । चेतनकी श्रीमतीको भने परिवारले नै दोस्रो विवाह गरिदिएका छन् । चेतनका बुवा किशोर मानन्धरले दिएको किटानी जाहेरीमा छोराले रिगलको अपराध विरुद्ध बोल्ने गरेकाले हत्या गरेको उल्लेख छ ।
पछिल्लो समयमा सरकारले जघन्य अपराधमा सजाय भुक्तान गरिरहेको दोषीलाई स्वेच्छाचारी ढंगले रिहा गरेको छ । सामान्य अपराधमा जेल परेकाहरुले पूरा सजाय भुक्तान गर्नुपर्ने तर राजनीतिक शक्तिको आडमा जघन्य अपराध गरेका दोषीलाई अपारदर्शी र विभेदकारी रुपमा माफी मिनाहा दिएको पाइन्छ । माफी मिनाहाको कानुनी व्यवस्था दलहरुका लागि भने अपराधमा संलग्न आफ्ना कार्यकर्तालाई उन्मुक्ति दिने अस्त्र बनेको छ । दलहरुका यस्ता गतिविधि र सरकार टिकाउन कै लागि अपराधलाई छुट दिने क्रियाकलापले जनतामा भने निराशा र आक्रोश बढ्न थालेको छ ।
एकातर्फ दलहरुका यस्ता गतिविधि र सरकार टिकाउन कै लागि अपराधलाई छुट दिने क्रियाकलापले जनतामा भने निराशा र आक्रोश बढ्नु स्वभाविक हो तर आलङ्कारिक राष्ट्रप्रति प्रति आक्रोशको निशाना बनाइएको छ अर्थात् कार्यकारी राष्ट्रप्रतिको भूमिकाको खोजी गर्न थालिएको छ । वर्तमान राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल तथा निवर्तमान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी कार्यकारी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को सिफारिस कार्यन्वयन गर्दा सबैभन्दा बढी आलोचनाको तारो बन्न बाध्य पारिएको छ । जबकि नेपालकाे संविधान २०७२ ले राष्ट्रपतिले गर्ने सबै कार्य प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को सिफारिस कार्यन्वयन अधिकार मात्र दिएको छ । जस अबजस सिफारिस कर्ता नभइ निशाना राष्ट्रपति र राष्ट्रपतिको कार्यालयलाई बनाउने हरकत मौलाउँदै गएको छ ।
विगतमा एमालेकाे राष्ट्रपति हुँदा नेपाली कांग्रेस, माओवादी लगायतका दलहरुले कार्यकारीको अपेक्षा राखेर जवाफ मागे भने अहिले नेपाली कांग्रेसकाे राष्ट्रपति हुँदा एमाले पनि कार्यकारीको अपेक्षा राखेर जवाफ माग गरेर आलोचना गरि रहेको छ ।