लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | आश्विन १४, २०८०
काठमाडौँ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले फेरि संसद अवरोध गर्ने छिद्रको खोजीमा लागेको छ ।
एमालेले आइतबार बस्ने प्रतिनिधिसभाको बैठकमा शून्य र विशेष समयबाहेक सरकारले पेश गर्ने विधेयक प्रस्तुत गर्न अवरोध गर्ने तयारी गरेको हो ।
गत साउनमा त्रिभूवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट बाहिरिएर सिनामंगल पुगेको अवस्थामा राजस्व अनुसन्धान विभागले ६० किलो सुन बरामद गरेको थियो । यही विषयलाई लिएर लामो समय संसद अवरुद्ध पारेको एमालेले फेरि उच्च स्तरीय छानबिन समिति बनाउन आलटाल गरेको आरोप लगाउँदै संसदका काम कारबाहीमा अवरोध गर्न लागेको हो ।
यसपटक त अझै रोचक के छ भने छानबिन समितिका नाममा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबीले ६० दिन लगाएर गरेको छानबिनलाई शून्यमा झार्नुपर्ने र सुन प्रकरणको सबै अनुसन्धान समितिले गर्नुपर्ने माग गर्दै संसद अवरोध गर्न खोजेको छ । सरकारले गत भदौमा सुन प्रकरणको छानविनका लागि उच्चस्तरीय समिति बनाउने सहमति गरेको थियो । सरकारले साउन ५ गते समिति बनाउने र सोही दिनदेखि कार्य प्रारम्भ गर्ने सहमति गरेको थियो । तर सरकारले ५ गते नै समिति गठनका लागि एमाले सहितका दलहरुसँग छलफल गरेको थियो । त्यसयता निरन्तर छलफल भइरहेको भए पनि समिति बनाउने विषयमा एमाले र सत्तापक्षबीच सहमति जुटेको छैन ।
एमालेले साउन १० गतेदेखि संसद अवरोध गरेपछि भदौं ६ गते सीआईबीलाई अनुसन्धान पूरा गर्न दिने र असोज ५ गतेभित्र उच्च स्तरीय छानबिन समिति बनाउने सहमति भएको थियो । एमालेले सरकारी निकायको छानबिनलाई नै शून्यमा झार्न खोजेपछि सहमति अनुसार समिति बन्न सकेको छैन ।
एमालेले भने सुन तस्करी प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउन सरकारले बेइमानी गरेको र धोका दिएको आरोप लगाएको छ । आफ्नै अडानका कारण समिति बन्न नसकेको कुरालाई छल्दै एमालेले सरकारले समय गुजारेको भन्दै सरकारले गरेको बेइमानी, धोकाको हामी हिसाब किताब माग्दै भण्डाफोर गर्ने जनाएको छ ।
एमालेले सरकारी आयोग बनेर शपथ ग्रहण गरी कार्य प्रारम्भ भएपछि मात्रै सरकारी बिजनेस संसदमा चल्न दिने बताएको छ । जबकि समिति गठनमा एमाले आफैंले अवरोध गरिरहेको आरोप लागिरहेको छ । एमालेको दोहोरो भूमिका कारण फेरि पनि कानुन बनाउने थलो पुनः संसद गाईजात्रा केन्द्र बन्ने देखिएको छ ।
सत्ता पक्षले भने एमालेसँग समिति गठनका विषयमा छलफल भइरहे पनि सीआईबीको अनुसन्धानलाई नमान्ने बताएका कारण प्रक्रियामा अवरोध भएको बताएको छ । एमाले यसैलाई बहाना बनाएर जसरी पनि सरकारमाथि आरोप थोपर्ने कोसिसमा लागेको छ ।
यतिबेला महंगी, कालोबजारी, चाडबाडका समयमा जनतामाथि कृतिमा रुपमा थोपरिएको पीर मर्कामा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षलाई कुनै चासो छैन अर्थात् महंगी, कालोबजारीमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षीको मिलीभगत नै छ । हिजो एमालेको सरकार हुँदादेखि आज गठबन्धनको सरकार हुँदासम्म पटकपटक अवैध सुन समातिने गरेको छ । तर यसैलाई आधार बनाएर एमालेले सुनमा जुँगाको लडाई सुरु गरेको छ । एमालेले सरकारी आयोग बनेर शपथ ग्रहण गरी कार्य प्रारम्भ भएपछि मात्रै सरकारी बिजनेस संसदमा चल्न दिने बताएको छ । जबकि समिति गठनमा एमाले आफैंले अवरोध गरिरहेको आरोप लागिरहेको छ । एमालेको दोहोरो भूमिका कारण फेरि पनि कानुन बनाउने थलो पुनः संसद गाईजात्रा केन्द्र बन्ने देखिएको छ ।
संसदको बैठक बसेपछि सांसदले भत्ता पचाउने गरी शून्य र विशेष समय चल्न दिने अनि सरकारको बिजनेस अर्थात कानुन निर्माणको काम चाहिँ रोक्ने गज्जबको आइडियो एमालेले निकालेको छ ।
आइतबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा राष्ट्रपतिको कार्यालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट प्राप्त पत्र सभामुखले पढेर सुनाउने तथा ‘विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८०’ लाई प्रस्तुत गर्न अनुमति माग्ने प्रस्तावमाथि प्रेम सुवालको विरोधको सूचनालाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने, शिक्षामन्त्री अशोक राईले ‘विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८०’ पेश गर्ने कार्यसूची छ । एमालेले अवरोध गरेको अवस्थामा यो कार्यसूची अघि बढ्ने देखिदैन ।
उता सत्तापक्षले भने उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्नका लागि एमालेसँग निरन्तर छलफल भइरहेको बताएको छ । सत्ता पक्षले समिति गठनका लागि निरन्तर भएको छलफलमा एमाले सहमतिमा आउन नचाहेको र सरकारले बनाउने छानबिन समिति आफ्नो छायाँ बनाउन खोजेका कारण सहमति नभएको बताएको छ ।
काँग्रेस र माओवादी संसदीय दलका प्रमुख सचेतकले एमालेकै कारण समिति गठनमा ढिलाइ भएको बताएका छन् । सत्ता पक्षका अनुुसार छानबिन समिति गठन र त्यसको क्षेत्राधिकारबारे एमालेले आफूलाई इच्छा लागेको कुरा मात्रै लेखाउन खोजेको छ । प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले गरेको छानबिन–अनुसन्धानलाई पनि अध्ययन गरेर त्यसमा संलग्न व्यक्तिहरु, घटनाको प्रकृति र परिणाम वा अपराधको दायराका बारेमा छानबिन गर्नुपर्ने सत्तापक्षको भनाई छ । एमालेले भने सीआईबीले गरेको अनुसन्धानलाई शून्य मानेर छानबिन गर्नुपर्छ भनिरहेकाले कुरा नमिलेको उनीहरुको भनाई छ । एमालेले राज्यको निकायले गरेको अनुसन्धानलाई पङ्गु बनाउन खोज्दा समस्या भएको सत्तापक्ष बताउँछ ।
सत्तापक्षका एक नेता भन्छन्, ‘उहाँहरुका सबै कुरालाई हामी मान्न तयार छौं । तर हामीले सीआईबीको अनुसन्धानलाई अध्ययन गरौं र त्यसमा गर्नुपर्ने भए थप छानबिन पनि गरौं भनेका छौं । उहाँहरुले सीआईबीको अनुसन्धान हैन पुरै छानबिन नयाँ शिराबाट गर्नुपर्छ भन्नु भएको छ । यो त राज्यका निकायको अनुसन्धानलाई अस्वीकार गरेको भयो । यसले राज्यका निकायहरुलाई पङ्गु बनाउँछ । सीआईबीले त्यति लामो समय लगाएर गरेको अनुसन्धानलाई काम लाग्दैन भन्ने र रड्डीको टोकरीमा फाल्ने हो भने राज्यका निकायले भोलि कुन मनोबलले अनुसन्धान गर्ने ? यो राज्यका अंगहरुलाई नै पङ्गु बनाउने कुरा भयो ।’