लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | आश्विन २१, २०८०
कोशी प्रदेशमा राजनीतिक दलहरुको सत्ताको छिनाझम्टी अझै रोकिने छाँटकाँट छैन । संविधानको धारा १६८ को २ र ३ का सरकारले ९ महिना पनि काम गर्न नसकेपछि अब संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसारको सरकार बन्ने बाटो खुलेको छ ।
अब उपधारा ५ अनुसार संसदमा आफ्नो पक्षमा बहुमत जुटाउन सक्ने जुनसुकै सांसदको नेतृत्वमा सरकार बन्न सक्छ । कोशी प्रदेशका प्रमुख परशुराम खापुङले संविधानको धारा १६८ (५) अनुसारको सरकार गठनका लागि प्रदेशसभाको विश्वासको मत प्राप्त गर्नसक्ने आधारसहित सरकार गठनको दाबी गर्न प्रदेशसभा सदस्यहरुलाई ६ दिनको समय दिएका छन् । गत भदौं २२ गते प्रदेशसभाको सबैभन्दा ठूलो दलको संसदीय दलको नेताका रुपमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका हिक्मतकुमार कार्कीले विश्वासको मत पाउने सम्भावना नदेखेपछि शनिबार पदबाट राजीनामा दिएका छन् ।
त्यसको केही घन्टामै मुख्यमन्त्री खापुङले धारा १६८ (५) अनुसारको सरकार गठनका लागि आव्हान गरेका हुन् । जसअनुसार प्रदेशसभा सदस्यले असोज २६ गते अपराह्न ५ बजेभित्र बहुमत प्राप्त हुने आधारसहित मुख्यमन्त्रीमा दाबी गर्नुपर्नेछ ।
यो समयभित्र कुनै प्रदेशसभा सदस्यले बहुमतको आधार सिद्ध गर्न नसकेमा, मुख्यमन्त्री भएर पनि विश्वासको मत पाउन नसकेमा कोशी प्रदेश मध्यावधिमा पुग्नेछ । यसअघि गत साउनमा माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी सहितको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका उद्धव थापाले आफ्नो पक्षमा ४७ सांसद हुँदाहुँदै पनि विश्वासको मत पाउन सकेका थिएनन् ।
उद्धव थापाले दुई पटक मुख्यमन्त्री बने पनि काम गर्न नपाएकाले मुख्यमन्त्रीमा आफ्नो दाबी रहेको बताएका छन् भने माओवादी केन्द्रका इन्द्र आङ्बो पनि मुख्यमन्त्रीको दाबी गरिरहेका छन् । कांग्रेसभित्रै पनि थापाको साटो शेखर–गगन समूहका केदार कार्कीलाई मुख्यमन्त्री बनाउने कोशिस भइरहेको छ । देउवा समूहका अमृत अर्याल र हिमाल कार्की पनि आकांक्षी छन् ।
थापाले विश्वासको मत लिने दिन उपसभामुख सिर्जना दनुवार प्रदेशसभाका ८ जना जेष्ठ सदस्यलाई बिदा दिएर आफू उपचारका लागि काठमाडौं आएपछि काँग्रेसकै सांसदले बैठकको अध्यक्षता गरेर विश्वासको मत दिएपछि सर्वोच्चले थापा नेतृत्वको सरकारलाई पदमुक्त गर्दै संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ अनुसार नयाँ मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश दिएको थियो ।
तर परमादेशबाट बनेको कार्की नेतृत्वको सरकारलाई एमालेका ४० सांसदको मात्रै समर्थन हुने भएपछि विश्वासको मत नै नलिई राजीनामा दिएका हुन् । राप्रपाले विश्वासको दिने नदिने निश्चित नभएको र राप्रपाले विश्वासको मत दिँदा पनि ४५ सांसदको मात्रै समर्थन हुने भएपछि कार्कीले राजीनामाको बाटो रोजेका हुन् । विश्वासको मत नपाएमा संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार मुख्यमन्त्रीमा दाबी गर्न पनि कार्की अयोग्य हुने कतिपय कानूनविद् तर्कका कारण पनि उनले राजीनामाको बाटो रोजेको बताइन्छ ।
उपधारा ५ मा भनिएको छ, ‘उपधारा (३) बमोजिम नियुक्त मुख्यमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा उपधारा (२) बमोजिमको कुनै सदस्यले प्रदेशसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था भएमा प्रदेश प्रमुखले त्यस्तो सदस्यलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने छ ।’ यसको अर्थ अब प्रदेशसभाका रहेका कुनै पनि दलका कुनै पनि सांसदले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठनका लागि बहुमत सिद्ध गर्न पाउनेछन् । तर यसका लागि पनि दलीय निर्णय प्रमुख हुन्छ । तर विश्वासको मत दिँदा दलको ह्वीप नलाग्ने भएका कारण कुनै पनि दलका सांसदले दलीय दायराभन्दा बाहिर गएर मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिन पाउँछन् र यसो गरेबापत प्रदेशसभा सदस्यमाथि राजनीतिक दलले कारबाही गर्न सक्नेछैन ।
काँग्रेससहितको गठबन्धनसँग मुख्यमन्त्री नियुक्तिका लागि चाहिने बहुमत अर्थात ४७ सांसद छन् । तर त्यसरी नियुक्त भएको मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत पाउने निश्चित छैन । किनकि विश्वासको मत लिने बैठकको अध्यक्षता उपसभामुख दनुवारले गरेको वा गठबन्धन बाहिरका सांसदले गरेको अवस्थामा विश्वासको मत पाउन सक्छन् । तर यसअघि उपसभामुख अनुपस्थित भएर जेष्ठ सदस्यहरुलाई बिदा दिएका कारण थापाको सरकारले विश्वासको मत पाउन सकेको थिएन । अब एमाले वा राप्रपामध्ये कुनै एक दलको समर्थन नभएसम्म फेरि पनि विश्वासको मत पाउने सम्भावना देखिदैन । अब सत्ता गठबन्धनले राप्रपालाई सरकार निर्माणमा सामेल गराएमा भने सरकार चल्ने सम्भावना छ ।
काँग्रेससहितको गठबन्धनलाई यसअघि राप्रपाले सहयोग गरेको थिएन । सत्ता सहकार्यबारे गठबन्धन दलसँग औपचारिक सम्वाद भइनसकेको राप्रपा संसदीय दलका नेता भक्ति सिटौला बताउँछन् । गठबन्धन दलले ल्याउने एजेण्डा र प्रस्तावका आधारमा सहकार्य हुने नहुने निश्चित हुने बताउँदै उनले पदीय भागबण्डा भन्दा भ्रष्टाचार नियन्त्रण, विकास निर्माण जस्ता कुरामा सहमति खोज्ने दाबी गरे । तर राप्रपाले सरकारको नेतृत्व दाबी गर्नसक्ने समेत राप्रपाले संकेत गरेको छ । त्यस्तो अवस्थामा सिटौला मुख्यमन्त्रीको दाबेदार हुनसक्छन् । सत्ता गठबन्धन भने राप्रपालाई सभामुख दिएर मुख्य मन्त्रालयसहित सरकारमा सामेल गराउन चाहन्छ ।
किनकि मुख्यमन्त्रीमा सत्ता गठबन्धनकै काँग्रेस र माओवादी केन्द्रको दाबी छ । उद्धव थापाले दुई पटक मुख्यमन्त्री बने पनि काम गर्न नपाएकाले मुख्यमन्त्रीमा आफ्नो दाबी रहेको बताएका छन् भने माओवादी केन्द्रका इन्द्र आङ्बो पनि मुख्यमन्त्रीको दाबी गरिरहेका छन् । कांग्रेसभित्रै पनि थापाको साटो शेखर–गगन समूहका केदार कार्कीलाई मुख्यमन्त्री बनाउने कोशिस भइरहेको छ । देउवा समूहका अमृत अर्याल र हिमाल कार्की पनि आकांक्षी छन् ।
माओवादी संसदीय दलका नेता इन्द्र आङ्बो कांग्रेसले दुई दुई पटक विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेकाले अब माओवादीको नेतृत्वमा सरकार बनाउनुपर्ने लबिङमा छन् । एकीकृत समाजवादीका संसदीय दलका नेता समेत रहेका पूर्व मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईले पनि मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरेका छन् । यद्यपि उनी गठबन्धनको निर्णय मान्ने बताउँछन् ।
प्रदेशसभाको सबभन्दा ठूलो एमाले पनि अबको सत्ता सहकार्यको पक्षमा देखिन्छ । त्यसको अर्थ एमालेसँग मुख्य पदमा लेनदेन हुनेछ । किनकि एमालेसँग बहुमत पुर्याउन ७ सिट मात्रै कम रहेका कारण पनि नेतृत्वमा एमालेको दाबी अस्वभाविक हुँदैन ।
मुख्यमन्त्रीबाट राजीनामा दिँदै एमाले संसदीय दलका नेता कार्कीले मध्यावधि जनताको चाहना नभएकाले स्थायित्व र राजनीतिक निकासका लागि सबै विकल्पमा खुला रहेको र जोसँग जस्तो पनि सहकार्य हुनसक्ने बताएका छन् । अब दलहरु मध्यावधि रोक्नका लागि एक ठाउँमा उभिन्छन् वा आ–आफ्नो डम्फु बजाउँदै मध्यावधिमा धकेल्छन् भन्ने ५ दिनमा प्रष्टिने छ ।