रत्न बहादुर रोकाय (आर.सी.) | दृष्टिकोण | आश्विन २२, २०८०
कुनै पनि राज्यका नागरिकलाई अपराधिक दुनियाँबाट मुक्त गर्दै न्यायिक दुनियाँमा अवतरण गराएर राज्यमा अमनचयन कायम गर्नको लागी राज्यले एउटा सर्वमान्य कानुन (मुल कानुन) को निर्माण गरेको हुन्छ र त्यही कानुनको अधिनमा रहेर राज्यका बिभिन्न निकायहरुले आ आफ्ना गतिविधिहरु लाई चलायमान बनाउनुपर्ने हुन्छ ।
हाम्रो देशको संविधानलाई नै राज्यको मुल कानुनको रुपमा लिईएको छ र यो संबिधानको पालना गर्नु प्रत्येक ब्यक्तिको कर्तब्य हुनेछ भनि संबिधानमा नै उल्लेख गरिएको छ । देशको मुल कानुनको रुपमा रहेको संबिधानको मर्म भन्दा बाहिर गएर यदि कसैले कुनै अवाञ्छनीय, अमर्यादित, अराजक, अपराधिक एवं गैरकानुनी क्रियाकलाप गरेमा उसलाई कसुर अनुसारको दण्ड जरिवाना गरिनेछ भनेर कानुनमा नै उल्लेख गरिएको र कानुनको बिरुद्धमा जानु भनेको कानुनी राज्यको उपहास हो भन्ने मान्यता छ ।
तर बेलाबेलामा कानुनी राज्यको उपहास हुने गरी कानुनको धज्जी उडाउने घटनाहरु हाम्रो देशका नघटेका भने होइनन । आफ्ना ब्यक्तिगत वा राजनीतिक स्वार्थ पुरा गर्नका लागी यस्ता गैरकानुनी हरकतहरू राज्यको सरकार, सरकार प्रमुख अनि राष्ट्र प्रमुख लगायतको प्रत्यक्ष वा प्रत्यक्ष संलग्नतामा हुने गरेका छन ।भर्खरै मात्र एउटा राष्ट्रिय दिवसको रुपमा मनाइने संबिधान दिवसको उपलक्ष्य पारेर ज्यान मारेको कसुरमा जन्म कैदको सजाय खेपिरहेका कुख्यात अपराधीलाई तथाकथित आम माफीको रुपमा सरकार प्रमुख, गृह प्रशासन र राष्ट्र प्रमुखको मिलेमतोमा गरिएको जन्म कैद मिनाहाको घटनालाई अत्यन्तै घृणित र गैरकानुनी हरकतको ज्युँदो उदाहरणको रुपमा लिन सकिन्छ ।
यो घटनाले आज दुनियाँ तरंगित भएको छ र न्यायको ढोका ढक ढकाउन न्यायालयको ढोकामा पुग्दै गरेकी पिडित निर्दोष नारी न्यायालयको आँगनमा ढल्न विवश हुन्छिन् । लाग्छ उनको अगाडी न्यायका तराजुहरू असन्तुलित भएका छन् ।
विधिक शासन भएको देशमा दोषीलाई सजाय र निर्दोषलाई न्याय दिनुपर्दछ जुन कुरा राज्यको कानुनमा नै उल्लेख गरिएको हुन्छ । विधिको शासन भएको देशमा न्याय मर्नु हुदैन र न्यायलाई मार्ने प्रयास पनि गर्नु हुँदैन भन्ने मान्यता छ । दोषीलाई माफी र निर्दोषलाई सजाय दिनु भनेका विधिको शासनको धज्जी उडाउनु र यसको चीरहरण गरिएको छ । देशमा सरकार सञ्चालनका क्रममा र न्याय सम्पादन गर्ने क्रममा असन्तुलित अवस्था नहोस भनेर चेक एन्ड ब्यालेन्सको लागी व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाको ब्यवस्था गरिएको छ जहाँ राष्ट्रपतिलाई कानुनको संरक्षकको रुपमा लिने गरिन्छ ।
राष्ट्रपतिलाई राष्ट्रको अभिभावकको रुपमा लिने गरिन्छ जसको भूमिका निश्पक्ष र अभिभावकीय हुनुपर्दछ । कहिले काहीँ सरकार संचालनका क्रममा मन्त्रीपरिषदले पूर्वाग्रही भएर गलत निर्णय राष्ट्रपति कार्यालयमा सिफारिस गर्यो भने राष्ट्रपतिले कानुनी रुपमा ठिक छैन भनेर पुनर्विचारका लागी वा सच्याउनका लागी फिर्ता पठाउने साहस गर्नुपर्दछ ।
तर हाम्रो देशमा बर्तमान अवस्थामा चलिरहेको सत्ताको दौडमा संलग्न प्रमुख खेलाडीहरुको सत्ता टिकाउने खेलका कारणले होला खेलका कप्तान बर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको निर्देशनमा मन्त्री परिषदले कानुनी राज्यको उपहास हुने गरी संबिधान दिवसको अवसर पारेर एउटा गैरकानुनी निर्णय राष्ट्रपति कार्यालयमा सिफारिस गरेर पठाउँछ र राष्ट्रपतिले कानुनको धज्जी उडाउँदै कानुनको उपहास हुने गरी मन्त्रीपरिषदको निर्णयलाई कुनै कम 'फुलि स्टप' बिना नै सदर गरिदिन्छन् ।
हुनत प्रधानमन्त्री हुने खेलमा सत्रौं पटक सम्म भिडेर थकित अवस्थामा भएको बेलामा पटक पटक सत्ता रुपी खेलमा संलग्न भैसकेका महा खेलाडी शेर बहादुर देउवा अनि पुष्पकमल दाहालका बाहुली बाट जीवनको उत्तरार्द्धमा प्राप्त राष्ट्रपति नामको उपहारको गुण तिर्नलाई होला पुष्पकमल दाहालको सिफारिसलाई सहर्ष रुपमा स्वीकार गरेको । रामचन्द्र पौडेललाई राष्ट्रपति बनाउँदा र प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउँदा शेर बहादुर देउवालाई साक्षी राखेर गरेको बाचा पुरा गर्न प्रचण्डको सिफारिसमा पौडेलले मानवता बिरोधी अभियोग लागेर जन्मकैदको सजाय भोगिरहेका रिगल भनिने योगराज ढकाललाई संबिधान दिवसको दिनमा आम माफी दिने निर्णय गरेका छन् ।
नेपालको संबिधान २०७२ साल असोज ३ गत घोषणा भएको थियो जुन बिगतका संबिधान भन्दा फरक छ किनभने यो संबिधान नेपाली जनताको चाहना अनुसार संबिधान सभाबाट निर्मित संबिधान हो । यो संबिधानको मुल मर्म भनेको नै कानुनी राज्यको अनुभुति गराउनु हो । तर आफ्नो ब्यक्तिगत र राजनीतिक स्वार्थ पुरा गर्नका लागी सरकार प्रमुख, सरकारका जिम्मेवार मन्त्री र संविधानका संरक्षक भनिने राष्ट्रपति स्वयंले देशको कानुनको उपहास गर्दै २०७२ असार २८ गते अपरान्ह ३ बजे नेपालगन्जका ब्यस्त शहरमा खुँडा प्रहार गरी चेतन मानन्धरको हत्या गर्ने रिगल भनिने योगराज ढकाललाई आम माफी दिने निर्णय गरे ।
ढकाललाई तत्कालिन बाँके जिल्ला अदालतका न्यायाधिश बिष्णु सुवेदीको इजलासले २०७५ बैशाख ११ लाई सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय सुनाएको थियो । तिनै तहका अदालतले गरेको सर्वस्वसहित जन्मकैदको बाँकी १२ बर्षको सजायलाई मन्त्रीपरिषदले खारेज गर्यो र राष्ट्रपतिले खुशीका साथ माफी दिए । सिंहदरबार र शितलनिवास को यो निर्णयले संबिधानको मुल मर्ममा ठुलो चोट परेको छ । राष्ट्रपतिको यो कदमले संबिधानको धज्जी उडाएको छ, न्याय र कानुनको शिर निहुरिएको छ, कानुनका दफाहरु बलात्कृत भएका छन, कानुनी राज्यमा न्यायको हत्या गर्ने प्रयास गरिएको छ, पिडित परिवारको चहर्याइरहेको घाउमा फेरी एकपटक नुन चुक छर्ने काम भएको छ र कलिलो उमेरमा आफ्नो पति गुमाएकी एउटा अबला नारीले न्याय माग्दै गर्दा उनलाई न्यायालयको परिसरमै मुर्छित हुनेगरी ढालेकी छन ।
तिनै तहका न्यायालयले जघन्य अपराधको ठहर गर्दे जन्मकैदको सजाय भोगिरहेको अपराधीलाई आम माफी दिने राष्ट्रपतिको गैरकानुनी कदमका बिरुद्धमा चारैतिर आवाजहरू गुन्जि रहेका छन् बिभिन्न खालका प्रश्नहरु गरिरहेका छन । बर्तमान प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री त हत्या हिंसाको पृष्ठभूमिबाट नै आएका कारणले हत्या गर्ने र हत्यारालाई माफी दिने कुरा सामान्य होला तर न्याय र अन्याय छुट्याउने भुमिकामा रहेका रपति पौडेलले जघन्य अपराधमा सजाय भोगिरहेको अपराधीलाई २० बर्षको जन्म कैदमा आठ बर्ष पुग्दै गर्दा उनलाई आम माफी दिने सिफारिसमा हस्ताक्षर कसरी गरे होलान् भन्ने प्रश्न न्याय प्रेमी हरुको मन मस्तिष्कमा गुन्जी रहेको छ तर प्रश्न अनुत्तरित छ ।
दिनदहाडै खुँडा प्रहार गरी चेतन मानन्धरको क्रुरता पूर्वक हत्या गरेर जघन्य अपराधमा जन्मकैदको सजाय भोगिरहेका रिगल भनिने योगराज ढकाललाई संबिधान दिवसको दिनमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले राजनीतिक आस्थाको आधारमा आम माफी दिएर कलङ्कको टिका लगाएका छन् ।
पद प्राप्ति र सत्तालिप्साको कारण आज कानुनको खिलाफमा गएर गैरकानुनी निर्णयहरु गरिदै छन जसको कारण राज्यमा अराजकता, दण्डहीनता, विवरेकहीनता, गैर जिम्मेवारी पन साथै गैर न्यायिक कार्यहरूले प्रश्रय पाएको देखिन्छ । सत्ता टिकाउने टेन्डर बितरण गरिरहेका सत्ताका ठेकेदारहरुको लागी नियम कानुनको उल्लंघन गर्नु त अनौठो कुरो होईन तर Head of the Stateको उपमा बोकेका कानुनका रक्षक मानिने राष्ट्रपति नै कानुनको भक्षक भएर कानुन उल्लंघन गरेको सुन्नु पर्दा राष्ट्रपति संस्थामाथि नै एक किसिमको दाग लागेको अनुभुति गरिएको छ । त्यस्तै भएको छ बर्तमान राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट ।
दिनदहाडै खुँडा प्रहार गरी चेतन मानन्धरको क्रुरता पूर्वक हत्या गरेर जघन्य अपराधमा जन्मकैदको सजाय भोगिरहेका रिगल भनिने योगराज ढकाललाई संबिधान दिवसको दिनमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले राजनीतिक आस्थाको आधारमा आम माफी दिएर कलङ्कको टिका लगाएका छन् । हुनत कतिपयले राष्ट्रपतिले नेपालको संबिधान २०७२ को धारा २७६ मा भएको स्वबिबेकीय अधिकार प्रयोग गरेका हुन भन्ने तर्क नगरेको होईन तर राष्ट्रपतिले कानुन अनुसार त्यो धारा प्रयोग गरेको देखिन्न । धारा २७६ मा भनिएको छ – राष्ट्रपतिले कुनै अदालत, न्यायिक वा अर्धन्यायिक निकाय वा प्रशासकिय पदाधिकारी वा निकायले गरेको सजायलाई कानुन बमोजिम माफी, मुल्तबी, परिवर्तन वा कम गर्न सक्नेछ । तर राष्ट्रपतिले आफ्नो स्वबिबेकिय अधिकार उचित तरिकाले प्रयोग गरेको देखिदैन ।
अदालतबाट कहिले काहीँ त्रुटीपूर्ण निर्णय भएर कैदी अन्यायमा परेको देखिएमा, कैदीका ब्यक्तिगत आचरणमा सुधारात्मक तरिकाले परिवर्तन आएको देखिएमा, उमेर तथा शारीरिक अवस्थाको कारण देखिएमा साथै मानवीयता सँग जोडिएका केही कारण भएमा मुद्दाको प्रकृति हेरेर राष्ट्रपतिले न्यायिक पूर्ण स्वविवेक प्रयोग गरेर कैद माफी मिनाहा गर्नुपर्दछ तर त्यो कुनै पनि अवस्था देखिदैन ।
मन्त्रीपरिषदले गरेको निर्णयलाई सँच्याउनु पर्छ वा पुनर्विचार गर्नु पर्छ भन्ने सम्मको अभिव्यक्ति राष्ट्रपतिको मुखारविन्दुबाट नआउनु अत्यन्तै दुखद र गैरजिम्मेवार कार्य देखिन्छ । मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा ४१ मा क्रुर यातना दिई वा निर्मम ता पूर्वक ज्यान मारेमा जन्मकैद हुनेछ भनी उल्लेख गरिएको छ तर यो ऐनको मर्मलाई उहाँ आश्रित शितल निवासको आरामदायी कार्पेट मुनी राखेर कुल्चिदिएका छन ।
यसरी कानुनी राज्यमा राज्य संचालनको जिम्मेवारी पाएको सरकार प्रमुख पुष्पकमल दाहाल र राष्ट्रको अभिभावकको जिम्मेवारी पाएका भनिएका राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको मिलेमतोमा संबिधानको मर्म र भावना बिपरित कानुनको छिद्रबाट बदनियत पूर्बक छिरेर जघन्य र गम्भिर अपराधको दोषी ठहरिएको अपराधीलाई कुनै कानुनी पक्रिया पुरा नगरेर विधायिकी मनसाय बिरुद्ध जन्मकैदको सजाय भोगिरहेका अपराधीलाई कैद माफी गर्नु भनेको कानुनको धज्जी उडाउँदै कानुनको चिर हरण गर्नु हो जसलाई दण्डहीनताको पराकाष्ठाको रुपमा लिन सकिन्छ ।
संबिधान दिवसको अवसर नै पारेर आफ्नो पद र प्रतिष्ठाको ख्याल नै नगरेर राष्ट्रपति भन्ने सम्मानित संस्थाको बदनाम हुने गरी कानुनको धावा बोल्दै जघन्य अपराध गरेर जेल सजाय भोगिरहेको पीडक लाई उन्मुक्ति दिने र आफ्नो कलिलो उमेरमा नै पति गुमाएकी पत्नी र सोमबारको ब्रत बसेको भोको छोरालाई अकल्पनीय रुपमा गुमाएका पीडित आमा बुवालाई झन बढि पीडाको आहालमा डुबाउने गरी निर्णय गर्ने वयोवृद्ध राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आफ्नो जीवनको उत्तरार्द्धमा कलङ्कको कालो टिका लगाउँदै न्यायपालिकालाई पनि चुनौती दिने गरी कानुनको उपहास गरेका छन । । उनले गरेको यो अक्षम्य कानुनी अपराधलाई भने पिडितका परिवार,आफन्तजन र समग्र कानुनको पालन कर्ताले कहिले पनि बिर्सने छैनन् र सबैले प्रार्थना गरिरहेका छन् कि अब उप्रान्त यस्तो गैरकानुनी हर्कत गरेर कानुनी रुपमा कलङ्कको टिका कसैले पनि लगाउन नपरोस भनेर ।