लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | आश्विन २४, २०८०
काठमाडौँ । वी.पी. कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा. ज्ञानेन्द्र गिरीले कुलपति कै हैसियतमा २०८० सालको दशैँ मनाउने सपनामा तुषारापात भएको छ ।
'नपाएको ओहोदा पाएको भनी भष्टाचार गरेको' अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगद्वारा दायर मुद्दामा विशेष अदालत काठमाडौंले सुनवाइ गर्दै 'साक्षी बुझ्ने' आदेश दिएपछि डा. ज्ञानेन्द्र गिरी सपनामा तुषारापात भएको हाे ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगद्वारा दायर मुद्दाको २०८० असोज २४ गते बुधबार विशेष अदालतका माननीय न्यायाधीशहरु शालिकग्राम कोइराला, बलभद्र बास्कोटा र डा. खुशी प्रसाद थारुको संयुक्त इजलासले 'साक्षी बुझ्ने' आदेश गरेको छ ।
नपाएको उपाधि प्राध्यापक लेखेर भ्रष्टाचारमा मुछिएका डा. गिरीले अदालतमा २०८० असोज २४ गते बुधबार पेसी रहेको विषयलाई नै 'आफुले मुद्दा जितिसकेको' '२०८० सालको दशैँ ',सँगै मनाउने देखि स्वागतको तयारी गर्न खवर गरेका थिए ।
विभिन्न छानबिन समिति पश्चात स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले २०७८भदौ २७ प्रेस विज्ञप्ति नै जारी गरेर ' उपकुलपति प्रध्यापक भएको प्रमाण प्राप्त नभएकोले प्रचलित बमोजिमको प्रकृया शुरु भइसकेको छ ।' भनी उल्लेख गरेपछि डा. ज्ञानेन्द्र गिरीले प्राध्यापक लेख्न छाडेका थिए ।
प्राध्यापकको उपाधिको वैधानिकता पुष्टि गर्न नसकेपछि डा. गिरीलाई प्रतिवादी बनाइ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०७९ माघ ९ गते भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो ।
वी.पी. कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, धरानका उपकुलपति डा. ज्ञानेन्द्र गिरी र डा. ज्ञानेन्द्र मान सिंह कार्कीसमेत २ जना उपर नपाएको ओहदा पाएको भन्ने सम्बन्धी आरोप-पत्र दायर गरेको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग आरोप-पत्रमा दायर वी.पी. कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा. ज्ञानेन्द्र गिरीले नपाएको ओहदा पाए भनी पदीय मर्यादा विपरीत कार्य गरेको भन्ने उजुरी निवेदन सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा डा. ज्ञानेन्द्र गिरीले वी.पी. कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, धरानको उपकुलपति जस्तो पदमा नियुक्ति भइसकेपछि नियमित काम गर्ने क्रममा अरुले विश्वास गरोस् भनी बदनियत साथ कुनै पनि आधिकारीक निकायबाट प्राप्त नगरेको नपाएको ओहदा पाए भनी अरुले विश्वास गर्ने गरी प्रोफेसर पद प्रयोग गरेको देखिएको र निजले गरेको उक्त कार्य भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १५ बमोजिमको कसुर भएकोले निज ज्ञानेन्द्र गिरीलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १५ बमोजिमको कसुरमा सोही ऐनको दफा १५ बमोजिम सजाय हुन र सोही ऐनको दफा २४ बमोजिमको थप सजाय समेतको मागदावी लिइएको थियो ।
साथै प्रतिवादी डा. ज्ञानेन्द्रमान सिंह कार्कीले डा. ज्ञानेन्द्र गिरीलाई प्रोफसर पदको अनुमोदनको लागि काठमाडौं विश्वविद्यालयमा सिफारिस गर्न सम्म सक्नेमा निजले नियुक्ति दिएको आधारमा प्रतिवादी ज्ञानेन्द्र गिरीले नपाएको ओहदा प्रयोग गरेको र उक्त कार्यमा निज ज्ञानेन्द्रमान सिंह कार्कीको मतियारको भूमिका रहेको देखिएको हुनाले निजलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २२ बमोजिमको कसुरमा सोही ऐनको दफा २२ बमोजिमको सजाय हुन मागदाबी लिई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १८ र ३५ एवं भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३६ बमोजिम विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गर्ने निर्णय गरेको थियो ।