लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | आश्विन २५, २०८०
कोशी प्रदेश निर्वाचन भएको एक वर्ष पछि पनि स्थायी सरकारको खोजीमा छ । निर्वाचनको ९ महिनामै संविधानको धारा १६८ को २ र ३ अनुसार बनेका तीन सरकार असफल भएपछि धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार सरकार गठनका लागि प्रदेश प्रमुखले दिएको समय शुक्रबार साँझ ५ बजेसम्मको समय छ ।
यो समयमा नयाँ मुख्यमन्त्री दिनेगरी दलहरु आन्तरिक, द्विपक्षीय र बहुपक्षीय छलफलमा जुटेका छन् ।
गत वर्ष १० पुसमा बनेको एमाले र माओवादीको गठबन्धनबाट मुख्यमन्त्री बनेका हिक्मत कार्कीलाई दिएको समर्थन माओवादीले फिर्ता लिएपछि उनले विश्वासको मत पाउन सकेनन् । उनलाई एमाले र राप्रपाले विश्वासको मत दिए पनि प्रदेशसभामा बहुमतका लागि आवश्यक ४७ मत नपाएपछि उनी पहिलो पटक पदमुक्त भए ।
त्यसपछि सभामुखको समेत मत प्रयोग गरेर मुख्यमन्त्री भएका उद्धव थापाको नियुक्ति सर्वोच्चले बदर गरिदियो । त्यसपछि सभामुखलाई राजीनामा दिन लगाएर ४७ सांसदको समर्थन जुटाई मुख्यमन्त्री भएका थापाले उपसभामुखले ८ जना जेष्ठ सदस्यलाई बिदा दिएर आफू उपचारका लागि भन्दै बैठकमा अनुपस्थित भएपछि काँग्रेसकै सांसदले बैठक सञ्चालन गर्नु परेका कारण विश्वासको मत पाउन सकेनन् ।
थापा दोस्रो पटक पदमुक्त भएपछि कार्की संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ अनुसार सबैभन्दा ठूलो दलको संसदीय दलको नेताका रुपमा मुख्यमन्त्री बने पनि आवश्यक बहुमत जुटाउन नसकेपछि गत शनिबार पदबाट राजीनामा दिएका थिए । कार्कीले राजीनामा दिएसँगै कोशीमा नयाँ मुख्यमन्त्रीको खोजी भइरहेको छ । मुख्यमन्त्रीबारे निर्णय शीर्ष नेताहरुले नै गर्ने भएका कारण प्रदेशका प्रमुख नेताहरु पनि यतिबेला राजधानीमा छन् ।
काँग्रेसका सांसद केदार कार्की आफ्नो पक्षका सांसदहरुको हस्ताक्षरसहित एमालेसँग पनि छलफलमा रहेकाले गठबन्धनको सरकार बन्नबाट रोक्न एमालेले समर्थन गरि दिएमा परिस्थिति उल्टो आउने भएकाले पनि एक ढिक्का भएर निर्णय गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।
सत्तारुढ गठबन्धनका शीर्ष नेताहरु निरन्तरको छलफलपछि कोशी प्रदेशमा माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता इन्द्र आङ्बोलाई मुख्यमन्त्री बनाउन सहमत भएको बताइएको छ । कोशीमा एमाले नेतृत्वको सरकार ढलेपछि काँग्रेसले दुई पटक सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पाएको थियो । तर दुवै पटक विश्वासको मत हासिल गर्न नसकेपछि माओवादीका आङ्बोलाई मुख्यमन्त्री बनाउन गठबन्धन सकारात्मक देखिएको हो । कांग्रेस र एकीकृत समाजवादीले पनि मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरेका थिए ।
संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार मुख्यमन्त्री बन्न संसदीय दलको नेता नै आवश्यक नपर्ने भएपछि गठबन्धनभित्रै आकांक्षा राख्ने नेताहरुको संख्या बढेको थियो ।
कांग्रेसमा संसदीय दलका नेता उद्धव थापासँगै केदार कार्की, अमृत अर्याल, भीम पराजुली मुख्यमन्त्रीको लाइनमा थिए । काँग्रेसका नेता डा.शेखर कोइराला आफू निकट कार्कीलाई मुख्यमन्त्री बनाउन भन्दै बालुवाटार पुगेका थिए । तर माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड काँग्रेसले दुई पटक अवसर पाएको भन्दै आफ्नै पार्टीका आङ्बोलाई मुख्यमन्त्री बनाउने पक्षमा उभिएका छन् ।
कोशीमा सरकार गठनका लागि राप्रपाले समेत साथ दिने राप्रपाले बताएको गठबन्धन दलका नेताहरुलाई प्रचण्डले जानकारी गराएका थिए । प्रचण्डले मंगलबारमात्रै राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनसँग छलफल गरेका थिए । यसअघि आफूले पाएको संसदीय समिति समेत माओवादीले केन्द्रले राप्रपालाई दिएको थियो । लिङ्देनले कोशीमा सरकार गठनका लागि काँग्रेसलाई साथ नदिने, तर माओवादी केन्द्रलाई समर्थन गर्ने सन्देश दिएको बताइएको छ । बुधबार बिहानको बैठकमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलासमेत आङ्बोलाई मुख्यमन्त्री बनाउन सहमत भएका हुन् ।
काँग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापा सिटौला निकट हुन् । थापा फेरि पनि मुख्यमन्त्रीको दाबेदारीमा रहे पनि दुई पटक मुख्यमन्त्री भएर असफल भइसकेकाले फेरि थापालाई अगाडि बढाउन उचित नहुनेमा सिटौला समेत सहमत भएका छन् । काँग्रेसकै एउटा समूह आङ्बोको पक्षमा उभिए पछि कार्कीलाई मुख्यमन्त्री बनाउने शेखरको चाहाना भने अधुरै रहने देखिएको छ ।
मुख्यमन्त्रीमा दाबी गर्न गठबन्धनसँग ४७ सांसद छन् । राप्रपाले पनि साथ दिएको अवस्थामा ५३ सांसदको समर्थनसहित आङ्बो मुख्यमन्त्री बन्न सक्छन् । तर शेखर कोइराला समूहको असन्तुष्टिका कारण आङ्बोलाई मुख्यमन्त्री बनाउने आधिकारिक निर्णय भने गर्न गठबन्धनले सकेको छैन ।
धारा १६८ को ५ अनुसार बन्ने सरकारले विश्वासको मत लिँदा दलीय ह्वीप नलाग्ने भएका कारण आङ्बोलाई अघि बढाउँदा कोशीमा शेखर समूहले 'फ्लोर क्रस' गरेको अवस्थामा गठबन्धनले सरकार बनाउन नसक्ने सम्भावना पनि रहेका कारण गठबन्धन सतर्क अपनाउनु पर्ने बाध्यता छ । काँग्रेसका सांसद केदार कार्की आफ्नो पक्षका सांसदहरुको हस्ताक्षरसहित एमालेसँग पनि छलफलमा रहेकाले गठबन्धनको सरकार बन्नबाट रोक्न एमालेले समर्थन गरि दिएमा परिस्थिति उल्टो आउने भएकाले पनि एक ढिक्का भएर निर्णय गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।