लोकसंवाद संवाददाता | शिक्षा | आश्विन २५, २०८०
काठमाडौँ । शिक्षाको अधिकारमा केन्द्रित युवा कानुन व्यवसायीहरुका लागि परामर्श (मेन्टरशिप) कार्यक्रम प्रारम्भ गरिएको इन्टरनेशनल कमिसन अफ जुरिष्ट (आइसीजे) जनाएकाे छ ।
आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार राष्ट्रिय सञ्जाल/न्याय तथा अधिकार संस्था नेपाल (जुरी-नेपाल), Public Interest Litigation (PIL) Lawyers Group-Nepalgunj, Privatization in Education and Human Rights Consortium (PEHRC), एबम इन्टरनेशनल कमिसन अफ जुरिस्ट (आइसीजे) को संयुक्त आयोजनामा शिक्षाको अधिकारमा केन्द्रित युवा कानुन व्यवसायीहरुका लागी मेन्टरशिप कार्यक्रम सुरु गरिएको हो ।
आइसीजेका अनुसार बागमती र लुम्बिनी प्रदेशका २२ जना युवा कानुन व्यवसायीहरु लाभान्वित भइसकेका छन् । कार्यक्रमको सुरुवात गर्न ६ असोज (२३ सेप्टेम्बर) गते काठमाडौं र ११ असोज (२८ सेप्टेम्बर) नेपालगन्जमा कार्यशाला आयोजना गरिएको थियो । कार्यक्रम मार्फत शिक्षा सम्वन्धी अन्तर्राष्ट्रिय कानून र शिक्षामा निजी क्षेत्रको संलग्नता हुँदा लागू हुने मापदण्ड बारे युवा वकिलहरूलाई जानकारी गराइएको थियो ।
कार्यशाला पछि सहभागीहरूले मेन्टरशिप अवधिभर मेन्टरको सल्लाहमा कार्य योजना बनाई समूहमा काम गर्ने छन । मेन्टरशिप कार्यक्रम अक्टोबर २०२३ देखि मार्च २०२४ सम्म चल्नेछ। कार्यक्रमको उदेश्य, शिक्षाको अधिकार दावी गर्न रणनीतिक मुद्दा कसरी सुरुवात गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय कानून (अबिड्जान सिद्धान्तहरू सहित) को ज्ञान विस्तार गर्ने र विश्वका अन्य ठाउँमा शिक्षाको अधिकारमा भएका राम्रा अभ्यासहरू बारे युवा व्यवसायीहरु बिच छलफल गर्ने उद्देश्य राखिएको छ ।
सहभागीहरुलाई कार्यक्रमको उदेश्य माथि प्रकाश पार्दै, आइसीजे राष्ट्रिय कानुनी सल्लाहकार करुणा पराजुलीले भन्नुभयो, 'बढ्दो निजीकरणको सन्दर्भमा नेपालमा शिक्षाको अधिकार कार्यान्वयनका लागि, सक्षम र समर्पित मानवअधिकार व्यवसायीहरुको नयाँ सेट तयार गर्न मद्दत गर्ने आशा सहित यो मेन्टरशिप कार्यक्रम सुरु गर्न पाउँदा हामी खुसी छौं ।' 'कुनै किसिमको भेदभाव बिना शिक्षामा सबै व्यक्तिको पहुँच सुनिश्चित गर्न राज्यको प्राथमिक भूमिका हुन्छ। राज्यको यिनै विशेष कर्तव्यको ज्ञानबाट शिक्षामा देखिएका समस्याहरू पहिचान गर्न र आफ्ना सेवाग्राहीलाई शिक्षाको अधिकारको अधिकार अनुभूत गर्न र शिक्षामा निजी क्षेत्रको संलग्नता रहँदा, प्रभावकारी र पर्याप्त नियमन सुनिश्चित गर्न नेपाली वकिलहरूलाई मद्दत गर्नेछ, हामी आशावादी छौ' पराजुलीले थप भनाइ छ ।
त्यस्तै नेपालगन्जमा भएको कार्यशालाको उद्घाटन गर्दै उच्च अदालत तुलसीपुर, नेपालगंज इजलासका न्यायाधीश हर्कबहादुर गुरुङले नेपाली सन्दर्भमा यी विषयको महत्वलाई जोड दिदै भन्नुभयो, 'नेपालको वर्तमान शिक्षा प्रणालीले बालबालिकालाई चर्को शुल्क तिरेर निजी विद्यालयमा जाने र आधारभूत पूर्वाधार पनि नभएका सामुदायिक विद्यालय जाने गरी दुइ वर्गमा विभाजित गरेको छ । तपाईंको रण नैतिक मुद्दाका पहलकदमी, यो विभाजन हटाउन र प्रत्येक विद्यार्थीलाई निःशुल्क र गुणस्तरीय शिक्षामा समान पहुँच कायम गर्नमा केन्द्रित हुनुपर्छ।'
त्यस्तै, सहभागीहरुलाई हौसला दिदै, आइसीजेका वरिष्ठ अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी सल्लाहकार मन्दिरा शर्माले भन्नुभयो 'नेपालको संविधानले शिक्षालाई मौलिक अधिकारको रूपमा प्रत्याभूत गरेको छ र यो अधिकारको उलङ्घन भएमा अदालतमा दाबी गर्न सकिन्छ । तसर्थ यसले रणनीतिक मुद्दा उठाउन थुप्रै अवसर प्रदान गर्दछु । हामी यस कार्यक्रममा मेन्टीहरू र नेपाली वकिलहरूलाई नेपालमा शिक्षाको अधिकारलाई पूर्णतया अनुभूति गर्ने दिशामा रणनीतिहरू निर्माण गर्न प्रोत्साहित गर्दैछौ' ।
शिक्षाको अधिकार सम्बन्धी मापदण्डहरू आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि र बालअधिकारसम्बन्धी महासन्धि जस्ता नेपालका लागि बाध्यकारी विभिन्न सन्धिहरूमा उल्लेख गरिएको छ । शिक्षामा निजी क्षेत्रको असंलग्नतालाई प्रतिबन्ध, नियमन र निगरानी गर्ने राज्यहरूको दायित्व तथा सार्वजनिक शिक्षा प्रदान गर्नका लागि राज्यका मानवअधिकार दायित्व, संयुक्त राष्ट्र सङ्घ, सन्धि निकाय संयन्त्रको टिप्पणीहरू र (अबिड्जान सिद्धान्तहरू सहित) का मानकहरूलाई समावेश गरिएको छ ।