लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | आश्विन ३०, २०८०
नेपाली काँग्रेस र सत्ता गठबन्धनको निर्णयलाई चुनौती दिँदै एमालेसँग कोशी प्रदेशमा सत्ता साझेदारी गरेका काँग्रेस नेता शेखर कोइरालाले मुख्यमन्त्रीमा आफू पक्षका केदार कार्की नियुक्त भएलगत्तै प्रधानमन्त्री र पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवासँग सम्झौता गरे ।
जसमा आफूले कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्री नियुक्तिमा गठबन्धनको निर्णय उल्लंघन गरे पनि केन्द्रको हकमा सत्ता गठबन्धन कायम राख्ने उल्लेख छ । यो सम्झौताको चिर्कटोलाई लिएर यतिबेला अनेकौं टिप्पणी र चर्चा भइरहेको छ ।
कतिपयले यसलाई कोशीमा आफू पक्षका मुख्यमन्त्री बनाएपछि शेखर कोइरालाले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँग गरेको ‘करार’ का रुपमा हेरेका छन् । जुन सम्झौता रुपमा जे देखिए पनि सारमा एमालेलाई सत्ता बाहिरै राख्ने र गठबन्धनलाई निरन्तरता दिने सहमतिको कडी भएको बताइएको छ । जुन कुरा प्रधानमन्त्रीले सोमबार एक सार्वजनिक कार्यक्रममा नै बोलेका छन् । उनले कोशीमा एमालेलाई सत्ता बाहिर राख्न काँग्रेसका विद्रोही समूहसँग सम्झौता भए पनि कोशीमा एमालेको मन्त्री बनाएकोमा कटाक्ष गरेका थिए ।
सोमबार नै काँग्रेस महामन्त्रीहरू गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले सभापति शेरबहादुर देउवा, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेता शेखर कोइरालाबीच बालुवाटारमा भएको सम्झौताको चिर्कटोलाई लिएर प्रश्न उठाएका छन् । सभापति शेरबहादुर देउवाको निवास धुम्बाराहीमा सभापति, उपसभापति र महामन्त्रीसहितको बैठकमा सम्झौताप्रति प्रश्न उठेको हो । कोशीमा विकसित राजनीतिक घटनाक्रम र समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रमबारे छलफल गर्न बैठक बसे पनि अधिकांश समय कोशी प्रकरणमा केन्द्रित थियो ।
उनीहरुले तीन नेताले हस्ताक्षर गरेको कागजको चिर्कटो, चिर्कटोमा सम्झौता गर्नुको कारणबारे देउवालाई प्रश्न गरेका थिए । कोशीको घटनाक्रमलाई लिएर शेखर कोइरालाप्रति आशंका भए कोइरालाले नै वक्तव्य दिन सक्ने अवस्था हुँदाहुँदै हतार गरिएको चिर्कटोको सन्देश राम्रो नगएको महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले बताए । केन्द्रको सत्ता गठबन्धनलाई बलियो बनाउन गरेको सम्झौता लगत्तै विराटनगर पुगेका मुख्यमन्त्री कार्कीले एमालेलाई समेत सरकारमा सामेल गराए । कोशीमा एमालेले गरेको चलखेल रोक्न सहमति गरे पनि मुख्यमन्त्री कार्कीले एमालेबाट एक जनालाई मन्त्री बनाएर अर्को चलखेल गरेको प्रधानमन्त्रीले नै बताइसकेका छन् ।
कोशी घटनाबारे कांग्रेसभित्र गम्भीर आत्मसमीक्षा हुनुपर्ने आवाज पनि महामन्त्री द्वय थापा र शर्माको छ । कोशी प्रदेशको राजनीतिक घटनाक्रमले एकसाथ केही संकेत दिएको छ । माओवादीकै समर्थन पाएर चुनाव जितेका शेखर कोइराला र उनको समूहले पछिल्लो समयमा माओवादीप्रति निकै कडा रवैया देखाइरहेको छ । प्रचण्ड नेतृत्वका संघीय सरकार नै फेर्नुपर्ने आवाज उठाइरहेको शेखर समूहले कोशीमा मौका पाउनासाथ सबै निर्णयलाई लत्याएर विपक्षी एमालेको समर्थनमा मुख्यमन्त्री पाएको छ । कार्की विपक्षी एमालेको समर्थनमा मुख्यमन्त्री भएको यो घटनाले सबैभन्दा बढी अप्ठ्यारो सत्ता गठबन्धनका नेताहरुलाई पारेको हुनुपर्ने हो । तर काँग्रेस र माओवादीले कार्कीलाई विश्वासको मत दिने निर्णय गरेर अर्को ढोक्सा थापेका छन् । आफूलाई छाडेर अर्कैसित गएकी श्रीमतीलाई मेरै हो भनेजस्तै प्रचण्ड र देउवाले कार्कीप्रति देखाएको अपनत्व निकै लज्जास्पद देखिन्छ ।
देश समिति कार्यसम्पादन समितिको बैठकले केन्द्रीय गठबन्धनको निर्णय अनुसार गठबन्धन दलका तर्फबाट माओवादी केन्द्रका इन्द्र बहादुर आङ्बोलाइ कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा समर्थन गर्ने र केदार कार्कीलाई मुख्यमन्त्रीमा समर्थन गर्ने पार्टीका सांसदहरूलाई समर्थन फिर्ता लिन निर्देशन दिने निर्णय भएको थियो ।
एउटा दलका सांसदको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बन्ने र त्यसको विरुद्धमा उम्मेदवार खडा गरेको समूहले पनि ‘हाम्रो पनि मुख्यमन्त्री उहाँ नै हो’ भन्नेजस्तो लज्जास्पद खेल कोशीमा भयो । कार्की मुख्यमन्त्री बनेपछि कांग्रेसको प्रदेश संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले समेत राजीनामा दिएका छन् । मुख्यमन्त्री बनेर काठमाडौं आएका कार्कीले सबैभन्दा पहिले शेखर कोइराला र मिनेन्द्र रिजालसँग छलफल गरेर पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवालाई समेत भेटेर आशिर्वाद लिए । त्यसको भोलिपल्टै बालकोट पुगेका कार्कीलाई मुख्यमन्त्री बनाउन भूमिका खेलको दलका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भने लामो समय दिएनन् । उभिएरै केही समय कुरा गरेर फर्किएका कार्कीले कोशीमा पुगेर एमालेलाई सरकारमा सामेल गराए ।
कार्की मुख्यमन्त्री भएपछिका घटनाक्रम नियाल्ने हो भने उनलाई मुख्यमन्त्री बनाउन एमाले भन्दा काँग्रेस र माओवादी बढी लागेका थिए कि भन्ने जस्तो देखियो । गठबन्धनको निर्णय विपरीत कोशीमा आफू पक्षका नेतालाई मुख्यमन्त्री बनाएका शेखर कोइरालाले पनि बालुवाटार प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र देउवासँग गठबन्धनलाई दायाँबायाँ हुन नदिने करारनामाका गरे । सरकारमा पुगेर काम गर्न भन्दा पनि जसरी पनि सत्तामा पुगेर आफ्ना लागि सुदिन ल्याउने योजनामा रहेका नेताहरुका लागि राजनीतिक नैतिकताको खडेरी पर्दैमा केही असर परेको देखिदैन ।\
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, नेता शेखर कोइराला र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले हस्ताक्षर गरेको वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘हामी वर्तमान सत्ता गठबन्धनप्रति दृढ र स्पष्ट छौं । यो गठबन्धनलाई कुनै पनि हालतमा कमजोर हुन दिने छैनौं ।’ त्यसलगत्तै कोशीमा एमालेसहितको मन्त्रिपरिषद बन्यो । जसलाई सम्झौताले छोएन । कोशीको मुख्यमन्त्रीमा आफूले गरेको विद्रोहबाट तर्सिएका कोइरालाले भावी दिनमा त्यसबाट बच्न हतारहतार हस्ताक्षर गरेको देखिन्छ ।
प्रचण्ड पनि आफ्नो नेता मुख्यमन्त्री नभए जसो जसो काँग्रेस उसै उसै स्वाहा भन्ने मुडमा देखिन्छन् । किनकि उनलाई केन्द्रको सत्ता टिकाउन काँग्रेस नै चाहिएको छ । त्यसैले यो गठबन्धनलाई धक्का पुग्न नदिन प्रचण्ड यस्ता अरु दर्जनौं करारनामा गर्न तयार देखिन्छन् ।
केन्द्रीय गठबन्धनको निर्णय विपरीत मुख्यमन्त्रीमा दावी पेश गरेका केदार कार्कीसहितका सांसदहरूलाई समर्थन फिर्ता लिन नेपाली कांग्रेस कोशी प्रदेश समितिले निर्देशन दिएको थियो । प्रदेश समिति कार्यसम्पादन समितिको बैठकले केन्द्रीय गठबन्धनको निर्णय अनुसार गठबन्धन दलका तर्फबाट माओवादी केन्द्रका इन्द्र बहादुर आङ्बोलाइ कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा समर्थन गर्ने र केदार कार्कीलाई मुख्यमन्त्रीमा समर्थन गर्ने पार्टीका सांसदहरूलाई समर्थन फिर्ता लिन निर्देशन दिने निर्णय भएको थियो ।
गठबन्धनको निर्णय विपरीत कांग्रेसका सांसदहरूले विद्रोह गरेपछि उत्पन्न विवाद निरुपण गर्न काँग्रेसको केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको बैठकमा छलफल भएपनि सहमति हुन सकेको थिएन । देउवाले कोइराला समूहलाई गठबन्धनमा मुख्यमन्त्रीको उम्मेदवार छान्नुको पछिका कारण, गठबन्धनको अवस्था, गठबन्धनमा भएका सहमतिबारे बुझाउनु पर्ने थियो । तर त्यसमा उनी असफल मात्रै भएनन्, कोइराला एउटा करारनामा गरेर उम्किए भने सत्ता गठबन्धनका नेताहरुले बहुमत सिद्ध गरेका कार्कीलाई विश्वासको मत दिने दिवालिया घोषणा गरेर जग हँसाउन पुगेका छन् ।