लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | कार्तिक २, २०८०
राजनीतिमा न्युनतम नैतिकता भएन भने के हुन्छ ? यसको उत्तर दिन यतिबेला सहज छ– कोशी प्रदेशको जस्तै हुन्छ । आफ्नो पार्टीमा विद्रोह गरी एमालेको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका नेपाली काँग्रेसका केदार कार्कीले विश्वासको मत पाएका छन् ।
९३ सदस्यीय कोशी प्रदेशसभामा कुनै पनि दलको बहुमत छैन । त्यसैले सरकार गठनका लागि दुई वा सोभन्दा बढी दल मिल्नुपर्ने अवस्था थियो ।
सोही अनुसार १० पुस, २०७९ मा बनेको एमालेसहितको गठबन्धनले कोशीमा सरकार बनायो । हिक्मत कार्की मुख्यमन्त्री बने । तर केन्द्रको राजनीतिक समीकरण बदलियो र धमाधम प्रदेश सरकारहरु पनि ढल्न पुगे । यद्यपि अन्तिम समयसम्म कोशीमा एमाले, माओवादी र राप्रपाको सरकार चल्यो ।
तर केन्द्रको गठबन्धन अनुसार नै सरकार बनाउने भन्दै काँग्रेससहितका दलको आग्रहमा माओवादी सरकारबाट बाहिरिएपछि कार्कीले प्रदेशसभामा विश्वास गुमाए । त्यसपछि सुरु भएको राजनीतिक खिचातानीमा दुई पटक काँग्रेसका उद्धव थापा र फेरि एक पटक हिक्मत कार्कीले मुख्यमन्त्री बन्ने अवसर पाए । तर पछिल्ला तीन सरकारले विश्वासको मत पाउन सकेनन् । यो प्रकरणले कोशीमा राजनीतिक कोर्स कठिन मोडमा थियो ।
संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार सरकार गठनका लागि प्रदेश प्रमुखले समय दिएपछि सत्ता गठबन्धनले माओवादीका इन्द्र आङ्बोलाई मुख्यमन्त्रीमा अघि सार्यो । त्यसविरुद्ध काँग्रेसका केदार कार्कीले पार्टीका ८ सांसदसहित विद्रोह गरे र एमालेको समर्थनमा ४७ सांसदको समर्थनमा मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरे । जुन मुख्यमन्त्री बन्न पर्याप्त संख्या थियो ।
बुधबार मुख्यमन्त्रीका रुपमा विश्वासको मत लिँदा भने कार्कीले ८६ सांसदको समर्थन पाए । उनले राप्रपा बाहेकका सबै दलको समर्थनमा विश्वासको मत पाएका हुन् । बुधबार प्रदेशसभामा विश्वासको मत मागेका उनले नेकपा एमालेका ३९, नेपाली कांग्रेसका २९, माओवादी केन्द्रका १३, नेकपा एकिकृत समाजवादीका ४ र जसपाका एक जना सांसदले विश्वासको मत दिए । राप्रपा मात्रै विपक्षमा उभियो । यो विश्वासको मतले कार्कीको विद्रोहलाई सबै दलले अनुमोदन गरेका छन् ।
माओवादीले यसअघि नै सत्ताका लागि सभामुख रहेरै सरकारलाई समर्थन गर्ने, सभामुख छाडेर भए पनि सत्तामा पुग्नै पर्ने, स्वार्थका लागि जे गर्दा पनि हुन्छ भन्ने बनाइसकेको थियो । अब विश्वासको मत दिए पछि सरकारको पूर्णतालाई लिएर किचलो हुने निश्चित छ । अहिले नै सत्ता गठबन्धनको बहुमत रहेकाले एमालेलाई सरकारमा सामेल गर्न नहुने मत गठबन्धनमा छ ।
कांंग्रेसको डा.शेखर कोइराला समूहमा रहेका ८ सांसद र एमालेका ३९ सांसदले सनाखत गरेपछि कार्की मुख्यमन्त्री बनेका थिए । तर मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको चार दिनपछि सत्ता गठबन्धनमा रहेका कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टीसहित एमालेको पनि समर्थन पाएका हुन् ।
प्रदेशसभाको बैठकमा बोल्दै काँग्रेसका प्रदेश अध्यक्ष समेत रहेका उद्धप थापाले विद्रोह गरेका सांसदसँग आफूहरुले गला मिलाएको बताए । नेकपा माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले गठबन्धनको मर्म र भावना अनुसार मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएको बताए । पूर्व मुख्यमन्त्री तथा नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका नेता राजेन्द्रकुमार राईले केदार कार्कीले कुनै बहादुरीको काम नगरेको बताए । तर सो पार्टीले पनि विश्वासको मत दिएको छ ।
राईले एमालेले यसअघि नै आफूहरुलाई मुख्यमन्त्रीको प्रस्ताव गरे पनि गठबन्धन प्रतिको प्रतिबद्धताका कारण एमालेको प्रस्तावअनुसार आफ्नो पार्टीले सम्झौता नगरेको बताए ।
मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नुअघि आफ्नो अलग उम्मेदवार बनाउने, मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरेपछि पनि फिर्ता लिन दबाब दिने र मुख्यमन्त्री बनेपछि उहाँ नै महान हो भन्दै विश्वासको मत दिने दलहरुको निर्णय राजनीतिक दण्डहीनतामात्रै होइन अनैतिक पनि हो । १० पुस, २०७९ मा प्रधानमन्त्रीमा सहयोग नगरेको काँग्रेसले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएको थियो । जुन परिघटनाको चर्को विरोध भएको थियो ।
एमालेले त त्यसलाई पटक पटक माछा नपर्ने ढोक्साको संज्ञा दियो । तर काँग्रेसले ढोक्सामा माछा मात्रै पारेन, सत्तामा पुगेको एमालेलाई फेरि सडकमा पनि पुर्याइदियो । यतिबेला कोशी प्रदेशमा सत्ता गठबन्धनले एमलेले संघमा जस्तै ढोक्सा थापेको छ । यो ढोक्सा थाप्ने परिपाटीले दलको निर्णयलाई नमान्दा पनि स्वार्थमा सफल भएमा दलले साथ दिन्छन्, त्यसैले यस्ता विद्रोह जायज छन् भन्ने मान्यता स्थापित गरेको छ । यो घटनाले दलहरु भने कमजोर देखिनेछन् । जसरी कोशीमा काँग्रेस र सत्ता गठबन्धनको संस्थागत निर्णय लागू हुन सकेन, भोलि यसरी नै कुनै दलका निर्णय लागू नहुने अवस्था सिर्जना हुन पनि सक्छ ।
माओवादीले यसअघि नै सत्ताका लागि सभामुख रहेरै सरकारलाई समर्थन गर्ने, सभामुख छाडेर भए पनि सत्तामा पुग्नै पर्ने, स्वार्थका लागि जे गर्दा पनि हुन्छ भन्ने बनाइसकेको थियो । अब विश्वासको मत दिए पछि सरकारको पूर्णतालाई लिएर किचलो हुने निश्चित छ । अहिले नै सत्ता गठबन्धनको बहुमत रहेकाले एमालेलाई सरकारमा सामेल गर्न नहुने मत गठबन्धनमा छ । एमाले पनि माओवादीलाई सरकारमा ल्याउनै नहुने पक्षमा देखिन्छ अर्थात एमाले सहमतिको सरकारको विपक्षमा छ ।
एमाले संसदीय दलका नेता तथा पूर्व मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले सहमतीय सरकारमा एमालेको रुचि नरहेको भन्दै एमाले–कांग्रेसको सरकार बनाउने कि सत्ता गठबन्धनको सरकार बनाउने भन्ने मुख्यमन्त्रीको हातमा रहेको बताए । गठबन्धन दलहरु एमालेसँग सत्ता साझेदारीमा सहमत छैनन् । दलहरुको बेमेलले सरकारलाई पनि अस्थिर बनाउने निश्चित छ । यसले विश्वासको मत पाएका मुख्यमन्त्री कार्कीका आगामी दिनहरु भने एकपछि अर्को गरी विश्वासको मत लिने र दलहरुको दलदल मिलाउँदै बित्ने खतरा देखिएको छ ।